लोकशिवार: अमेरिका व्यापार करार आणि कृषी क्षेत्र!

सध्या भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या व्यापार कराराबाबत बरीच चर्चा होत आहे. प्रत्याक्षात भारतातील कृषी क्षेत्रावर या कराराचा काय परिणाम होईल? हे ठरवण्यापूर्वी करारातील कृषीविषयक बाबी सकारात्मक काय आहेत याबाबत जिल्हा परिषदेतील जिल्हा कृषी अधिकारी मनोजकुमार वेताळ यांनी सविस्तर मांडणी केली आहे.

वास्तविक २०२४ मध्ये भारताचा अमेरिकेसोबतच्या कृषी व्यापारात १.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष आहे. भारताने सन २०२४ मध्ये ३.४ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली होती आणि अमेरिकेकडून २.१ अब्ज डॉलर्सची आयात केलेली आहे. त्यामुळे सन २०२४ मध्ये भारताचा अमेरिकेसोबतचा कृषी व्यापार हा १.३ अब्ज डॉलर्स फायद्याचा दिसून येत आहे.

आता नुकत्याच झालेल्या करारानुसार अमेरिकेला काय मिळाले किंवा अमेरिकेच्या दृष्टीने फायद्याचे काय मुद्दे आहेत? हे जर बघितले तर अमेरिका भारताला कृषीविषयक पुढील वस्तू निर्यात करणार आहे.

१) डिस्टिलर्स ड्राईड ग्रेन्स विथ सोल्युबल्स, २) लाल ज्वारी, ३) ट्रीनट्स (अक्रोड, बदाम, पिस्ता हेजलनट इ., ४) ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, ५) सोयाबीन तेल, ६) वाईन आणि स्पिरीट्स. या शिवाय करारानुसार भारत अन्न पदार्थ व शेती उत्पादनांवर पूर्णपणे शुल्क हटवेल अथवा आयात शुल्क कमी करेल हे नमूद केले आहे.

याबाबत सविस्तर आपण बघितले तर भारतात अमेरिकेकडून होणारी डिस्टिलर्स ड्राईड ग्रेन्स विथ सोल्युबल्सबाबतची आयात याबाबत हे इथेनॉल बनवण्याच्या प्रक्रियेनंतर उरलेले उपउत्पादन आहे. प्रोटिनने भरपूर असल्याने भारतात याचा वापर पोल्ट्री व पशुखाद्य उत्पादनांसाठी केला जाईल. सध्या भारतातील ३० बिलीयन डॉलर पोल्ट्री उद्योगातील खाद्यमूल्य ही वाढत आहे. ते कमी करण्यास मदत होईल असे मानले जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चारा उत्पादन उद्योगावर परिणाम होऊन मका, ज्वारी इ. चारा पिकाखालील क्षेत्र घटून उत्पादन घटेल याबाबतही चर्चा सुरू आहे.

लाल ज्वारीची आयात

अमेरिका सध्या ज्वारीच्या निर्यातीत जागतिक पातळीवर प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील ज्वारी भारतीय बाजारात आल्यावर ज्वारीचे क्षेत्र व उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वास्तविक आपण आहारात वापरात असलेल्या ज्वारीची जागा ही लाल ज्वारी घेण्याची सध्या तरी शक्यता दिसत नाही. परंतु पोल्ट्री खाद्य उत्पादन व पशुखाद्य उत्पादनात याचा वापर सुरू होईल.

सोयाबीन तेल आयात भारतात किंबहुना महाराष्ट्रातील सोयाबीन खालील क्षेत्राचा विचार करता यावर पिकाच्या क्षेत्र व उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सोयाबीन पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना भुईमूग किंवा इतर पीक उत्पादनाकडे वळावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु कोटा पध्दतीने हे संरक्षित केले जाऊ शकते.

भारताने या करारात स्वत:च्या शेतकऱ्यांचे हित संरक्षित ठेवण्यासाठी काय केले आहे? हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

भारताने या करारात संवेदनशील कृषी उत्पादनावर अमेरिकेला कोणत्याही प्रकरच्या कर सवलती दिलेल्या नाहीत.

यामध्ये येणाऱ्या वस्तू पुढीलप्रमाणे

1. मांस, कुक्कूटपालन आणि दुग्धजन्य पदार्थ
2. भारतीय आहारातील मुख्य तृणधान्य (गहु, तांदुळ, मका, बाजरी) हे भारतीय आहारातील मुख्य धान्य पिके आहेत ती सार्वजनीक वितरण प्रणालीत समाविष्ट असल्याने त्यास संरक्षण मिळत आहे.
3. फळे आणि भाज्या (केळी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लिंबूवर्गीय फळे, हिरवे वाटाणे)
4. सोयाबीन, साखर, तेलबिया, इथेनॉल आणि तंबाखु सारख्या इतर वस्तु,

याशिवाय दुध व दुग्धजन्य पदार्थ हे मुक्त केलेले नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा भारताने अनुवंशिकरीत्या सुधारीत (जीएम क्रॉप्स) वस्तुंसाठी आपले दरवाजे उघडण्यास ठामपणे नकार दिला आहे. यात प्रामुख्याने अमेरिकन जी. एम. कॉर्न आणि सोयाबीनला रोखण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे. या करारातील तिसरा सर्वात महत्वाचा मुद्दा भारताने मजबुत सुरक्षा उपायांसह कृषी क्षेत्रातील संरक्षण देण्याचे प्रयत्न कसे केले आहेत. आयात उघडलेल्या वस्तुंसाठी भारताने डंपिंग रोखण्यासठी सुरक्षा उपायांचा वापर केला आहे. त्यामुळे डंपिंग होईल ही जी शक्यता व्यक्त केली जात आहे ती कमी असेल.

1) टॅरिफ रेट कोटा

सफरचंद व बदाम सारख्या वस्तुंसाठी जिथे कमी दराने फक्त विशिष्ट प्रमाणात आयात करता येते. सफरचंद आयात ही सध्या याबाबत जास्त चर्चेत आहे. त्यामुळे सफरचंद उत्पादकांमध्ये याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. सफरचंदाबाबत काही मुद्दे या ठिकाणी विचारात घेणे गरजेचे आहे. भारत हा जगातील पाचवा सगळयात जास्त सफरचंद उत्पादन करणारा देश आहे. परंतु तरीही आज आपण आपल्या देशांतर्गत सफरचंदाची गरज भागविण्यास कमी पडत आहोत. सध्या भारत पाच हजार मेट्रीक टन एवढी सफरचंदाची आयात इराण, तुर्की, अफगाणिस्तान, अमेरिका व चिली कडुन करत आहे. करारानुसार टॅरिफ रेट कोटा याचा वापर करून कमीत कमी आयात मूल्य  ८० रूपये प्रति किलो असल्याने भारतातील सफरचंद उत्पादकांवर याचा तेवढा परिणाम होणार नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. तसेच आक्रोड, बदाम, पिस्ता इ. ड्रायफुट्सची उत्पादन क्षमता व भारतीय बाजारपेठेची वाढती मागणी विचारात घेऊन ही उत्पादने करारातील तरतुदीनुसार ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरतील असे बोलले जात आहे.

दुसरा सुरक्षा उपाय

2) टप्प्या टप्प्याने अंमलबजावणी :-

देशांतर्गत उद्योगांना जुळवुन घेता यावे यासाठी काही शुल्क काही कालावधीत कमी केले जातील. हा कालावधी १० वर्षाचा ठेवण्यात आला आहे.

3) किमान आयात मूल्य

उच्चमुल्य असलेल्या प्रिमियम उत्पादनांचाच प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी वाईन आणि स्पिरीटसवर हे लावले जाते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठ उद्योगांचे संरक्षण होण्यास मदत होते.

आता भारताने कृषी निर्यातीसाठी या करारातून शेतकर्‍यांना हिताच्या कोणत्या गोष्टी मिळवल्या आहेत हे ही विचारात घ्यावे लागेल.

1) यात प्रामुख्याने भारताने  ५० टक्के वरुन शुल्क मुक्त बाजारपेठ मिळवलेल्या भारतीय मसाले, चहा, कॉफी, काजु, ब्राझीलनट्स आणि नारळ (तेल आणि खोबरे)
2) शुल्क कमी केलेल्या वस्तु फळे आणि भाज्या आंबा, पेरु, पपई, अ‍ॅव्होकॅडो, केळी आणि मशरुमच्या निर्यातीला शुल्क कमी केल्याने भारतीय शेतकर्‍यांना फायदा होईल.
3) प्रक्रिया केलेले पदार्थ निवडक प्रक्रिया केलेले अन्न आणि बार्लीसारखे धान्य देखील शुल्कमुक्त केले जाणार आहेत.
याशिवाय भातासाठी बासमती व नॉन बासमती राईस सुध्दा शुल्कमुक्त करण्यात येणार असल्याने भारताला याचा फायदा होईल असे मत तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

भारत अमेरिका करारातील या प्रमुख बाबी विचारात घेऊन शेतकरी व सरकार यांनी दिर्घकालीन नियोजन करून अमेरीकेची निर्यात अधिक फायदयाची करावयाचे ठरवल्यास शेती क्षेत्रात ते शक्य असल्याचे दिसेल. यासाठी दिर्घकालीन नियोजन व उपाययोजना गरजेच्या आहेत- मनोजकुमार वेताळ, जिल्हा कृषी अधिकारी, सांगली.