महाराष्ट्रात दुष्काळ पडेल हे माहीत नसताना राज्याने केंद्राकडे १९६९ कोटी रुपयांची मनरेगासाठी मागणी केली होती (दुष्काळ लक्षात घेता ती मागणीच २५०० कोटींपर्यंत असली असती). पण दुष्काळ पडूनदेखील सरकारने त्यातील ३० टक्के निधीचा वापरच केला नाही.. राज्यात ही योजना का फसली, याचा ऊहापोह करणारे टिपण.. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मनरेगाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह शरद पवार, अशोक चव्हाण या दिग्गज नेत्यांनी शासनाकडे धरला आहे. ही अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट आहे आणि असे करत असताना या नेत्यांनी त्यांच्या नकळत महाराष्ट्रातील प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाच्या आजवरच्या राजकारणालाही जबर छेद दिला आहे. मात्र ही एक मोठी विसंगती आहे. कारण महाराष्ट्रातील प्रस्थापित शेतकरी राजकारणाचे नेतृत्व हे दोन्ही नेतेही करतात आणि म्हणून मनरेगाची मागणी आणि या मागणीमधील विसंगती या दोन्ही गोष्टी अतिशय स्वागतार्ह आहेत. या मागणीला मुख्यमंत्री कसा प्रतिसाद देतात यावर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दु:स्थितीचे आकलन होण्यासाठी हा मुद्दा समजावून घेणे गरजेचे आहे. १९७२च्या दुष्काळाप्रमाणेच आज महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबे, शेतमजूर कुटुंबे ‘जगायला’ गावाबाहेर पडली आहेत. आज भर उन्हात, धूर ओकणाऱ्या वाहनाच्या सान्निध्यात आपल्या कच्च्याबच्च्यासह त्यांनी शहरांचा आसरा घेतला आहे. त्यांच्या या विदारक परिस्थितीमुळे स्थलांतरापूर्वीच्या त्यांच्या यापेक्षाही अधिक विदारक परिस्थितीकडे आपले लक्ष जाते आहे आणि म्हणून मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणीही होत आहे. पण या नेत्यांना प्रश्न असा केला पाहिजे की, समजा आज दुष्काळ नसता तर या कोरडवाहू छोटय़ा शेतकरी, शेतमजुरांच्या हाताला सर्व वर्षभर काम मिळत होते असा या नेत्यांचा समज आहे का? कारण किरकोळ अपवाद वगळता मनरेगाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह या नेत्यांनी कधीच धरलेला नाही. उलट महाराष्ट्रातील प्रस्थापित शेतकऱ्यांनी मनरेगाकडे मजुरीचे दर वाढवणारी आणि म्हणून शेतकरीविरोधी योजना असेच या योजनेकडे पाहिले आहे. या नेत्यांना प्रश्न असा विचारायला हवा की, महाराष्ट्रातील ८३ टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. म्हणजे येथे पावसाळ्यातील एक पीक आणि विहीर असेल तर क्वचित रब्बीत आणखी एक पीक अशी दोनच पिके घेतली जातात. हे लक्षात घेता आणि या कोरडवाहू शेतीतील पिके लक्षात घेता सबंध वर्षांत राज्यातील लहान कोरडवाहू शेतकऱ्यांना (जे शेतमजुरीही करतात) किती दिवस काम असते असे या शेतकरी नेत्यांना वाटते? सत्य हे आहे की, वर्षभरातील असे दिवस खूप कमी आहेत. हे अगदी साध्या आकडेवारीने दाखवता येते. बुलढाण्याजवळ केवळ तीन वर्षांपूर्वी भर उन्हात केवळ ५० रुपये रोजावर काम करणाऱ्या स्त्रिया लेखकाने पहिल्या आहेत आणि हे कोरडवाहू शेतीचे प्रातिनिधिक वास्तव आहे. म्हणून आज दुष्काळामुळे लहान कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे लोंढे आपल्याला फूटपाथवर दिसत असतील तरी ती प्रक्रिया दुष्काळ नसतानादेखील चालू असते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. रोजगाराअभावी या शेतकऱ्यांची परिस्थिती नेहमीच वाईट असते. फक्त ती आज आपल्या नजरेस आली आहे. मग तरीही मनरेगाची कामे का काढली जात नाहीत? याला तीन कारणे आहेत. कारण क्रमांक एक : मनरेगातील मजुरीचे पैसे आज थेट मजुरांच्या खात्यावर जमा होत असल्याने मनरेगामध्ये आज भ्रष्टाचाराचा अवकाश पूर्वीच्या तुलनेत खूप कमी झाला आहे. म्हणून नोकरशाहीला हा कायदा राबवण्यात रस नाही. कामाची मागणी असूनही त्याची नोंद घेतली जात नाहीत. माध्यमेदेखील मनरेगाची मागणी असून कामे काढली जात नाहीत या महत्त्वाच्या बातमीवर भर देण्याऐवजी मनरेगातील भ्रष्टाचारावर भर देतात. शहरातील रस्ते. फ्लायओव्हर्स यांच्या कामात भ्रष्टाचार होत नाही की काय? पण म्हणून कोणी शहरात फ्लायओव्हर्स होऊ नयेत असे म्हणत नाहीत. कारण क्रमांक दोन : विकासाच्या प्रक्रियेसंदर्भात आपल्या विचारसरणीतील बदल. आज असा समज पसरला आहे की, जणू काही कोरडवाहू शेतीच्या विकासाच्या किचकट प्रक्रियेला आपल्याला ‘बायपास’ करता येईल. खुल्या आर्थिक धोरणाचा, जागतिक भांडवलाचा फायदा घेऊन आपल्याला झपाटय़ाने कोरडवाहू शेतीतील लोकांना औद्योगिक क्षेत्रात सामावून घेतले जाईल. म्हणून कोरडवाहू शेती हा शब्ददेखील न उच्चारता आज राजकारण करता येते. पण सत्य हे आहे की, शेतीतून औद्योगिक क्षेत्रात जाण्याची प्रक्रिया ही कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादकतावाढीशी जोडली गेलेली आहे. कारण ‘मेक इन इंडिया’चे यश हे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला देशांतर्गत बाजारपेठेत किती मागणी आहे या मुद्दय़ाशी जोडले गेले आहे. ‘आज जग दुसरा चीन पचवण्याच्या शक्यता कमी आहे,’ हे रघुराम राजन यांचे विधान आंतरराष्ट्रीय बाजारातील असलेल्या आणि दीर्घकाळ राहू शकणाऱ्या मंदीचे सूचन करते. आणि म्हणून उत्पादन क्षेत्रातील वस्तूंना देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे तेथे जलद रोजगारनिर्मिती होऊन शेतीतून माणसे झपाटय़ाने औद्योगिक क्षेत्रात जायची असतील तर कोरडवाहू शेतीच्या उत्पादकतावाढीचा प्रश्न हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. गरीब लोकांची वाढलेली क्रयशक्ती ही अशा वस्तू आणि सेवांना मागणी निर्माण करते की, ज्यांच्या उत्पादनामधून तुलनेने जास्त रोजगार निर्माण होतो या प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ जॉन मेलर यांच्या मांडणीचा प्रत्यय आपण नेहमीच घेऊ शकतो. म्हणून कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या, शेतमजुराच्या हातात रोजगाराची शाश्वती देणारी मनरेगा ही ‘मेक इन इंडिया’ला पूरकच नाही तर आधारभूत ठरते. कारण क्रमांक तीन : मनरेगाचे राजकीय अपील खच्ची करणारी एक घोषणा म्हणजे ‘शेतकरी तितुका एक एक’. ही घोषणा शेतीमालाच्या भावाच्या प्रश्नापुरतीच खरी आहे. पण त्यापलीकडे कोरडवाहू शेती आणि बागायती शेती यांच्या प्रश्नात जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. पण या घोषणेमुळे या मोठय़ा भेदाकडे दुर्लक्ष झाले. म्हणून लहान कोरडवाहू शेतकरी जो शेतमजुरीही करतो त्याच्या रोजगाराची शाश्वती देणाऱ्या आणि जलसंधारणाद्वारे शेतीविकास साधण्याची क्षमता साधणाऱ्या मनरेगाकडे शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांनी दुर्लक्षच केले आहे. आजच्या विदारक परिस्थितीतदेखील फार कमी नेते मनरेगाचा उच्चार करतात. शेतीमालाच्या भावाच्या मुद्दय़ापलीकडे ‘शेतकरी तितुका एक एक’ अशी घोषणा देणे म्हणजे केवळ लबाडी आणि भंपकपणा आहे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चाविश्वात रुजवणे गरजेचे आहे. जलसंधारणाची अनेक कामे मनरेगामधून करता येतात. मनरेगामध्ये अर्थातच मशीनच्या साहाय्याने कामे करण्यावर एक मयरादा आहे. कारण यात समाजातील सर्वात गरीब माणसाच्या हाताला कामाची शाश्वती आहे. पण मशीनच्या वापराला मज्जाव नाही. मनरेगा निधीच्या वापरातून दुष्काळ निवारणाची अत्यंत प्रभावी कामे झाल्याची उदाहरणे आपल्या राज्यात आणि इतर राज्यांत आहेत. पण या कामांसमोरील मुख्य अडथळा मजुरांचे पैसे वेळेवर न दिले जाणे आणि कामाची मागणी असून कामे सुरू न करणे ही आहेत. आज जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल खूप बोलले जाते. पण नाला रुंदीकरणाची, त्यातील गाळ काढण्याची अनेक कामे मनरेगामधून होत असूनदेखील काढली न गेल्यामुळे ही कामे शेतकरी वर्गणी गोळा करून मशीनच्या साहाय्याने करत आहेत. शासनाकडून होणाऱ्या जलयुक्त शिवाराच्या कामावर होणारी तज्ज्ञांची एक टीका अशी की ही योजना कंत्राटदारांच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देत आहे. झटपट कंत्राटे देऊन पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली करून अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने ही कामे होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या टीकेची तात्काळ दखल घेणे गरजेचे आहे. नाही तर कंत्राटदारांची लॉबी या योजनेची वाट लावेल. शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकास हे मुख्यमंत्र्यांचे जर ध्येय असेल तर त्यांना त्यासाठी मनरेगाचा हजारो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. मनरेगाबद्दलची मिथके ओलांडण्याची राजकीय दूरदृष्टी जर मुख्यमंत्री दाखवतील तर ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात लहान, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा राजकीय प्रभाव निर्माण करू शकतील. हे जास्त खोलवरचे विधायक राजकारण ठरेल. पण दुर्दैवाने तशी राजकीय इच्छाशक्ती ते आता तरी दाखवताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात दुष्काळ पडेल हे माहीत नसताना राज्य सरकारने केंद्राकडे १९६९ कोटी रुपयांची मनरेगासाठी मागणी केली होती (दुष्काळ लक्षात घेता ती मागणीच निदान २५०० कोटींपर्यंत असली असती). पण दुष्काळ पडूनदेखील सरकारने त्यातील तीस टक्के निधीचा वापरच केला नाही. म्हणजे जवळजवळ ६०० कोटी सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीअभावी कोरडवाहू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत. प्रत्यक्षात दुष्काळ असल्यामुळे मागितलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करणे तर दूरच राहिले. या दुर्दैवी विसंगतीवर कोणत्या शेतकऱ्याने आवाज उठवला? कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजुरांची महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्यांना किती काळजी आहे हे यावरूनच उघड होते. मिलिंद मुरुगकर लेखक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल- milind.murugkar@gmail.com
