नरेंद्र मोदींच्या तोफखान्यापुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची धूळधाण उडाली. भुजबळ, प्रपुल्ल पटेल, तटकर, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दिग्गज मंत्रीही पराभूत झाल्याने आघाडीच्या नेत्याच्या पायाखालील वाळू सरकली आहे. काही महिन्यांनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, अशी चिंताही या त्यांना सतावू लागली आहे. भाजपला न भूतो..असे यश मिळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील निकालांचे हे विश्लेषण..
मुंबई: परंपरा कायम..
एकाच राजकीय पक्षाला पूर्ण कौल देण्याची परंपरा मुंबईकरांनी यंदाही लोकसभा निवडणुकीत कायम ठेवली. १९८० पासून मुंबईचा कौल बघितल्यास १९९८चा अपवाद वगळता एकाच पक्षाला मुंबईकर कौल देत आले आहेत. गेल्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ६-० अशी मात केली होती. यंदा भाजप-शिवसेना युतीने सर्व सहा जागा जिंकून निर्विवाद यश प्राप्त केले. १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून मुंबईत काँग्रेसला चांगले यश मिळत गेले. अगदी गेल्या निवडणुकीतही विधानसभेत मुंबईत काँग्रेसचा वरचष्मा राहिला होता. महापालिकेत शिवसेना तर लोकसभा-विधानसभेत काँग्रेस आघाडी असे समीकरण अलीकडे तयार झाले होते. हे समीकरण यंदा बदलले आहे. लोकसभा निवडणुकीचा कल विधानसभेच्या वेळी राहिल्यास मुंबईत १९९५ नंतर महायुती आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकेल.  
मुंबईत मनसे हा घटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महत्त्वाचा राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मनसेचा फारसा प्रभाव पडू शकला नाही किंवा मनसेमुळे शिवसेनेच्या उमेदवारांचे नुकसान झाले नाही. ‘बेस्ट’ बसेसवर लावण्यात आलेल्या गुजरातची महती सांगणाऱ्या जाहिराती काढण्यास भाग पाडून मनसेने भविष्यातील राजकारणाची चुणूक दाखवून दिली आहे. राज्याची सत्ता मिळविण्यासाठी मुंबईतील ३६ मतदारसंघ महायुतीसाठी महत्त्वाचे असल्याने पुढील तीन महिन्यांत केंद्रात येणाऱ्या मोदी सरकारकडून मुंबईला भरीव मदत मिळवून किंवा आश्वासनांची खैरात करून मतदारांना जिंकण्याचा महायुतीचा प्रयत्न राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील रेल्वेचे प्रश्न मतदारांना आकर्षित करणारे असल्याने ते मार्गी लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहणार आहे. लोकसभेच्या वेळी मराठी, गुजराती, हिंदूी भाषकांची जी एकजूट महायुतीच्या बाजूने झाली हेच चित्र कायम राहिल्यास महायुती लोकसभेची पुनरावृत्ती
करू शकते.
ठाणे: आघाडीचे बालेकिल्ले भुईसपाट..
जयेश सामंत
देशभर आलेल्या मोदी लाटेवर स्वार होत शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांनी ठाणे जिल्ह्य़ातील चारही मतदारसंघांत विक्रमी मताधिक्यांनी विजय मिळवताना आघाडीचे आणि विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचे बालेकिल्ले अक्षरश: भुईसपाट केल्याचे चित्र शुक्रवारी ठसठशीतपणे दिसून आले. ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर यांसारख्या शहरांमध्ये वर्षांनुवर्षे सत्तेत असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अतिशय भोंगळ कारभार करणाऱ्या शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना देशभर आलेल्या मोदी लाटेने यंदा तारले खरे, मात्र आपआपल्या बालेकिल्ल्यातील मतदारांना गृहीत धरल्याचा मोठा फटका पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांना बसला.
जिल्ह्य़ातील चारही लोकसभा मतदारसंघांत महायुतीच्या पारडय़ात मतांचे भरभरून दान टाकताना मतदारांनी पालकमंत्री गणेश नाईक, हितेंद्र ठाकूर, किसन कथोरे यांसारख्या बडय़ा नेत्यांच्या बालेकिल्ल्यात आघाडीच्या उमेदवारांचा अक्षरश: धुव्वा उडविला. नाईक, क थोरे यांच्यासारख्या दिग्गजांना स्वत:च्या मतदारसंघात धक्का बसत असताना कळवा-मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघात आनंद परांजपे यांच्यासाठी जेमतेम १२ हजार मतांची आघाडी मिळविण्यात राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांना यश आले.   ठाणे, कल्याणसारख्या बालेकिल्ल्यात शिवसेनेच्या उमेदवारांनी सुमारे अडीच लाखांपेक्षा अधिक मताधिक्याने विजय मिळवत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. एरवी मातोश्रीवर जाऊन मोठय़ा बाता मारणारे नेते ठाण्याच्या उमेदवारीचा विषय निघाला की पळ काढायचे असे एकंदर चित्र होते. ठाण्यात आमदार राजन विचारे आणि कल्याणमध्ये एकनाथ िशदे यांचे चिरंजीव डॉ. श्रीकांत िशदे यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ टाकतानाही पक्ष नेतृत्वाला बरीच कसरत करावी लागली. मात्र, शुक्रवारी मिळालेल्या विक्रमी मताधिक्यामुळे ठाण्यातून आपण निवडणूक लढलो असतो तर बरे झाले असते, अशी चुटपुट शिवसेनेतील प्रतापी नेत्यांना आता लागून राहिली आहे. कल्याणमध्ये एकनाथ िशदे यांची मेहनत निर्णायक ठरली असली तरी ठाण्याच्या जुन्या गडावर शिवसेना पुन्हा भगवा फडकवीत असताना पालकमंत्री गणेश नाईक यांना त्यांच्या नवी मुंबई या बालेकिल्ल्यात तब्बल ४५ हजार मतांनी पिछाडीवर राहावे लागल्याने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनाही मतदारांनी सूचक इशारा देऊ केला आहे.  
ठाणे, कल्याणमध्ये महायुतीचे उमेदवार मोठे विजय मिळवत असताना भिवंडीसारख्या प्रतिकूल मतदारसंघातही भाजपच्या कपिल पाटील यांनी याच मोदी लाटेवर स्वार होत मिळवलेला विजय काहीसा अनपेक्षित मानला जात आहे. पालघर मतदारसंघातून भाजपचे अ‍ॅ. चिंतामण वनगा यांना दोन लाखांपेक्षा अधिक मतांनी विजयी करताना ठाकूरांना विरार, नालासोपारा या त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच मतदारांनी आव्हान उभे केले आहे.
प. महाराष्ट्र: गृहीत धरणाऱ्यांना सणसणीतइशारा!
अभिजित घोरपडे
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बारामतीच्या बालेकिल्ल्यात खुद्द खासदार सुप्रिया सुळे यांना विजयासाठी झगडावे लागावे, यातच सारे आले. गेल्या निवडणुकीत त्या तब्बल सव्वातीन लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्याने विजयी झाल्या होत्या. या वेळी मतमोजणीच्या पहिल्या पाच-सहा फेऱ्यांमध्ये त्या विजयी तरी होतील का, अशीच स्थिती होती. त्यांचे मताधिक्य अगदी ६९ हजारांपर्यंत खाली आले, तेसुद्धा महादेव जानकर या फारशा प्रसिद्धीच्या झोतात नसलेल्या उमेदवाराविरुद्ध! खुद्द बारामतीत ही स्थिती, तर जिल्ह्य़ात इतरत्र राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार पराभूत होणे स्वाभाविक होते. घडलेही तसेच. पुण्यातून भाजपचे अनिल शिरोळे यांनी, शिरूरमधून शिवसेनेचे शिवाजीराव आढळराव यांनी, तर मावळमध्ये शिवसेनेचेच श्रीरंग बारणे यांनी बाजी मारली. विशेष म्हणजे शिरोळे, आढळराव यांनी तीन लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्य घेऊन विक्रम केला. बारणे यांनी दीड लाख मतांनी विजय मिळवला.
हे चारही निकाल म्हणजे मतदारांना गृहीत धरणाऱ्यांना सणसणीत इशाराच आहे. कामे करणार नसाल तर नुसत्या नावावर लोक मते देतील या भ्रमात राहू नका, हा इशारा त्यातून दिसला. अमुक नेत्याचा परंपरागत मतदारसंघ, अमुक पक्षाचा बालेकिल्ला या गोष्टीही या निकालांनी मोडीत काढल्या. नाहीतर पुणे जिल्ह्य़ात चारही ठिकाणी आघाडीचे उमेदवार यायला हवे होते, पण नेमके उलटे घडले. यातून लोकांची नाराजी स्पष्टपणे बाहेर पडली. पुणे शहर झपाटय़ाने विस्तारत आहे. जिल्ह्य़ातसुद्धा नागरीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्याच वेळी औद्योगिक मंदी, शेतीतील समस्या, कुठे पाण्याचा प्रश्न, आवाक्याबाहेर गेलेले शिक्षण, तरुणांमधील बेरोजगारी-नैराश्य, महापालिका-प्रशासनाच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार, वाढलेली गुन्हेगारी-बेशिस्त अशा समस्या आहेत. या समस्यांना भिडण्याचे दृश्य प्रयत्न झाले तरच नेत्यांना भवितव्य आहे. या परिस्थितीचा विधानसभेच्या निवडणुकांवर प्रभाव पडेल.
जिल्ह्य़ातील २१ पैकी १४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सध्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीचे किंवा त्यांना मानणारे आमदार आहेत. मात्र, लोकसभेच्या निकालात २१ पैकी तब्बल १८ ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांनी मताधिक्य घेतले आहे. बहुतांश ठिकाणी ते मोठे आहे. या मतांमध्ये मोदी यांच्या लाटेचा प्रमुख भाग होताच, शिवाय विधानसभेसाठी वेगळे मुद्दे असतील. तरीसुद्धा आगामी निवडणुकांमध्ये जिल्ह्य़ातील वर्चस्व टिकवण्याचे खडतर आव्हान राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीपुढे असेल, हे निश्चित! केंद्रातील स्थिर सरकार ही मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी महायुतीसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. आताच्या विजयाने आत्मविश्वास वाढला आहेच. या चढाओढीत कोण सरस ठरणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
विदर्भ: गटबाजी व मित्रपक्षांचे असहकार्य भोवले
राम भाकरे, नागपूर
विदर्भात मोदी लाट, रा. स्व. संघ आणि भाजपच्या घरोघरी पोहोचण्याच्या रणनीतीमुळे काँग्रेसचा दहाही मतदारसंघांत फज्जा उडाला. काँग्रेसच्या पराभवामागे महागाई, भ्रष्टाचार आणि नीती, अशी वेगवेगळी कारणे असली तरी पक्षांतर्गत गटबाजी आणि मित्रपक्षांच्या न मिळालेल्या सहकार्यामुळेही घात झाल्याचे बोलले जाते. गेल्या निवडणुकीत आघाडी आणि युतीला पाच-पाच जागा मिळाल्या होत्या. या वेळी मात्र भाजपच्या मावळत्या खासदारांनी काँग्रेसच्या मतदारसंघांमध्येही जोरदार मुसंडी मारली.
नागपुरात भाजपचे राष्ट्रीय नेते नितीन गडकरी यांनी प्रथमच निवडणूक लढविली. ‘पूर्ती’वरून झालेल्या आरोपांमुळे राष्ट्रीय अध्यक्षपद त्यांना सोडावे लागले होते. मात्र, जनविश्वासामुळे पावणे दोन लाखांवर मतांनी ते विजयी झाले. रामटेकमध्ये गेल्या वेळी शिवसेनेच्या कृपाल तुमाने यांना ऐन वेळी उमेदवारी घोषित करण्यात आली व फारसा वेळ न मिळाल्याने पराभव झाला होता. मात्र, त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी मतदारसंघ पिंजून काढला. परिणामत: मुकुल वासनिकांऐवजी तुमानेंना मतदारांनी दिल्लीला पाठविले. भंडारा-गोंदियात केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेलांचा पराभव आघाडीसाठी धक्कादायकच आहे. वास्तविक, पटेल यांचे जिल्ह्य़ावर वर्चस्व होते. मात्र, नाना पटोलेंना कुणबी समाजाची एकगठ्ठा मते भरपूर मिळाली. प्रफुल्ल पटेलांना अतिआत्मविश्वासही नडला.
वध्र्यात मावळते खासदार दत्ता मेघे यांनी पुत्र सागर मेघे यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिल्यामुळे पक्षात नाराजी होती. शिवाय, रणजित कांबळे गटाशी असलेले वैरही भोवले. मोदींच्या सभेमुळे रामदास तडसांना बळ मिळाले. येथील सर्वच विधानसभा मतदारसंघांत तडसांनी आघाडी घेतली. अमरावतीत आनंदराव अडसुळ यांनी गड कायम राखून राष्ट्रवादीच्या नवनीत राणांना दणका दिला. राणांच्या उमेदवारीमुळे अनेक ज्येष्ठ पदाधिकारी नाराज होते. पक्षाचे माजी प्रदेश सरचिटणीस संजय खोडके गटाने तर उघडच विरोध केला होता. बुलढाण्यात प्रतापराव जाधवांनी शिवसेनेच्या या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीच्या कृष्णराव इंगळेंना  निष्प्रभ केले. अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर व हिदायत पटेलांमधील मतविभाजनामुळे भाजपाचे संजय धोत्रे यांनी पुन्हा वर्चस्व निर्माण केले. चंद्रपुरात भाजपाचे हंसराज अहीर, काँग्रेसचे संजय देवतळे आणि ‘आप’चे वामनराव चटप, अशा तिरंगी लढतीत अहिरांनी खासदारकी शाबूत ठेवली. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सेना नेते आणि कार्यकर्त्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. देवतळेंनाही पक्षांतर्गत नाराजी भोवली. यवतमाळ-वाशीममध्ये शेवटच्या क्षणी शिवाजीराव मोघेंना काँग्रेसने उमेदवारी दिली. भावना गवळी विजयाबद्दल ठाम होत्या. गडचिरोली-चिमूरमध्ये भाजपाचे अशोक नेते आणि काँग्रेसचे नामदेव उसेंडी यांच्यातील लढतीत नेतेंचे पारडे प्रारंभीपासून जड होते. उसेंडींना त्यांच्या अहंकाराने पराभूत केले.
कोकण: स्थानिक  समीकरणांचा फटका
राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे खासदार पुत्र नीलेश यांच्या विरोधात रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून महायुतीतर्फे विनायक राऊत यांनी दणदणीत विजय मिळवला. मोदी लाटेचा प्रभाव इथेही दिसून आला असला तरी गेली पाच वष्रे राणे पिता-पुत्रांनी इथे चालवलेला मनमानी कारभार आणि सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व प्रमुख नेत्यांशी केलेलं वजाबाकीचे राजकारण जास्त हानीकारक ठरले. या मतदारसंघातील विधानसभेच्या सहा जागांपैकी चिपळूण, राजापूर व कणकवली महायुतीकडे, तर रत्नागिरी आणि सावंतवाडी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. खुद्द राणे कुडाळ मतदारसंघातून निवडून आले आहेत. पण आघाडीमध्ये सध्या असलेला बेबनाव कायम राहिला तर १९९५ प्रमाणे पुन्हा एकवार या मतदारसंघात भगव्या लाटेचा तडाखा बसणे अटळ आहे.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत देशाच्या अन्य भागाप्रमाणेच कोकणातील रायगड व रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघांवर मोदी लाटेचा प्रभाव राहिला, हे खरे असले तरी स्थानिक राजकीय समीकरणांचाही येथील निवडणूक निकालांवर परिणाम झाला, हे स्पष्ट आहे. रायगड लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे खासदार अनंत गीते यांच्यासमोर या वेळी काँग्रेस आघाडीतर्फे ज्येष्ठ मंत्री सुनील तटकरे यांना उतरवण्यात आले. त्यामुळे गीते यांच्या यशाची वाट बिकट झाली. त्यातच गेल्या निवडणुकीत महायुतीचा सहकारी राहिलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने (शेकाप) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार रमेश कदम यांना उमेदवारी दिली. या मतदारसंघात शेकापची सुमारे पावणेदोन लाख मते आहेत, असे मानले जाते. अशा परिस्थितीत गीतेंना विजयासाठी मोठे परिश्रम करणे अपरिहार्य ठरले. उत्तम संघटन कौशल्य व आर्थिक ताकद या तटकरेंच्या आणखी दोन महत्त्वाच्या जमेच्या बाजू होत्या. पण लोकसभा निवडणुका लढवण्याच्या प्रदीर्घ अनुभवाच्या जोरावर गीतेंनी गाव आणि वाडय़ा-वस्त्यांवर प्रचाराचे तंत्र अवलंबले. त्याचबरोबर सुनील तटकरे याच नावाचा आणखी एक अपक्ष उमेदवार आणि मुझफ्फर जैनुद्दीन चौधरी या अन्य अपक्ष उमेदवाराने खाल्लेली प्रत्येकी नऊ हजार मते तटकरेंना महागात पडली. या निवडणुकीत गीतेंनी निसटता विजय मिळवला असला तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीतही येथे काँग्रेस आघाडी, महायुती आणि शेकाप यांच्यात तिरंगी लढती अपरिहार्य दिसत आहेत. त्यामध्ये महायुतीशी काडीमोड घेतलेला शेकाप सर्वात अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मराठवाडा: ..अन्यथा विधानसभेतही धूळधाण!
सुहास सरदेशमुख
सत्तेच्या सारिपाटावर मी व माझा मुलगाच हवा, असे चित्र जसे राज्यात, तसेच मराठवाडय़ातही आहे. प्रत्येक आमदाराला मी नाही तर मुलास किंवा जावयाला उमेदवारी हवी आहे. त्यामुळे निर्माण झालेली प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची कोंडी सर्वसामान्य जनतेला कळत असते. हेच लोकसभा निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. यशाची प्रतिमा मोदी यांची असली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असणारा राग व्यक्त करण्यासाठी सर्वसामान्यांना नायक हवा असतो, तो नायक मराठवाडय़ात येत्या काळात निर्माण झाला किंवा तो शिवसेना-भाजपला देता आला तर राज्यातही सत्तांतर होऊ शकेल.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची लाज राखणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर पेड न्यूज प्रकरणाची तलवार आहे ती आहेच. हिंगोलीचे राजीव सातव विधानसभेत तसे कधीच प्रभावी ठरले नाहीत. मात्र, स्वत:ची ‘राष्ट्रीय’ प्रतिमा मतदारांवर ठसविण्यात यशस्वी झालेले सातव कसेबसे काठावर निवडून आले. चव्हाण व सातव यांच्या आधाराने मराठवाडय़ातील काँग्रेस आमदारांना विधानसभेच्या रणमैदानास सामोरे जावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये मराठवाडय़ातील काँग्रेसच्या १९ आमदारांचा अजिबात प्रभाव दिसला नाही. तो चव्हाण व सातव यांच्यामुळे उजळून निघेल, असे सध्याचे वातावरण नाही.
दुसरीकडे रावादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा पोतच ‘ठेकेदारी’ असल्याने त्यांना विधानसभा निवडणुकीत अधिक त्रास होईल. अगदी पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी जंगी तयारी करणाऱ्या आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह बहुतांश आमदारांची ओळख मातब्बर पुढारी यापेक्षा ठेकेदार अशीच आहे. मराठवाडय़ात रावादीचे १४ आमदार आहेत. विधान परिषद व सहयोगी आमदारांची संख्या वेगळी. त्यामुळे त्यांची कागदी ताकद मोठी विलक्षण. प्रतिमा ठेकेदारी आणि वृत्ती सुभेदारी. परिणामी, विधानसभेच्या निवडणुकीतही मोदी लाटेचा दुसरा भाग पाहायला मिळू शकतो. मात्र, पुढच्या यशासाठी करावे लागणारे कष्ट करण्याची शिवसेना व भाजप नेत्यांची तयारी हवी. ती तशी नसते, असे मराठवाडय़ात वारंवार दिसून आले आहे.
संपर्कासाठी मरण किंवा तोरण हे निमित्त शोधून यापुढे चालणार नाही. विकासाचा मुद्दा हाती घेऊन त्यांना पोहोचावे लागणार आहे. पाचही बोटांत अंगठय़ा आणि सोनसाखळ्यांनी भरलेला गळा घेऊन मतदारांसमोर जाणारे उमेदवार दिले नाही तर शिवसेनेची स्थिती चांगली असू शकेल. मराठवाडय़ात सध्या सेनेचे ९ आमदार आहेत. त्यांची विधानसभेतील कामगिरी हा मुद्दा गौण ठरू शकेल, मात्र त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची मुजोरी हा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा व्हायला हवा. सर्वसामान्य माणसाच्या मनात कमालीचा राग असल्याचे मोदी लाटेत दिसून आले आहे.
लोकसभेत मराठवाडय़ातील शिवसेना-भाजपचा एकही नेता लाखभरापेक्षा कमी मतांनी निवडून आला नाही. सत्तेतील आमदारांचा अजिबात प्रभाव नसल्याचे निर्माण झालेले चित्र कायमही राहू शकते, असेच सध्याचे वातावरण आहे.