दिगंबर शिंदे digambar.shinde@expressindia.com बदलत्या हवामानामुळे आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे दिवसेंदिवस शेती ही न परवडणारी होऊ लागलीय. यातून मार्ग काढण्यासाठी विशिष्ट शेती उत्पादन घेणाऱ्या संघटनांकडून आता किमान दराची बांधणी होऊ लागलीय. सांगलीत नुकत्याच झालेल्या द्राक्ष परिषदेने ही नवी दिशा दिली आहे. अनेक नैसर्गिक आव्हानाना सामोरे जात उत्पादित केल्या जाणाऱ्या द्राक्षाला उत्पादन खर्च अधिक दहा टक्के नफा या प्रमाणेच दर मिळाला तरच विक्री करण्याचा निर्णय द्राक्ष बागायतदार संघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. संशोधन संस्थेकडून उत्पादनासाठी येणारा सरासरी खर्च गृहित धरून ही दर निश्चिती करण्यात आली असली तरी या प्रमाणे बाजारात दर मिळालाच नाही तर या नाशवंत मालाचे करायचे काय? एकवेळ द्राक्षापासून तयार करण्यात आलेला बेदाणा शीतगृहात ठेवून साठवता येऊ शकेल, मात्र, बाजारपेठेसाठी तयार झालेल्या द्राक्षाचे काय? हा प्रश्न आहे. मात्र, या निमित्ताने उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाचे बाजारातील मूल्य किती याची चर्चा सुरू झाली हीसुध्दा एक चांगली सुरुवात ठरू शकते. पर्यावरणीय बदलामुळे शेती व्यवसाय दिवसेंदिवस आतबट्टय़ाचा ठरत आहे. मागच्या पिढीकडे असणारा पाच-पन्नास एकराची शेती आज गुंठय़ाच्या प्रमाणात उरली आहे. सिंचन सुविधा जरी असली तरी रोज बदलत असलेल्या हवामानाला समर्थपणे तोंड देऊ शकेल अशी कोणतीही शाश्वत व्यवस्था नाही. यामुळे शेती करणे जिकिरीचे तर झाले आहेच, पण उत्पादित मालाला बाजारात हवा तसा दर मिळेल याचीही खात्री उरलेली नाही. कारण बऱ्याचवेळा मालाचे उत्पादन एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी जादा झाल्याने भाव पडतात. किंवा जाणीवपूर्वक पाडले जातात. याला काही अंशी बाजारातील संघटित वर्गाची मक्तेदारीही कारणीभूत जशी आहे तसेच शासनाचे आयातनिर्यात धोरणही कारणीभूत आहे. याचे ठसठसीत उदाहरण म्हणजे यंदाच्या सोयाबीनचे देता येईल. बाजारात खाद्यतेलाचे दर आवाक्याबाहेर गेले होते. यामुळे सोयाबीनला चांगला दर मिळेल हे साधे गणित होते. यंदाच्या हंगामात क्विंटलचा दरही बारा हजाराच्या घरात पोहोचला होता. याचवेळी कुक्कुट पालन व्यवसायातून सोयापेंडसाठी वाढीव दर परवडणारा नाही त्यामुळे सोयापेंड आयातीवरील निर्बंध हटविण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली. यामुळे केंद्र शासनाने सोयापेंड आयातीवरील निर्बंध शिथिल केले. हा निर्णय होताच बाजारातील सोयाबीनचे दर गडगडले. शासनाने काही शेतीमालाचे दर निश्चित केले आहेत. यामध्ये ऊस तर आहेच, पण धान्य, कडधान्ये याचा समावेश असला तरी फळ पिकांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला नाही. दर निश्चिती नसल्याने आपल्या मालाचे मोल किती होईल हे सांगता येत नाही. उत्पादित होणारा माल नाशवंत असल्याने तो साठवूनही ठेवता येत नाही. मग मिळेल त्या दरात विकावा लागतो. नेमके हेच दुखणे शेतकरी वर्गाचे आहे. काढलेले पीक कर्ज फेड करायची असते, औषध दुकानदाराची बाकी भागावायची असते, पोरा-ठोराचे लग्न निश्चित केलेले असते, अथवा कुटुंबातील एखाद्याचा दवाखान्याचा खर्च मागे लागलेला असतो, अशा कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्याची अडवणूक करीत पडेल भावाने माल खरेदी करण्यासाठी व्यापारी पुढे येतात. मालाची गुणवत्ता, चव, रंग, दर्जा यावर दर निश्चित करण्याऐवजी मालाला ग्राहकच नाही, थंडीचा हंगाम आहे. पाऊस पडत आहे अशी कारणे देऊन दर पाडण्याचे कारस्थान केले जाते. दोन्ही घटक एकमेकाला पूरक असले तरी ताळमेळ लावणारी यंत्रणाच नसल्याने शेतकऱ्यांची स्थिती बुडत्याचा पाय आणखी खोलात अशीच होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी यंदा द्राक्ष बागायतदार संघाने पुढाकार घेत द्राक्ष व बेदाण्यासाठी किमान दराची निश्चिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे वाटते तितके सोपे नाही. कारण संघाचे राज्यभर सभासद संख्या ३५ हजारांच्या घरात आहे. या पलीकडेही काही उत्पादक शेतकरी आहेत. संघाने जरी किमान दरापेक्षा कमी किमतीत माल विक्री करण्यास नकार दिला तर अन्य शेतकरी ही जागा भरून काढण्यास पुढे येतील. यामुळे बाजारात माल मिळणारच नाही अशी स्थिती कदाचित काही दिवस असणार नाही. मात्र भविष्यात हळूहळू या दिशेने जर सर्व जण जाऊ लागले तर सरकारला हस्तक्षेप हा करावाच लागेल. आणि शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार हा करावाच लागेल. या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. निर्यातक्ष द्राक्षांना प्रति किलो ८५ रुपये तर स्थानिक विक्रीच्या द्राक्षांना सरासरी ५५ रुपये असा आधारभूत दर द्राक्ष बागायतदार संघाने जाहीर केलाय. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या सांगली विभागात चालू हंगाात उत्पादन खर्चावर आधारित द्राक्ष, बेदाण्याची आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी उत्पादकांच्या बैठकीचे आयोजन सांगलीत करण्यात आले होते. या बैठकीत प्रथमच अशा पद्धतीने द्राक्ष आणि बेदाण्याच्या आधारभूत किमती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा दबाव गट तयार करण्यात आला आहे. द्राक्ष हंगामात येणारा उत्पादन खर्च व इतर खर्च याचा विचार करून जानेवारी ते एप्रिल महिन्यांचे प्रत्येक आठवडय़ासाठी आणि द्राक्षाच्या वातावरणानुसार तपशीलनिहाय दर निश्चित करण्यात आले. गेल्या पाच ते सात वर्षांतील खर्च आणि नैसर्गिक संकटे याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी यावेळी आपली मते मांडली. यावेळी सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष, बेदाणा विक्रीचे दर निश्चित करण्यात आले. बेदाणा विक्रीसाठी बाजारपेठा शोधण्याची आवश्यकता आहे. तरच बेदाणा उत्पादकांच्या समस्या सुटतील. त्यासाठी बोर्ड स्थापन करण्याचा विचार संघ करत आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करून संबधित विभागाकडे दिला जाणार आहे. त्यासाठी सांगलीतील बेदाणा उत्पादन शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत द्राक्ष संघाकडून बैठकीत व्यक्त केले गेले. द्राक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित १० टक्के नफा मिळावा हा धागा पकडून निर्यातीच्या सर्व बाजारांसाठी दरासंबधी बागायातदारांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उत्पादन खर्च व त्यावर नफा गृहीत धरून हंगामात ३५ ते ८५ रुपये प्रतिकिलो तर बेदाण्याला प्रतवारीनुसार ८० ते २५० रुपये प्रतिकिलो असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. पुणे द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थांनी होते. विविध वाण, रंग, आकार, गुणवत्ता यांचा विचार करून या निश्चित दरापेक्षा अधिक दरानेच विक्री करण्यात यावी, असा सर्वानुमते निर्णय झाला. या निश्चित केलेल्या दराच्या खाली कुणीही विक्री करणार नाही, या ऐतिहासिक ठरावाची घोषणा यावेळी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, खजिनदार सुनील पवार, सांगली विभागीय अध्यक्ष संजय बरगाले, जेष्ठ संचालक शिविलग संख, सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, प्रशांत देखुख, भारत शिंदे, रवींद्र निसे, बाळासाहेब गडाख, मानद सचिव प्रफुल पाटील उपस्थित होते. सांगली जिल्हृयातून २८ देशात द्राक्ष, बेदाणा निर्यात होते. लागवडी खाली सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी ७४ टक्के क्षेत्रातील द्राक्षे थेट बाजारात जातात तर २४ टक्के क्षेत्रातील द्राक्षापासून बेदाणा निर्मिती होते. तर दोन टक्के द्राक्षापासून वाईन आणि ज्यूस होतो. त्याुळे आता वाईन आणि ज्यूस उद्योगात उतरावे लागेल असे मत काही द्राक्ष बागायतदारांनी व्यक्त केले. तसेच द्राक्ष उत्पादनाच्या ९३ टक्के विक्री भारतात होते तर सात टक्के द्राक्ष निर्यात होते. या निर्यातीसाठीचे शुल्क तसेच वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी द्राक्ष बागायतदार संघ पाठपुरावा करणार आहे. द्राक्ष बागायतदार संघाने निश्चित केलेले दर पुढीलप्रमाणे - द्राक्ष वाणानुसार दर ( प्रतिकिलो) निर्यातक्षम- ८५ रुपये, स्थानिक किंवा देशांतर्गत बाजार- सुपर सोनाका- ५० रुपये, आरके, अनुष्का, एसएसएन- प्रत्येकी ५५ रुपये, माणिकचमन - ४० रुपये, थॉमसन- ३५ रुपये बेदाणा ( प्रतवारीनुसार, प्रतिकिलो) लक्झरी माल- २५० रुपये, माल नंबर १- २०० रुपये, माल नंबर २ ( डागी)- १४० रुपये, माल नंबर तीन (काळा)- ८० रुपये. द्राक्ष शेती बदलत्या हवामानामुळे आणि वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे परवडत तर नाहीच, पण दिवसेंदिवस भांडवली गुंतवणूक करूनही नफा उरत नाही. यासाठी संघटित प्रयत्न गरजेचे आहे. बाजारपेठेवर अवलंबून राहत असताना शाश्वत विपणन व्यवस्था उभी करण्याचे आव्हान असले तरी किमान दराची मागणी हे एक त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. - संजय बरगाले, विभागीय अध्यक्ष, द्राक्ष बागायतदार संघ. डाळिंबाचे उत्पादनच द्राक्षाच्या तुलनेत कमी असल्याने आणि चांगल्या प्रतवारीनुसार दरही चांगला मिळत आहे. नैसर्गिक संकटाचे आव्हान तर आहेच, पण त्यातही तगून काही शेतकरी चांगल्या गुणवत्तेचा माल तयार करीत असल्याने दरही चांगला मिळत असल्याने किमान दराची गरज सध्या तरी डाळिंबाला भासत नाही. - आनंदराव पाटील, उपाध्यक्ष, राज्य डाळिंब उत्पादक संघ द्राक्षासाठी किमान दराची मागणी जरी मान्य करणे नैसर्गिक स्थितीमुळे अशक्य असले तरी द्राक्षापासून तयार केल्या जाणाऱ्या बेदाण्याला आधारभूत दर मिळण्यात काही अडचण असण्याचे कारण नाही. कारण तयार बेदाण्याच्या साठवणुकीची व्यवस्था होऊ शकते. बालसंगोपन आहारामध्ये बेदाण्याचा समावेश केला गेला तर शासनालाही खरेदीमध्ये उतरता येऊ शकेल. वाढता उत्पादन खर्च लक्षात घेतला तर द्राक्ष बागायतदार संघाची मागणी योग्यच आहे, या मागणीला व्यापारी वर्गही निश्चितच पाठिंबा देईल. - सुशील हडदरे, हडदरे ट्रेडिंग कंपनी.
