पीककर्जाच्या रकमेवर सरसकट ३ टक्के व्याज दराची आकारणी व्हावी, कर्ज मिळविण्याची सध्याची जटिल प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ आणि सुटसुटीत करावी, त्यासाठी स्टॅम्पपेपर आदी खर्चाना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न व्हावा, तेलंगणा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सरकारनेही शेती-कर्जाच्या परतफेडीची हमी बँकांना द्यावी.. या निव्वळ मागण्या नव्हेत. येत्या खरीप हंगामात राज्यातील शेती-पतपुरवठा सुदृढ ठेवून पुढल्या हंगामाची बेगमी करण्यासाठी या उपाययोजना ‘तातडीच्या’ मानल्या पाहिजेत.. खरीप हंगाम जवळ येऊन ठेपला आहे. लागोपाठ आलेल्या मागील दुष्काळी वर्षांच्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी शेतीची अवस्था अत्यंत भयाण झाली आहे. या परिस्थितीत अनेक राजकीय, सामाजिक संघटना, कार्यकत्रे आणि उत्साही नेते अनभ्यस्तपणे वेगवेगळ्या मागण्या, सूचना करीत आहेत. प्रसंगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वेळीच उपाययोजना न झाल्यास खासगी सावकारीचे पाश आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकरी संघटनेने सद्य:परिस्थितीच्या निरीक्षणातून तसेच शेतकऱ्यांशी, आपल्या कार्यकर्त्यांशी व तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून एक भूमिका निश्चित केली आहे. ती खालीलप्रमाणे- १) बँकांकडून होऊ शकणारे आíथक साह्य़ थकीत कर्जाच्या पुनर्गठनासंबंधीचे निश्चित धोरण, थकीत कर्जावरील व्याज, थकीत कर्जाची परतफेड, कर्ज नवे-जुने वा पुनर्गठन करताना पडणारा खर्चाचा वाढीव बोजा याबाबत स्पष्टता नाही. वर्ष २०१५-१६ पूर्वीच्या थकबाकीदारांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आणि त्यांना नवीन कर्ज देण्याचे कोणतेही आदेश अद्याप बँकांना प्राप्त झालेले नाहीत. याचा परिणाम शेतकऱ्यांकडून पतपुरवठय़ासाठीच्या मागणीवर होत आहे. शिवाय या आधीचा शेतकऱ्यांचा पतपुरवठय़ासंबंधीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. वेळेवर पीक कर्ज मिळेल याची शाश्वती नाही. मागील हंगामात अनेक शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाचे पीक कर्ज मिळण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडला होता. असे खूप उशिराने (विशेषत: शेतीसाठी) मिळणारे आíथक साहाय्य उशिराने मिळणाऱ्या न्यायदानासारखे शेवटी ‘फायनान्स डिलेड- फायनान्स डिनाइड’ या प्रकारात मोडणारे ठरते. या सर्व पाश्र्वभूमीवर सरकार आणि बँका यांचे या हंगामात पुरते आíथक पाठबळ मिळेल याची शेतकऱ्यांना खात्री वाटत नाही. याचा परिणाम म्हणून खासगी अर्थपुरवठा व्यवस्था आणि पर्यायाने जास्तीचा व्याज दर आणि पुन:पुन्हा घडणाऱ्या आíथक दुष्टचक्रातून होणाऱ्या आत्महत्यांची शक्यता वाढणार आहे. या परिस्थितीत, असहाय अवस्थेत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी तातडीने विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. या आपत्काळी शेतकऱ्यांची एकमेव गरज अर्थपुरवठय़ाची आहे, हे शेतकरी संघटना आवर्जून नमूद करावे लागेल. समाज, बँका आणि सरकार या नात्याने आपण ही जबाबदारी पेलण्याची गरज आहे. आपण सर्वानीच सर्वतोपरी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. २) या व्यतिरिक्त, शेतीसाठी होणाऱ्या पतपुरवठय़ांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. उदा. व्याजाची आकारणी व्यवस्थित न होणे, व्याजाची सूट पात्र खातेदारालाही न मिळणे, भांडवली (मध्यम- दीर्घ मुदतीच्या) कर्जावर १२ टक्के आणि त्याहीपेक्षा जास्त व्याज आकारणीची तलवार आणि ट्रॅक्टर, पाइपलाइन, विहीर वगरे वगरेसाठी घेतलेल्या या भांडवली कर्जाच्या परतफेडीची एक कायम चिंता शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असणे.. या सर्व प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्ज खात्यांचा एकदा लेखाजोखा होणे आणि या सर्वच कर्जाना नतिकतेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत तपासून पाहणे आवश्यक आहे. ते सगळे आज करणे शक्य नाही. म्हणून त्याबाबत नंतर स्वतंत्रपणे वेगळा विचार करावा लागेल. ३) तूर्तास, आता या घडीला शेतकऱ्यांसाठी या आपत्काळी तातडीने, किमान खर्चात आणि किमान कागदपत्रांत तसेच शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कर्ज उपलब्ध करण्याची व्यवस्था व्हावी. हे काम एका अर्थाने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या बँकाच करू शकतात. पण अशा बँकांचा विस्तार ग्रामीण भागात खूपच कमी आहे. शेतकऱ्यांच्या या कर्ज प्रकरणांचा संख्येच्या तुलनेत हे हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अशा बँकाच्या शाखांची आणि पर्यायाने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत तोकडी आहे. कर्जपुरवठय़ाचे काम वेळेत व्हावयाचे असेल, तर हे प्रमाण सध्या आहे त्याच्या सहा ते आठपटीने मोठे करावे लागेल. आता ऐन वेळी हे करणे शक्य होणार नाही. याकामी सरकारी खात्यातील जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांची मदत घेऊन कामाला गती आणता येईल. सहकारी बँक, सोसायटय़ा, पतसंस्था आणि ग्रामीण बँकांचे विस्तृत जाळे ग्रामीण पतपुरवठय़ासाठी उभे झालेले आहे. पण या सर्व संस्थांची आíथक अवस्था अत्यंत दुर्बल झालेली आहे. परंतु आजमितीला या कामी किमान या संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा भरीव सहभाग घेतला जाऊ शकतो. कर्ज प्रकरण दाखल करताना बँकेने आवश्यक ठरवलेली सर्व कागदपत्रे मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्यंत बेजार व्हावे लागते. महसूल खात्याकडून (बोजा टाकलेली) सातबारा, फेरफार, होल्डिंग, शेत नकाशा, पेरा प्रमाणपत्र, निबंधक (रजिस्ट्रार) कार्यालयाकडे कर्जाची नोंद केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, अन्य बँका व संस्थांचे बेबाकी (नो डय़ूज) प्रमाणपत्र, बँकेने नियुक्त केलेल्या वकिलाकडून सर्च रिपोर्ट आदी दस्तऐवज आणि कागदपत्र मिळविण्यासाठी शेतावरचे काम सोडून शेतकऱ्यांना वणवण भटकावे लागते. त्यात शेतजमिनीच्या नोंदी (रेकॉर्ड) ठेवणाऱ्या तहसील, तलाठी, रजिस्ट्रार आदी कार्यालयांचा कारभार अत्यंत अजागळ, दिरंगाईखोर आणि भ्रष्ट स्वरूपाचा असल्याचे सर्वज्ञात आहे आणि अडलेल्या शेतकऱ्यांचा चेंडू एकमेकांच्या कार्यालयांमध्ये टोलवून आनंद मिळविण्याची या सरकारी कर्मचाऱ्यांची परंपरागत वृत्ती सर्वपरिचित आहे. यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी बँका, संबंधित कार्यालये, सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांनी एकत्र बसून संयुक्त मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज मिळविण्याची सध्याची जटिल प्रक्रिया जास्तीत जास्त सुलभ आणि सुटसुटीत कशी होईल हे बघण्याची गरज आहे. ४) मागील पीककर्जाच्या पुनर्गठनांतर्गत शेतकऱ्यांकडे आज रोजी बाकी असलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने घेण्याचा निर्णय केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. सोबतच वेळखाऊ पुनर्गठन प्रक्रियेमुळे पतपुरवठय़ास होणारा विलंबही टाळता येईल. ५) शेती पीककर्जाची परतफेड निर्धारित मुदतीमध्ये केल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेतील पीककर्जावर केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून अनुक्रमे ३ ते ४ टक्के आणि २ ते ३ टक्के या प्रमाणात व्याजाचा परतावा मिळण्याची तरतूद आहे. या परताव्याचे निश्चित प्रमाण अद्याप कोणालाच समजू शकले नाही. कारण या व्याज परताव्याची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते. वास्तविक, सर्व बँकांकडून समान पद्धती अवलंबिली जाणे आवश्यक आहे. त्या व्यतिरिक्त एकूण पाच टक्के किंवा सात टक्के व्याज आकारणीच्या रकमेतून परताव्याची रक्कम वजा करून केवळ वसूलपात्र व्याज वसूल करण्याऐवजी शेतकऱ्यांकडून पूर्ण व्याज वसूल केले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून व्याज परताव्याची रक्कम वसूल झाल्यानंतर ती कर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा करण्यात येते. परंतु व्याज परताव्याची ही रक्कम योग्य प्रमाणात जमा होत नसल्याच्या अथवा अजिबातच जमा होत नसल्याच्या असंख्य (पात्र शेतकऱ्यांच्या) तक्रारी आहेत. हिशेब पडताळून पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्ज खात्याचा खातेउतारा मागितल्यास तो देण्यासाठीही बँकांकडून टाळटाळ होत असते. हा गोंधळ टाळण्यासाठी पीककर्जाच्या रकमेवर सरसकट तीन टक्के व्याज दराची आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास बँकांवर या कामी पडणाऱ्या कार्यालयीन कामकाजाचा ताण मोठय़ा प्रमाणावर कमी करता येईल. त्याचबरोबर व्याज सवलतीसाठी पात्र-अपात्र ठरवण्यात बँकाकडून होणारा घोळही संपुष्टात येईल. ६) सर्व पिकांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेले पतपुरवठय़ाचे प्रमाण (स्केल ऑफ फायनान्स) हे खूपच कमी आहे. ते वाजवी स्तरावर आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तरतुदीत ३ ते ४ पटीची वाढ करावी लागेल. ७) कर्ज घेताना, कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून स्टॅम्प पेपर्सकरिता (मॉर्टगेज, गॅरंटी इ.साठी) करावा लागणारा खर्च लक्षणीय आहे. तो त्वरित थांबविण्यासाठी पर्याय शोधावे लागतील. महसूल खात्याकडून सातबारावर बोजा टाकण्याचा उपचार पूर्ण करूनही पतपुरवठय़ाचा मार्ग मोकळा करता येईल. ८) शेतकऱ्यांना परिणामकारक, र्सवकष असे संरक्षण देणारी पीक योजना अस्तित्वात नसणे हा सर्वासाठी एक चिंतेचा विषय आहे. या पाश्र्वभूमीवर येत्या खरीप हंगामापासून अस्तित्वात येऊ घातलेल्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचा तपशील शेतकऱ्यांसमोर येणे गरजेचे आहे. ९) याशिवाय या तातडीच्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त शेती धोरणांमध्ये बदल करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. त्यात शेतीवरील लोकसंख्येचा भार, जमीन, शेतमालाची बाजारपेठ, आयात-निर्यात प्रक्रिया, तंत्रज्ञान यासंबंधीचे कायदे आणि धोरणे, पाणी वापरासंबंधीचे धोरण या सर्व बाबींचा दीर्घकालीन उपाययोजनेत समावेश करावा लागेल. लेखक आंबेठाण येथील शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्याध्यक्ष आहेत. ईमेल : govindvjoshi4@gmail.com
