शिक्षणात पुढे जाताना…

देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीची शिक्षण पद्धती ब्रिटिशांनी निर्माण केलेली होती. त्यामुळे ती ब्रिटिश साम्राज्याला पोषक आणि वसाहतवादी होती. तिचा आकृतीबंध हा मेकॉलेच्या शैक्षणिक तत्वज्ञानावर आधारलेला होता. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या पुनर्रचनेला सुरुवात झाली. १९४८ साली डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विद्यापीठ शिक्षण आयोग’ नेमण्यात आला. उच्च शिक्षणाची उद्दिष्टे या आयोगाने ठरविली. उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराची आवश्यकताही आयोगाने लक्षात आणून दिली. इंग्लंडमधील विद्यापीठ अनुदान समितीच्या धर्तीवर ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ स्थापन करावा, अशी शिफारशी आयोगानेच केल्याने १९५६ मध्ये आयोग अस्तित्वात आला. त्या आयोगामुळे उच्च शिक्षणाच्या प्रसाराला मोठी चालना मिळाली. विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमांमध्ये सुसूत्रता निर्माण झाली. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे आयोगाने लक्ष वेधले.

नक्की वाचा

Marathwada Liberation Day : ज्वलंत मराठवाडा, अस्वस्थ तरुणाई

जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः…

विकसित भारताचा रस्ता छत्रपती संभाजीनगरातून

ड्रोन तंत्रज्ञानात मराठवाडा अग्रेसर

चीनमधील ‘या’ अवाढव्य धरणामुळे पृथ्वीचा वेग मंदावला? धरणाचा नेमका परिणाम काय होतोय?

Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य पुन्हा येईल, अशी स्थिती…”; शरद पवारांचं वक्तव्य चर्चेत

‘व्यक्तिगत’ पूजा- आरतीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यानंतर…

IPS Shivdeep Lande Resign : आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांचा तडकाफडकी राजीनामा; कारण काय?

उच्च शिक्षणाच्या विकासाचे बरेच श्रेय विद्यापीठ अनुदान आयोगाला द्यावे लागेल. पुढे शिक्षण आयोगाचा अहवालच ‘शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास’ या शीर्षकाखाली १९६४-६६ मध्ये आला असल्याने राष्ट्रीय विकास हाच या आयोगाचा केंद्रबिंदू होता. भारतीय शिक्षणाच्या इतिहासात हा आयोग एक मैलाचा दगड ठरला. ‘कोठारी आयोग’ या नावानेही तो ओळखला जातो.‘शैक्षणिक क्रांती’ हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या आयोगाने शिफारशी केल्या होत्या. शिक्षणाच्या संख्यात्मक वाढीबरोबर गुणात्मक वाढ आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वाने शिक्षणाचा विस्तार यावर आयोगाने भर दिला होता. यापुढे १९७०-८० च्या दशकात शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला. पुढे १९८६ साली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण घोषित करण्यात आले. देशातील शिक्षणाचे एकूण समीक्षणात्मक मूल्यमापन करून शैक्षणिक पुनर्रचनेविषयी दृष्टिकोन काय असावा, हे या धोरणात ठरविण्यात आले. राष्ट्रीय शिक्षण प्रणालीची मुहूर्तमेढ रोवण्यासाठीचा विचार या धोरणात करण्यात आला. कालचे उच्च शिक्षण-स्वातंत्र्याच्याआधी आणि काही काळानंतरही भारतातील उच्च शिक्षण प्रणाली ब्रिटिश शिक्षण प्रणालीवर आधारित होती.

आणखी वाचा-Marathwada Liberation Day : हवामान बदल हेच मराठवाड्यासमोरचे आव्हान

भारतातील पहिली विद्यापीठे मुंबई (१८५७), मद्रास (१८५७) आणि कोलकाता (१८५७) या ठिकाणी स्थापन झाली. ही विद्यापीठे ब्रिटिश काळात वसलेली होती आणि त्यांच्या शिक्षण पद्धतीत औपचारिक अभ्यासक्रम, परीक्षा प्रणाली आणि शालेय शिक्षणावर जास्त भर दिला जात होता. विज्ञान, गणित, साहित्य, आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या पारंपरिक शाखांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जात होते. सर्वसामान्यांना उच्च शिक्षण मिळवण्याच्या संधीही कमी होत्या. विशेषत: महिला, गोरगरीब आणि ग्रामीण भागातील व्यक्तींना शिक्षण घेण्यासाठी कठोर संघर्ष करावा लागत असे. शिक्षण ही उच्च वर्गातील लोकांचीच मक्तेदारी होती. त्याचबरोबर, प्राध्यापकांच्या अधिकार आणि ज्ञानावर पूर्णपणे अवलंबून असणाऱ्या या शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र विचारांची संधी कमी होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकास होण्यासाठी शिक्षणाचा मर्यादित उपयोग होत असे.

आजच्या काळात शिक्षणव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. कोविड-१९ च्या महामारीने शिक्षणाच्या पद्धतीत आणखी तांत्रिक क्रांती घडवली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाच्या मदतीने विद्यार्थी आपल्या घरात बसून शिक्षण घेऊ शकतात. आता महिलांना, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विशेष धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती आणि वित्तीय सहाय्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. उद्याचे उच्च शिक्षण- उद्याचे उच्च शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व प्रगतीमुळे आणखी व्यापक आणि सर्जनशील होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स), बिग डेटा (बिग डेटा), ब्लॉकचेन (ब्लॉकचेन) आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) यासारख्या तंत्रज्ञानांमुळे शिक्षणाच्या पद्धतीत अभूतपूर्व बदल घडणार आहेत. या बदलांमुळे शिक्षण अधिक व्यक्तिगत, सर्जनशील आणि नवकल्पना आधारित होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवली जाईल.

उच्च शिक्षणाचा आत्तापर्यंतचा आढावा – उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मोठी प्रगती केली आहे. १९५० आणि १९६० च्या दशकात भारतात उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या अत्यंत मर्यादित होती. परंतु, १९७० नंतर उच्च शिक्षण क्षेत्रात विस्तार झाला आणि विविध राज्यांमध्ये विद्यापीठे, तांत्रिक संस्था, आणि महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली.भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटीएस), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएमएस), आणि विविध केंद्रीय विद्यापीठे या संस्थांनी उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त केली आहे. आज भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये विविध अभ्यासक्रम आणि शाखांमध्ये शिक्षण देत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षमतेसाठी आवश्यक कौशल्ये मिळविण्याची संधी मिळते. तथापि, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील समस्या अद्याप पूर्णत: सुटलेल्या नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेत विविधता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या संधी वाढवण्यासाठी अधिक धोरणात्मक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

आणखी वाचा-आरोग्याच्या क्षेत्रात एक पाऊल पुढे

युनोस्कोने शिक्षणाचा व त्याच्या उद्दिष्टांचा खोलात जाऊन विचार करण्यासाठी एक आयोग नेमला होता. इंटरनॅशनल कमिशन ऑन एज्युकेशन फॉर ट्वेंटीफस्ट सेंचुरी असे त्याचे नाव आहे. जॅकस डेलार्स हे त्याचे अध्यक्ष होते. १९९६ मध्ये त्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या अहवालात शिक्षणाची चार उद्दिष्टे निर्धारित करण्यात आली आहेत. सर्व स्तरातील शिक्षणाला ती लागू होतात. या उद्दिष्टांमध्ये शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाचा सारच एकवटला आहे. ती अशी आहेत. १. लर्निंग टू बी २. लर्निंग टू डू ३. लर्निंग टू लर्न ४. लर्निंग टू लिव्ह टुगेदर या उद्दिष्टांमध्ये शिकण्यावर अधिक भर आहे. ही उद्दिष्टे सार्वकालिक स्वरूपाची आहेत. टू बी म्हणजे असणे. म्हणजेच माणूस अस्तित्वात असणे. आपल्या अस्तित्वाचा विस्तार म्हणजे व्यक्तिमत्त्वाचा विकास. ‘लर्निंग टू लर्न’ हे उद्दिष्ट अतिशय महत्त्वाचे आहे. जागतिकीकरणात टिकायचे असेल तर सगळा समाजच ज्ञानकेंद्रीत, ज्ञानाधिष्ठित झाला पाहिजे. ‘लर्निंग सोसायटी’ची संकल्पना आता जगातील सर्वच राष्ट्रांनी स्वीकारली आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २९ जुलै २०२० रोजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ला मंजुरी दिली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट उच्च शिक्षणासह उच्च शिक्षणातील एकूण नोंदणी प्रमाण २६.३ टक्के (२०१८) वरून २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हे आहे. पदवीचे शिक्षण तीन किंवा चार वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत एकापेक्षा जास्त एक्झिट पर्याय आणि योग्य प्रमाणपत्रासह. उदाहरणार्थ, एक वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनंतर प्रगत डिप्लोमा, तीन वर्षांनी बॅचलर पदवी आणि चार वर्षांनी संशोधनासह बॅचलर असे विविध टप्प्यावर प्रमाणपत्र किंवा पदवी मिळू शकेल. वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्थामधून मधून मिळवलेली शैक्षणिक क्रेडिट्स डिजिटली साठवण्यासाठी एक शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली आहे, ज्या माध्यमातून ते हस्तांतरित केले जाऊ शकतील आणि अंतिम पदवीपर्यंत गणले जातील. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन ही उच्च शिक्षणामध्ये मजबूत संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि संशोधन क्षमता निर्माण करण्यासाठी एक सर्वोच्च संस्था म्हणून या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार तयार करण्यात येणार आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे- १) बहुस्तरीय शिक्षण प्रणाली, २) शिक्षणात लवचिकता, ३) भाषांवरील भर, ४) संशोधनावर विशेष भर, ५) शिक्षण संस्थांना स्वायत्तता, ६) शिक्षकांच्या भूमिकेत सुधारणा, ७) डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार, ८) प्रवेश आणि समावेशकता, ९) मानव विकास आणि मूल्य शिक्षण, १०) उच्च शिक्षणातील संरचनात्मक सुधारणा. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमुळे एनईपी-२०२० भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक व्यावसायिक, सर्जनशील नवकल्पना आधारित बनणार आहे, तसेच जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यास मदत होईल. उच्च शिक्षणातील संशोधन-ज्ञानसंक्रमण, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञाननिर्मिती ही विद्यापीठाची तीन अतिशय महत्त्वाची उद्दिष्टे आहेत. ज्ञाननिर्मितीकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. संशोधनाशिवाय ज्ञाननिर्मिती होणार नाही. मूलभूत संशोधनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मानवी मूल्यांचे अभिसरण सामाजिकशास्त्रांच्या मानव्यविद्यांच्या माध्यमातून होते. म्हणून या विषयाच्या अनुषंगाने मूलभूत संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने नव्या शैक्षणिक धोरणात संशोधनाची वाटचाल करणे महत्त्वाचे वाटते.

(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्र-कुलगुरू आहेत.)