भारतीय क्षेत्रातील ताजी घुसखोरी, प्रशांत महासागरातील एका पट्टय़ाला ‘दक्षिण चीन समुद्र’ म्हणून त्यांनीच दिलेले नाव आणि त्यातील उत्खननाने निर्माण झालेला वाद, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू केलेली रस्ताबांधणी तसेच अरुणाचल प्रदेशावर हक्क मांडण्याची आगळीक या चीनच्या कारवायांमुळे भारतीय नेतृत्व अधिक दक्ष झाले आहे. ‘लियाओनिंग’ या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेच्या अधिकृत सागरावतरणाने पुढील वर्षी चीन सागरी क्षेत्रात पाय रोवण्याचा संकल्प सोडत आहे. या संकल्पाचे दूरगामी परिणाम भारताच्या संरक्षण धोरणावर होणेही अटळ आहे..पुढील वर्षी चीनच्या ‘लियाओनिंग’ या पहिल्यावहिल्या युद्धनौकेचे अधिकृतरीत्या सागरावतरण होईल तेव्हा आपल्या सागरी सरहद्दीपलीकडेही आपल्या लष्करी सामर्थ्यांचा प्रभाव पाडण्याच्या चीनच्या क्षमतेची आशियाई देशांसह समस्त जगाला दखल घ्यावी लागेल.हिमालयालगतच्या सरहद्दीलगत चीन ज्या झपाटय़ाने आपल्या लष्कराचे आधुनिकीकरण पार पाडत आहे त्याने भारत आधीच चिंताक्रांत आहे. भारताच्या भूप्रदेशात घुसून सरहद्दीपासून १० किलोमीटर आतवर पीपल्स लिबरेशन आर्मीने (पीएलए) अर्थात चीनच्या लष्कराने आपले ठाणे निर्माण केल्याच्या वृत्ताने तर गेले काही दिवस उभय देशांतला तणाव वाढला आहेच, पण नजीकच्या भविष्यात सागरी महासत्ता म्हणून चीनचा होऊ घातलेला उदय हा भारताच्या दृष्टीने अधिकच चिंताजनक आहे. ‘लियाओनिंग’ च्या सागरी चाचण्या आजवर अनेकदा पार पडल्या आहेत, पण त्याच्या नौदलासाठीच्या अधिकृत जलावतरणाची घोषणा गेल्या आठवडय़ात झाली. सहा दशकांपूर्वी बेतास बात असलेले चीनचे नौदल हे आता प्रशांत आणि भारतीय महासागरातील सत्तेचा समतोल बिघडवण्याइतपत समर्थ बनले आहे. चीनच्या नौदलाचे हे धडाडीचे रूपांतर ‘लियाओनिंग’च्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.चीनच्या सेनादलांच्या राजकीय उद्दिष्टांमध्ये नाटय़पूर्ण परिवर्तन आणण्यात चीनच्या नौदलाची मोठीच भूमिका आहे. आजवर ‘पीएलए’चा भर देशांतर्गत बंदोबस्त आणि विभागीय सुरक्षेपुरता मर्यादित होता. आज चीनचे सीमेपलीकडील हितसंबंधांचे रक्षण, विभागीय संरक्षणाचे राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय शांततेतील निर्णायक सहभाग; इथपर्यंत चीनच्या लष्करी उद्दिष्टांचे क्षितिज विस्तारले आहे. या नव्या संकल्पांचा ध्वज हाती घेत अग्रेसर होण्याची जी राजकीय महत्त्वाकांक्षा चीनमध्ये आकारत आहे तिचे प्रतिनिधित्व ‘लियाओनिंग’पेक्षा दुसरे कुणीही यथायोग्यपणे करू शकत नाही. ‘लियाओनिंग’ ही आज चिनी लोकांसाठी राष्ट्राभिमानाचा मानबिंदू ठरली आहे. राष्ट्रवादाचा पाया बळकट करण्यास तसेच आंतरराष्ट्रीय नकाशावर आपले महत्त्व प्रतिबिंबित करण्यासाठी लोकांमध्ये चेतना जागविण्यास ‘लियाओनिंग’ आधारवत ठरताना दिसत आहे. सागरी युद्धात निर्णायक भूमिका बजाविण्यासाठी ‘लियाओनिंग’ला अजून कित्येक वर्षांचा पल्ला गाठायचा असल्याचे सांगत पाश्चिमात्य विश्लेषक अजस्र शो-पीस म्हणून ‘लियाओनिंग’चा भले कितीही उपहास करीत असले तरी या युद्धनौकेवर दाखल होत असलेल्या प्रत्येक अद्ययावत लष्करी सज्जतेने चिनी माणसाचे हृदय मात्र उचंबळत आहे.चीनचे नौदल अधिकारी मात्र या पहिल्यावहिल्या युद्धनौकेच्या बांधणीबाबत आणि प्रगतीबाबत अत्यंत आत्मविश्वासाने बोलत आहेत. या युद्धनौकेचे पहिले अधिकारी लिऊ झिगांग यांनी गेल्या आठवडय़ात चिनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडल्या जात असलेल्या अंदाजांना मागे टाकत ही नौका फार वेगाने युद्धक्षम होईल. आता तर ‘लियाओनिंग’पाठोपाठ चीनचे नौदल आणखी दोन युद्धनौकांची उभारणी करणार असून त्या दोन्ही संपूर्णपणे देशी बनावटीच्या असतील. त्यानंतर चौथ्या महत्त्वाकांक्षी युद्धनौकेची उभारणी चीन हाती घेणार असून ती अण्वस्त्रवाहू असेल. विमानवाहू युद्धनौका नौदलाच्या ताफ्यात दाखल करण्यात चीन आजवर सर्वात मागे होता, पण आता येत्या काळात तो फार वेगाने ही कसर भरून काढणार आहे.अनेक सागरी चाचणीमोहिमांनंतर गेल्या वर्षी नौदलाच्या सेवेत अधिकृतपणे दाखल झालेली ‘लियाओनिंग’ ही चीनच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने मात्र निव्वळ प्रतिष्ठेचा विषय नाही. बदलत्या काळानुसार चीनच्या लष्कराला ज्या अनेक ‘ऐतिहासिक मोहिमा’ पार पाडायच्या आहेत, तिचा आरंभबिंदू म्हणून चीनचे नेतृत्व ‘लियाओनिंग’कडे पाहात आहे. कम्युनिस्ट नेतृत्वाने दशकभरापूर्वीच या ‘ऐतिहासिक मोहिमां’चे संकेत दिले आहेत. ते संकेत अधिक ठसठशीतपणे जगासमोर आले ते गेल्या वर्षी चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या १८ व्या अधिवेशनात. चीनचे सागरी क्षेत्रातील हक्कआणि हितसंबंध यांच्या रक्षणाला चीन धोरणात्मकदृष्टय़ा सर्वोच्च स्थान देत आहे, असे त्या अधिवेशनात खुलेआम जाहीर केले गेले होते. पूर्व आणि दक्षिण चीन सागरात नवे नेतृत्व जो दावा सांगत आहे, तो चीनच्या या धोरणाच्या अंमलबजावणीचीच सुरुवात आहे. देशाची आर्थिक प्रगती आणि देशाचा विकास याचा पायाच सागरी सुरक्षा आहे, या निष्कर्षांपर्यंत चीन आता आला आहे. सागरी सामर्थ्यांवर चीनचा इतका भर का आहे, हे चीनने गेल्याच आठवडय़ात प्रसिद्ध केलेल्या संरक्षणविषयक श्वेतपत्रिकेतूनही स्पष्ट होत आहे. चीनला सागरी महासत्ता म्हणून रूपांतरित करण्यासाठी सागरी क्षेत्राचा संरक्षणदृष्टय़ा कसा वापर करता येईल हे ठरविण्याचे, तसा वापर करण्याचे आणि त्यासाठी सागरी क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे धोरण आखण्यात नौदलाचाच पुढाकार राहील, हे त्या श्वेतपत्रिकेत नमूद आहे. इतकेच नव्हे तर सीमेपलीकडील हितसंबंधांच्या रक्षणात चीनच्या लष्कराची काय भूमिका राहील, हेदेखील या श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने चीनने प्रथमच उघड केले आहे. या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे की, ‘जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे ऐक्य साधण्यासाठी चीनच्या राष्ट्रहितविषयक बाबींमध्ये परदेशस्थ हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास अतिशय महत्त्व आले आहे. सीमेपलीकडील ऊर्जा व स्रोत, दळणवळणासाठीचे मोक्याचे सागरी मार्ग, परदेशस्थ चिनी नागरिक यांचे रक्षण आणि आणीबाणीच्या प्रसंगात अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी आखल्या जाणाऱ्या मोहिमा यांचाही भार ‘पीएलए’वर आला आहे. देशहिताचे रक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांची पूर्ती यांचा तो एक मार्ग आहे आणि साधनही आहे.’परदेशातील हितसंबंधांवर चीन आपले लक्ष कसे केंद्रित करीत आहे, याचा प्रत्यय ‘पीएलए’च्या अलीकडच्या काही मोहिमांतूनही आला आहे. एडनच्या आखातात २००८ च्या अखेरीपासून चीनच्या नौदलाने तस्करीविरोधी मोहिमा पार पाडल्या आहेत. २०११ मध्ये लिबियातील यादवीत अडकलेल्या आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी चीनच्या नौदल आणि हवाई दलाने संयुक्तपणे धडक मोहीम राबवून तब्बल ३५ हजार ८६० नागरिकांना मायदेशी सुखरूप परत आणले होते. देशाबाहेरील ही सर्वात मोठी लष्करी मोहीम होती.सुदूर सागरी क्षेत्रातील मोहिमांसाठी आवश्यक क्षमता बाणवण्यास चीनचे लष्कर सध्या अग्रक्रम देत आहे. विमानवाहू युद्धनौकेप्रमाणेच सागरी तळ उभारण्यावरही चीनचा आता भर आहे. परदेशाच्या सागरी हद्दीत सैनिकांची ने-आण तसेच मोहिमेस आवश्यक हेलिकॉप्टर्सची वाहतूक या तळांच्या योगे साधणार आहे. चीनच्या प्रत्येक तीन नौदल तुकडय़ांपैकी एक तुकडी ही हवाई विभागाने सज्ज आहे तसेच नौसैनिकांना सागरी मोहिमांप्रमाणेच जमिनीवरील लढाईचेही प्रशिक्षण दिले जात आहे. हवाई दल व लष्कराचेही आधुनिकीकरण सुरू आहे. नव्या राजकीय हेतूंना अनुसरून, दूरस्थ क्षेत्रात तसेच सुदूर सागरी हद्दीत युद्धेतर मोहिमा सक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सेनादलांना प्रशिक्षित करण्यावर चीनचा भर राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शांतिमोहिमांमध्ये, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये तसेच मानवतावादी मोहिमांमध्ये चीन आपला सहभाग जाणीवपूर्वक वाढवीत असून त्याद्वारे आपण एक जबाबदार जागतिक महासत्ता आहोत, हे ठसवू पाहत आहे. संयुक्त मोहिमा आणि संयुक्त प्रशिक्षण मोहिमांद्वारे ‘पीएलए’चा जागतिक पातळीवर वाढत असलेला वावरही या श्वेतपत्रिकेने अधोरेखित केला आहे. मित्रराष्ट्रांना लष्करी साह्य़, विशेष राजकीय हितसंबंधांची जाणीवपूर्वक जोपासना आणि परदेशातील चिनी लष्कराच्या संभाव्य मोहिमांच्या दृष्टीने मोक्याच्या ठरू शकणाऱ्या प्रदेशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दुसऱ्या देशाला सक्रिय मदत करणे, ही सध्या चीनच्या लष्करी मुत्सद्देगिरीची चौकट आहे. चीनच्या अर्थकारणाचे ज्या वेगाने जागतिकीकरण होत आहे ते पाहता आपल्या लष्करी सामर्थ्यांवर चीनचे लक्ष केंद्रित होणे अटळच आहे. अर्थकारणाच्या जागतिकीकरणाचा तो अटळ असा परिणाम आहे. चीनच्या हितसंबंधांनी जेव्हा देशाची सीमा ओलांडली तेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव पाडण्याइतपत आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविण्याची गरज त्यांना वाटणे साहजिकच होते. हा बदल कितीही अपेक्षित असला तरी त्याचा अटळ परिणाम म्हणून चीनचे शेजारी देश आणि इतर बलिष्ठ देश चीनचे आव्हान पेलण्यासाठी स्वत:चे सामथ्र्य वाढविण्यावर वाढता भर देतील, यात शंका नाही.६ लेखक नवी दिल्ली येथील ऑब्झव्‍‌र्हर रीसर्च फाऊंडेशनचे मानद सदस्य व ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे कॉन्ट्रिब्युटिंग एडिटर आहेतअनुवाद : उमेश करंदीकर
