‘लोकसत्ता’च्या ‘सणसणीत श्रीमुखात’ या अग्रलेखावर बबन सावंत या प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले विचार. स्वतंत्र छोटी राज्ये निर्माण व्हावीत ही भाजपची भूमिका होती आणि आहे त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भाला भाजपचा पाठिंबा आहे असे वक्तव्य प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केले. एकूणच विकासाच्या दृष्टीने ही मागणी रास्त वाटत असली तरी अशा छोटय़ा राज्यांबद्दल भाजप एवढा उत्साही का हे आत्ताच अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांतील चालवलेल्या ‘घोडेबाजारावरून’ लक्षात येईल. अशी लहान राज्ये केंद्र सरकारच्या मदतीवर जास्त विसंबून असतात. या राज्यांतील स्थानिक नेतृत्व लाभासाठी नेहमीच केंद्रापुढे हांजीहजी करतात. मग केंद्रही त्यांना ‘खाय भाकर अन् कर चाकर’ असे वागवते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘सहकारी संघावादाच्या’ गप्पागोष्टी खूप रंगल्या. त्या दृष्टीने राज्यांना राष्ट्रीय करात ३२ पासून ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. शिवाय निती आयोगात स्थान देण्यात आले. आता हा वाटलेला ‘लोण्याचा गोळा’ खाण्यासाठी व आपली विचारसरणी, तत्त्व-वादासाठी ही लहान राज्ये आपल्या ताटाखालची मांजरे बनावीत असे वाटते. जे आवाक्यात येत नाहीत अशांना ‘सळो की पळो’ करायचे. यासाठी केजरीवालांसोबत ‘जंग’ खेळणे, राज्यपालांच्या बदल्या, अरुणाचल आणि उत्तराखंडमध्ये ‘आयाराम-गयाराम’ करणे यासारख्या फाजील गोष्टी केल्या. अशाने विविध विकास कायदे पास करताना, संविधान संशोधन करताना विरोधकांची मदत कशी मिळणार? मग ‘आधार’सारखे बिल पास करताना वेगळ्या मार्गाचा वापर करून लोकशाहीचा चक्काचूर करायचा. अशा गोष्टीस दुसरी बाजू म्हणजे सरकारचे राज्यसभेतील अल्पमत. जास्तीत जास्त राज्य सरकारे आपली असावीत, म्हणजे राज्यसभेत बहुमत होईल. प्रलंबित असणारी विकासकामे मनमर्जीने पारित करता येतील, पाहिजे तसे कायदा-न्याय, लोक झुकवता येतील यासाठी हा खटाटोप चालू आहे. हे करत असताना मोदी सरकार, मागच्या वर्षी बिहारमध्ये अशाच ‘उद्योगाने’ पराभव झाला, हे विसरते. केंद्र सरकार ज्याीं२ी ease of doing business साठी प्रयत्न करत आहे त्यासाठी राजकीय स्थिरता दृढ असावी लागते, एवढेही सरकारला का कळत नाही? प्रधानमंत्री मोदी ज्या राज्यांकडून ‘दुसऱ्या हरित क्रांतीची’ अपेक्षा करतात अशा राज्यांत आणि अशा राज्यांत जिथे प्रादेशिक पक्ष रुजलेले आहेत किंवा त्यांचे प्रस्थ वाढत आहे तिथे केंद्र सरकार article 356 चा दुरुपयोग करेल की नाही याची शाश्वती देत येणार नाही. मग अशी राज्ये competitive federalism मधून बाहेर पडून, औद्योगिकदृष्टय़ा मागास बनतात. अशा या भागांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करायची असे चक्र चालूच राहते. पण आज जिथे जागतिक अर्थव्यवस्था खचलेली आहे, देशात बेरोजगारी, दुष्काळ, आरोग्य आदी प्रश्न उभे असताना तिथे हे ‘पोरखेळ’ चालणार नाहीत. अशा या मोठय़ा बहुमताने मंजूर झालेल्या पोराला उत्तराखंड हायकोर्टाने श्रीमुखात लावून योग्य मार्गाने काम करण्याचा संदेश दिला. १९७० च्या दशकात काँग्रेस सरकारनेही असाच कार्यक्रम चालवला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारला घरी बसविले, आज त्याच काँग्रेसची काय परिस्थिती काय आहे याबद्दल काही सांगायला नको. बोम्माई प्रकरण, १९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, एखाद्या मुख्यमंत्र्यास बहुमत आहे की नाही याचा निर्णय राजभवन वा न्यायालयात होता नये, हा प्रश्न सभागृहाच्या पटलावरच सोडावयास हवा असे स्पष्ट केले, तरीही हे असे कारनामे चालूच आहेत. मोदी सरकार ज्या भारतीय इतिहास वा संकृतीचा गर्व करते त्या इतिहासातील या छोटय़ा गोष्टी शिकाव्यात. कारण आपल्याकडे ‘पुढच्यास ठेच लागल्यास मागचा शहाणा’ होतोच असे नाही. म्हणून बसलेल्या चपराकीने भानावर यावे, नाही तर पुन्हा देशाच्या जनतेच्या विश्वासात येण्यासाठी काँग्रेससारखे ‘कामराज’ करावे लागेल. तेव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा एवढा उदोउदो करण्यापेक्षा भारतीय राज्यघटनेनुसार देशहिताची पावले उचलावीत, तेच त्यांना खरे अभिवादन असेल. (विश्वकर्मा तंत्रज्ञान संस्था, पुणे)
