scorecardresearch

उद्योग आणि वित्त पुरवठा

महाराष्ट्र राज्याच्या नावातच महा आहे, महत्ता आहे. मग हे राज्य लहान कसे असू शकेल? महाराष्ट्राची नेहमी गुजरातशी तुलना केली जाते, पण आपण हे विसरू शकत नाही की महाराष्ट्रही कुठे कमी नाही.

वित्तसंस्थांनी मानसिकता बदलायला हवी!
पी. पी. पुणतांबेकर, उपाध्यक्ष, श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट  फायनान्स कं. लि.
महाराष्ट्र राज्याच्या नावातच महा आहे, महत्ता आहे. मग हे राज्य लहान कसे असू शकेल? महाराष्ट्राची नेहमी गुजरातशी तुलना केली जाते, पण आपण हे विसरू शकत नाही की महाराष्ट्रही कुठे कमी नाही. मात्र आपल्याला गरज आहे ती जागरूकतेची. आपली मानसिकता आपण बदलली पाहिजे.
आपल्याकडे उद्योजकीय प्रवृत्ती आणि उपक्रमशीलता असलेले लोक भरपूर आहेत. मात्र त्यातील ९० टक्के लोकांना दुर्दैवाने आर्थिक पाठबळच मिळत नाही. आपल्या राज्यातील बँकिंग क्षेत्राला बदलण्याची नितांत गरज आहे. मोठे उद्योग आणि लघू-मध्यम उद्योग ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची दोन चाके आहेत. एका चाकावर कधीही गाडी चालत नाही, दोन्ही चाकांना बरोबर चालणे आवश्यक असते. मात्र आपल्याकडे बँकिंग क्षेत्राकडून मोठय़ा उद्योगांनाच आर्थिक पाठबळ मिळते. मात्र लघू-मध्यम उद्योगांकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते.
उद्योग सुरू करायला जात असताना, समोर असंख्य अडचणी येतात. कर्ज मागण्यासाठी उद्योजकाला वित्तीय संस्थांकडे सतत फेऱ्या माराव्या लागतात. ही कागदपत्रे द्या, ते कागद द्या.. अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे आणि अविश्वासाच्या मानसिकतेमुळे नवउद्योजक खचून जातो.
बहुतांश बँका व वित्तसंस्था यांच्यासाठी छोटे उद्योजक अस्पृश्य ठरले आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात लघू व मध्यम उद्योगांचे योगदान ४० टक्के आहे. मात्र त्यांना वित्तसंस्थांकडून आर्थिक पाठबळच मिळत नाही. बँकांचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच असुरक्षेचा असतो. वित्तसंस्थांनी ग्राहकांच्या गरजा, त्यांची क्षमता समजून घेतल्या पाहिजे. आपल्या अपेक्षेचे ओझे त्यांच्यावर लादू नका, तर त्यांच्या अपेक्षेने स्वत:ला बदला. बऱ्याचदा वित्तसंस्थांकडून ‘रिकव्हरी’ (वसुली) हा शब्द वापरला जातो. मात्र त्याऐवजी आम्ही आमच्या कंपनीत वापरतो तसा ‘कलेक्शन’ हा शब्द वापरणे उचित ठरेल. ग्राहकांकडे पाहण्याचा मला अभिप्रेत असलेला दृष्टिकोनातील बदल हा असा आहे. उद्योजकांचे स्थलांतर रोखणे हे फारच महत्त्वाचे आहे. अन्य राज्यांमध्ये जर अधिक फायदा होत असेल, तर उद्योग तिथे जाणारच. आपण जर एखादी रेष ओढली आणि तिला लहान करायचे असेल तर तुम्ही काय कराल? एक तर तुम्ही तिला खोडून कमी कराल किंवा तिच्याशेजारी तिच्यापेक्षा मोठी रेष ओढली तर ती आपोआप छोटी होईल. दुसरी राज्ये काही तरी चांगले करीत असतील, तर आपण त्या पद्धती अवलंबल्या आणि सुधारणा केल्यास त्यांच्यापेक्षा पुढे जाऊ शकू.
वित्तपुरवठा मिळविण्याच्या पद्धती किचकट
वर्धन धारकर, मुख्य वित्तीय अधिकारी, केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड
उद्योग आणि वित्त व्यवस्था यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. वित्ताशिवाय उद्योग उभाच राहू शकत नाही. वित्त हा उद्योगाचा प्राणवायू आहे. योग्य वेळेला योग्य वित्तपुरवठा झाल्यास उद्योगाची भरभराट होण्यास मदत होते. मात्र आपल्याकडे वित्तपुरवठा करण्याच्या पद्धती किचकट असल्याने, तसेच त्यात अनेक त्रुटी असल्याने वित्तपुरवठा करताना अडचणी निर्माण होतात.
आपल्याकडे व्याजदर अन्य देशांपेक्षा खूपच अधिक आहेत. मी जर आज रुपयांमध्ये कर्ज घ्यायचे ठरवले तर ते १२ टक्क्यांनी मिळते मात्र हेच कर्ज डॉलरमध्ये घ्यायचे ठरविले तर ते तीन टक्क्यांनीही मिळेल. ही तफावत आपण कमी केली पाहिजे. व्याजदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, कारण व्याजदर कमी असेल, तर अनेक उद्योगांना निधी मिळू शकेल आणि अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल.   दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याकडे धोरणांमध्ये सातत्य नसते. धोरणे नेहमीच बदलत राहतात. धोरणांमध्ये पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे. एखादा उद्योजक जर पैसे गुंतवत असेल तर त्याला सातत्याने बदलत राहणाऱ्या धोरणांमुळे नैराश्य येऊ शकते. आपल्याकडे भागधारक संस्कृती निर्माण होणे गरजेचे आहे. एखादा उद्योग उभारण्यासाठी अनेक भागधारक पुढे आल्यास भांडवलाचा प्रश्न आपोआपच सुटेल.उद्योगधंद्यात भांडवल हे सर्वात महत्त्वाचे असते. भांडवल जर मुक्त असेल तर अधिक भांडवल उद्योगाला मिळू शकते आणि उद्योग भरभराटीला येऊ शकतात. परिणामी वस्तूची किंमतही कमी होऊ शकते. उद्योगाचे काम नफा कमावणे असते. मी जर १०० रुपये गुंतवणूक केली आहे, तर मी हेच बघेन मला त्यातून काही नफा मिळतोय की नाही. जर त्या १०० रुपयांतून मला १०५ रुपये मिळाले तर मला त्यातून नफा मिळाल्याचे समाधान असेल. आपल्याकडे वित्तपुरवठा करताना वित्तीय संस्था तारणाला अधिक महत्त्व देतात. कर्जदार वेळेवर कर्ज फेडेल की नाही याची त्यांना भीती असते. मात्र परदेशात तारणापेक्षा त्या उद्योजकाची भविष्यातील उमेद आणि परतफेडीची क्षमता ध्यानात घेतली जाते. भारतात तर कायदेशीर प्रक्रियाही खूप किचकट आहे. कर्जे बुडविणाऱ्यांवरील कारवाईची प्रक्रिया आणि न्यायालयीन कज्जे रेंगाळत राहतात. त्यामुळे वित्तीय संस्थांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण होते आणि ते वित्तपुरवठा करताना कचरतात. सरकार जेव्हा करआकारणी धोरण आखते, तेव्हा त्यांनी त्याबाबत सर्व स्तरांतून विचार केला पाहिजे.  केवळ सरकारच्याच हिताचा नव्हे तर उद्योजकांच्या हिताचाही विचार करणे आवश्यक आहे. एलबीटीबाबतही बऱ्याच चर्चा झाल्या. मात्र त्याबाबत अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्य सरकारनेही वित्तपुरवठय़ासंदर्भातील अडचणी समजावून घेणे आवश्यक आहे. केवळ चर्चा करून नव्हे, तर चर्चेतील निर्णयाची अंमलबजावणी होणे महत्त्वाची आहे.
बँकांचा लघू-मध्यम उद्योगांवर अविश्वास
मिलिंद कांबळे, अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री (डिक्की)
महाराष्ट्र राज्याला फुले-शाहू-आंबेडकर यांची फार मोठी परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी म्हणून महाराष्ट्र राज्य ओळखले जाते. महात्मा फुले यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य मला या ठिकाणी आठवते. ‘विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली..’ या विधानाची अखेर ही ‘वित्तविना शुद्र खचले’ असे त्यांनी केले आहे. म्हणजेच वित्त हा फार महत्त्वाचा मुद्दा असून, त्याच्याविना महाराष्ट्रातील एक फार मोठा वर्ग कसा खचला हे महात्मा फुले आपल्या तत्त्वविचारांतून मांडतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटना समितीच्या शेवटच्या भाषणात म्हणाले होते की, ‘जर देशामध्ये आर्थिक लोकशाही नाही आली तर माझ्या या घटनेचा काहीही उपयोग होणार नाही.’  शाहू महाराजांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या संस्थानामध्ये ५० टक्के आरक्षण वंचित घटकांना लागू केले होते. कोल्हापूरच्या चर्मोद्योगाला नवसंजीवनी आणि कोल्हापुरी चपलांचा ब्रॅण्ड बनविण्यात शाहू महाराजांची भूमिका राहिलीच, पण कांबळे नावाच्या माणसाला हॉटेल सुरू करण्यास मदत करून स्वत: त्याच्या हॉटेलात चहा पिण्यासाठी जाऊन, आज परवलीचा शब्द बनलेल्या ‘आर्थिक सर्वसमावेशकते’चा पहिला प्रयोग शाहू महाराजांकडून त्या काळात सुरू झाल्याचे म्हणता येईल.
या अशा थोर मंडळींमुळे महाराष्ट्र आज सर्व क्षेत्रांत एक अग्रेसर आणि प्रागतिक राज्य आहे. उद्योगासाठी येथे पोषक वातावरण आहे. पायाभूत सुविधा, कुशल कामगार येथे आहेत. मात्र सध्या अन्य राज्यांशी तुलना केल्यास कुठे तरी एक शिथिलता आली आहे. अन्य राज्ये आपल्यापेक्षा पुढे जात आहेत, हे चिंता करण्यासारखे आहे.
भारतात लघू आणि मध्यम उद्योग मोठय़ा प्रमाणात आहेत. मात्र देशातील ज्या अर्थसंस्था आहेत, त्या मोठय़ा उद्योगांना पूरक आहेत. भारतामधल्या १० मोठय़ा उद्योगांना सहा लाख कोटी रुपये आपल्या वित्तव्यवस्थेने दिले आहेत, तर देशातील  तीन कोटी ६१ लाख लघू आणि मध्यम उद्योगांना एकूण मिळून केवळ साडेतीन लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही मोठी तफावत असून, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. आज देशात मोठय़ा प्रमाणात लघू आणि मध्यम उद्योग असून, अर्थव्यवस्थेत त्यांचा मोठा वाटा आहे. पण लघू व मध्यम उद्योजकांना वित्तसंस्थांकडून निधी मिळविताना, सापत्न वागणूक व चढय़ा व्याजदराचा सामना करावा लागतो.
देशाच्या वित्त बाजारावर रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी आणि आयआरडीएचे नियंत्रण आहे. या तीनही संस्थांनी बँका, भांडवली बाजार, म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांकडील प्रचंड मोठय़ा निधीपैकी काही हिस्सा सूक्ष्म व लघूउद्योगांकडे वळेल, असे नियम करून ठेवले आहेत. मात्र त्याचे पालन आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. प्राधान्य क्षेत्राला कर्जसाहाय्यासाठी असलेला एक लाख २८ हजार कोटींचा निधी बँकांकडून सरकारी रोख्यांमध्ये वळतो, पण तो अत्यावश्यक गरज आणि पात्रता असलेल्या होतकरू नव्या उद्योजकाला मिळत नाही. बँकांकडील मोठय़ा निधीचे कर्जरूपाने वाटप सोयीच्या आणि ओळखीच्या लोकांनाच केले जाते. त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांकडील हप्तेरूपाने गोळा होणाऱ्या ३० लाख कोटी दीर्घ मुदतीच्या भांडवलापैकी एक दमडीही लघुउद्योगांना मिळालेली नाही. त्यांनी आपला ३% निधी हा एसएमई क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचा आयआरडीएचा दंडक असतानाही हे असे घडते. ‘सेबी’कडून शेअर बाजार व म्युच्युअल फंडांकडील १२ लाख कोटींचे नियमन होते. आजच्या घडीला दोन्ही शेअर बाजारांनी लघू व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष एसएमई मंच उभारले आहेत. ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे आणि गेल्या दोन वर्षांत ५०-५५ छोटय़ा कंपन्यांचे शेअर बाजारात पाऊलही पडले आहे. आपल्या देशात सरकारच सर्वात मोठा उपभोक्ता ग्राहक आहे. त्यामुळे सरकारकडून दरसाल होणाऱ्या १० लाख कोटींच्या खरेदीत, २०% हिस्सा हा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांचा असायला हवा आणि त्यातही ४% खरेदी ही या क्षेत्रात कार्यरत अनुसूचित जाती-जमातीतील लघुउद्योजकांकडून व्हावी, असे धोरणही अलीकडेच झाले आहे. पण ही बाब अद्याप बँका व वित्तसंस्थांच्या गळी उतरताना दिसत नाही.  माजी अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या हस्ते दोन वर्षांपूर्वी उद्घाटन झालेला  ‘डिक्की एसएमई फंडा’चे आम्ही महत्त्वाकांक्षी ५०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले. वंचित घटकांतील नवउद्योजकांना आवश्यक बीजभांडवल देऊ पाहणाऱ्या या फंडाचे ‘सोशल इम्पॅक्ट फंड’ म्हणून आम्ही प्रचार केला. जरी बाजारस्थिती विपरीत असली तरी केवळ या फंडात ४२ कोटींची गंगाजळी उभी राहावी हे अनपेक्षित होते. आमचा फंड मॅनेजर म्हणतो, ‘आपण चुकीच्या बाजारावर लक्ष केंद्रित करीत आहोत.’ त्याच्या मते सामाजिक परिवर्तन आणि त्यातून आर्थिक उत्कर्षांची किंमत कळेल अशा ठिकाणी आपण जायला हवे.

मराठीतील सर्व विशेष ( Vishesh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta badalta maharashtra business and finance