सतत नवीन घोषणा करण्याचा सोस असलेल्या मोदी सरकारची कृषी क्षेत्रातील कामगिरी अत्यंत खराब आहे. मनमोहन सिंग सरकार नव्हे तर आधीच्या वाजपेयी सरकारच्या तुलनेतही हे सरकार पिछाडीवर असल्याचे आकडेवारी सांगते. कृषी व्यापारातही घसरण होत आहे. या सरकारला लागोपाठ दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसला असला तरी जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी घसरल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांची बचत झाली याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा सरकारचा इरादा असला तरी हे आव्हान सोपे नाही.. २०१७-१८ या वर्षांसाठी विविध क्षेत्रांतील मूलभूत दरांवर आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) आणि सकल मूल्यवर्धित उत्पन्न (जीव्हीए) यांचे आगाऊ अंदाजपत्रक नुकतेच जाहीर झाले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या काळातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ६.५ टक्क्यांपर्यंत सर्वात नीचांकी स्तरावर घसरल्याचे सर्वच अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले. त्यानंतर विकास दर उंचावण्याबरोबरच रोजगारवाढीसंबंधी आगामी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थतज्ज्ञांची नुकतीच बैठक घेतली. या वेळी कृषी क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यात २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय करता येईल, या विषयी चर्चा झाली. मोदी सरकारच्या काळातील (२०१४-१५ ते २०१७-१८) शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यांचा आढावा मी घेणार आहे. त्याचे कारण देशातील जवळपास ४७ टक्के जनता शेती क्षेत्रात गुंतलेली आहे. जोपर्यंत या क्षेत्रात चांगली कामगिरी होत नाही तोपर्यंत ‘सब का साथ, सब का विकास’ प्रत्यक्षात साकारणे शक्य होणार नाही. याशिवाय गरिबी कमी करण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रातील वाढीच्या तुलनेत कृषी उत्पादनातील वाढ ही अधिक प्रभावी असल्याचे जागतिक विकास अहवालात (२००८) स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे गरिबी निर्मूलनाच्या दृष्टिकोनातून शेतीमधील उत्पादनाच्या आधारे सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे महत्त्वाचे आहे. २०१७-१८ च्या आगाऊ अंदाजानुसार कृषी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर ४.९ टक्क्य़ांवरून २.१ टक्के असा घसरला आहे. मोदी सरकारची पहिली चार वर्षे आणि संपुआ-१ (२००४-०५ ते २००७-०८) किंवा संपुआ (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) सरकारची दहा वर्षे (२००४-०५ ते २०१३-१४) यांच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीची तुलना करणे योग्य ठरेल. मात्र, आपण त्यापुढे जाऊन मोदी सरकारच्या काळातील कृषी कामगिरीची तुलना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार (१९९८-९९ ते २००३-०४) आणि पी.व्ही. नरसिंह राव (१९९१-९२ ते १९९५-९६, याच काळात आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झाली.) यांच्याशी करणार आहोत. यामुळे आपल्याला भारतीय शेतीचा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा दीर्घकालीन सुस्पष्ट अभ्यास करता येईल. या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारकडून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वारंवार ठेवल्या जाणाऱ्या उद्दिष्टांची व्यवहार्यता आम्ही तपासणार आहोत. सोबतच्या आलेखावरून असे दिसून येते की, नरसिंह राव सरकारच्या काळात कृषी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वार्षिक दर २.४ टक्के, तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर प्रत्येक वर्षी ५.२ टक्के इतका होता. वाजपेयी सरकारच्या काळात कृषी विकासाच्या दरात आणखी वाढ झाली. ही वाढ २.९ टक्के होती. याच काळात एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा दर ६ टक्के होता. संपुआचे सरकार आल्यानंतरही पुढील दहा वर्षे हा कृषी विकासाचा आलेख उंचावलेला होता. २००४-०५ आणि २०१३-१४ या काळात कृषी-सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३.७ टक्के नोंदविले गेले, तर त्याच वेळी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ७.९ टक्के इतकी वाढ नोंदविली गेली. सर्व मागील सरकारांपेक्षा चांगली कामगिरी करण्याचे आव्हान मोदी सरकारसमोर आहे. सध्याचा कृषी विकास दर केवळ १.९ टक्के इतका आहे. संपुआ सरकारने सुरुवातीच्या चार वर्षांच्या काळात गाठलेल्या विकास दराच्या तुलनेत हा आकडा सध्या अर्ध्यावर आहे. त्याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर ७.२ टक्के आहे. हा आकडाही संपुआ सरकारच्या (८.९ टक्के) तुलनेत मोदी सरकार अद्याप पिछाडीवरच असल्याचे दाखविणारा आहे. त्यामुळे भूतकाळातील कोणत्याही सरकारपेक्षा चांगली कामगिरी केल्याचा दावा करण्यापूर्वी मोदी सरकारला खूप काही करायचे आहे. आम्ही मूल्यमापन केलेल्या सर्व सरकारांच्या काळातील अंतर्गत आणि बाह्य़ आर्थिक परिस्थिती बदलत गेली. सर्व शासकांसमोर देशातील परिस्थितीचा सर्वोत्तम वापर करण्याचे आव्हान असते; परंतु बऱ्याचदा ही परिस्थिती संमिश्र असते. मागील सरकार किंवा बाह्य़ परिस्थितीवर टीका केल्याने काहीही साध्य होत नाही. मोदी सरकारला लागोपाठ दुष्काळी परिस्थितीचा फटका बसला असला तरी जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी घसरल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांची बचत झाली याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी जागतिक बाजारात घसरलेल्या वस्तूंच्या किमतीमुळे देशांतर्गत महागाई दर रोखण्यासही मदत झाली. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांना अद्याप एक वर्षांचा कालावधी आहे. तरीही २०१८-१९ या काळात कृषी विकास दर ४ टक्क्यांनी वाढला तरी पाच वर्षांची सरासरी २.३ टक्के इतकीच राहणार आहे. म्हणजेच आर्थिक सुधारणांची सुरुवात झाल्यापासूनचा हा सर्वात निम्न कृषी विकास दर असेल. शेतकऱ्यांना अशा ‘विकासा’ची अपेक्षा नक्कीच नव्हती. मोदी सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील खराब कामगिरीचा फटका कृषी व्यापारालाही बसला असून तूट वाढत चालली आहे. संपुआ सरकारने सत्ता स्थापन केली तेव्हा म्हणजे २००४-०५ मध्ये कृषी व्यापार ३.६ अब्ज डॉलर इतका होता. तो २०१३-१४ या काळात २५.६ अब्ज डॉलरवर गेला. म्हणजेच कृषी व्यापारात सातपटीने वाढ झाली. मात्र, २०१६-१७ या काळात कृषी व्यापाराची ८.२ अब्ज डॉलपर्यंत घसरण झाली आहे. ही आकडेवारी भारतीय कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी निश्चितपणे चांगली म्हणता येणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अर्थतज्ज्ञांसोबत झालेल्या बैठकीत २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असा सूर होता. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) सादर केलेले आकडे पुरेसे बोलके आहेत. २००२-०३ ते २०१२-१३ या काळात चक्रवाढ वार्षिक दराने (सीएजीआर) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचा दर ३.६ टक्क्यांनी वाढला. दलवाई समितीने मांडलेल्या अहवालानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढविण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी चक्रवाढ वार्षिक दराने त्यात १०.४ टक्के वाढ होणे आवश्यक आहे. दलवाई समितीने याबाबत सविस्तर शिफारशी केल्या असून २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण आहे. दलवाई समितीच्या पद्धतीचा अभ्यास करून आम्ही २०१२-१३ ते २०१६-१७ या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नाचा अंदाज काढला. चक्रवाढ वार्षिक दरानेही तो केवळ २.५ टक्के इतका येतो. त्यामुळे २.५ टक्क्यांवरून १०.४ टक्क्यांवर उडी मारणे हेच खरे आव्हान आहे. मोदी सरकार हे आव्हान कसे पेलणार, हे येणारा काळच ठरवेल. (लेखक ‘आयसीआरआयईआर’ संस्थेत इन्फोसिस अध्यासनाचे कृषीविषयक प्राध्यापक आहेत.) अशोक गुलाटी अनुवाद : उमेश जाधव
