|| डॉ. दि. मा. मोरे यंदा राज्यातील आणि देशभरातीलही अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे महापूरसदृश स्थितीस सामोरे जावे लागले. ही स्थिती येण्यास नैसर्गिक, जलवैज्ञानिक, प्रादेशिक, राजकीय अशी अनेक कारणे आहेत. त्यांचा विचार कधी होणार? निसर्गापुढे माणूस हतबल होतो आणि पुराचे रौद्र रूप, त्याची विध्वंसक ताकद, मानव व प्राणिजीवनावर होणारे आघात आदींचा मूक साक्षीदार होण्यापलीकडे काहीही करता येत नाही. अशीच काही कारुण्यमय व केविलवाणी परिस्थिती यंदाच्या कोल्हापूर व सांगली परिसरातील कृष्णा नदीच्या पुराने केलेली होती. जवळपास १५ दिवस या दोन मोठय़ा शहरांचा अध्र्यापेक्षा जास्त भाग आणि सभोवतालची अनेक गावे आणि वस्त्या पुराच्या पाण्याखाली राहिले. शेकडो माणसे आणि हजारो पाळीव जनावरे पुरामध्ये वाहत जाऊन मृत्युमुखी पडली. इमारतीचे, मालमत्तेचे, शेती व त्यावरील पिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. नुकसानीचा अंदाज बांधणेसुद्धा मानवी आकलनाच्या पल्याडची बाब ठरते. एकटय़ा कोल्हापूरातील नुकसानीचा अंदाज रु. दहा हजार कोटींच्या पुढे जात आहे. सांगली शहराचीही तीच स्थिती आहे. या दोन जिल्ह्य़ांतील जवळपास ८०० गावांना पुराचा फटका बसून दोन लाख कुटुंबांतील आठ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना पुरामुळे स्थलांतरित व्हावे लागले. ऊस, भाजीपाला व फळबाग आणि इतर अन्नधान्याखाली असलेल्या लाखो हेक्टर शेतजमिनी व उभे पीक उद्ध्वस्त झाले. सातारा जिल्ह्य़ातील नदीकाठच्या गावांना व शेतजमिनीला या पुराची झळ बसली. जास्त काळ राहणारी सततची अतिवृष्टी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पुराची भयानकता ‘न भूतो..’ होती. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ापासून वेधशाळेकडून अतिवृष्टीचे इशारे दिले जात होते. मनुष्यस्वभाव नेहमीसारख्या पुराचा अंदाज बांधत असतो. सहजपणे झालेला हा काणाडोळा अनेक वेळा मानवी जीवनाला भयावह परिस्थितीपुढे आणून उभा करतो. २०१९ हे वर्ष संपूर्ण देशासाठी महापुराचे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंदले जाईल असे वाटते. देशाचा उत्तरेकडील भाग म्हणजे जम्मू-काश्मीर, दक्षिणेकडील केरळपर्यंत पुराचे अक्राळविक्राळ रूप अनुभवावे लागले. पश्चिमेकडील राजस्थान आणि गुजरात या तुलनेने कमी पावसाच्या प्रदेशांचीही यातून सुटका झाली नाही. पूर्वेकडे कोलकाता शहर पुराच्या कचाटय़ात सापडल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या. देशाचा कोणताही भाग अतिवृष्टी आणि महापुरापासून मुक्त राहिला नाही. याला अपवाद ठरला तो मध्य महाराष्ट्राचा पट्टा- ज्यामध्ये मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर व प. महाराष्ट्राचा पूर्वेकडील प्रदेश यांचा समावेश होतो. गोदावरी नदीवरील पैठणजवळील जायकवाडी जलाशय वगळता मराठवाडय़ातील माजलगाव, मांजरा, तेरणा आदी डझनावर मोठे तलाव पावसाळ्याच्या शेवटच्या महिन्यात प्रवेश करेपर्यंत तळ गाठूनच राहिले. अशीच गत प. विदर्भ आणि सोलापूर व लगतच्या सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्य़ांतील पूर्व भागातील तलावांची राहिली. कोल्हापूर, सांगली भागात ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यावर पुराने थैमान घातले होते, तर त्याचवेळी म्हसवड, दहिवडी, विटा या परिसरात गुरांच्या छावण्यांत हजारो जनावरे चाऱ्याची आणि पाण्याची वाट पाहत असलेले चित्र दिसले. योगायोगाने पुरंदर भागातील क ऱ्हा नदीवरील नाझरे जलाशय १० ते १२ वर्षांनंतर भरल्याची बातमी कानावर आली. पण लगतच्याच पाणलोटातून इतिहासकालीन मस्तानी तलाव कोरडाच राहिला. पाऊस किती लहरी आणि बेभरवशाचा असू शकतो, त्याचे यंदाचे वर्ष टोकाचे उदाहरण आहे. यंदाचा उन्हाळाही वेदनादायक ठरला. उन्हाळ्याआधीचा हिवाळाही फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत असाच कडाक्याच्या थंडीचा व लांबलेला होता. थंडी, उष्णता आणि पाऊस हे सर्वच सहनशीलतेच्या पलीकडे गेले. अशा विपरित परिस्थितीला निसर्गाची काळजी न घेता बेफामपणे होणारा मानवी व्यवहारच कारणीभूत ठरत आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. यातूनच जागतिक तापमानवाढ, हरितगृह परिणाम आदींच्या विळख्यात मानवी जीवन सापडलेले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अति तीव्र पाऊस, अति तीव्र थंडी व उष्णता हे वातावरणीय बदल सहन करावे लागणार आहेत. येणाऱ्या काळात अशा घटनांची वारंवारता वाढणार आहे, असेही बोलले जात आहे. यंदा संपूर्ण देशच पूरमय झालेला आहे. हा लेख लिहीत असताना (ऑगस्ट-२०१९) पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, भामरागड इ. भागांत अतिवृष्टीमुळे पुराने थैमान घातल्याच्या बातम्या कानावर येत आहेत. उत्तर भारतातील यमुनेमध्ये वाहणाऱ्या पुराची तीव्रता आठ लक्ष घ.फू. प्रति सेकंदाच्या पुढे गेली. दिल्ली शहराला पुराचे धक्के बसले. पंजाबात अतिवृष्टीमुळे सतलज नदीला पूर आला आणि भाक्रा या विशाल जलाशयातील पाणी धरणावरील दरवाजे उघडून सोडावे लागल्याचे कळले. धरणावरील दरवाजाच्या मदतीने पुराची तीव्रता कमी करून होणाऱ्या नुकसानीत घट करण्यात यश आले, अशी चांगली बातमी वाचण्यात आली. अतिवृष्टीचा कालावधी दोन-तीन दिवसांपुरताच मर्यादित होता. केरळमधील २०१८ च्या पुरास नद्यांवरील वरच्या भागातील धरणांमधून येणारा विसर्ग कारणीभूत झाला, अशी चर्चा जनमानसात होती. यंदा केरळमध्ये उत्तर भागात पुन्हा अभूतपूर्व पूर आलेला आहे. मनुष्य, प्राणिमात्र आणि मालमत्ता यांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. यासाठी नद्यांवरील धरणांकडे मात्र कोणीही अंगुलीनिर्देश केल्याचे वाचण्यात आले नाही. उत्तर केरळमध्ये (वायनाड, मल्ल्यापूरम इ.) मोठाली धरणे नसल्याचे कळते. झेलम नदीवर एकही धरण नाही, तरीही महापूर आला होता. अतितीव्र, ढगफुटीसदृश पाऊस जास्त कालावधीसाठी (१० ते १५ दिवस) पडू लागल्यास जलाशयाची पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता आणि त्याद्वारे पुराची तीव्रता कमी करण्याची ताकद अपुरी पडते. जलाशये दोन-तीन दिवसांत पूर्ण पातळीपर्यंत भरून ओसंडून वाहण्यास सुरुवात करतात. पडणाऱ्या पावसाची तीव्रता कमी असल्यास धरणांच्या दरवाजांच्या मदतीने पुराची तीव्रता कमी करून जलाशयांत पाणी साठवून ठेवण्याच्या कालावधीमध्ये थोडीशी वाढ होऊ शकते आणि हा अल्पसा कालावधी नदीकाठच्या लोकांना येणाऱ्या संभाव्य पुराच्या धोक्याची कल्पना देऊन सावध करण्यासाठी व प्रसंगी मालमत्तेचे संरक्षण करून सुरक्षित स्थळी स्थलांतरण करण्यास उपयोगी पडतो. ढगफुटीच्या पावसाचा कालावधी आणि ढगफुटी होणारे क्षेत्र हे मर्यादित असते. २६ जुलै २००५ ची मुंबई प्रदेशातील सांताक्रूझ भागातील अतिवृष्टी हे ढगफुटीचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. काही तासांतच जवळपास ९४० मि.मी. पाऊस मिठी नदीच्या पाणलोटात पडलेला होता. त्याच काळात कृष्णा नदी खोऱ्यात कोल्हापूर, सांगली भागात सातत्याने १०-१५ दिवस अतिवृष्टी झाली आणि हा प्रदेश आठवडय़ापेक्षा जास्त कालावधीत पुरामध्ये अडकला. शहरामध्ये बोटीच्या मदतीने लोकांचे स्थलांतरण करावे लागले. राज्याची शासन यंत्रणा लोकांच्या मदतीसाठी या भागात गुंतून राहिली. हजारो चौ.कि.मी. परिसरात दीर्घ काळ झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाणलोटात निर्माण होणारा पूर धरण साखळीमध्ये साठविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या अनेकपटीने जास्त असतो. धरणाच्या खालच्या भागातील मुक्त क्षेत्रात निर्माण होणारा पूर, धरणाच्या वरच्या भागातील पाणलोटात निर्माण होणाऱ्या पुरापेक्षा खूपच जास्त असतो. अतिवृष्टी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि धरणाखालील मुक्त क्षेत्रातही होत राहते. अशीच काहीशी परिस्थिती कोल्हापूर आणि सांगलीच्या २००५ व २०१९ च्या महापुरास कारणीभूत झाली असावी, असे म्हणण्यास वाव आहे. अल्पकाळातील ढगफुटी परवडली पण विस्तृत क्षेत्रावर दीर्घकालीन होणारी अतिवृष्टी ही जास्त हानी पोहोचविणारी असते असेच म्हणावे वाटते. असे म्हणत असताना ढगफुटीच्या विध्वंसक परिणामांकडे डोळेझाक करण्याचा हेतू मुळीच नाही. जाणकारांच्या मते, ढगफुटीच्या पावसाची तीव्रता ताशी १०० मि.मीपेक्षा जास्त असते. यंदा जुलै, ऑगस्टमधील कोल्हापूर, सांगली परिसरात कृष्णा व तिच्या उपनद्यांवरील धोम, कोयना, वारणा इ. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि धरणाखालील मुक्त क्षेत्रात जवळपास १०-१५ दिवस झालेल्या अतिवृष्टीची तीव्रता दिवसाकाठी ३००-४००-५०० मि.मी. अशी राहिलेली आहे. विस्तृत क्षेत्रावर कोसळलेल्या पावसाने जबरदस्त हानी केलेली आहे. निसर्गाने निर्माण केलेली अशी हतबल परिस्थिती झेलण्यासाठी मानव असमर्थ होतो. दुरून पाहणारी मंडळी मात्र या परिस्थितीस कोणाला तरी कारणीभूत ठरविण्याचा प्रयत्न करत असतात. मनुष्य स्वभावाप्रमाणे ते स्वाभाविकही आहे. १९८९ मध्ये कोल्हापूर, सांगली परिसरात मोठा पूर आल्याचे कळते. सांगली शहरापासून जवळपास २७५ कि.मी. अंतरावर कृष्णा नदीवर कर्नाटक सरकारने बांधलेले अलमट्टी धरण त्या वेळी नव्हते. २००५ च्या महापुराच्या वेळी अलमट्टी धरण बांधून पूर्ण झालेले होते. २००६ ला अल्पकाळासाठी कोल्हापूर व सांगलीची परिस्थिती पूरग्रस्त झालेली होती. २००५ आणि २०१९ च्या महापुराचा कालावधी (२५ जुलै ते १५ ऑगस्ट) जवळपास सारखाच आहे. जुलैच्या अखेरीस या दोन्ही वर्षी अलमट्टी जलाशयाची पातळी जवळपास पूर्ण संचय पातळीपर्यंत ठेवलेली असल्याचे कळते. या दोन्ही वेळेस २००४ आणि २०१८ मध्ये कर्नाटक राज्यामध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेली असणार. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर पावसाळ्याच्या सुरुवातीच्या कालावधीत जलाशयामध्ये पूर्ण संचय पातळीपर्यंत पाणी साठविण्याचा मोह अलीकडच्या काही वर्षांत प्रशासनाकडून टाळला जात नाही. यंदा या परिसरात झालेली अतिवृष्टी २००५ मधील पावसाळ्याच्या तुलनेत बरीचशी जास्त होती. अतिवृष्टी झालेले क्षेत्र आणि तिचा कालावधीसुद्धा जास्त होता. कृष्णा नदीचा डावा भाग दुष्काळी प्रदेश आहे. येरळा, अग्रणीसारख्या डावीकडून मिळणाऱ्या उपनद्या सामान्यत: शुष्क असतात. कृष्णेची पाणीधारण करण्याची ताकद तिला मिळणाऱ्या उजव्या बाजूकडील उरमोडी, तारळी, कोयना, वारणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा इ. अनेक लहान-मोठय़ा उपनद्यांवर अवलंबून आहे. किंबहुना कृष्णेच्या पुरास उजव्या बाजूकडून येणाऱ्या नद्या कारणीभूत ठरतात असे म्हणणे जास्त यथार्थ ठरेल. अशी स्थिती असतानासुद्धा ७-८ ऑगस्टच्या दरम्यान येरळा नदीही दुथडी भरून वाहत असल्याचे समजते. कृष्णा व येरळा नदीच्या संगमावर वसलेले ब्रह्मनाळ हे गाव पुरामध्ये बुडाले आणि जवळपास १८ लोकांना जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नात जलसमाधी मिळाली. दुष्काळी प्रदेशानेसुद्धा काही प्रमाणात कोल्हापूर, सांगलीच्या पुराची तीव्रता वाढविण्यास हातभार लावला असे म्हणावे लागेल. या सर्वाचा परिणाम म्हणून २०१९ ची सांगली आणि कोल्हापूर शहरातील पूरपातळी २००५ च्या पूरपातळीच्या तुलनेत जवळपास दोन मीटरने जास्त होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून आणि विशेषत: २००५ च्या महापुरानंतर कृष्णेच्या पुराबद्दल दोन्ही राज्यांनी या क्षेत्रातील राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता पावलेल्या संस्थांच्या मदतीने बराचसा अभ्यास केलेला आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही अशासकीय संस्थांनीही उपलब्ध तुटपुंज्या माहितीच्या आधारे कृष्णेच्या पुराच्या कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृष्णेच्या पाणीवाटपाचा दुसऱ्या लवादाचा निकाल डिसेंबर, २०१० मध्ये आला आहे. २०१३ मध्ये लवादाकडून पाणीवाटपाचा निकाल अंतिम झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रलंबित प्रकरणासंबंधातील काही बाबींमुळे केंद्र सरकारने लवादाच्या निर्णयास अद्याप अधिसूचित केलेले नाही असे कळते. लवादाच्या अंतिम निर्णयाप्रमाणे अलमट्टी जलाशयाची पूर्ण संचयपातळी जवळपास सध्याच्या पातळीपेक्षा पाच मीटरने वाढणार आहे. या जलाशयामुळे महाराष्ट्रातील भूभाग पूरग्रस्त होऊन धोका निर्माण होतो, ही बाब कागदावर सिद्ध करता आलेली नाही. महाराष्ट्र शासनाने यास संमती दिलेली असणार. याचा परिणाम म्हणून लवादाने अलमट्टीच्या जलाशयाची पातळी कर्नाटकच्या मागणीप्रमाणे पाच मीटरने वाढवून दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झालेला आहे, असेच म्हणावे लागते. या प्रश्नाला नैसर्गिक, जलवैज्ञानिक, प्रादेशिक, राजकीय असे अनेक कंगोरे आहेत. पारदर्शक, स्वच्छ व मानवी हिताचा विचार कसा रुजवावा, हा कळीचा मुद्दा राहणार आहे. येत्या काळात अतिवृष्टी व महापुराची वारंवारता वाढणार असेल, तर कोल्हापूर, सांगली परिसरातील लोकांसाठी कृष्णेचे भय कधीही संपणार नाही का? महापुरापासून सुरक्षितता कशी मिळवावयाची, हा सकृतदर्शनी अवघड वाटत असलेला प्रश्न सोप्या पद्धतीने सुटावा, अशी अपेक्षा करूयात.
