सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार प्रमुख न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी २०१८ रोजी घेतलेली पत्रकार परिषद ही न्यायालयीन इतिहासात कधीही न विसरता येणारी गोष्ट आहे. न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि एकसंधतेसाठी त्यांनी दाखवलेले धाडस आणि बांधीलकी अत्यंत दुर्मीळ आहे. पत्रकार परिषदेतली त्यांची देहबोली ही हृदयस्पर्शी होती. लोकशाही धोक्यात आहे, हा इशारा देणारी त्यांच्या मनातली अस्वस्थता त्यांनी अगदी मोजक्या शब्दांत देशासमोर मांडली. आपण तो इशारा गांभिर्यानं लक्षात घेतला पाहिजे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशाचे सरन्यायाधीश आणि त्यांचे सहकारी न्यायाधीश हे त्यांच्यासमोर येणाऱ्या सर्वच खटल्यांचा साकल्याने विचार करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कधीही सहसा एकटय़ाने खटला चालवत नाहीत. दोन किंवा तीनजणांच्या पीठासमोरच महत्त्वाचे सर्व खटले येतात. न्यायालयात जेव्हा खटला येतो तेव्हा सरन्यायाधीश आणि त्यांच्याबरोबरचे न्यायाधीश हे आपल्या न्यायिक मर्यादेत निकाल देतात. खटल्यांचे वाटप करताना सरन्यायाधीश हे अन्य न्यायाधीशांबरोबर एकसमान पातळीवरच असतात. मात्र त्यांना प्रशासकीय बाबींतही निर्णय घ्यावा लागतो. कर्मचारीविषयक बाबी, न्यायाधीश नियुक्त्या, कामाचे वाटप आणि तत्सम सर्व गोष्टींचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत आणि अधिक प्रभावीपणे होईल, या दृष्टीने ते ही जबाबदारी पार पाडत असतात. त्यानुसार मग कोणते खटले आपल्या न्यायालयात चालवायचे आणि कोणते अन्य न्यायालयात द्यायचे, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागतो. हा निर्णय ते त्यांच्या न्यायिक विशेषाधिकारात घेत नाहीत, तर सर्व रूढ संकेत आणि परंपरांची बूज राखूनच घेतात.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Kapil sibal article on supreme court judges press conference
First published on: 13-01-2018 at 03:56 IST