|| माधव गोडबोले बेकायदा स्थलांतरितांना भारतात समाविष्ट करून घ्यावेच लागेल, त्यासाठी निराळा कायदा करावा लागेल, हे स्पष्ट असूनही एकीकडे ‘हिंदुराष्ट्रा’चे तर दुसरीकडे दुटप्पीपणाचे राजकारण सुरू आहे. ते आधी थांबवा.. गेले काही आठवडे नागरिकत्व सुधारणा कायदा- २०१९, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही याबद्दलच्या राजकारणाने उबग आणला आहे. या वादात सर्वच राजकीय पक्ष आपापली पोळी भाजून घेताना दिसत आहेत. पण ही पोळी फिरवली नाही तर ती करपून जाते हे विसरता कामा नये. ऋषीचे कूळ आणि नदीचे मूळ शोधू नये असा एक समज प्रचलित आहे. पण जेव्हा एखाद्या राष्ट्रीय प्रश्नाचे राजकारण केले जाते, तेव्हा त्याचे मूळ शोधणे आवश्यक असते. राष्ट्रीय लोकसंख्येची नोंदवही ठेवण्याची कल्पना तशी अगदी १९५० सालाइतकी जुनी आहे. पण हे सर्व विषय चच्रेत आले ते कारगिल युद्धानंतर केंद्र सरकारने २००० साली नेमलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या चार अभ्यास गटांपैकी, आंतरराष्ट्रीय सीमा व्यवस्थापनाच्या अभ्यास गटाच्या शिफारशींनंतर. मी या अभ्यासगटाचा अध्यक्ष होतो. आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या अनेक प्रश्नांचा बारकाईने विचार करताना, या अभ्यास गटाने बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीच्या अविरत लोंढय़ाकडे लक्ष वेधणे साहजिकच होते. या अभ्यास गटाने काही मूलगामी शिफारशी केल्या होत्या- संबंधित केंद्रीय कायद्यात सुधारणा कराव्यात, निर्वासितांसाठी वेगळा कायदा करावा, व बांगलादेशातून बेकायदा होणाऱ्या घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी ‘वर्क परमिट’ (विशिष्ट अटींवर काम करण्यासाठी) देण्याची तरतूद करावी. अभ्यास गटाने असेही सुचवले होते की नागरिकांची सूची बनवण्यात यावी आणि नागरिक व इतर रहिवासी या सर्वासाठी वेगवेगळी ओळखपत्रे देण्याची व्यवस्था करावी. या सर्व बाबीवर केंद्र शासनाने निर्णय घेऊन ‘रिफॉर्मिंग द नॅशनल सिक्युरिटी सिस्टिम’ (राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुधारणा) अहवाल फेब्रुवारी २००१ मध्ये संसदेसमोर ठेवला. त्यावरील चर्चेदरम्यान त्यातील कोणत्याच विषयाचे राजकारण केले गेले नाही, हे मुद्दाम नमूद केले पाहिजे. शिफारस १७ वर्षांपूर्वीची याचा पाठपुरावा करण्यासाठी २००३ साली संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. ते गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आले. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे नेते सभासद होते. उदाहरणार्थ, कपिल सिबल, लालू प्रसाद यादव, जनेश्वर मिश्रा. या समितीने विधेयकावर लोकांच्या व संस्थांच्या प्रतिक्रिया व मते मागवली होती. सखोल चच्रेनंतर समितीने हे विधेयक मान्य करावे अशी शिफारस केली. त्यानुसार २००३ च्या अखेरीस ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मान्य झाले. ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही’ व ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही’ यांचाही त्यात समावेश होता. राष्ट्रीय सहमतीने करावयाच्या या बाबी आता इतक्या वादग्रस्त का झाल्या हे पाहणे आवश्यक आहे. देशातील राजकारण आजच्याइतके ज्वालाग्राही कधीच नव्हते. सर्व राजकीय पक्षांनी आपापला सवतासुभा मांडला आहे आणि जितक्या दिशा आहेत तितक्या दिशांकडे तोंड करून हे पक्ष उभे आहेत. कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नावर समग्र विचार करून राष्ट्रीय सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्नच होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले शाहीनबाग येथील प्रामुख्याने मुसलमान स्त्रियांचे आंदोलन. अगदी देशाच्या राजधानीत हे होत असताना आणि त्यामुळे दिल्लीतील एक हमरस्ता बंद होऊनही केंद्र सरकारतर्फे आंदोलकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्नही होऊ नये हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण म्हणता येणार नाही. देशभरातील आंदोलनांवरून एक गोष्ट प्रामुख्याने पुढे येते आणि ती म्हणजे हा प्रश्न लोकांना समजावून सांगण्यात केंद्र शासन व त्यांच्याशी संलग्न असलेले पक्ष व संस्था अपयशी झाल्या आहेत. याबाबतचा विरोधी पक्षांचा दुष्टिकोनही दुटप्पी दिसून येतो- बाहेर बोलायचेएक आणि आतील कारवाया काही वेगळ्याच. आपल्या लोकशाहीचे हे अपयशच म्हणावे लागेल. अविश्वासातून विरोध या पार्श्वभूमीवरआताचा हा सार्वत्रिक विरोध कशामुळे आहे याची कारणमीमांसा केली तर असे दिसून येईल की त्याचे खरे कारण हे भारतीय जनता पक्षाबाबतचा वाढता अविश्वास व विरोध हे आहे. त्याबरोबरच आसाममधील नागरिक सूची बनवताना आलेला कटू अनुभव आणि त्यामुळे तेथील जनतेची, विशेषत: गोरगरीब, अल्पसंख्याक व महिलांची झालेली कुचंबणा धक्कादायक होती यामुळे अशी सूची बनवण्याचा प्रयत्न देशभर केला तर काय होईल ही काळजी हे त्याचे दुसरे कारण आहे. त्यासाठी जरूर ती खबरदारी घ्यावी लागेल यातही शंका नाही. पण म्हणून असे काही सर्वेक्षणच होऊ नये ही मागणी अवाजवी व चिंताजनक आहे. आता तर याचे लोण लोकसंख्या सर्वेक्षण, लोकसंख्या नोंदवही सर्वेक्षण व इतर सरकारी नमुना सर्वेक्षणांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. ‘या सर्वाना विरोध करा, खोटी माहिती द्या, दिशाभूल करणारी माहिती द्या’ अशा तऱ्हेची वक्तव्ये काही विचारवंतांकडून व राजकीय पक्षांकडूनही केली जात आहेत हे तर थक्क करणारे आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, यांनी तर पुढाकार घेऊन सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही सर्व कारवाई थांबवली पाहिजे असे सांगितले आहे. महाराष्ट्रातही काही राज्यकर्त्यां पक्षांमार्फत अशी मागणी करण्यात येत आहे. असे करताना राज्यघटनेने राज्य शासनांवर घालून दिलेली बंधने व जबाबदाऱ्या सोयीस्कररीत्या नजरेआड केल्या जात आहेत. आणि तेही जेव्हा येता-जाता राज्यघटना किती महत्त्वाची व पवित्र आहे याचा उद्घोष केला जात असताना! हे केवळ अगम्य आहे. या सर्व गदारोळात असाही एक विचारप्रवाह दिसून येतो की नागरिकत्वाला इतके महत्त्व देण्याचे कारणच नाही. देशातील सर्व रहिवासी व नागरिक यांना एकसारखे अधिकार असावेत. त्यासाठी ‘वसुधव कुटुंबकम्’ या वचनाची आणि भारतीय संस्कृतीची आठवण करून दिली जाते. याबाबत दोन मते असू शकतात. उदारमतवादी, लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेतही, जगभर प्रत्येक देशाचे नागरिक व त्यातील इतर रहिवासी यांच्यात स्पष्ट फरक केलेला दिसतो. भारताच्या संविधानातही काही तरतुदी या फक्त नागरिकांनाच लागू आहेत. उदाहरणार्थ, कलम १५ (धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावास प्रतिबंध) व कलम १६ (सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत समान संधी). तसेच घटनेच्या कलम ५१(अ) अन्वये नागरिकांसाठी घालून दिलेल्या कर्तव्यांबाबतची तरतूद. देशातील महत्त्वाची सार्वजनिक पदे भारतीय नागरिकांनीच भूषवावीत अशीही अपेक्षा आहे. भारताचे नागरिक व इतर रहिवासी यांच्यात काहीच फरक मानायचा नसेल, तर राज्यघटनेत सर्वदूर बदल करावे लागतील आणि असे बदल घटनेच्या मूलभूत ढाच्याशी विसंगत असतील यात शंका नाही. अलीकडच्या काळात इतर अनेक पुरोगामी लोकशाहींत नागरिकत्वासाठीच्या कसोटय़ा अधिकाधिक कठोर केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवरभारताने नागरिक व इतर रहिवासी यांच्यातील भेदच नष्ट करावा ही विचारसरणी मला तरी अवाजवी वाटते. वक्तव्यांची ‘वाळवी’ मी याआधी (‘सुधारित नागरिकत्व कायदा : फेरविचाराची गरज’ - रविवार विशेष, लोकसत्ता २२ डिसेंबर २०१९) लिहिल्याप्रमाणे, २०१९ च्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे यात शंका नाही. या दुरुस्त्यांमुळे भारत हिंदुराष्ट्र बनविण्याच्या ध्यासापायी, इतर बेकायदा, घुसखोर व निर्वासितांच्या मोठय़ा गटाचा विचारच करण्यात आला नाही हे मान्य करावे लागेल. वरील कायद्यान्वये संरक्षण देण्यात आलेले निर्वासित सोडून इतर सर्व निर्वासित हे वाळवीसारखे आहेत आणि त्यांना स्थानबद्ध केले पाहिजे, देशाबाहेर घालवून दिले पाहिजे अशा घोषणांमुळेही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आजवरच्या अनुभवाने जे करणे अशक्यप्राय आहे त्याबाबत अशा तऱ्हेच्या भीमदेवी थाटाच्या घोषणांनी देशातील शांतता व सुव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. बांगलादेशने हे घुसखोर आमचे नागरिकच नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत दरवर्षी जेमतेम ५०० ते ६०० घुसखोरांना त्या देशात परत पाठवता आले आहे. ते पाहता लाखो बेकायदा स्थलांतरितांना वेगळा कायदा करून भारतात समाविष्ट करून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय मला दिसत नाही. पण हेच जाहीरपणे मान्य करण्याची मोदी सरकारची तयारी नाही. आणि गेल्या ७३ वर्षांत कोणत्याच पक्षाच्या सरकारने अशी तयारी दर्शवलेली नाही. म्हणूनच हा प्रश्न धसाला लावून, राष्ट्रीय धोरण आखून, त्यावर सर्व सहमती निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. नागरिकत्वाच्या संबंधात हे व असे इतर अनेक पलू स्पष्टपणे देशासमोर मांडून त्या प्रत्येक बाबतीत काय पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता पुढाकार घ्यावा आणि एक सर्वसमावेशक श्वेतपत्रिका देशासमोर ठेवावी व त्यावर सर्व स्तरांवर साधकबाधक चर्चा होऊन निर्णय करावेत अशी अपेक्षा करू या. लेखक निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव व न्यायसचिव आहेत. त्यांची ‘प्रश्नच प्रश्न, पण उत्तरं’, व ‘कलम ३७०-आग्रह आणि दुराग्रह’ ही अलीकडील दोन पुस्तके आहेत.
