|| चिन्मय पाटणकर आमची पदभरती ‘एमपीएससी’ मार्फतच घेण्याचे आदेश सरकारला द्या, या मागणीसाठी परीक्षार्थींचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या संघटना उच्च न्यायालयात पोहोचल्या आहेत; या कायदेशीर लढाईतले मुद्दे कोणते? राज्यातील शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएसी) राबवण्याच्या मागणीला आता न्यायालयीन लढाईचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ‘एमपीएससी समन्वय समिती’तर्फे राहुल कवठेकर, नीलेश गायकवाड आणि ‘एमपीएससी स्टुडंट राइट्स’तर्फे महेश बडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे याचिका सादर केल्या आहेत. महापरीक्षा संकेतस्थळ आणि आरोग्य भरती प्रक्रियेसंदर्भात विशेष समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी, सर्व सरळसेवा ‘वर्ग क’ परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी एमपीएससीमार्फत घेण्यात याव्यात, यासह सर्व परीक्षांसाठी राज्यात एकच कार्यपद्धती असावी, बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर करावा, राज्य स्तरावर एकच काळी यादी करावी आदी मुद्द्यांचा एमपीएससी समन्वय समितीने नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत समावेश आहे. महापरीक्षा संकेतस्थळाअंतर्गत घेतलेल्या भरती परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाला. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढत होता. या असंतोषातूनच संघटना उभ्या राहिल्या. महापरीक्षा संकेतस्थळाविरोधात राज्यभरात ६० ते ७० मोर्चे निघाले होते. राजकीय पक्षांनी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचा वापर केला. राजकीय नेत्यांनी मते मागताना महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करून एमपीएससीद्वारे परीक्षा देण्याची आश्वासने दिली, पण सत्तेत आल्यावर भरतीची पद्धत मात्र तीच ठेवली. तसेच एमपीएससीकडे परीक्षा देण्याची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे उमेदवारांची फसवणूक झाली. ‘वर्ग-क’च्या पदांसाठी परीक्षांची तयारी करणारी मुले ग्रामीण भागातील असतात. राज्याची स्थापना झाल्यापासून या तरुणांना न्याय मिळालेला नाही. पोलिस भरती आणि आरोग्य सेवा भरतीत गैरप्रकार केल्याने गुन्हे दाखल झालेले उमेदवार बाकी परीक्षाही देणार आहेत. त्यामुळे एमपीएससीच्या धर्तीवर अन्य परीक्षांतील उमेदवारांचीही काळी यादी केली पाहिजे. सन २०१७पासून राज्यात हायटेक रॅकेट कार्यरत आहे. हे रॅकेट उघडकीला येऊनही सरकारकडून पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. खासगी कंपनीद्वारे होणाऱ्या पदभरतीमध्ये शासनस्तरावर आणि स्थानिक पातळी अशा दोन ठिकाणी गैरप्रकार झाले आहेत. त्याशिवाय काळ्या यादीतील खासगी कंपन्यांची प्रक्रिया राबवण्यासाठी निवड करण्यात आली. सतत आश्वासने देऊन उमेदवारांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. या प्रकारांना आता कायमचा चाप लावण्यासाठी न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. आता पदभरती परीक्षांबाबत कायमस्वरूपी तोडगा न्यायालयीन लढाईतूनच निघू शकेल. पहिल्या सुनावणीमध्ये राज्य शासन, महाआयटी आणि एमपीएससी यांना न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे, असे एमपीएससी समन्वय समितीचे नीलेश गायकवाड यांनी सांगितले. एमपीएससी स्टुडंट राइटच्या महेश बडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी राज्य सरकारच्या कक्षेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महामंडळांतील पदांची परीक्षा एमपीएससीमार्फत घ्यावी, रिक्त असलेली चार ते पाच लाख पदे भरण्यात यावीत, अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्याविषयी बडे म्हणाले की, एमपीएससीद्वारे पदभरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी २०१७ पासून शासनाकडे करत आहोत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मागणी केली होती, मात्र त्यांनी अथवा विद्यमान राज्यकर्त्यांनी शासकीय पदभरती प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी याची काळजी घेतली नाही. खासगी कंपन्यांद्वारे झालेल्या पदभरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होऊन शासनाला सुयोग्य उमेदवार मिळत नाही. लाखो उमेदवार शासकीय सेवेत येण्यासाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र त्यांच्यावर अन्याय होतो. या बाबत सतत मागण्या करून, निवेदने देऊनही शासनाकडून साधी दखलही घेण्यात आली नाही. विद्यमान सरकारमधील काही नेते एमपीएससीकडे पदभरती प्रक्रिया देण्याची जाहीर भूमिका मांडत आहेत. एमपीएससीनेही पदभरती प्रक्रिया राबवण्यास तयारी दाखवलेली आहे. राज्य शासनाला एमपीएससीकडे प्रक्रिया सोपवणे शक्य असताना त्याबाबतचा निर्णय का घेतला जात नाही? एमपीएससी ही स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केवळ एमपीएससीला निधी, पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ दिल्यास एमपीएससी सहजपणे पदभरती प्रक्रिया राबवू शकते. मात्र राज्य शासनाच्या पातळीवरील उदासीनतेचा लाखो उमेदवारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना नाहक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुणांना न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग निवडला, असे बडे म्हणाले. devesh.gondane@expressindia.com
