कोल्हापूर : अन्नातील फळांचे महत्व एव्हाना बऱ्यापैकी जनमानसात रुजले आहे. फळे आणि भाज्या हे निरोगी आहाराचा अविभाज्य भाग आहेत. ते पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात. फळांच्या स्वरूपात तयार अन्न आपल्या आरोग्यासाठी निर्माण करून निसर्गाने आपल्याला अनमोल अशी देणगीच दिली आहे. हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि विशिष्ट कर्करोगांसारख्या जुनाट आजारांचा धोका कमी करू शकतात. अशा या फळांच्या उत्पादनाचा गोडवा वाढीस लागण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत.
भारतातील उद्यानविद्या क्षेत्र केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरातील इतर अनेक देशांमध्येही सर्वात आघाडीच्या आणि प्रभावशाली क्षेत्रांपैकी एक म्हणून विकसित झाले आहे.आता यामध्ये अलीकडे उद्योग संघटना फिक्की आणि सल्लागार संस्था ग्रँट थॉर्नटन इंडिया यांनी २०३० पर्यंत भारताच्या फलोत्पादन क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी एक आराखडा अलीकडेच सादर केला आहे. व्हिजन २०३० : आत्मनिर्भर भारतासाठी उच्च-मूल्य फलोत्पादनावर लक्ष केंद्रित नावाच्या या अहवालात, उत्पादकता वाढवणे, मूल्यवर्धन मजबूत करणे आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठीच्या धोरणांची रूपरेषा मांडण्यात आली आहे. हा अहवाल राष्ट्रीय फलोत्पादन शिखर परिषदेत सादर करण्यात आला. या माध्यमातून भारतीय कृषीचे भविष्य घडवण्याचा एक नाविन्यपूर्ण प्रयत्न होत आहे. त्यातून कोणती फल- निष्पत्ती होईल, होऊ शकते याचा हा धांडोळा.
मानवी आहारातील फळांचे महत्त्व सर्वश्रुत आहे. माणूस काही केवळ धान्यावर जगू शकत नाही. संतुलित आहार आणि उत्तम आरोग्यासाठी फळे आणि भाज्या आवश्यक आहेत. आपल्या देशात फलोत्पादन संचालनालयाची स्थापना १९९१ साली करण्यात आली. फलोत्पादन संचालनालयाची रचना ४ विभाग आणि राज्यभर पसरलेल्या ३३ अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय, विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली १७ सेंटर ऑफ एक्सलन्स, २३ रोपवाटिका आणि ३३ कॅनिंग केंद्रे कार्यरत आहेत. क्षेत्रानुसार प्रमुख फळ पिकांमध्ये आंबा, केळी, लिंबूवर्गीय फळे, डाळिंब, चिकू यांचा समावेश आहे. देशात भाजीपाल्याचा वाटा सर्वाधिक २१९.६७ दशलक्ष टन आहे. खालोखाल फळांचा वाटा ११४.५१ दशलक्ष टन आहे, तर इतर फलोत्पादन पिकांचे योगदान ३३ दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. भारत आता जगातील फळे आणि भाजीपाला यांचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. फळांची उत्पादकता सुधारून प्रति हेक्टर १२.५६ दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे.
भारतातील फलोत्पादन क्षेत्रात प्रचंड क्षमता दिसून येते. त्यात विविधता आहे. कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत ते अधिक फायदेशीर आहे. या क्षेत्राने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे आणि प्रगतीच्या वेगाने विस्तारणाऱ्या बाजारपेठांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे. कारण ते कृषी क्षेत्रापेक्षा (अन्नधान्य) अधिक फायदेशीर आणि उत्पादक ठरले आहे. अलीकडच्या काळात, भारत सरकार या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक योजना आणत आहे. धोरणे आखली जात आहेत. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रगती साधण्यासोबतच फलोत्पादन क्षेत्रातील संसाधनांच्या वापरासंबंधी धोरणे आखल्यास, भारतातील फलोत्पादन क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडून येईल.
योजनांचा हात
महाराष्ट्रात कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. या माध्यमातून फळबागा, फुलपिके, मसाला तसेच औषधी पिकांच्या लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्यात येते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून पायाभूत सुविधांसाठी मोठे अनुदान देण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भांडवली प्रकल्पांसाठी आता वैयक्तिक शेतकऱ्याला १२ लाखांपासून ते कमाल ११ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. फलोत्पादन अभियानाच्या २०२४-२५ मधील सुधारित मापदंडांना मान्यता देताना केंद्राने अनुदानासाठी हात मोकळा सोडला आहे. त्यामुळे फलोत्पादनातील पिकांचे मूल्यवर्धन, प्रक्रिया, साठवणूक, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, पणन सुविधा अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी अनुदान मर्यादा वाढवून मिळाल्या आहेत. भारतातील फलोत्पादन क्षेत्र लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला निरोगी जीवन जगण्यासाठी विविध आणि संतुलित आहार घेण्यास मदत करते. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासही साहाय्य करते. भारतातील शेती क्षेत्रात गुंतलेली सुमारे ७ लाख कुटुंबे फलोत्पादन क्षेत्राशी जोडलेली आहेत. फलोत्पादन क्षेत्र कृषीच्या प्राथमिक, माध्यमिक तसेच तृतीयक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देते. पाण्याच्या वापराची मागणी कमी पातळीवर असल्याने, पीक नुकसानीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. हे लहान शेतांमध्येही शक्य होते. बोर, डाळिंब, पौष्टिक आवळा, फालसा, जांभूळ, लिंबूवर्गीय फळे, अंजीर, काकडीवर्गीय पिके यांसारख्या अनेक फळबाग पिकांना उत्तम परिणाम मिळवण्यासाठी प्रभावी कीटक आवश्यकता असते. परागणक, तसेच परागकण वाहक, फळबाग पिकांच्या उत्पादनाच्या गुणात्मक वैशिष्ट्यांसोबतच संख्यात्मक वैशिष्ट्ये वाढवतात.
अडथळा – आव्हाने
भारतात अन्नधान्यासारख्या कृषी उत्पादनांच्या तुलनेत फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादन खर्च जास्त असल्याने, विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना स्थानिक सरकारची मदत मिळाल्याशिवाय या क्षेत्रात उतरणे हे एक आव्हानात्मक काम आहे.भावातील मोठ्या चढ-उतारांना तोंड देणे हे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. त्यांच्या समस्या कधीही न संपणाऱ्या आहेत आणि म्हणूनच, छोटे व अल्पभूधारक शेतकरी आपल्या जीवनात आशेच्या किरणाची वाट पाहत आहेत.सरकारने आंबे, केळी, काकडी, डाळिंब आणि सीताफळ यांसारखी फळे आणि इतर फळबाग पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित केलेली नाही. ही फळे नाशवंत वस्तूंच्या श्रेणीत येतात. फळबाग शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा आवाज उठवला असूनही, ही समस्या अजूनही कायम आहे. प्रामुख्याने निर्यातीसाठी बाजारपेठेच्या माहितीची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे हा निर्णय घेणे अत्यंत कठीण होऊन बसते.यंत्रसामग्री आणि उपकरणे कालबाह्य झाल्यामुळे त्यातून फारच कमी मूल्य आणि संसाधने मिळत असल्याने, वेळेच्या मर्यादा पाळणे हे स्वतःच एक आव्हान बनते.
तीन-टप्प्यांची रणनीती
फिक्की आणि ग्रँट थॉर्नटन इंडिया यांच्या अलीकडच्या अहवालात फलोत्पादनाची भविष्यातील वाढ केवळ उत्पादन वाढवण्यावर अवलंबून न राहता, गुणवत्ता, शोधक्षमता आणि बाजारपेठेशी सुसंगतता सुधारण्यावर अवलंबून असेल यावर भर देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोपक्रमाद्वारे समर्थित उच्च-मूल्य फळबागशेत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि जागतिक कृषी-मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी एक मार्ग म्हणून पाहिले जाते.या अहवालात फलोत्पादन परिसंस्थेमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी २०३० या वर्षापर्यंत तीन-टप्प्यांची रणनीती मांडण्यात आली आहे. पायाभूत टप्पा (२०२६-२७): दर्जेदार लागवड साहित्य, फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि समूह-आधारित विकासाद्वारे उत्पादकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.विस्तार, टप्पा (२०२७-२९): नुकसान कमी करण्यासाठी आणि मूल्यप्राप्ती सुधारण्यासाठी काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया सुविधा आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता मजबूत करणे, प्रीमियमीकरण टप्पा (२०२९-३०): ब्रँडिंग, निर्यात आणि जागतिक भागीदारीद्वारे भारताला प्रीमियम फळबाग उत्पादनांचा जागतिक पुरवठादार म्हणून स्थापित करणे.
काय केले जाईल ?
याविषयीच्या अनुषंगाने झालेल्या शिखर परिषदेत उत्पादनापासून ते विपणनापर्यंतच्या संपूर्ण मूल्य साखळीत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याच्या महत्त्वावर भर देण्यात आला. कृंतरीं बुद्धिमत्ता (एआय) -आधारित सल्लागार प्रणाली, ड्रोन, अचूक सिंचन , डिजिटल शोधक्षमता यांसारख्या प्रगत साधनांमुळे उत्पादकता, गुणवत्ता , पारदर्शकता सुधारणा घडवून आणल्या जाणार आहेत. जागतिक गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आणि निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित उपाययोजना अमलात आणण्यावर भर दिला जाईल.
भारतातील फलोत्पादन क्षेत्राचे चांगले दिवस येणार आहेत असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. तथापि प्रत्यक्षात मार्गदर्शन, तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांचे कसब यांची सांगड घालून झाडे सुमधुर फळांमुळे बाहेरून जाणे जितके महत्वाचे तितकेच बाजारपेठ आणि बाजारभावाची हमी मिळणे महत्वाचे. असे झाले तरच हेचि गोड फळ मम् तपाला असे फळउत्पादक शेतकरी खात्रीने म्हणू शकेल.
