अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com भारतीय शेती व्यवहारात कांदा हे सर्वाधिक संवेदनशील पीक मानले जाते. याचे दर कधी गगणाला भिडलेले असतात, तर कधी तेच पीक उत्पादन खर्चही भागत नाही म्हणून रस्त्यावर फेकून द्यावे लागते. यामागे केवळ उत्पादन आणि मागणी एवढेच सूत्र नसून आयात-निर्यातीतील विसंगत धोरणही यास जास्त जबाबदार आहे. कांद्याचे भाव वाढले की, त्याचा सरळ अर्थ पुरवठा कमी झाला असा काढला जातो. तो सुरळीत राखण्यासाठी निर्यातीवर बंदी लादली जाते किंवा आयातीचा मार्ग अनुसरला जातो. परंतु, आयात केलेला कांदा ग्राहकांना पसंत पडत नाही. अलीकडेच परदेशातील मागविलेल्या कांद्यामुळे तेच सिध्द झाले. स्थानिक कांद्याचे दर मात्र घसरले. निर्यात बंदीनंतर त्याची पुनरावृत्ती होते. कांदा आयात-निर्यात धोरणातील विसंगतीचे हे ताजे उदाहरण आहे. सरकारी पातळीवरील धरसोड वृत्ती कांदा शेतीवर दीर्घकालीन परिणाम करीत आहे. कांदा आयात करावा, अशी अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झालेली नव्हती. बाजारातून तो गायब झाला नव्हता. सर्वत्र दिसत होता, मिळत होता. केवळ काहीसा महाग होता. शहरवासीयांना कांदा स्वस्तात देण्यासाठी सरसकट निर्यातबंदी एकमेव उपाय मानला जात असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विश्वासार्हता धोक्यात आल्याकडे या क्षेत्रातील जाणकार लक्ष वेधतात. या निर्णयांत उत्पादक भरडला जातो. मुळात आयात आणि निर्यातविषयक निर्णय घेताना सरकारकडे योग्य आकडेवारी नसते. उन्हाळ कांदा चाळीत साठविला जातो. चार, पाच महिने तो देशांतर्गत गरज भागवतो. पण कुठल्या महिन्यात चाळीत किती कांदा शिल्लक आहे, याबद्दल सरकार, शासकीय यंत्रणा अनभिज्ञ असते. बाजार समितीत उच्चतम भाव एखाद्या वाहनातील कांद्याला मिळतो. उर्वरित मालास तो मिळत नाही. यात व्यापारी वर्ग चांदी करून घेतो. परंतु, चढत्या दरावरून सरकार अनुमान काढते. ठोकताळय़ावर निर्णय घेतले जातात. हे अयोग्य असल्याचे राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन प्रतिष्ठानचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश भोंडे यांचे म्हणणे आहे. देशाची गरज किती, प्रत्यक्षात शिल्लक कांदा किती, तो किती दिवस पुरेल याचा वास्तवदर्शी अंदाज घ्यायला हवा. त्याकरिता आकडेवारी संकलनाची व्यवस्था सरकारने विकसित करण्याची गरज आहे. एखादी वस्तू महाग झाली की ती आयात करण्याचे धोरण उत्पादकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरते. कांद्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास जेव्हा दर उंचावतात, तेव्हा त्याची मागणी काहीअंशी कमी होते. जो ग्राहक दोन किलो कांदे घेणारा असतो, तो एक किलोत गरज भागविण्याचा प्रयत्न करतो. पण निर्यात बंदी किंवा आयातीने उत्पादन घेणारम्य़ाला झळ बसते. त्याचा उत्पादन खर्च कमी होत नाही. औषधे, मजुरीचे दर वाढतच आहेत. हे निर्णय घेताना त्याचा विचार होत नसल्याचे दिसते. निर्यात बंदीचे दुष्परिणाम दीर्घकालीन असतात. भारतीय कांदा मिळण्याची शाश्वती नसल्याने जगातील बाजारपेठ गमावण्याचा धोका असतो. परदेशातून कांदा येतो, तेव्हा त्यासोबत काही जिवाणू घेऊन येण्याचा धोका असतो. काही वर्षांपूर्वी असे झाले होते, तेव्हा अडचणींना तोंड द्यावे लागल्याचा दाखला तज्ज्ञ देतात. परदेशी कांदा स्वस्त असला तरी बिजोत्पादनासाठी तो कदापि वापरू नये, असा सल्ला राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास व संशोधन प्रतिष्ठानचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. सतीश भोंडे देतात. त्यास फुलेही येत नसल्याने बीजधारणा होत नाही. त्यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होण्याचा संभव असतो. कांदा निर्यातीसाठी द्राक्षाप्रमाणे पध्दत अवलंबिता येईल. निर्यातक्षम द्राक्षांसाठी पूर्वनोंदणी केली जाते. गुणवत्ता, दर्जा टिकविण्यासाठी बागांचे संगोपन केले जाते. देशात द्राक्षाचे दर काहीही असले तरी ती द्राक्षे निर्यात होतात. त्यावर कुठलेही निर्बंध आणले जात नाही. त्याच धर्तीवर कांद्यासाठी कृषी निर्यात क्षेत्र विकसित करता येईल. निर्यातीसाठी तो उत्पादित केला जाईल. काढणीनंतर देशात कोणताही दर असला तरी तो कांदा निर्यात होईल, असा पर्याय सुचविला जातो. सरकारी धोरणामुळे चढ-उतार सरकारी धोरणाचा कांदा निर्यातीवर विपरित परिणाम होत आहे. मागील काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यावर त्याची स्पष्टता होते. ‘अपेडा’च्या माहितीनुसार २०१८-१९ या वर्षांत देशात कांद्याचे विपूल उत्पादन झाले होते. त्यावेळी २१ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली होती. २०१७-१८ वर्षांत देशातून १५ लाख ८८ हजार ९८५ मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली. २०१९-२० या वर्षांत हे प्रमाण ११ लाख ४९ हजार ५४ मेट्रिक टन इतके खाली आले. अर्थात, या काळात देशासह विदेशात काही महिने टाळेबंदी होती. देशात भाव उंचावल्याने अनेक महिने निर्यातीवर निर्बंध घातले गेले. याचा फटका निर्यातीला बसला. २०२०-२१ वर्षांत १५ लाख ७५ हजारहून अधिक कांदा निर्यात झाला आहे.
