वादे वादे जायते..‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ यांनी आयोजित केलेल्या ‘बदलता महाराष्ट्र‘ या उपक्रमाचे पाचवे पर्व १५ व १६ सप्टेंबर रोजी पुण्यात पार पडले. विषय होता : ‘सामाजिक चळवळींचा बदलता चेहरा’. राज्याच्या समाजजीवनातील मातब्बर अभ्यासक, कार्यकर्ते यांनी या परिषदेत धर्म, श्रद्धा, जात, सुधारणेच्या चळवळी आणि आजचे सामाजिक वास्तव अशा विविध मुद्दय़ांचा वेध घेतला, विचारमंथन केले. हे प्रश्न तसे वादाचे; पण त्या वादांमधून तत्त्वबोधच व्हावा याच भावनेने ही वादसभा पार पडली. अनेक व्यासंगी, ज्येष्ठ आणि तरुण मंडळींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या ठोस आणि विधायक चर्चेचा हा सारांश..सामाजिकतेचा राजकारणावरील परिणामआधी समाजकारण मग राजकारण करावे लागेलसध्याच्या परिस्थितीमध्ये वेगळे काढून दाखवावेत असे काही सामाजिक मुद्दे राहिले आहेत का? एकीकडे चळवळी मंदावल्या आहेत, प्रसारमाध्यमांची प्रबोधनाची परंपरा पातळ झाली आहे. गरिबी दूर करणे, जाती निर्मूलन, आर्थिक विषमता दूर करणे आणि स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित करणे या मुद्दय़ांसंदर्भात सर्वसहमतीचे वातावरण आहे; पण तरीही हे घडताना दिसून येत नाही. माणसांच्या संबंधांची गुंफण बदलत असून ते तकलादू आणि वरवरचे झाले आहेत. प्रबोधनाला सोडचिठ्ठी दिली गेली. राजकारणाला तर प्रबोधनाचा पत्ताच नाही. ‘चंगळवाद’ हा शब्द परवलीचा असल्याने सार्वत्रिक किरकोळीकरण झाले आहे. सामूहिकतेचा संस्कार हरवला आहे. भ्रष्टाचार हा मुद्दा केवळ राजकारण्यांना ग्रासतो असे दिसत नाही, याला कारणही जनताच आहे. ‘गंगा वाहणारच आहे. आम्ही दोन बोटे बुडविली तर बिघडले कुठे’ अशा मानसिकतेतून आपण मूल्यविवेक विसरत चाललो आहोत. सभागृहांचे चाललेले, न चाललेले आणि बंद पडलेले कामकाज हे त्याचेच द्योतक आहे; पण आपल्याला काय हवे याविषयी तरुण पिढी स्पष्ट आहे. निवडणूक प्रक्रियेचे तंत्रबहाद्दरीकरण झाले आहे. वेगवेगळे समाजघटक, जातींची लोकसंख्या हा अभ्यास करण्यापेक्षाही एजन्सी, पीआर, सोशल मीडिया यांची जमवाजमव करून यशस्वी होण्याकडे कल वाढला आहे. त्याचा जनादेशाशी संबंध असतोच असे नाही. प्रामाणिकपणा, निष्ठा, परिश्रम यांना परमोच्च स्थान देणारा वर्ग आणि व्यवस्थापन कौशल्य, कार्यक्षमता, परिणामकारकता यांना मानणारे या दोन्ही मूल्यांच्या समन्वयातूनच पुढे जावे लागेल. आधी समाजकारणाच्या प्रबोधनाचे पाहून मग जमलेच तर राजकारण प्रभावित करावे लागेल. हा पल्ला खूप मोठा आहे; पण यश नक्की येईलच.विनय सहस्रबुद्धे, म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक नागरिकांचे विचार बदलले आणि सत्तांतर झाले पूर्वी राज्यसंस्था धोरणे ठरवून लोकांवर नियंत्रण ठेवत होती, मात्र आता ही परिस्थिती बदलली असून नागरी समाज आणि बाजार राजकारण करू लागले आहे. सोशल मीडियाचा वापर प्रभावी ठरतो आहे. त्यातूनच राजकारणापासून दूर गेलेले अनेक जण मतदानात सहभागी होत असल्याने टक्केवारी वाढली आणि त्याचा फायदा भाजपला झाला. धर्म कसा वापरावा ही ताकद काँग्रेस विसरली. भाजपने मात्र ती पोकळी भरून काढली. आक्रमक हिंदूुत्व पुढे न आणता हिंदूू परंपरेची उदाहरणे सातत्याने मांडली आणि त्या माध्यमातून कायापालट झाला. शासनाने ठरविलेल्या योजनांमधून आपला विकास होईल, असे पूर्वी दलितांना वाटत होते. आता आपण काही करू शकतो, हा विश्वास आला. त्यातून दलित मतदार काँग्रेसलाच मत देईल, या गोष्टीला तडा गेला. भाजपला मतदान केले, तरी काही बिघडणार नाही, असे वाटू लागल्याने दलितांचे मत बदलले. मुस्लिमांमध्येही फेरबदल झालेला दिसतो. व्यापारी वर्गाला विविध प्रकारचे कर नको होते. नोकरदार वर्गातही छळल्याची भावना होती. नोकऱ्या निर्माण झाल्यानंतर त्याची खरेदी-विक्रीच होत असल्याची स्थिती झाली. ही नोकरी एक गुलामगिरीच असल्याची भावना निर्माण झाली. ही गुलामगिरी, गुंडगिरी, िहसेतून मुक्तता मिळू शकते, अशा भावनेतून भाजपला पसंती मिळाली. हिंदूुत्वाला हिंदूू परंपरेची जोड दिली. प्रत्येकात छळल्याची भावना होती. हीच भावना भाजपची ताकद झाली. सामाजिक दृष्टिकोनातून झालेला हा बदल बाजार व नागरी समाजातून आला. नागरिकांचे विचार बदलले व त्यातून सत्तांतर झाले.प्रकाश पवार, राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक राजकीय चौकटी बदलण्यास चळवळींचा रेटा कारणीभूतचळवळी आणि राजकारण परस्परांपासून वेगळे आहेत का? सत्तास्पर्धेचे राजकारण आणि चळवळी यांत अंतर पडते आहे का आणि ते पडत असेल तर का, याचाही विचार केला पाहिजे. गांधीजींनी अस्पृश्यता निवारण, मंदिर प्रवेश असे मुद्दे आणले तेव्हा काँग्रेसवाल्यांच्या आणि त्यातही हिंदूच्या आग्रहामुळे ते मागे घ्यावे लागले होते. त्यामुळे सामाजिक मुद्दे आणि स्पर्धात्मक राजकारण यात द्वंद्व कायमच दिसते. टिळकांना लोकसंग्रह करायचा होता. लोकसंग्रह हा राजकारणाचा आत्मा असेल, तर या कल्पनेचे ओझे होते; पण लोकसंग्रह आणि विवेकाचा संग्रह याचा मेळ कसा घालायचा, हा प्रश्न आहे. हे द्वंद्व लक्षात घेऊन त्या मर्यादेतच राजकारण विकसित होत असते. त्यामुळे त्या मर्यादेतच उत्तर शोधावे लागेल. चळवळींचा परिणाम होऊन कायदे होऊ शकतात. हमालांच्या वेतनाचा प्रश्न असो किंवा देवदासी निर्मूलनाचा कायदा असो, लोकशाहीचा दावा करणाऱ्यांना या चळवळीच्या रेटय़ाला प्रतिसाद द्यावा लागतो. हा रेटा निर्माण होऊन राजकीय चौकटीतील बदल होऊ शकतात. दु:खद पाश्र्वभूमीवर संमत झालेला अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा हे अलीकडचे उदाहरण आहे. राजकीय पक्षाला हलविण्याचे काम हे चळवळीचे यश आहे. १९७० च्या दशकापासून चळवळींचा राजकीय पक्षांवरील विश्वास उडू लागला. त्याचा परिणाम राजकारण आणि चळवळी अशा दोहोंवरही झाला. राजकारणापासून फटकून राहण्यापासून निर्माण झालेल्या स्वयंसेवी संस्था म्हणजेच ‘एनजीओ’ याच राजकारण करू लागल्या, तर काही चळवळी एककलमी झाल्या. चळवळींनी काही प्रमाणात स्थित्यंतर घडविले. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय किंवा आप ही चळवळींचा पक्ष झाल्याची उदाहरणे आहेत. चळवळी आणि राजकारणाची फारकत झाली. चळवळी बलवान असतील; पण लोकशाही पोकळ असेल, तर अवघड होऊन बसते. गेल्या २५ वर्षांत हे विभाजन पक्के आणि स्पष्ट होऊ लागले आहे.जातीच्या राजकारणातून संकुचितता निर्माण होते. याचे कारण सर्वाची म्हणून गोष्ट असते याचाच विसर पडला आहे. त्यामुळे बहुमत असेल तर ‘चर्चा कसली? निर्णय झाला’ ही दंडेली सुरू होते. सार्वजनिक हिताचा नांगर सोडला, की राजकारण्यांची बोट बुडू शकते. हेच आपल्या राजकारणाचे झाले आहे.प्रा. सुहास पळशीकर, राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासकवारकरी संप्रदाय आणि सामाजिक वास्तवविठ्ठलाची विशेष पूजा बांधण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कुणी दिला?ज्याला आपण आता वारकरी संतपरंपरेचा काळ म्हणतो, त्याचा पाया संत नामदेवांनी घातला. हा काळ संपल्यावरही वारकरी चळवळ सुरूच राहिली. त्यामुळे सुरुवातीपासून सोळाव्या-सतराव्या शतकापर्यंतची वारकरी चळवळ, वारकरी संतपरंपरेतील वारकरी चळवळ, त्यानंतर महात्मा फुलेंच्या काळापर्यंतची वारकरी चळवळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील वारकरी चळवळ असा चार टप्प्यांवर विचार करावा लागेल.समाजाला जाती व्यवस्था आणि कर्मकांडाने करकचून बांधण्याच्या त्या कालखंडात लोकांना आत्मविश्वास देण्याचे काम संतांनी दिले. शांततेच्या मार्गाने लढा देण्याची ही परंपरा होती. लाखो लोक सामुदायिक प्रयत्नांतून आजही वारीला पायी जातात, विठ्ठलाला मुख्यमंत्र्यांसारखे कोणतेही मागणे मागत नाहीत, ही या परंपरेची आज टिकलेली चांगली गोष्ट. ही देवता कष्टक ऱ्यांमधूनच निर्माण झाली आणि त्यांनीच ती पुढे नेली. तरीही साने गुरुजींनी बेमुदत उपोषण करेपर्यंत अस्पृश्यांना मंदिरात प्रवेश मिळत नव्हता. वारकरी संप्रदायात हे कधी आले? काठी, घोंगडे आणि दहीभाताचा काला ही ओळख असलेल्या विठ्ठलाला रेशीमवस्त्र वाहावे हे कुणी सांगितले? मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विठ्ठलाची विशेष पूजा बांधण्याचा अधिकार कुणी दिला? वारकरी चळवळीत मुळात नसलेल्या गोष्टी त्यात घुसडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुजारी हीदेखील अशीच नंतर घुसडली गेलेली गोष्ट आहे. आता या संप्रदायात राजकारण घुसले असून वारक ऱ्यांचे गट तयार करून स्वत:ची ‘लॉबी’ उभारण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत; पण वारकरी या प्रयत्नांचा पराभव केल्याशिवाय राहणार नाहीत.भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे ज्येष्ठ नेते जातींमधील विद्वेष कमी करण्यासाठी वारकरी चळवळ वापरावी लागेलवारकरी संप्रदायाचा वारसा एक हजार वर्षांपासून आहे, तरीसुद्धा आमचे जीवन कमालीचे भ्रष्ट का? की आम्हाला परिवर्तन करायचे नाही, असे आहे का? आर्थिक सुधारणांप्रमाणेच वारकरी चळवळीतही आधी किरकोळ सुधारणा आणि नंतर कठोर सुधारणा असे आहे का? वारकरी चळवळीद्वारे ज्ञानोबा ते निळोबा आणि गाडगेबाबा ते तुकडोजी महाराज यांच्यापर्यंत जन्मजात अधिकार देणारी व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी संघर्ष झाला. त्याचे फलित म्हणून समता असलेली घटना अस्तित्वात आली. ती कागदोपत्री आली. आता पुढे जाऊन जातीजातींतील विद्वेष कमी करण्यासाठी ही चळवळ वापरावी लागेल. वारकरी चळवळीचा लढाच मुळी जाती या कारणासाठी होता. वारकरी चळवळीत समता, प्रेम, त्याग, सोशीकपणा, लढाऊपणा अशी मूल्ये आहेत. आम्ही ती स्वीकारली नाहीत. त्यातील कर्मकांड स्वीकारणे सोपे आहे, तेवढेच आम्ही स्वीकारले. या चळवळीचा पाया नीतिमत्तेचा व आत्मशुद्धीचा आहे. वारकरी चळवळ हा विचार आहे, हत्यार नाही. मात्र, आता आपण ती हत्यार म्हणून वापरत आहोत. या प्रगल्भ वारशाचा अंगीकार करण्याची आपल्याला इच्छा आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या चळवळीत योगदान कसे देता येईल याची सुरुवात आपल्यापासून करायला हवी. त्यासाठी नुसता सोयीचा तेवढाच संतविचार घेता येणार नाही. मुळात आपल्या कोणालाच संतांचा अंगीकार करावासा वाटत नाही..अभय टिळक, संत साहित्याचे अभ्यासक वारकरी चळवळ पुढे न जाण्याचा दोष पुढच्या पिढीचामहाराष्ट्रातील सामाजिक समतेच्या चळवळींचा इतिहास सांगताना ‘वारकरी संप्रदाय’ हा संदर्भबिंदू आहे. आपल्या काळातील वेगवेगळ्या मर्यादांचा सामना करत वारकऱ्यांना वारकरी चळवळ नेता येईल तिथपर्यंत नेली. ती आणखी पुढे नेण्याची जबाबदारी पुढच्या पिढीची होती. पुढची पिढी चळवळ पुढे न्यायला तयार नसेल तर तो त्यांचा दोष आहे, चळवळीचा नव्हे.सामाजिक वास्तवाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे जाती व्यवस्था. वर्गभेद, वर्णभेद, लिंगभेद या सर्वच गोष्टी विषमतेला जन्म देणाऱ्या आहेत. इथली जाती व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था आहे. प्रत्येक जात विशिष्ट व्यवसाय करणारा सामाजिक समूह आहे. या व्यवस्थेला धर्माने मान्यता दिली. पुष्कळदा केवळ धर्माने दिलेली मान्यता पुरेशी ठरत नाही. मग ‘एखादी व्यक्ती तिची जात सोडून दुसरे काही करण्याचे ‘विकर्म’ करायला लागली, तर तिला थांबवणे हे राज्यकर्त्यांचे काम आहे, असे उल्लेख सर्व स्मृतींच्या कायद्यांमध्ये आले. इतकी घट्ट बांधलेली व्यवस्था मोडणे सोपे नाही. भगवान बुद्धांपासून वारकरी संतांपर्यंत सर्वानी ‘अमुक व्यवसाय करतो म्हणून तो श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ’ यावरच प्रहार केले. वारकरी इथल्याच समाजवास्तवाचा भाग असल्याने त्यांना वास्तव ओलांडून किती पुढे जायचे याच्या मर्यादा होत्या. मर्यादा संतांच्या विचारांची नव्हे, तर ती सांप्रदायिकांची होती, कारण ती माणसे आहेत; पण जेव्हा संतविचारांची अंमलबजावणी संप्रदायाकडून नीट होत नाही हे इथल्या नव्याने इंग्रजी शिकलेल्या जाणकारांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी संप्रदाय बाजूला ठेवत संतांचा विचार आत्मसात केला.डॉ. सदानंद मोरे, संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासकसमता की समरसता‘समरसता’ हा शब्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आलेला असून त्यांच्याकडूनच त्याचा आग्रह धरला जात आहे. परिवर्तनाच्या चळवळीत आम्ही पंचसूत्री मांडतो. संवाद, प्रबोधन, संघर्ष/संघटन आणि रचना या पद्धतीने काम चालते. असंघटित कामगारांची चळवळ अशीच उभी राहिली आहे. समरसता ही संकल्पना समता टाळण्यासाठी आणलेली नाहीया देशाला, येथील परंपरेला हजारो वर्षांचे संदर्भ आहेत आणि ते लक्षात घेऊन काही गोष्टींची मांडणी करावी लागते, काही शब्दरचना करावी लागते. हजारो जाती, अनेक प्रांत, पंथ, विषमता, उच्च-नीचता, जातीयता असूनही हा देश कसा टिकला? तर या देशात खोलवर रुजलेली जी संस्कृती आहे, समाजाची धारणा करतो तो धर्म आणि तोच आपल्या देशाचा पाया आहे, अशी आमची धारणा आहे. कुठलेही राज्य हे सेक्युलरच असले पाहिजे; पण आज जो हिंदूूविरोधी तो सेक्युलर असा समज झाला आहे. म्हणून सर्व विचारांकडे समानतेने पाहिले पाहिजे, असे आम्ही म्हणतो.समता टाळण्यासाठी आम्ही ‘समरसता’ ही संकल्पना आणलेली नाही. त्या शब्दाला राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाचा विरोधही नाही. संघ समता हे मूल्य मानतो. जी समता उत्पन्न होईल ती टिकवण्यासाठी समरसता हवी. समानता, समता ही बुद्धीची भाषा आहे, तर समरसता ही हृदयाची भाषा आहे. या देशातला जो मूळ हिंदू समाज आहे तोच संघटित नाही. त्यामुळे पारतंत्र्य आले हे ओळखून या समाजाला संघटित करण्यासाठी संघाची स्थापना झाली. जात-पात, प्रांत, भाषा हे भेद न मानता ‘मी हिंदू आहे’ हा भाव उत्पन्न करण्याचे काम आम्ही करतो. ही एकात्मतेची भावना म्हणजेच समरसतेची भूमिका. समरसता हा विषय संपूर्ण समाजाला कवेत घेणारा, वंचितांना न्याय देणारा आहे. जे खराब आहे ते दूर करण्यासाठी समरसता मंचाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी देशभर कार्यक्रम, आंदोलने सुरू आहेत आणि वंचितांना, उपेक्षितांना न्याय मिळवून दिला जात आहे.भिकुजी इदाते, सामाजिक समरसता मंचाचे प्रमुख राज्यघटनेतील मूल्ये रुजवावी लागतीलआजच्या परिस्थितीत केवळ राजवट बदलणे म्हणजे स्वातंत्र्य नाही. ते एक मूल्य आहे. प्रश्न असा आहे, की तुम्ही खुलेपणाने ही मूल्ये मानता की नाही? का ते टाळायचे प्रयत्न सुरू आहेत? धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य आहे, ते तुम्ही मानणार का नाही? स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, लोकशाही समाजवाद ही जीवनमूल्ये म्हणून त्याचा स्वीकार करायचा का नाही? आणि ज्यांनी या मूल्यांचा स्वीकार केला त्यांच्याकडे हे ‘बघून घेऊ’ अशी भाषा करतात. ही माणसे खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत आहेत का?नुसते गोलमाल बोलल्याने समाजाचे पाऊल पुढे पडणार नाही. भारतात स्त्रीवर्ग पुढे येतोय, तर बलात्कार वाढले. दलित वर्ग पुढे येतोय, तर त्यांच्यावर हल्ले होतायत. हे उत्तर आहे का? अशा भारताचा काहीच विचार करायचा नाही का? म्हणून भारतीय संविधानाचा मनोमन आदर केला पाहिजे. ते जीवनमूल्य म्हणून मानले पाहिजे. मूल्ये घटनेत आहेत. आम्ही अशी मूल्येच रुजवत नाहीत. म्हणून ती रुजवण्यात आडकाठी निर्माण करू नका. समता की समरसता याचे एका गणितासारखे उत्तर देता येणार नाही. आज समाजात विषमता भयानक वाढली आहे. वाढत्या विषमतेबद्दल काय? भ्रष्टाचाराबद्दल काय? लोकशाही मार्गाने जगात भारत म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण करायची असेल, तर राज्यघटनेतील मूल्ये मानावीच लागतील आणि ती रुजवावी लागतील.डॉ. बाबा आढाव, कष्टकऱ्यांच्या चळवळीतील ज्येष्ठ नेते हिंदुत्वाचा शाप मिटल्याशिवाय देश महासत्ता होणार नाही ‘समता’ आणि ‘समरसता’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना आहेत. ‘समरसता’ हा शब्द भावनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याचा व्यावहारिक लौकिक अर्थ काढणे अवघड आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रौढ मताधिकार स्वीकारला हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पहिल्यापासूनचे दुखणे आहे. त्यांची हितसंबंधी वर्गातली सत्ता गेली. सामान्य माणसाच्या हातात मतपत्रिका आली. प्राचीन हिंदू राष्ट्राचे पुनरुज्जीवन, एक हिंदू राष्ट्र, एक धर्म- हिंदू धर्म, एक संस्कृती- हिंदू संस्कृती आणि एक राज्य- अखंड भारत हे संघाने मांडलेल्या समरसतेचे गंतव्य आहे. संघाचे लोक शब्दच्छल करण्यात पटाईत आहेत. एकीकडे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सांगायचा आणि दुसरीकडे प्रादेशिक राष्ट्रवाद सांगायचा. म्हणून हे दोन शब्द नीट समजून घेतले पाहिजेत.समता ही स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांच्यामधील गोष्ट आहे. समतेचा साधा अर्थ आहे. तो आधुनिक पाश्चिमात्य प्रबोधनातून आला आहे. प्रत्येक माणसाच्या सुप्त शक्तीच्या प्रगटीकरणाला वाव मिळेल अशी रचना निर्माण करणे म्हणजे समानता. समता हा हक्क आहे. समरसता हे विसर्जन आहे. कठोर, सनातनी हिंदुत्व हा देशाला मिळालेला मोठा शाप आहे. त्यामुळे या देशाचा इतिहास पराभवाचा इतिहास राहिलेला आहे. तो मिटल्याशिवाय हा देश महासत्ता होण्याची शक्यता नाही. जागतिकीकरणाने एक नवे जग, नवा माणूस, नवी आधुनिक मानवी संस्कृती निर्माण केली आहे. जातीची, धर्माची कूपमंडूक कृती मोडायला जागतिकीकरण फार प्रभावी अस्त्र आहे. जागतिकीकरणाची शेवटची पायरी ही माणसाचे जागतिकीकरण असेल. अशा काळात धर्म, राष्ट्र, जात आदी कूपमंडूक विचार सोडून दिले पाहिजेत. भाकडकथांच्या मागे न लागता भविष्याचा नीट विचार करा. भविष्याचा विचार करताना वर्तमान व भूतकाळ नीट समजून घ्या. वर्तमानकाळाच्या प्रकाशात भूतकाळ समजून घेतला तरच भूतकाळ समजतो. भूतकाळाच्या प्रकाशात वर्तमान समजून घेऊ नका.डॉ. रावसाहेब कसबे, ज्येष्ठ विचारवंत *संकलन : अभिजित घोरपडे, अभिजित बेल्हेकर, वैशाली चिटणीस, विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल, बाळासाहेब जवळकर, श्रीराम ओक, विद्याधर कुलकर्णी, श्रीकृष्ण कोल्हे, रसिका मुळय़े, संपदा सोवनी. *छायाचित्र : पवन खेंगरे, राजेश स्टीफन **या कार्यक्रमाची ध्वनिचित्रफीत पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.
