राज्यावलोकन : सावध ऐका, पुढल्या हाका…

वकिलांनीही आपल्या अहवालात हिंसाचार झाल्याचे अधोरेखित करत त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात पोलीस प्रशासनाला अपयश आल्याचा ठपका ठेवला आहे.

|| सुनील कांबळी

ईशान्येतील बहुतांश राज्ये फुटिरतावाद आणि हिंसाचारग्रस्त राहिली आहेत. त्यांच्या तुलनेत त्रिपुरा हे शांत राज्य. हे राज्य पर्यटकांचा आकर्षणबिंदू मानले जाते. त्रिपुराच्या या शांत प्रतिमेला ताज्या हिंसाचाराने तडा दिला आहे…

महाराष्ट्राच्या तीन शहरांमध्ये शुक्रवारी हिंसाचार झाला. अमरावती शहरात तर जमावबंदी लागू करावी लागली. त्रिपुरातल्या हिंसाचाराचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटल्याचे मानले जाते; पण त्रिपुरात पडसाद उमटले ते सीमेपलीकडल्या बांगलादेशातील हिंसाचाराचे. १० ते १५ ऑक्टोबर या काळात, म्हणजे सुमारे महिन्याभरापूर्वी साजऱ्या झालेल्या बंगाली दुर्गापूजा उत्सवादरम्यान बांगलादेशातील विविध भागांत हिंदूंवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या. त्याची कथित प्रतिक्रिया म्हणून त्रिपुरात २१ ऑक्टोबरपासून हिंसाचाराची ही मालिका सुरू झाली. विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदू जागरण मंच यांच्यासह अन्य उजव्या संघटनांनी मोर्र्चे काढले. गोमती जिल्ह्यातील उदयपूर येथील मोर्चाला (२१ ऑक्टो. रोजी) पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे कार्यकर्ते हिंसक झाले आणि त्या हिंसाचारात पोलिसांसह जवळपास १५ जण जखमी झाले. मग राजधानी आगरतळा येथेही मोर्चा काढण्यात आला. विश्व हिंदू परिषदेने पाणीसागर येथे २६ ऑक्टोबरला काढलेल्या मोर्चात काही मालमत्तांची मोडतोड झाल्याचा आरोप आहे.

त्यावेळी घोषणाबाजीत आघाडीवर असलेला भाजप युवा मोर्चाचा कार्यकर्ता रानू दासच्या काही चिथावणीखोर चित्रफिती उघड झाल्यानंतर आता, या चित्रफितीच्या सत्यतेवरून दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. मात्र, भाजपची सत्ता असलेल्या त्रिपुरा या राज्यात उजव्या संघटनांकडून काहीएक हिंसाचार झाला हे काही लपून राहिलेले नाही. त्रिपुरात घरे आणि दुकानांबरोबरच डझनभराहून अधिक मशिदींची नासधूस करण्यात आल्याचा दावा मुस्लीम संघटनांच्या शिष्टमंडळाच्या सत्यशोधन अहवालात करण्यात आला आहे.

त्रिपुरातील हा हिंसाचार देशातील माध्यमांच्या केंद्रस्थानी आला तो उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतल्यानंतर. तोपर्यंत त्याकडे मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे फारसे लक्ष गेलेले नव्हते. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ३० ऑक्टोबर रोजी दिले. शिवाय, राज्यातील हिंसाचारानंतर समाजमाध्यमांवर मजकूर, छायाचित्रे वा चित्रफिती प्रसृत केल्याप्रकरणी १०२ जणांवर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’नुसार (यूएपीए)  गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला मोठी प्रसिद्धी मिळाली. सत्यशोधनासाठी मुस्लीम वस्त्यांमध्ये गेलेल्या काही वकिलांनाही ‘यूएपीए’ कायद्याखाली नोटीस बजावण्यात आली. या वकिलांनीही आपल्या अहवालात हिंसाचार झाल्याचे अधोरेखित करत त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात पोलीस प्रशासनाला अपयश आल्याचा ठपका ठेवला आहे. ‘‘एखाद्या प्रकरणात योग्य कार्यवाहीसाठी सरकारवर दबाव आणणे ही कृती नागरिकांच्या हक्कांच्या चौकटीच मोडते. त्यामुळे या वकिलांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुच्छेद १३ नुसार कारवाई कशी काय होऊ शकते?’’ असा प्रश्न देशातील विधिज्ञांकडून उपस्थित झाला आहे. याउलट ‘कायदा व सुव्यवस्थेला धोका ठरू शकणाऱ्या अफवा रोखण्यासाठी’ आम्ही यूएपीएखाली गुन्हा नोंदविण्याचे पाऊल उचलले,  असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

राज्यात अफवा पसरविण्याचा प्रयत्न झाला, हे खरे आहे. काही मंदिरांची आणि मशिदींची नासधूस झाल्याची अफवा पसरविण्यात आली. मात्र, संबंधित छायाचित्रे आणि चित्रफितींमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे उघड झाले. मात्र, हिंसाचार झाला हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे केवळ समाजमाध्यमे वापरणाºयांवरील किंवा वकिलांवरील ही कारवाई म्हणजे हिंसाचार रोखण्यातील अपयश झाकण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न ठरतो. विरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात ‘यूएपीए’ आणि राजद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू लागल्याच्या आरोपांना यामुळेच बळकटी मिळते.

 एका पत्रकारासह दोन वकिलांनी आपल्याविरोधातील यूपीपीएच्या गुन्ह्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी यूपीपीएतील काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी घेणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलेले आहे. ब्रिटिशकालीन राजद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे नमूद करताना या कायद्यात बदलाची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच व्यक्त केली होती. या कशा-कशाशी त्रिपुराचा संबंधच नसल्यासारखी कारवाई या राज्यातील पोलिसांनी केलेली आहे.

भाजपचे ‘बिनविरोध’ यश! 

 त्रिपुरात हिंसाचार सुरू असताना भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ११२ जागा बिनविरोध जिंकल्या, ही लक्षणीय बाब. राज्यात निवडणूकपूर्व हिंसाचारामुळे भीतीचे वातावरण असल्याचे नमूद करत तृणमूल काँगे्रसच्या नेत्या आणि राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर ‘निवडणुकीत राजकीय पक्षांना प्रचारास मज्जाव करू नका,’ असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे, तसेच मुक्त वातावरणात निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण, आपल्या उमेदवारांना धमकावले जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत १४० जागांवर भाजपने उमेदवार उभे करू दिले नाहीत, असा आरोप काँगे्रसने केला आहे.

आगरतळा महानगरपालिका आणि अन्य १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २५ नोव्हेंबरला होणार आहेत. त्यातील ३३४ पैकी ११२ जागांवर भाजपने बिनविरोध विजय मिळवला आहे. आता उर्वरित २२२ जागांसाठी विविध पक्षीय ७८५ उमेदवार रिंगणात आहेत. गेल्या सोमवारी एका दिवसात अपक्षांसह विविध पक्षांच्या एकूण ३६ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. निवडणूक निकालाची आता केवळ औपचारिकता उरली आहे. आता तिथे दोन वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर सर्वपक्षीयांचे लक्ष आहे. त्याची रंगीत तालीम म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच तृणमूलसह विरोधी पक्षांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.

२०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रथमच डाव्यांच्या सत्तेला सुरुंग लावला होता. सुमारे चार दशके त्रिपुरा हा डाव्यांचा अभेद्य गड होता. १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत माकप एक प्रबळ राजकीय पक्ष बनून सत्तेत आला. १९८८ ते १९९३ चा अपवाद वगळता माकपकडे राज्यशकट कायम राहिला. नृपेन चक्रवर्ती आणि दशरथ देब यांच्या नेतृत्वाखाली माकप तिथे मजबूत होत गेला. गेली पंधरा वर्षे निष्कलंक चारित्र्याचे माणिक सरकार हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होते. माणिक म्हणजे प्रामाणिक असे समीकरणच तिथे रुजले होते. साधी राहणी आणि प्रामाणिक, पारदर्शक कारभारामुळे माणिक यांची जनसामान्यांमध्ये चांगली प्रतिमा होती. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने सत्ता मिळवल्यानंतर डाव्यांना हादरा बसला. प्रचारात हिंदुत्वाचे मुद्दे काढले जाण्यापूर्वीच्या काळात त्रिपुरामध्ये माकप आणि काँगे्रस यांच्यातच सत्तास्पर्धा असायची. आता या दोन्ही पक्षांची तेथे बिकट अवस्था आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा सत्तेवर आलेल्या ममता बॅनर्जी यांची नजर त्रिपुरावर आहे. त्यांच्यासाठी काम करणारे राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या चमूला मध्यंतरी त्रिपुरामध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. तृणमूलच्या नेत्या सुष्मिता देव यांच्यावर त्रिपुरात नुकताच हल्ला झाला होता. बंगालमध्ये निवडणुकांच्या आगेमागे हिंसाचारच्या घटनांची परंपरा आहे. त्रिपुरामध्ये निवडणूकपूर्व हिंसाचार सुरू आहे. बंगाली हिंसाचाराची ही आवृत्ती दिसते. ती त्रिपुराबरोबरच देशासाठी धोकादायक आहे.

योगायोग असा की, त्रिपुरा हिंसाचाराचे पडसाद जेथे उमटले, त्या महाराष्ट्रातील अमरावती, मालेगाव आणि नांदेड या शहरांतील पालिका निवडणूकही येत्या चार ते दहा महिन्यांत होणे अपेक्षित आहे.

sunil.kambli@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Most of the northeastern states violent maharashtra violence curfew incidents of attack on hindus akp

Next Story
भिंद्रनवाले स्मृतिभवन : ४ महिन्यांपूर्वी!
ताज्या बातम्या