प्रत्येक कुपोषित बालकामागे दररोज ७५ रुपये खर्चून ‘एनर्जी पेस्ट’ देण्याची १०० कोटी रुपयांची योजना शासनाने आखली, ती स्वागतार्ह का नाही आणि तिला पर्याय काय, हे सांगणारा लेख.. आदिवासी भागातील तीव्र कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी पोषणतत्त्वांनी भरपूर अशी ‘एनर्जी पेस्ट’ देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये पालघर जिल्ह्यात कुपोषणामुळे ६०० पेक्षा जास्त बालमृत्यू झाल्याची नोंद आणि राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार (२०१४-१५) गेल्या दहा वर्षांत लहान मुलांमधील तीव्र कुपोषणात झालेली दुपटीने वाढ, या पाश्र्वभूमीवर शासनाचा हा प्रस्ताव वरकरणी स्वागतार्ह वाटत असला तरी त्यात बऱ्याच मूलभूत कमतरता आहेत. त्या कमतरतांवर बोट ठेवतानाच एनर्जी पेस्ट हा नेमका काय प्रकार आहे, त्याची उपयुक्तता, तोटे आणि कुपोषणाशी दोन हात करण्यासाठीचे इतर ‘योग्य’ पर्याय कोणते हे सांगण्यासाठी हा लेख. कुपोषित मुलांसाठी गावपातळीवर शासनामार्फत ‘ग्राम बालविकास केंद्र’ ही योजना राबवण्यात येत होती. या योजनेतून कुपोषित मुलांना एक महिन्यासाठी शिजवलेला ताजा आहार, उपचार दिले जात होते आणि या योजनेमुळे कुपोषित मुलांमध्ये सुधारणादेखील दिसून येत होत्या. तरीही मागील तीन वर्षांपासून सुमारे १८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेली ही योजना निधी नसल्याचे कारण देत बंद करण्यात आली होती. आता मात्र ही योजना पुन्हा सुरू करताना त्यावर १०० कोटी खर्च करून खासगी कंपनीमार्फत ‘एनर्जी पेस्ट’ देण्याचा घाट शासन घालते आहे. कंपनीमध्ये तयार केलेल्या एका पाकिटाची किंमत २५ रुपये असून दिवसाला एका बालकाला ७५ रुपयांची पेस्ट देण्यात येणार आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून ‘एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने’अंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण आहार म्हणून ‘टीएचआर’ची पाकिटे दिली जातात. मात्र टीएचआर खाण्याचे प्रमाण केवळ पाच टक्के असून ७८ टक्के टीएचआर हा फेकून किंवा जनावरांना टाकला जात असल्याचे ‘शोषण हक्क गटा’च्या अभ्यासातून पुढे आले आहे. सध्या खासगी कंपन्यांसोबत सात वर्षांसाठी केलेल्या टीएचआर कंत्राटाची किंमत तब्बल ५३०० कोटी आहे. यावरून सरकारी निधीचा मोठय़ा प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे दिसते. मागील दोन वर्षांत तर चिक्की घोटाळा आणि टीएचआर घोटाळा चांगलाच गाजला होता. असे असताना, संस्था-संघटनांकडून सातत्याने मागणी होऊनही टीएचआर बंद न करता, त्याही पुढे जात पुन्हा एकदा कुपोषित बालकांसाठी ‘पेस्ट पाकीट’ हा पर्याय सुचवला जात आहे, हे निश्चितच गंभीर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महिला व बालकल्याण विभागाच्या या प्रस्तावास, कुपोषणावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांनीच नव्हे, तर आदिवासी विकास विभाग आणि आरोग्य विभागानेदेखील आपला विरोध दर्शविला आहे. ही एनर्जी पेस्टची पाकिटे म्हणजे नेमके आहे तरी काय? शासन देऊ करीत असलेली एनर्जी पेस्टची पाकिटे म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून कायमच बऱ्याच तज्ज्ञ-संशोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य असलेले ‘रेडी टू युज थेरॅप्युटिक फूड’(आर.यू.टी.एफ.) आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमाणित सूत्रानुसार, प्रक्रिया करून शेंगदाणे, दूध पावडर, तेल, साखर व जीवनसत्त्वे घालून ही पेस्ट तयार केली जाते. सुरुवातीच्या काळात अन्नाच्या तीव्र टंचाईसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत, कुपोषित मुलांनाच एनर्जी पेस्ट दिली जात असे. परंतु हळुहळू तीव्र कुपोषित मुलांवर रुग्णालयात दाखल न करता, घरच्या घरीच उपचार करताना ही पेस्ट वापरण्यास सुरुवात झाली. परंतु तेव्हाही इतर औषधांसोबत एक औषध म्हणूनच पेस्टची पाकिटे वापरली जात होती, पोषण आहार म्हणून नव्हे! त्यानंतरच्या काळात मात्र मोठय़ा प्रमाणावर पेस्टच्या पाकिटांचा वापर विविध देशांमध्ये होऊ लागला. सोबतच खासगी कंपन्यांकडून होणारे उत्पादन वाढले आणि त्यातून नफेखोरी होण्यास सुरुवात झाली. २००७ ते २०१४ या काळात पेस्टच्या उत्पादनाचे प्रमाण तब्बल सात पटीने वाढले. ज्या पेस्टच्या वापरात गेल्या काही वर्षांत इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली, ती पेस्ट कुपोषण कमी होण्यात नेमकी कितपत उपयुक्त आहे, हे जाणून घेण्यासाठी भारतात आणि इतर देशांमध्येही काही अभ्यास करण्यात आले आहेत. त्यातील एकाही अभ्यासातून ही ‘पेस्ट’ कुपोषणावर खात्रीलायक उपाय असल्याचे ठामपणे पुढे आलेले नाही. भारतात नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार तर स्थानिक पातळीवर बनविलेला पोषण आहार हा पेस्टपेक्षा जास्त परिणामकारक असल्याचे पुढे आले आहे. तसेच पेस्टमुळे होणारी वजनातील वाढ ही तात्पुरती असून पेस्ट सातत्याने वापरल्यामुळे आरोग्यावर दुष्परिणाम होत असल्याचेदेखील निदर्शनास आले आहे. साधारणत: तीव्र कुपोषित मुलांना पेस्टची पाकिटे १६ आठवडय़ांसाठी दिली जातात. मुलाचे वजन आणि पचनशक्तीनुसार दिवसातून दोन-तीन पाकिटे खाणे अपेक्षित असते. लहान मुलांना दीर्घकाळ एकाच चवीची व प्रकारची पाकिटे रोज दिल्यामुळे, कालांतराने मुले पेस्टसारखी गोड चव वगळता इतर चवीचे पदार्थ खाईनाशी होतात. घरचा आहार खात नाहीत. ‘जन आरोग्य अभियान’ने नंदुरबार जिल्ह्यात केलेल्या एका छोटय़ा अभ्यासातूनही हे दिसून आले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव, नंदुरबार व शहादा तालुक्यांत आर.यू.टी.एफ.अंतर्गत ‘पेस्ट पाकीट’ योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली होती. पेस्टच्या वापराबाबत केलेल्या पाहणीत दिसून आले की ‘दिवसाला दिलेली पेस्टची पाकिटे संपल्याशिवाय दुसरा कोणताही आहार देऊ नका,’ असे अंगणवाडी सेविकेने सांगितल्यामुळे काही मुलांना रोज पाकिटेच खाण्याची सवय झाली आहे. ज्या मुलांना पेस्टची पाकिटे देण्यात येत होती, ती मुले पाकिटे बंद केल्यावर पाकिटासाठी रडतात. पाकिटाची सवय व्यसनासारखी लागल्यामुळे घरी शिजवलेला ताजा आहार मुले खात नाहीत, असे काही मातांनी सांगितले; तर काहींनी पेस्टची पाकिटे सतत खाल्ल्यावर मुलांना जुलाब, उलटी होत असल्याचे सांगितले. युनिसेफनेदेखील पेस्टच्या वापराबाबत धोक्याचा इशारा देत म्हटले आहे की, पेस्टच्या वापरामुळे एक तर कंपन्यांची भलावण नक्कीच होईल आणि दुसरे म्हणजे घरचे अन्न खाण्याची मुलांची सवय तुटेल. या ठिकाणी व्यवस्थेशी निगडित एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो म्हणजे, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पेस्ट देण्यापूर्वी मुलाची आरोग्य तपासणी, पोषणस्थिती, वजन तपासणे तसेच पचनशक्ती तपासण्यासाठी चाचणी करणे व त्यानुसार पेस्टचा डोस ठरवणे अपेक्षित आहे. अर्थातच हे सारे करण्यासाठी, त्याची नियमित नोंद ठेवण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, उपकरणे आणि औषधे उपलब्ध हवीत. परंतु, सध्या अंगणवाडीचे कामकाज पाहता, अंगणवाडी भरविण्यासाठीच्या जागेपासून ते रिक्त पदे, अंगणवाडी सेविकेवरील वाढता कामाचा बोजा, आरोग्य तपासण्यांची अनियमितता, औषधांची कमतरता यांसारख्या अनेक समस्यांची मालिकाच दिसून येते. सध्या अंगणवाडी सेविकेवरील कामाच्या बोजामुळे बहुतांशी गृहभेटी केल्या जात नाहीत. खरे तर गृहभेटींमधून आहार, उपचार, पोषण यांबाबत बाळाच्या पालकांचे समुपदेशन व नियमित पाठपुरावा करून कुपोषित मुलाचीदेखील पोषण स्थिती सुधारल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. परंतु आणखी एक सेविका नियुक्त करण्याच्या जुन्याच मागणीवर शासनाने आजवर निर्णय घेतलेला नाही. किंबहुना अंगणवाडी सेविकांचे अल्प आणि अनियमित वेतन हेच मुद्दे अजून प्रलंबित आहेत. उलट शासन आर्थिक तरतुदीतच कपात करीत आहे. महिला व बाल विकास विभागाची तरतूद २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ३१ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. याचा परिणाम पोषण सेवांवर निश्चितच होत आहे. कोणतीही नवीन योजना राबविताना किमान कार्यक्षम व्यवस्था आणि संसाधनांची उपलब्धता आवश्यक असते, अन्यथा योजना फोल ठरण्यास वेळ लागत नाही हे शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. तरतुदीत कपात, ग्राम बालविकास केंद्र बंद करणे यासारखे निर्णय आणि आता अनेक शाश्वत आणि कमी खर्चीक पर्याय असताना फारशी उपयोगी नसलेली- किंबहुना हानीकारक ठरू शकणारी- महागडी पेस्ट प्रस्तावित करणे या शासनाच्या निर्णयांत विसंगती दिसून येते. शासनाची जर प्रतिबालक, प्रतिदिवस ७५ रुपये आहारासाठी खर्च करण्याची तयारी असेल, तर त्यापेक्षा किती तरी कमी किमतीत स्थानिक पदार्थाचा वापर करून, चांगल्या दर्जाचा, ताजा आहार मुलांना देता येणे शक्य आहे. असा आहार पेस्टपेक्षा उपयुक्त असल्याचे शास्त्रीयदृष्टय़ा सिद्ध झाले आहे. त्याचबरोबर नियमित गृहभेटी देऊन पालकांचे आहार, उपचार, पोषणाबाबत समुपदेशन, आहाराची प्रात्यक्षिके दाखविणे व नियमित पाठपुरावा यांसारख्या पद्धती कुपोषणाच्या समस्येवर परिणामकारक आहेत. कुपोषण म्हणजे आजार आणि पेस्ट व तत्सम पाकिटातील आहार हाच त्यावर एकमेव उपचार या मर्यादित दृष्टिकोनापलीकडे जाऊन, अनेक सामाजिक-आíथक घटकांशी निगडित असलेल्या कुपोषणाच्या समस्येवर काम करणे ही एक सामाजिक जबाबदारी आहे, या दृष्टिकोनावर आधारित या पद्धती महत्त्वाच्या आहेत. या संदर्भात, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड तसेच महाराष्ट्रातदेखील यशस्वी प्रयोग राबवले गेले आहेत. अशा पद्धती ‘आशा’ व अंगणवाडी सेविकांना योग्य प्रशिक्षण देऊन, त्यांच्या मदतीने सर्व आदिवासी भागांमध्ये राबवणे गरजेचे आहे. टीएचआरचा अनुभव लक्षात घेता, राज्यातील वाढते कुपोषण, खासगी कंपन्या आणि तत्सम नफेखोरांसाठी एक ‘संधी’ बनू द्यायचे नसेल आणि सरकारी निधीचा अपव्यय टाळायचा असेल तर पेस्ट देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची गरज आहे. त्याऐवजी, स्थानिक संसाधनाचा वापर करून, लोकांचे सक्षमीकरण आणि सहभागातून, शाश्वत, र्सवकष उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे; जेणेकरून कंपन्यांचे नव्हे, तर मुलांचे पोषण साध्य होईल. मराठे या आरोग्य क्षेत्रात संशोधक असून शेंडे हे पोषण हक्क कार्यकत्रे आहेत. ईमेल: shweta51084@gmail.com, vinodshende31@gmail.com
