एल-निनोच्या संकटावर एकजुटीने मात!

सह्याद्रीच्या कड्या-कपारीपासून विदर्भ मराठवाड्यातील राना-वनात राबणार्‍या माझ्या बळीराजासमोर सातत्याने संकटे उभी आहेत. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट, पूरस्थितीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे ३६ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्ह्यांतील २८२ तालुक्यांत प्रचंड नुकसान झाले. या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने सुमारे २० हजार कोटी रुपये थेट नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा केले. या अडचणीतून मार्ग काढून आपण रब्बी हंगाम यशस्वी केला असून ५० लाख हेक्टरहून जास्त क्षेत्रावर लागवड झाली आहे.

शेतीची स्थिती पूर्वपदावर येईल, शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा मिळेल, अशी स्थिती असतानाच अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडाला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक जवळपास बंद झाली. त्यामुळे देशातून समुद्रमार्गे अमेरिकेसह युरोप आणि आखाती देशांना निर्यात होणारी फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्यांची वाहतूक विस्कळीत झाली. त्यामुळे राज्यातून सर्वाधिक निर्यात होणार्‍या द्राक्ष, डाळिंब, केळी, आंबा फळांच्या आणि भाजीपाल्याच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. 

युद्धामुळे प्रामुख्याने खनिज तेल, नैसर्गिक वायू उत्पादनात मोठी घट झाली. परिणामी खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रासायनिक खते आणि खतांच्या कच्च्या मालाच्या दरात वाढ झाली. पण, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली दमदार काम करीत असलेल्या केंद्र सरकारने या संकटाचा यशस्वी सामना केला. केंद्र सरकारकडून खरीप हंगामात वेळोवेळी खतपुरवठा होत राहील, हे सुनिश्चित केले. कोणताही भार सामान्य नागरिक किंवा शेतकर्‍यावर पडणार नाही, याचे नियोजन केले. आता खत वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक शेतकरीभिमुख करण्यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ या योजनेची सांगड खतांच्या वितरण प्रणालीसोबत जोडण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. उपलब्ध खत साठ्याचा काळाबाजार, साठेबाजी होणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे.

युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटापेक्षाही गंभीर संकट एल-निनोचे आहे. एल-निनो सरासरीपेक्षा जास्त तीव्र असण्याची शक्यता हवामान खाते आणि जगभरातील मॉडेल्स व्यक्त करीत आहेत. हिंद महासागरीय  ध्रुविता म्हणजेच ‘इंडियन ओशन डायपोल’ सक्रिय होऊन भारतात चांगला पाऊस होण्याची अपेक्षा होती. पण, हिंद महासागरीय व्दिध्रुविता ही सक्रिय न होता तटस्थ राहणार असल्याची शक्यता हे मॉडेल व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता आहे. प्रामुख्याने पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारने या स्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पूर्व नियोजन केले आहे.

पावसाचा अंदाज घेऊन जिल्हानिहाय पीक पद्धतीत, पेरणीच्या नियोजनात बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एल-निनोमुळे उद्भवणार्‍या प्रभावाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याकरिता कृषी विभागाने लक्ष केंद्रित केलेल्या बाबी उदा. उताराला आडवी पेरणी, बीबीएफचा वापर, संरक्षित सिंचन पद्धती, ठिबक-तुषार सिंचन, मल्चिंग इत्यादी (प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) इत्यादींच्या माध्यमातून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

अशीच परिस्थिती राहिली तर कमी पावसात येणारी पिके जसे की, ज्वारी, बाजरा, मूग, उडीद इत्यादीवर भर दिला पाहिजे. शेती क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून कमी पावसात जास्तीत जास्त उत्पादन कसे काढावे, याबाबतचे तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल. संभाव्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्य पातळीवर आणि प्रत्येक जिल्ह्यात टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. हा टास्क फोर्स पर्जन्यमान विचारात घेऊन पेरणी, जनावरांचा चारा, पिण्याचे पाणी आदींचे नियोजन करेल. राज्य पातळीवर आपत्ती निवारण कक्ष अलर्ट मोडवर आहे.

राज्यामध्ये यावर्षी कमी पाऊस पडण्याचे संकट असले तरीसुद्धा सरकार खंबीर आहे. आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन, या नैसर्गिक संकटावर-आपत्तीवर मात करायची आहे. एल-निनोचे दोन प्रमुख दुष्परिणाम आपल्याला जाणवणार आहेत. एक कमी पर्जन्यमान आणि दुसरे दोन पावसामधील खंड. म्हणजे एकतर पाऊस कमी पडेल व जो पडेल तोही सलग न पडता, एकाच वेळी जास्त प्रमाणात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब जिरवण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता मृद व जलसंधारण खात्याला आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने, पर्जन्यजल संचयन (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग), पाणलोट व्यवस्थापन, सूक्ष्म सिंचन प्रणालीचा वापर, पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण (वॉटर रिसायकलिंग) व पाण्याचा पुनर्वापर, वृक्ष लागवड इत्यादीचा समावेश आहे.

 एल-निनोमुळे उद्भवू शकणार्‍या संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा विचार करता, भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावीत तसेच अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संभाव्य एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण कामांच्या समन्वयासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृती दल (टास्कफोर्स) गठित करण्यात आला आहे. सर्व जिल्ह्यातील उपलब्ध जलसाठा संरक्षित करण्यासाठी तसेच पाण्याचा अवैध उपसा रोखून त्याचे समन्यायी वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्री यांच्या समन्वयाने, जिल्हा स्तरावर ‘स्थानिक कृती दल’ (लोकल टास्कफोर्स) गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्तरावर पाणी बचत करण्याबाबत जनजागृती करण्याचे व पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित असलेल्या साठ्याचा वापर इतर अन्य कारणांसाठी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे काम या कृती दलामार्फत घेण्यात येईल.

संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीत पशुधनाकरिता पुरेशा आणि दर्जेदार चार्‍याची उपलब्धता करून देण्याच्या अनुषंगाने, वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. चारा पिकांची बियाणे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पशुधनांची संख्या विचारात घेऊन संभाव्य ठिकाणी प्रामुख्याने मध्य-पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा क्षेत्रात चारा उत्पादनावर भर देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच धरण/तलावांच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात पाणी अभावी उपलब्ध झालेल्या जमिनींमध्ये चारा उत्पादन करण्यासंदर्भात आवश्यक ती विहित उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 आर्थिक अडचणीत आलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी आणि त्याला कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६ जाहीर केली आहे. सरकारने सुमारे ५६ लाख शेतकर्‍यांचे ३६५८५ कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ होणार आहे. जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी योजनेच्या निकषात काही बदल केले जात आहेत. शेतकर्‍यांना सर्व प्रकारचा दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे. शेतकर्‍यांना मदत देताना सरकार कोणतीही आर्थिक तडजोड करणार नाही.

२००९ ते २०१५ या कालावधीत आपल्या राज्यात दोन-तीन वेळा दुष्काळाचा सामना करावा लागला ही बाब लक्षात घेऊन, आपण २०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार योजना राबविली. मला सांगताना आनंद होतो की, आपल्याच सक्रिय सहभागाने, नदी खोलीकरण, धरणांमधील गाळ काढणे, मृद व जलसंधारणाची गावपातळीवरील कामे अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पडली. जलयुक्त शिवार टप्पा-१ मधील उपलब्धी बघून जलयुक्त शिवार टप्पा-२ योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने कामे सुरू असून ‘जी-रामजी’ या नवीन योजनेमध्ये जलसंधारणाच्या कामावर भर दिला आहे.

थोडक्यात येणार्‍या संकटाचा सामना करण्याची तयारी आपल्याला पावसाळा सुरू होतानाच करावयाची आहे. भावी एल-निनोचे संकट गंभीर आहे, परंतु या अडचणीच्या काळात सरकार ठामपणे बळीराजाच्या पाठीशी उभे आहे. नैसर्गिक आपत्तीसमोर आपल्याला हार मानायची नाही. राज्य सरकार बळीराजाचे, सर्वसामान्य नागरिकांचे आहे आणि तुमच्या सेवेसाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत, हा शब्द राज्याचा मुख्यमंत्री व तुमचा देवाभाऊ म्हणून देतो.