परळीतील वीजनिर्मिती केंद्राचे अर्थकारण म्हणजे आतबट्टय़ाचा व्यवहार. कोटय़वधीचा तोटा, पण आकडा कोणी विचारत नाही. कारण?.. परळीतून वीजनिर्मितीनंतर निघणारी राख ज्या एसीसी कंपनीला विक्री होते, त्या कंपनीला राख देणाऱ्या कंपनीबरोबर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा संबंध असल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय अबकारी कर विभागाने राखेच्या व्यवहारातील करबुडवेगिरीवरून त्यांच्यावर गुन्हाही नोंदविला आहे. त्यांचे अर्थकारण येथे गुंतले आहे, हे स्पष्टच आहे. भाजपचे सत्ताधारी या व्यवहारात लक्ष घालतील की, असे कोणी म्हणेल; पण.. चंद्रपूर वीज केंद्रातील सध्या सुनील हायटेक या कंपनीची निविदा वादात आहे. परळीतही याच कंपनीने अनेक कंत्राटे घेतली आहेत. याच कंपनीला जलयुक्तशिवार योजनेत ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मदत केल्याचा आरोप नुकताच करण्यात आला. म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्याशी संबंधित दोघांचे संबंध वीज केंद्रातील कंत्राटात आहेत, हे सर्वसामान्यांना माहीत आहे. यावर कायद्याच्या हवाल्याने ‘तो मी नव्हेच’चो खेळ होऊ शकेल. मात्र वस्तुस्थिती अनेकांना माहीत आहे. परिणामी वीज केंद्रातील चांगल्या-वाईटाचा साकल्याने विचार होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. आधीच तोटय़ात सुरू असणारे हे केंद्र आता पाणी नसल्याने बंद आहे. मात्र जेव्हा ते सुरू होईल तेव्हा पूर्ण क्षमतेने चालेल का, हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा. तोटय़ातील या केंद्राचा व्यवहार कोळशाच्या दर्जावर अवलंबून असतो. परळी औष्णिक वीज केंद्राची क्षमता १ हजार १३० मेगाव्ॉट आहे. सात संचांतून वीजनिर्मिती होते. पैकी २ संच ३५ वष्रे जुने आहेत. या दोन संचांची बांधणी ५ हजार ५०० उष्मांक कोळशाची आहे. सध्या येणाऱ्या कोळशाचा उष्मांक ३ हजार ७०० च्या वर काही जात नाही. परिणामी जुन्या संचात हलक्या दर्जाचा कोळसा टाकल्यावर जेवढी वीजनिर्मिती अपेक्षित असते तेवढी ती होत नाही. नव्या संचांना मिळणारा कोळसाही तसा कधीच चांगला येत नाही, ही रड कायमचीच. परळी केंद्राला चांगल्या दर्जाचा कोळसा का नाही पुरवत, असा प्रश्न बीडच्या राजकीय नेत्यांनी कधी विचारला नाही. तो विचारायचाच नाही, असा बीड जिल्हय़ात अलिखित नियम असावा, असे वातावरण आहे. जमा-खर्चाचे असले हिशेब एखादा कार्यकर्ता माहिती अधिकारात विचारतो खरा; पण त्या माहितीचे आकडे कार्यकर्ता खिशात घेऊन फिरतो. काही ठरावीक कंत्राटदारांची एक साखळी आहे. ती कोणी तोडत नाही. स्थानिक कंत्राटदार ती तोडू देत नाहीत. महाजनकोच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाची तुलना सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी करावी, अशी दयनीय स्थिती आहे. या केंद्रात सुमारे २ हजार कर्मचारी, कामगार काम करतात. यातील कामगारांना त्यांचे भविष्य निर्वाहाचे लाभदेखील मिळत नाहीत. साहित्य पुरवणाऱ्या आणि कामगार एजन्सीच्या कंत्राटदाराला पाठीशी घालण्याचा खेळ पद्धतशीर सुरू असतो. या सगळय़ा समस्येत आता गेल्या दोन वर्षांपासून पाण्याची भर पडली आहे. आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळत नसल्याने अलीकडच्या काळात दोन वेळा हे केंद्रच बंद ठेवावे लागले. वीज केंद्राने लागणाऱ्या पाण्याची स्वामित्व हक्काची सुमारे ८० कोटी रुपयांची रक्कम जलसंपदा विभागाला दिली नाही ती नाहीच. मात्र राज्याची विजेची गरज म्हणून प्राधान्याने पाणी दिले जाते. नैसर्गिक संकटाने घेरलेल्या या वीज केंद्रातून कधीच पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती झाली नाही. राज्याला महाजनकोकडून मिळणारी वीज तुलनेने महाग आहे. हे प्रकल्प तोटय़ात चालले असले तरी ते टिकवावे लागतील, अन्यथा खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या कधीही सरकारच्या डोक्यावर बसतील. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी अचानक नाशिक, खापरखेडा येथील संचही बंद पडले. परिणामी दोन दिवस भारनियमन करावे लागले. या दोन दिवसांत हवा नव्हती, त्यामुळे पवनऊर्जाही कमी झाली, असा दावा केला जातो. पुन्हा एकदा आता वीज अधिक असल्याचा दावा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे करीत आहेत. वीजनिर्मिती क्षेत्रात सरकारी आणि खासगी वीज यात बरेच अंतर आहे. ते कमी करायचे असेल तर चांगल्या दर्जाचा कोळसा खरेदी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. बावनकुळे यांनी येत्या सहा महिन्यांत हे अंतर कमी करण्यासाठी कोळसा खरेदी आणि वहन यातून सुमारे २ हजार कोटी रुपये वाचविण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. सरकार आता खासगी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांबरोबर करार करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या काही वर्षांत इंडियाबुल्सने वीजनिर्मितीमध्ये २५० मेगाव्ॉटचा प्रकल्प उभा केला; पण त्यांच्याकडून कोणी वीज विकत घेत नव्हते. अशीच स्थिती विदर्भातील झारीवाला ग्रुपची होती. या कंपन्यांबरोबर करार करण्याच्या मानसिकतेत सरकार आहे. खासगी आणि सरकारी वीजनिर्मितीमधील फरक कमी करणे हे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर अनेक प्रकल्पांतील ठेकेदारांची साखळी कशी तोडणार, याचे धोरण ठरवावे लागेल. हे धोरण ठरत नाही तोपर्यंत सरकारी वीज तोटय़ाची हे चित्र बदलणार नाही.
