वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशपातळीवर ‘नीट’ ही परीक्षा सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर घेण्याच्या निर्णयास महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी विरोध केला असून या निर्णयामुळे ग्रामीण विद्यार्थी व मुलींवर अन्याय होत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यासालयात उद्या, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर ही प्रवेश-प्रक्रिया व त्यामागचे सामाजिक व तात्त्विक मुद्दय़ांचे विश्लेषण करणारा लेख..
पुन्हा एकदा आपल्या बारावीच्या मुलांवर अनिश्चितता व संभ्रमाचे सावट पडले आहे. याचे कारण आहे २८ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या स्वत:च्या २०१३च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा घेतलेला निर्णय! मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय)ला ‘नीट’, म्हणजे नॅशनल एलिजिबिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट, ही वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी द्यावी लागणारी प्रवेश परीक्षा घेण्याचा अधिकार होता. तो अधिकार २०१३च्या निर्णयानुसार रद्द करण्यात आला होता. २०१६च्या निर्णयामुळे पुन्हा ‘जैसे थे’ आणि ‘नीट’ची टांगती तलवार! कुतूहलाची गोष्ट ही की २०१६चा निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे अध्यक्ष आहेत न्या. अनिल दवे. २०१३चा निर्णय ज्या पीठाने दिला त्याचे न्या. दवे हे सदस्य होते व त्यांनी निर्णयाच्या विरुद्ध मत दिले होते. या वर्षी ‘नीट’ ही सीबीएसई या केंद्र शासनाच्या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेतील क्रमवारीला (मेरिट लिस्ट) अनुसरून भारतातल्या सर्व वैद्यकीय संस्थांनी प्रवेश द्यावयाचा आहे.
प्रथम, ‘नीट’ घेण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिकार केंद्र शासनाला आला घटनेच्या समवर्ती सूची (कॉन्करंट लिस्ट)मधील कलम २५च्या अंतर्गत. जरी शिक्षण हे क्षेत्र घटनेप्रमाणे राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असले तरी तंत्र व वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा सांभाळणे व राज्यांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी ही केंद्राकडे सोपविण्यात आली आहे. एमसीआयला परीक्षा घेण्याचा अधिकार किंवा सीबीएसई व नॅक या संस्थांची कार्यकक्षा, तसेच भारतातल्या वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ची परीक्षा देणे बंधनकारक असणे हे या अधिकारातून येते. अपेक्षित असे आहे की ‘नीट’/ सीबीएसई विद्यार्थ्यांची योग्यता ठरवण्यासाठी एक गुणांक ठरवील. विद्यार्थ्यांला ‘नीट’मध्ये या गुणांकाच्या वर गुण मिळाले तर तो/ती वैद्यकीय संस्थांमधे प्रवेश घेण्याच्या योग्य आहे असे आपण समजावे. पण खरी परिस्थिती वेगळी आहे. ‘नीट’ ही संस्था भारतातल्या सर्व विद्यार्थ्यांची त्यांना या परीक्षेमध्ये पडलेल्या एकूण गुणांच्या आधारे देशपातळीवर एक क्रमवारी प्रसिद्ध करणार आहे. देशातील सर्व शिक्षण संस्थांना या क्रमवारीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा लागेल. तसेच, प्रत्येक राज्याची जी काही सामाजिक उद्दिष्टे व आरक्षणे असतील त्याची अंमलबजावणीसुद्धा या क्रमाने करणे अपेक्षित आहे. प्रश्न असा पडतो की सहा तासांच्या एका परीक्षेमध्ये योग्यता ठरवणे जरी शक्य असले तरी या गुणांच्या आधारावर सर्व मुलांची क्रमवारी करणे हे संख्याशास्त्राच्या दृष्टीतून कितपत शास्त्रशुद्ध व योग्य आहे? तसेच, कलम २५च्या अंतर्गत केंद्राला विद्यार्थ्यांची योग्यता ठरवण्याचा जो अधिकार आहे त्यातून त्यांची अशी क्रमवारी लावण्याचा अधिकार प्राप्त होतो का? दर्जा सांभाळताना देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच क्रमवारीच्या साच्यात बसवणे कितपत योग्य किंवा गरजेचे आहे? विद्यार्थ्यांची योग्यता ही स्वतंत्रपणे ठरवता येते, त्यात दोन विद्यार्थ्यांची तुलना करण्याची आवश्यकता नाही. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील मुलगी आणि पुण्याचा शहरी मुलगा यांची तुलना करून क्रमवारी लावणे कठीण आहे आणि ते करताना केवळ गुण नव्हे तर इतर अनेक निकष लक्षात घ्यावे लागतील. जसे की ग्रामीण भागासाठी डॉक्टर हवे असतील तर नक्कीच बुलढाण्याच्या मुलीचा क्रम वर लागेल.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे ‘नीट’चा अभ्यासक्रम, जो आहे सीबीएसईचा. सीबीएसई या बोर्डाचे विद्यार्थी हे सामान्यत: शहरी व मध्यमवर्गीय असावेत. सीबीएसईने त्यांच्या अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमाची व प्रयोगांची रचना या विद्यार्थिवर्गाच्या महत्त्वाकांक्षेला अनुसरून केली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर, भौतिकशास्त्राच्या विषयांच्या मांडणीमध्ये विज्ञानाचा एक वैश्विक दृष्टिकोन अभिप्रेत आहे. विद्युत व चुंबकशास्त्र, अणू विज्ञान असे विषय त्यात सामावलेले आहेत. मात्र सामान्य नाग्रिकांच्या गरजांशी संबंधित आणि त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पाणी, शेती, चूल या विषयांचे विज्ञान त्यांत नाही. याउलट तत्त्वत: तरी प्रत्येक राज्य सरकार त्याच्या सामान्य नागरिकाच्या विकासाला योग्य असा अभ्यासक्रम तयार करण्यास स्वायत्त आहे. आपल्यासाठी तो सामान्य नागरिक आहे, ग्रामीण किंवा छोटय़ा शहरात राहणारा, आíथक व सामाजिकदृष्टय़ा अल्प परिस्थितीतील.
ही सगळी कोर्ट-कचेरी होत असताना प्रत्येक राज्याने त्यांना योग्य वाटेल अशी प्रवेश पद्धत अवलंबिली आहे. महाराष्ट्रामध्ये २०१६ साठी एमएचटी-सीईटीची योजना आहे. तामिळनाडूमध्ये बारावी बोर्डाचे गुण ग्राह्य़ धरून महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे. हा खरोखरच फार अभिनव व सामाजिकदृष्टय़ा पुरोगामी निर्णय आहे व याचे पर्यवसान काय होते याचा अभ्यास महाराष्ट्राने करायला हवा. तामिळनाडूची आíथक व सामाजिक विकासाची घोडदौड अव्याहत चालू आहे .
‘नीट’ लागू झाली तर त्याचे काय परिणाम असतील याचा थोडा विचार करूया. ‘नीट’सारखीच जेईई हीदेखील सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर परीक्षा आहे. ती तंत्रशिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी वापरली जाते. ही क्रमवारीवर आधारित पद्धत अनेक वर्षांपासून आयआयटी व एनआयटी केंद्रीय संस्था व त्याचबरोबर अनेक राज्यांतील इतर शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशासाठी वापरली जात आहे. नवीन ‘एम्स’ या केंद्रीय संस्थांच्या आगमनामुळे, काही वर्षांनी वैद्यकीय क्षेत्र हे देखील तंत्रशिक्षण क्षेत्रासारखे दिसेल.
सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यास केला तर आपल्याला दिसते की २०१३ मध्ये या बोर्डातून पास होणाऱ्यांची संख्या ८.०८ लाख होती. २०१५ मध्ये ही संख्या गेली १०.०७ वर, म्हणजे २ वर्षांत जवळपास २५टक्के वाढ. चेन्नई सर्कलमध्ये ही वाढ होती ११ हजारापासून २६ हजारांपर्यंत. यातील बरीचशी वाढ खासगी शाळांमध्ये होती. याचा अर्थ असा की स्पर्धात्मक परीक्षांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे मुले ही सीबीएसईकडे वळत आहेत. हे राज्यांच्या शालेय शिक्षणव्यवस्थेला अपायकारक असू शकते. हे असे होत राहिले तर राज्य बोर्ड हे फक्त ग्रामीण व गरीब विद्यार्थ्यांचे असे समीकरण होणे स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ की राज्य सरकारांनी ‘नीट’विषयी उपस्थित केलेल्या सामाजिक व घटनात्मक मुद्दय़ांमध्ये नक्कीच काही तथ्य आहे.
याहून महत्त्वाचा एक दुष्परिणाम म्हणजे आज तंत्रशिक्षण क्षेत्रात जे काही घडत आहे ते जेईईमुळे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून मुले कोचिंग घेत आहेत व पास होणाऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण जास्त आहे. याचा एक परिणाम हा की आयआयटीचा सामान्य विद्यार्थी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत राहून तंत्रज्ञान विकसित करण्यापेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये सेवा क्षेत्रातही लठ्ठ पगाराची नोकरी घेत आहे. म्हणजेच जेईईचा फायदा सेवा क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या व त्यांमध्ये नोकरी मिळवण्यास इच्छुक विद्यार्थी यांना होत आहे.
याचबरोबर मुली व ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या अभावामुळे स्थानिक प्रश्न व समस्या यांच्यावर अभ्यास व संशोधन होत नाही. आयआयटीची पद्धत हीच खरी तंत्रज्ञानाची पद्धत ही गरसमजूत झाल्यामुळे राज्य पातळीच्या संस्थांमध्येसुद्धा शिक्षण व संशोधन यांचा प्रादेशिक समस्या व उद्योग याच्याशी संबंध तुटला आहे. हे सगळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात सहज घडू शकते.
न्या. दवे यांनी २०१३ मध्ये लिहिलेली टिप्पणी महत्त्वाची आहे. योग्यता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास, तेही भरमसाट फी घेऊन, वैद्यकीय पेशाची हानी तर होतेच, पण त्याचबरोबर जनतेची पिळवणूक व फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. या परिस्थितीत एक सुवर्णमध्य साधू शकणारा उपाय हा की ‘नीट’ने योग्यता ठरवावी व राज्यांनी त्यांच्या सामाजिक कर्तव्य व उद्दिष्टांना अनुसरून क्रमवारी ठरवावी. म्हणजेच, ‘नीट’चे गुण हे फक्त योग्यता ठरवण्यापुरते वापरावे व शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश हा राज्यांनी त्यांच्या सीईटी किंवा तामिळनाडू करते तसे बोर्डाच्या गुणांप्रमाणे करावा. केंद्राची दर्जा सांभाळण्याची घटनात्मक जबाबदारी व राज्यांची शिक्षण या क्षेत्रातली स्वायत्तता या दोन्ही गोष्टी साध्य होत आहे. खरे तर आयआयटी व इतर केंद्रीय संस्थांमध्येसुद्धा प्रवेशासाठी हा उपाय लागू करता येईल. या संस्था स्पर्धात्मक दुष्टचक्रात सापडल्या आहेत व त्यातून बाहेर पडण्याचा हा एक मार्ग आहे. एकूणच, उच्चशिक्षण हा समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे व प्रगतीसाठी महत्त्वाचे साधन आहे. यामध्ये सुधार किंवा परिवर्तन आणायचे असेल तर योग्यता, गुणवत्ता व सामाजिक उद्दिष्टे यांच्यात समतोल राखून मार्ग शोधणे हे अतिशय गरजेचे आहे.
समाजाने उत्तमोत्तम ठरविलेल्या काही निवडक संस्था, राष्ट्रपातळीवरील स्पर्धात्मक क्रमवारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील काही मोठय़ा कंपन्या आणि रुग्णालये यांचे संचालन होणे सहज शक्य आहे. शहरी, मध्यमवर्गीय आणि कोचिंगचे खर्च परवडू शकणारे विद्यार्थीच उच्चशिक्षण संस्थांमधून तयार होतील आणि सर्वसामान्य माणसाच्या गरजा भागवण्यासाठी आपले कौशल्य वापरण्याऐवजी मोठय़ा कंपन्या किंवा व्यावसायिक रुग्णालयांचीच चाकरी करतील.
म्हणजेच जे दुष्टचक्र तंत्रशिक्षण क्षेत्रात आहे ते वैद्यकीय क्षेत्रात पसरेल व डॉक्टरकी या मुळात सेवाभावी पेशाला एक वेगळेच उत्तमोत्तमतेचे अनिष्ट वळण प्राप्त होईल. असे घडले तर हे सार्वजनिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने फारच घातक ठरू शकते. या सगळ्याची खबरदारी आपण घेतली पाहिजे.
मिलिंद सोहोनी
लेखक आयआयटी, मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत.
