वीज दरवाढ मागे घ्या, या मागणीसाठी यंत्रमाग गेले काही दिवस बंद आहेत. घरगुती ग्राहकांना रास्त दरांत वीज मिळण्यासाठी सरकारने लक्ष घालावे ही अपेक्षा पूर्ण होत नाहीच आणि अन्य उद्योगांनाही दरवाढीचा फटका बसतो आहे. या अंधाराच्या कारणांची ही नोंद..सर्वसामान्य जनतेला शासनकर्त्यांकडून काही माफक अपेक्षा असतात.. मग ती अर्थव्यवस्था कोणत्याही प्रकारची असली तरीही रास्त दरांत धान्य, भाजीपाला, किराणा माल, इंधन, वीज इतर वस्तू मिळाल्या पाहिजेत. बाजार तत्त्वावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेत मागणीपुरवठा यानुसार किंमत निर्धारित होत असली तरी किंमतपातळी सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यापलीकडे गेल्यास शासनाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. मात्र गेली काही वर्षे शासन हस्तक्षेपाचे अस्त्र वापरताना दिसत नाही. एकीकडे आम आदमीबरोबर सरकार असल्याचा नारा दिला जातो तर दुसऱ्या बाजूला वाढणाऱ्या महागाईमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला अजूनच महागाईच्या खाईत लोटण्याचा धक्का वीज दरवाढीमुळे बसतो आहे. औद्योगिक वापराच्या विजेचे दर वाढले, म्हणून राज्यातील भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगाव अशा शहरांतील यंत्रमाग गेल्या किमान आठवडय़ाभरापासून बंद राहिले आहेत. यानंतर सरकारने वीज दरवाढीच्या फेरविचाराची तयारी दाखविली आहे. वीज मंडळाचे २००५ मध्ये रूपांतर चार कंपन्यांत केल्यापासून आजपर्यंत १२ वेळा वीज दरवाढ करण्यात आली आहे. आता १३ व्या वीज दरवाढीला राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मान्यता मिळाली असून वीज दरांत १५ ते २५ टक्के वाढ महावितरणने केली आहे. कोळशाची वाढती किंमत, कर्मचाऱ्यांचे पगार व भत्ते यांत वाढ, भांडवली गुंतवणूक, बाजारातून वीज खरेदी, व्यवसायातील तोटा या सर्व कारणांमुळे होणारी वीज दरवाढ समर्थनीय ठरत असली तरी सतत वीज दरवाढ करणे हा काही कार्यक्षमतेचा व व्यवसायाचा निकष ठरत नाही. मुळात वीज मंडळाचे विभाजन करण्यामागे कार्यक्षमता वाढवणे, तोटा कमी करणे, वीज वितरण व्यवसायांत स्पर्धा आणणे, वीजपुरवठा करणारी कंपनी निवडण्याचा अधिकार वीज-ग्राहकास देणे, विनाखंडित सतत वीजपुरवठा करणे, क्रॉस वीज सवलतीचे दर कमी करीत जाणे इत्यादी जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची कामगिरी संयुक्तरीत्या वीज कंपन्या, वीज नियामक आयोग आणि राज्य सरकारने करावयाची असताना गेल्या सात वर्षांत वीज दरवाढीपलीकडे महाराष्ट्रातील वीजधोरण गेलेले दिसत नाही. वीज सुधारणा धोरण राबविण्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने चालढकल करून शेवटी २००५ साली वीज मंडळाचे विभाजन करूनदेखील वीज दरवाढ होणे सुरूच असून वीज वितरणातील चोरी व गळती यात फार फरक पडलेला नाही. २००५ मध्ये वीजचोरी व गळतीचे प्रमाण ३५.२ टक्के होते आज हे प्रमाण १४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा दावा करून वीज नियामक आयोगाकडून वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर मंजुरी घेतली गेली असली तरी प्रत्यक्षात केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या संकेत स्थळावरील (सन २०१२) आकडेवारीत महाराष्ट्रातील वीजचोरी व गळतीचे प्रमाण २५.६ टक्के दर्शविले आहे. काही उद्योजक व ग्राहक संघटनांनी महावितरण कंपनीच्या वीजगळतीविषयक दाव्याला आक्षेप घेतला असला तरी वीज नियामक आयोगाने दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते. दरवेळी वीज महावितरण कंपनी महसूल-खर्च पत्रक सादर करून वीज दरवाढ करून घेते, मात्र त्याची सत्यासत्यता तपासण्याची जबाबदारी वीज नियामक आयोगावर असली तरी १३ वेळा वीज दरवाढीला मान्यता देणे म्हणजे राज्यातील अभियांत्रिकी व वैदय़कीय शैक्षणिक शुल्क ठरवणाऱ्या ‘शिक्षण शुल्क निर्धारण समिती’सारखे झाले! जिल्हा व तालुक्यातील महाविद्यालयांत कार्यक्षम शिक्षकांची व पायाभूत सुविधांची कमतरता असतानादेखील मुंबईत बसून सरसकट शैक्षणिक शुल्क वाढ दिली जाते; तसेच विजेचेही! वाढते वीज दर महाराष्ट्रातील उद्योग व व्यवसायवृद्धीला मारक ठरत असून उद्योगधंद्याची स्पर्धात्मक शक्ती कमी करीत आहे. सतत वाढणाऱ्या वीज खर्चामुळे शेजारील राज्यात उद्योग स्थलांतराचा धोका वाढत असल्याचे राज्यकर्त्यांनी वेळीच लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील वीज दराची इतर राज्यांतील वीज दरांशी तुलना केली तर गुजरातमध्ये औद्योगिक वीज दर ४.२५ ते ५.६० रुपये प्रति युनिट तर महाराष्ट्रात १०.५० रुपये प्रति युनिट आहे. शहरी घरगुती वापर वीज दर गुजरातमध्ये १०० ते ३०० युनिट वापरासाठी ४.२५ रुपये प्रति युनिट आहे; मात्र महाराष्ट्रात हा दर ६.०५ रुपये प्रति युनिट असून सर्वच वापराचा स्थिर आकार गुजरातमध्ये खूपच कमी आहे. केवळ गुजरात राज्यात स्वस्त वीज आहे असे नसून त्यापेक्षाही स्वस्त औद्योगिक व घरगुती वापरासाठी वीज देणाऱ्या राज्यांपकी गोवा, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये आहे तर मग महाराष्ट्रातील विजेचे दर एवढे जास्त का, असा सर्वसामान्य जनतेला सहज प्रश्न पडतो. राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त सवलतीच्या दराने वीज देत असताना शहरी घरगुती व व्यापारी ग्राहकांवर किती बोजा टाकावयाचा याचा विवेकी विचार करूनच वीज दरवाढीला मान्यता देण्याची जबाबदारी राज्य वीज नियामक आयोगावर असतानादेखील केवळ शहरी घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक वीज दर वाढवत नेणे म्हणजे विहित कर्तव्यापासून- ‘मँडेट’पासून दूर जाणे होय. औष्णिक वीजनिर्मिती हा वीज उपलब्धतेवरील रामबाण उपाय समजून चढय़ा दराने कोळसा आयात करणे, मुळा-प्रवरा वीज सोसायटीच्या संचित तोटय़ाचा २००० कोटी रुपयांचा भार प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर लादणे, चढय़ा दराने टेंडर काढणे व वीज विकत घेऊन ग्राहकांना वाढीव वीज दर भार सहन करायला लावणे.. ही सारी कसली लक्षणे ? राजकीय ईष्र्येपोटी एन्रॉनला समुद्रात बुडविण्याची घोषणा करणाऱ्यांनी एन्रॉनकडून वाढीव दराने वीज विकत घेण्याचा करार करून स्वत:चे भले करून घेतले; मात्र त्याचबरोबर वीज मंडळाला खाईत लोटण्याचे काम केले. एन्रॉनला हाकलून लावण्याने जागतिक स्तरावर एक वाईट संदेश गेला. परिणामी वीजनिर्मिती व वितरण क्षेत्रात परकीय व देशी कंपन्यांनी पाठ फिरवली. वीजनिर्मिती व वितरण क्षेत्रात अनेक कंपन्या असतील, ग्राहक त्यांच्या मनाप्रमाणे कंपनीची निवड करू शकेल, ग्राहकाला वीजपुरवठादार निवडण्याचा अधिकार राहील, ही आश्वासने आजही बहुसंख्य महाराष्ट्रीयांसाठी स्वप्नवतच आहेत. मुंबई शहर सोडले तर उर्वरित महाराष्ट्रातील ग्राहकांवर महावितरणची मक्तेदारी आजही अबाधित आहे. आधी वीज दरवाढ, मग आंदोलनांनंतरच फेरविचार आणि वाढीव दरांत नगण्य कपात, हे चक्र थांबवण्यासाठी वीज दरांबाबत सुस्पष्ट धोरण आखणे आवश्यक आहे.
