देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाची सांगता होण्यापूर्वी संसदेची नवी इमारत बांधून पूर्ण झाली तर नवा इतिहास रचला जाणार आहे. तशी ही इमारत बांधण्यासाठी पुढच्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. पण मुदतपूर्व लक्ष्य गाठले गेले तर त्याचा आनंद वेगळाच! त्यामुळेच बहुधा संसदेच्या आवारात अहोरात्र काम सुरू आहे, तिथं नेमकं काय केलं जातंय हे फक्त पंतप्रधान मोदींना पाहता आलेलं आहे, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या देखरेखीखाली काम होत असल्यानं बांधकामाच्या ठिकाणी बिर्लांना जाण्याची कदाचित परवानगी असेल. बाकी संसदेचं आवार आणि आसपासच्या परिसराला किल्ल्याचं स्वरूप आलंय. रेल्वे भवन आणि संसद भवन यांच्या मधला रायसिना रोड आणि त्या लागून असलेला रेड क्रॉस रोड हे दोन्ही रस्ते उंच पत्रे लावून बंद केलेले आहेत. कोपऱ्या कोपऱ्यातून एकेक जण चालत कसाबसा पलीकडं पोहोचू शकतो. नितीन गडकरींच्या परिवहन भवनासमोरच्या संसदेच्या दरवाजात नव्या स्वागतकक्षातून आत गेलं तरी तिथंही भल्यामोठ्या पत्र्यांच्या आडून काम सुरू आहे. संसदेच्या आवारात सगळीकडं कॅमेरे लागले असल्यानं ‘वाट चुकण्याचीही’ सोय उरलेली नाही. छायाचित्र काढायला बंदी असल्यानं नव्या संसद भवनाचा इतिहास कसा घडवला जातोय हे कळायला मार्ग नाही. कुतूहल शमवायचं असेल तर जुन्या संसद भवनाच्या तिसऱ्या मजल्यावरून मान वर करून जेवढं नजरेस पडेल त्यावर समाधान मानावं लागतं. नव्या संसद भवनाच्या प्रारूपाची छायाचित्रं या परिसरात लावलेली असल्यानं इमारत कशी असेल याचा अंदाज येऊ शकतो, पण तिचं प्रवेशद्वार कुठं असेल, याचा अजून थांगपत्ता लागलेला नाही. तिथल्या सुरक्षारक्षकानं दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘बांधकाम जबरदस्त वेगात सुरू आहे, तीन पाळ्यांमध्ये कामगार काम करताहेत.’’ .आत्ता फक्त इतकंच समजू शकतंय. बाकी ‘पत्र्यांआड इतिहास’ घडतोय एवढंच खरं! नाही करायचा मुस्लीममुक्त भारत! ‘फायरब्रँड’ प्रवीण तोगडिया यांची विश्व हिंदू परिषदेतून हकालपट्टी झाल्यापासून विहिंप मवाळ होऊन गेलीय. अगदी कार्याध्यक्ष आलोककुमार असोत नाहीतर संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन असोत. विहिंपचे नेते अधूनमधून प्रसारमाध्यमांना रीतसर वेळ देत असतात. बांगलादेशात हिंदूंवर झालेल्या अत्याचाराचा विषय घेऊन जैन चार दिवसांपूर्वी पत्रकारांना भेटले होते. तोगडिया विहिंपमध्ये असताना केंद्रात सरकार काँग्रेसचं होतं, आक्रमक बोलता येत होतं. आता सरकार मोदींचं. त्यांना इशारा देता येत नाही फारतर विनंती करता येते. ‘केंद्र सरकारनं पूर्ण ताकदीनिशी बांगलादेश सरकारवर दबाव आणावा आणि हिंदूंचं रक्षण करावं,’ अशी विनवणी जैनांनी केली होती. त्याचं पुढं काही झालं नाही. पत्रकार परिषदेत मुस्लिमांचा विषय निघाला होता. मग जैन म्हणाले, ‘आम्हाला मुस्लीममुक्त भारत करायचा नाही. तसं करणंही शक्य नाही. मुस्लीम फक्त भारतातच शांततेनं राहू शकतात!’. जैनांची भाषा अगदी सौम्य, ते समजावणीच्या सुरात बोलतात. मुस्लिमांवरून विषय काश्मीरवर गेला. ‘तिथं दहशतवाद शिखरावर होता तेव्हाही मी काश्मीरमध्ये फिरलोय. तिथल्या लोकांना मी ओळखतो. त्यांना केंद्र सरकारची मदत हवीय. केंद्रामुळं विकास होणार हे त्यांना माहिती आहे. आता केंद्रानं काश्मीरमध्ये वेगानं विकासाचं काम केलं पाहिजे आणि पाकचं कंबरडं मोडलं पाहिजे.’ जैनांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग केंद्राला दाखवला! राम मंदिराचा प्रश्न रेंगाळला होता तेव्हा विहिंपला देशाच्या राजकारणात महत्त्व होतं, अगदी मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातही विहिंपनं राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून लक्ष वेधून घेतलं होतं. आता भाजप आणि संघाचं नेतृत्व सांगेल त्या मार्गानं त्यांना जावं लागतंय. कोण दोन भाग्यवान? भाजपचे नेते असाल, अगदी प्रदेशाध्यक्षही असाल पण म्हणून अमित शहा भेटतील असं नाही. हा अनुभव चंद्रकांतदादांनी गेल्या दिल्लीवारीत घेतलाच आहे. दादा शहांना भेटायला आले; पण त्याआधीच देवेंद्रजी भेटून गेले. त्यामुळे मग, सगळा दौरा पाण्यात गेला. देवेंद्रजी दिल्लीत आले आणि त्यांची शहांची भेट झाली नाही असं कधी होत नाही. एखादा अपवाद झाला असेल कधीतरी. परवाही देवेंद्रजी बाहेरून पक्षात आलेल्या आपल्या सहकाऱ्याना घेऊन सहकारमंत्र्यांना भेटले. मग सहकाऱ्याना बाहेर बसवून शहा-फडणवीस यांची अ‍ॅण्टीचेंबर भेटही झाली. काही महिन्यांपूर्वी देवेंद्रजी याच सहकाऱ्याचं शिष्टमंडळ घेऊन शहांना भेटले होते. भेटीनंतर शिष्टमंडळातले सदस्य नव्या महाराष्ट्र सदनात विसावले. त्यांच्यातला त्या वेळी नुकताच भाजपप्रवेश केलेला सहकारी म्हणाला, ‘आमच्यासमोर तर सहकारावर चर्चा केली. मग त्यांचं काय बोलणं झालं काय माहिती.’ बहुधा तेव्हाही सहकारी बाहेर आणि शहा-फडणवीस आत अशी चर्चेनंतरची चर्चा झाली असावी. आशीष शेलार अचानक दिल्लीत येऊन शहांची गाठभेट घेऊन गेले; पण महाराष्ट्रातल्या प्रदेशाध्यक्षपदाचं पुढं काही झालेलं नाही. विनोद तावडे महाराष्ट्रात कमी आणि दिल्लीत जास्त दिसतात. पक्षानं त्यांच्याकडं हरियाणाची जबाबदारी दिलेली असल्यानं त्यांना दिल्लीत राहणं सोपं जात असावं. तावडेंसह पंकजा मुंडेंना राष्ट्रीय सचिव बनवलं असल्यानं त्यांनाही दिल्लीला यावं लागतं. पंकजांकडं मध्य प्रदेशची जबाबदारी असल्यानं त्यांना भोपाळलाही जावं लागेल. राज्यातले भाजपचे नेते दिल्लीत येऊन-जाऊन असले तरी शहांची भेट मात्र फडणवीसच घेतात. या सगळ्या भाजप नेत्यांमध्ये बाजी मारली होती ती मेधा कुलकर्णी यांनी! त्या दिल्लीत आल्या आणि थेट ७ लोककल्याण मार्गावर मोदींना भेटायला गेल्या. भेट इतकी गोपनीय की, एखाद-दोन व्यक्तींशिवाय या भेटीची कोणालाही कल्पनाही नव्हती. मेधा कुलकर्णी शहांना भेटल्या नाहीत; पण शहांनी त्यांची विचारपूस केली होती. त्यामुळं मोदी-शहांना भेटणारे भाग्यवान दोनच! सुटका झाली कुठं? गेल्या दोन-चार महिन्यांपासून काँग्रेसचे नेते हरीश रावत हे शरीरानं दिल्ली-पंजाबात आणि मनानं उत्तराखंडात होते. पंजाबच्या प्रभारीपदातून मुक्त करण्याची विनंती रावत यांनी राहुल गांधी यांना इतक्या वेळा केली की, त्यांनी मोजणंही सोडून दिलं म्हणतात. पंजाब काँग्रेसच्या संघर्षात रावतांना त्यांच्या उत्तराखंडात जाता येईना, त्यांच्या फेऱ्या महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी अधिक होत होत्या. या दोघांनाही पंजाबमधल्या दोन मुष्टियोद्ध्यांचे बुक्के खाणारा कोणीतरी जुना काँग्रेसवाला हवा होता, या निकषात रावत एकदम फिट बसत असल्यानं अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी त्यांना पाठवलं गेलं होतं. दोन्ही नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन त्याचा तपशील दिल्लीत येऊन सांगणं हे प्रमुख काम त्यांना देण्यात आलेलं होतं. रावतांनी कर्तव्यात कोणतीही कसूर केली नाही; पण त्यामुळं उत्तराखंडमधले त्यांचे कार्यकर्ते नाराज झाले होते. त्यांनी तगादा लावला होता की, पंजाब सोडा, उत्तराखंडात या नाहीतर मुख्यमंत्रिपदाचा विचार सोडा! ही मात्रा लागू पडली. रावतांनी पुन्हा जोर लावला, राहुल गांधींना विनंती केली की, आता पंजाब सांभाळणं होणार नाही. पूर्वी काँग्रेसचं प्रभारीपण म्हणजे ‘मलिदा’ मिळवण्याची संधी होती, आता राज्यांमध्ये सत्ताच उरली नाही तर प्रभारीपण काय कामाचं असं प्रभारींना वाटू लागलंय. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली तरी, रावतांना हे प्रभारीपण नकोसं झालं होतं. पण आता रावतांपुढं नवा प्रश्न उभा राहिलाय. राहुल गांधींनी त्यांना पंजाबप्रमाणं उत्तराखंडातही दलित चेहरा शोधायला सांगितलाय. रावत उत्तराखंडला गेले खरे; पण त्यांना ‘सुटलो रे बाबा’ म्हणायचीही संधी मिळाली नाही.
