‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या १६ डिसेंबरच्या अग्रलेखावर अपेक्षेप्रमाणे दोन्ही बाजूने प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यानिमित्ताने होणाऱ्या टीकेतील आक्रस्ताळेपणा आणि भाबडे समर्थन याकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर असतानाच अग्रलेखातील काही मुद्दय़ांबाबतच्या प्रतिवादाची दखल घेणे उचित ठरेल. सोबतचे दोन पत्रलेख याच भूमिकेतून..शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे परवडणारे नाही‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या संपादकीयात (१६, डिसेंबर) शेतकरी व शेतकरी अर्थव्यवस्थेच्या मुद्दय़ांवर चांगली चर्चा व्हावी हाच उद्देश असावा. आतापर्यंतची ‘लोकसत्ता’ची एकूण भूमिका अर्थवादी व्यवहारी व आश्वासक आहे, पण अग्रलेखात अगदी ८०च्या काळच्या शेतकरी आंदोलनांच्या वेळचे मुद्दे व भाषा दिसते, त्यामुळेच याची चर्चा आवश्यक आहे. हे खरे की, काही तालुक्यांतले काही शेतकरी श्रीमंत आहेत. तथापि कोणत्याही अशा प्रश्नात संख्याशास्त्रीय सरासरी/मध्यरेषा व पसरण पाहिल्याशिवाय केवळ टोकाचे उणे-अधिक पाहून निष्कर्ष काढणे धोक्याचे होईल, नदीचा किनारा वेगळा आणि डोह व भोवरे वेगळे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांची सरासरी लूट झाली हे केंद्र सरकारच्या उणे ७२% सबसिडीमुळे आधीच मान्य झाले आहे. ताज्या आकडेवारीप्रमाणेदेखील गहू-तांदूळ सोडता बहुतेक शेतमालाच्या आधारभूत किमती कमी आहेत, (संदर्भ सुरजित भल्ला व अशोक गुलाटी यांचे इंडियन एक्स्प्रेसमधील लेख), त्यांची प्रत्यक्ष खरेदी दूरच. द्राक्ष, फळे व भाजीपाला इत्यादी बिगर सरकारी पिकांमध्ये फायदा-तोटा बराच असतो आणि काही शेतकरी हा धोका आपणहून पत्करतात. मात्र यातही सरकार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गाने हस्तक्षेप करून वर्षांनुवष्रे भाव पाडत असते. (एपीएमसी अ‍ॅक्ट, लेव्ही, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, आयात-निर्यात धोरण, प्रक्रियेतल्या व तंत्रज्ञानात खीळ, इ.) व्यवहारात हा सर्व बाजार वर्षांनुवष्रे खुला असता आणि बरा फायदा शिलकीला राहिला असता तर शेतकऱ्यांनी एखाद्या वर्षीच्या संकटात मदत मागणे गर ठरले असते, पण तशी परिस्थिती नाही. नसíगक आपत्तीमध्ये देखील शेतकऱ्यांनी मदत मागू नये हे कोणत्याही लोकशाही देशात मान्य होईल काय? इतर नागरिकांना आपण अशा वेळी भरपाई-मदत देत नाही काय? अग्रलेखात शेती-अर्थविषयक जुनेच गरसमज दिसतात. उदा. बागायतीत सतत फायदाच होतो काय? आपला कापूस शेतकरी बहुश: कोरडवाहू आहे. नगदी (कॅश क्रॉप) व बिगरनगदी पिके असा फरक वस्तुस्थितीला धरून नाही. उदा ज्वारी-भात-तूरदेखील बाजारात येते तेव्हा ते नगदीच असते. शेतकऱ्याने सगळा खाण्याचा माल शेतातच पुरून ठेवला असता तर ना त्याचे पोट भरेल ना इतरांचे! शेतकऱ्याने आयकर भरण्याबद्दल संघटना १९८० पासून आग्रही आहे. शेती उत्पन्नाचा हिशेब करा, ज्यांना कर द्यावा लागेल ते देतील, जे तोटय़ात आहेत ते देणार नाहीत. यामुळे त्यांचा आíथक आजार तरी नक्कीच समजेल. महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांकडे दागदागिने किती आहेत (व आता असलेच तर ही बचत करण्याची पारंपरिक सुरक्षित पद्धत होती की नाही) याबद्दल आकडेवारीसह चर्चा करायला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शेतीचा विकासदर उणे १.४ टक्के आहे (इतर क्षेत्र ७ टक्के) यावरूनदेखील या क्षेत्रातला भांडवली निवेश आणि विकास समजून येतो. सरासरी शेतकरी कर्जात असतो आणि नवे-जुने करत राहतो ते केवळ बँकांना लुटण्यासाठी किंवा हौसेपोटी असे समजणे धाडसाचे होईल. सध्या शेतकऱ्याला मजुरांचे स्थलांतर, मनरेगा व स्वस्त धान्य/ अन्नसुरक्षा या परिस्थितीत प्रयत्नपूर्वक मजूर मिळवावे आणि टिकवावे लागतात. मजुरांच्या व शेतकऱ्यांच्या तौलनिक परिस्थितीचा अभ्यास उपलब्ध असेल तरच मजुरांना पुरेसे वेतन देत नाही, असे विधान करता येईल. अधिक उत्पादन म्हणजे अधिक उत्पन्न (पसा) असे समीकरण शेतीच्या बाबतीत खरे नाही. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाला तर शेतकरी (सध्या गहू-तांदूळ सोडून) वाऱ्यावर सोडला जातो. आंतरराष्ट्रीय किमती कमी असतील तर बाजारात शेतकऱ्याला पुसायला कुणी जात नाही. मात्र कांदा-बटाटय़ाचा पुरवठा मोसमाप्रमाणे कमी झाला तरी सरकार दारुडय़ा नवऱ्याप्रमाणे त्यावर तुटून पडते. शहराजवळचे बरेच शेतकरी जमिनी विकून श्रीमंत झाले आहेत, पण हे सरासरी शेतकऱ्याबद्दल म्हणता येईल काय? अडक्यापासरी जमिनी गेलेले जास्त. लहान शेतकरी ‘बिगर-नगदी’ तर मोठा शेतकरी ‘नगदी’ पीकवाला असा भेद सार्वत्रिक आहे काय? शेतकरी अल्पभूधारक असला तरी पाण्यासाठी मरमर-धडपड करून शक्यतो ‘बाजारासाठीच’ माल तयार करतो, घरच्यासाठी नाही. कारण त्यालाही जगण्यासाठी चलन लागतेच. शेतीतल्या नफा-नुकसानीचा आकडा क्षेत्राप्रमाणे आणि गुंतवणुकीप्रमाणे कमीजास्त होतो, मोठा शेतकरी तेवढा नसíगक आपत्तीत तगून राहतो हे म्हणणे अतिशयोक्तीचे आहे; कारण त्याचे नुकसानही तेवढेच मोठे होते. काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा देखावा केला असेल म्हणून रोज होणाऱ्या आत्महत्या खोटय़ा आहेत किंवा आत्महत्या केल्याशिवाय संकट सिद्ध होत नसते, असे म्हणता येईल काय? माणशी तीन हजार रुपये मदत त्याच्या संसाराला पुरणारही नाही, पण संकटकाळात काडीचा आधार या न्यायाने मदतीची मागणी होते. यापेक्षा किती तरी मोठी रक्कम सरकार कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव भत्त्यांवर व बोनसपोटी खर्च करत असते, तेही कसलेही संकट नसताना. या संपादकीयात सरासरी परिस्थितीचे भान राखले असते तर केवळ काही श्रीमंत शेतकऱ्यांना पाहून अशी विधाने झाली नसती. शेतीव्यवहारात आजचा खर्च आणि नफा-नुकसान व शिल्लक हे महत्त्वाचे आहे. केवळ भांडवली किंमत (जमिनीची व निविष्टांची) किंवा कल्पित येणी ही कामाची नाहीत. जे मूकपणे गळफास घेतात ते गरीब खरे आणि रस्त्यावर येणारे खोटे हे म्हणणे तर्कसंगत नाही, अन्यथा लोकशाहीलाच अर्थ उरत नाही. लहरी हवामानावर उघडय़ा आकाशाखालची शेती फार काळ तगणार नाही, त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान व व्यवसायरचना व शेतीनीती (व भांडवल) लागेल, असे शरद जोशींचे प्रतिपादन आहे. या सर्व प्रतिकूलतेत शेतकरी शेती का करतात हा प्रश्न मलाही ३० वर्षांपूर्वी पडला होता, आज त्याचे उत्तर आहे पर्याय नसणे. अर्थातच श्रीमंत असलेल्या शेतकरी खातेदारांना अशी मदत करण्याची गरज नाही व ते योग्यही नाही. विविध निकष वापरून किंवा बँक खाती मागवून पात्र-अपात्रता ठरवता येईल. या निमित्ताने शेतीव्यवसायाचे आíथक गणित गंभीर चच्रेसाठी आले तर त्याचे स्वागत करायला पाहिजे. *लेखक शेती आणि आरोग्यप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
