‘आले राजे, गेले राजे’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ‘दुर्बलस्यं बलं राजा बालानां रोदनं बलम क बलं मूर्खस्य मौनित्वं चोरानाम अनृतमबलम’. ज्याप्रमाणे लहान बाळाची ताकत त्याच्या रडण्यात असते (जेणे करून त्याच्या मागण्या पालकांकडून पूर्ण होऊ शकतील), मूर्खाची ताकत त्याच्या मौनात आणि चोरांची ताकत त्यांच्या सफाईदार खोटं बोलण्यात असते त्याप्रमाणे ‘दुर्बलांच्या रक्षणातच’ कोणत्याही राजाची खरी ताकत मानली जाते. गरज आहे, आपापली ताकत ओळखण्याची. काळानुसार आपल्याकडे राजेपणाची व्याख्या जशी बदलत गेली तशीच ‘दुर्बल घटक’ असण्याच्या पात्रतेतही बदल होत गेले. आजच्या घडीला राजस्थानमधील स्वयंघोषित ‘राजें’च्या मतानुसार सर्वात दुर्बल घटक जर कोण असेल तर ते आहेत तिथली नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था! राजस्थान सरकारने नुकतीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत न्यायाधीश आणि प्रशासकांना संरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी विधानसभेत मांडल्या गेलेल्या या विधेयकाने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. एकतर राजस्थानमध्ये वा भारतामध्ये आजपर्यंत फक्त न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी, अधिकारी किंवा संसद सदस्यांवरच खोटे ‘एफआयआर’ दाखल होत होते का? सामान्य लोकांना या खोटय़ा तक्रारींचा त्रास होत नाही का? मग अशावेळी केंद्र असो वा राज्य सरकार, दोहोंची प्राथमिकता सामान्य नागरिकांना अनुसरून असायला हवी का, आजपर्यंत ज्या घटकांमुळे भ्रष्टाचाराची मुळे घट्ट होत गेली त्यांच्याबाबत असायला हवी. या काळ्या कायद्याबद्दल सर्वप्रथम जेव्हा माध्यमांमध्ये हंगामा झाला तेव्हा ७ ऑक्टोबर (राजस्थान सरकारने अध्यादेश विधानसभेत मांडला) पासून २० ऑक्टोबपर्यंत झोपी गेलेला विपक्ष खडबडून जागा झाला. १८ डिसेंबर २०१३ रोजी लोकपाल कायदा पास झाला होता, पण आजपर्यंत लोकपालची नियुक्ती करण्यात आली नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकपाल सारखा सक्षम पर्याय असताना अत्यंत हुशारीने तो लोकस्मृतीमधून गायब करून भ्रष्टाचार ही एक ‘मिथक कल्पना’ आहे, असाच काही आव राजस्थान सरकारकडून आणला जात आहे. राजस्थान अध्यादेशाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर सार्वजनिक नोकरांची नावे जाहीर करण्याच्या शिक्षेची शिक्षा देण्याचा सरकारचा हेतू आहे. त्याच्या उलट हा कायदा अधिकाऱ्यांना १८० दिवसांची प्रतिरक्षा प्रदान करतो. आता या सहा महिन्यामध्ये, ज्या व्यक्तीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत त्याला पुरावे नष्ट करण्याची नामी संधी असेल तशीच काहीशी संधी जो पत्रकार ती बातमी घेऊन फिरत असेल त्याला आपल्या जीवाचं रक्षण करण्यात असेल! आणि समजा आरोप झालेली व्यक्ती जर मोठय़ा पदावरील असेल तर त्याच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश हे सरकार देईल का, या प्रश्नाचं उत्तर अर्थातच नाही असे आणि राहील. राजस्थान सरकारने २१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्धीपत्रकात आपल्या स्पष्टीकरणात सांगितले आहे की, कलम १५६ मध्ये न्यायालयाच्या माध्यमातून वैयक्तिकशत्रुत्वापोटी पोलीस ठाण्यामध्ये खोटय़ा तक्रारी दाखल केल्या जातात, ज्यामुळे मोठय़ात मोठय़ा आणि प्रतिष्ठित लोकसेवकांना प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. आणि उरली सुरलेली प्रतिमा माध्यमाकडून मलीन केली जाते. उदा. २०१३ पासून २०१७ पर्यंत जवळजवळ ७३ टक्के प्रकरणात पोलिसांकडून (एफ.आर.) फायनल रिपोर्ट लावला गेला आहे. याचा अर्थ ७३ टक्के लोकांना खोटय़ा तक्रारींना सामोरे जावे लागले. मुळात या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की एवढय़ा लोकांमध्ये सर्वच्या सर्व हे अधिकारी, मंत्री वा न्यायाधीशच होते का? उलट एनसीआरबी (राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग)चे आकडे काही वेगळंच दर्शवतात. २०१५ मध्ये भारतीय दंडविधानाच्या माध्यमातून ४०,१०,१९५ खटले दाखल केले गेले, ज्यात फक्त एक लाख १३ हजार ३८८ तक्रारी खोटय़ा निघाल्या. याचा अर्थ एकूण तक्रारींच्या तीनच टक्के एफआयआर खोटय़ा सिद्ध झाल्या. आता ‘राजे’ सरकारचा ७३ टक्क्य़ांचा आकडा कुठून शोधला गेला हासुद्धा अभ्यासाचा विषय आहे. ‘एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया’नेही या कायद्याचं वर्णन अत्यंत समर्पक शब्दात मांडलं आहे, ‘एडिटर गिल्ड्स’मध्ये, जरी हा कायदा प्रत्यक्ष रूपात न्यायपालिका आणि नोकरशाहीला खोटय़ा तक्रारींपासून संरक्षण प्राप्त करून देत असला तरी मुळात याचा हेतू मात्र संविधानाकडून मिळालेल्या माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणे हाच आहे. १९७३च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितानुसार अनुच्छेद १९७ मध्ये अशाप्रकारची तरतूद सुरुवातीपासूनच आहे, त्यामुळे नवीन कायद्याची काही आवश्यकता नव्हती. महाराष्ट्रातसुद्धा फडणवीस सरकारने २०१५ मध्ये सीआरपीसी सेक्शन १५३ (३) आणि १९० मध्ये दुरुस्ती करून नेता आणि बाबूशाहीला कवच प्राप्त करून दिले आहे. असाच काहीसा कायदा जनरल झिया उल हक सरकारकडून जाताजाता केला गेला होता. अशीच प्रवृत्ती लॅटिन अमेरिकन देशातसुद्धा पाहावयास मिळते. त्यामुळे भारतासारख्या घटनात्मक देशात अशा कायद्याचा जन्म होणं ही नक्कीच धोकादायक आहे. प्रजासत्ताकमध्ये लोकांना नेहमी पर्याय दिले जातात. अशावेळी जर लोकांकडून पर्यायच काढून घेतले जाणार असतील तर आपण इतिहासाची पुनरावृत्ती करतोय असाच अर्थ होतोय. आता या ‘ग्याग ऑर्डर’ विरुद्ध नागरी स्वातंत्र्य लोक संघाकडून ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’च्या गळचेपीच्या धर्तीवर राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले आहे. ब्रिटिश भारतात दुसऱ्या इंग्रज-अफगाण युद्धानंतर (१९७८) भारतीय प्रेसच्या स्वातंत्र्याला कमी करण्यासाठी आणि ब्रिटिश धोरणावरील टीकात्मक अभिव्यक्ती रोखण्यासाठी वर्नाकुलर प्रेस अ‍ॅक्ट लागू करण्यात आला होता, तेच आपल्याला इंदिरा गांधींच्या व राजीव गांधींच्या काळातसुद्धा पाहायला मिळाले. ‘संदेशवाहकाची’ मुस्कटदाबी करण्याचे परिणाम अर्थातच त्यांना भविष्यात भोगावे लागले, पण २१व्या शतकात अवतरलेल्या ‘राजे’ लोकांना मात्र याचा विसर पडलेला दिसतोय. आणीबाणीच्या व्यथा भोगाव्या लागलेल्या भाजपला जर गरिबी, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दुरवस्था अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देऊन स्वतच्या राजकीय आस्तित्वासाठीची उपाययोजना करायची असेल तर इथली जनताच त्यांना त्यांची जागा येणाऱ्या काळात दाखवून देईल. (एन.एस. सोती विधि महाविद्यालय, सांगली)
