scorecardresearch

‘एमटीएनएल’ पुन्हा बळकट होईल, पण..

‘उत्तरपूजा’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. ‘बीएसएनएल’ व ‘एमटीएनएल’च्या दुरवस्थेस केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे आणि आता घोषित केलेले अर्थसाहाय्य हे बीएसएनएलच्या ‘उत्तरपूजे’साठी असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.

‘एमटीएनएल’ पुन्हा बळकट होईल, पण..
‘एमटीएनएल’ पुन्हा बळकट होईल, पण..

अरविंद सावंत

केंद्रातील भाजप सरकारची तशी इच्छा आहे का, याविषयी आलेला अनुभव निराळाच आहे..

‘उत्तरपूजा’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. ‘बीएसएनएल’ व ‘एमटीएनएल’च्या दुरवस्थेस केंद्र सरकार कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे आणि आता घोषित केलेले अर्थसाहाय्य हे बीएसएनएलच्या ‘उत्तरपूजे’साठी असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या अवस्थेमागच्या कारणपरंपरेचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

गेली आठ वर्षे मी लोकसभा सदस्य म्हणून ‘भारत संचार निगम’ व ‘महानगर टेलिफोन निगम’च्या पुनरुज्जीवनासाठी सतत प्रयत्न करत राहिलो. लोकसभेतील माझ्या पहिल्यावहिल्या भाषणापासून मी देशातील सार्वजनिक उपक्रमांना बळकट करण्याची मागणी करत आलो आहे. परंतु या सरकारने जे आर्थिक धोरण स्वीकारले आहे, ते पाहता, खासगीकरण, उदारीकरण हाच सर्वोत्तम उपाय आहे, असे त्यांना वाटत असल्याचे दिसते. खरे तर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, इंदिरा गांधी या सर्व माजी पंतप्रधानांनी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे देशात बँका, विमा कंपन्या, दूरसंचार सेवा असे अनेक सार्वजनिक उपक्रम उभे राहिले. मागील सर्व पंतप्रधानांनी हे सार्वजनिक उपक्रम उभे करण्यात योगदान दिले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याही पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात अनेक सार्वजनिक उपक्रम उभे राहिले. या उपक्रमांमुळे रोजगार उपलब्ध झाले आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागला. परंतु विद्यमान सरकारने या सर्व सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे नव्या रोजगारसंधी निर्माण होणे तर दूरच पण अस्तित्वात असलेला रोजगारही बुडाला आहे. सारे काही कंत्राटी तत्त्वावर चालवण्याचा प्रयत्न आहे. शाश्वत काहीच नाही. ना शेतकऱ्याचे उत्पन्न शाश्वत आहे, ना कामगाराचे.

केंद्र सरकारने एक लाख ६४ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले आहे. ही रक्कमदेखील पुढील चार वर्षांत विभागून मिळणार आहे. हे आचके देत मरणपंथाकडे जाण्यासारखे आहे. त्यामध्ये कोणतीही दूरदृष्टी नाही किंवा ठोस कार्यक्रमही नाही. केंद्र सरकारकडे अशी ‘विद्वान’ सल्लागार मंडळी आहेत की त्यांच्या सल्ल्याने प्रथम कर्मचारी संख्या कमी करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली. त्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय दिला गेला. त्यामध्ये त्यांच्या संख्येचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे जेमतेम एकदशांशपेक्षा कमी कर्मचारी शिल्लक राहिले. मुंबई, ठाणे, मीरा- भाईंदर, नवी मुंबई, पनवेल या महानगर पालिका आणि उरण नगर पालिका एवढे मोठे भौगोलिक क्षेत्र, ‘महानगर टेलिफोन निगम, मुंबई’ याच्या अखत्यारीत येते. स्वेच्छानिवृत्तीनंतर शिल्लक राहिलेल्या जेमतेम अकराशे कर्मचाऱ्यांनी एवढय़ा मोठय़ा क्षेत्रात सेवा कशी द्यायची, याचा ना  कुठला आरखडा तयार करण्यात आला ना कुठली योजना आखली गेली. त्यामुळे ‘उत्तरपूजा’ तिथेच सुरू झाली. हे केंद्र सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

‘आम्ही एमटीएनएलचा उद्धार करणार म्हणजे करणारच,’ असा दावा २०१४ पासून आजवरच्या प्रत्येक केंद्रीय दूरसंचारमंत्र्याने केला आहे, पण प्रत्यक्षात अवस्था मात्र वर्षांगणिक दारुणच होत आहे. विद्यमान सरकार सतत एमटीएनएलच्या ऱ्हासास काँग्रेस सरकार कसे जबाबदार आहे, हेच सांगत राहते, मात्र काल्पनिक ‘टूजी’ घोटाळय़ाचे वास्तव कधीच उघडकीस आले आहे. एक लाख कोटीचा घोटाळा झाला, असा जो सातत्यपूर्ण प्रचार केला गेला, तो एका काल्पनिक घोटाळय़ासंदर्भात होता, हे न्यायालयातच सिद्ध झाले आहे. या घोटाळय़ाच्या आरोपांमुळे ज्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला, तेदेखील आरोपमुक्त होऊन सुटून आले. पुन्हा खासदार झाले. भारतीय जनता पक्ष कसे कुटिल डाव खेळतो याचे ‘टूजी घोटाळा’ हे उदाहरण आहे. आजही एक लाख ६४ हजार कोटीच्या पॅकेजमध्ये ‘एमटीएनएल’ला एका रुपयाच्या मदतीचाही उल्लेख नाही. हे अतिशय गंभीर आहे.

वर नमूद केलेल्या महापालिका क्षेत्रांत एमटीएनएलच्या सेवेची दुरवस्था झाली आहे. तिथे लॅन्डलाइन व इतर सेवांसाठी जे कंत्राटदार नेमण्यात आले आहेत, ते अतिशय कुचकामी असूनही त्यांची भरमसाट बिले दिली जात आहेत. हजारोंनी लॅन्डलाइन सेवा बंद असल्यामुळे ग्राहकांना आता ही सेवा नकोशी वाटू लागली आहे. या साऱ्या अवस्थेला या क्षेत्रातील अधिकारी व कंत्राटदार जबाबदार आहेत, मात्र त्यांना मोकळे रान दिल्यामुळे लूट सुरूच आहे. एमटीएनएल बंद पडावे यासाठीच केंद्र सरकार पावले उचलत आहे.

एमटीएनएलची मोबाइल सेवा आज रडतखडत सुरू आहे. ती सेवा देणारी यंत्रसामग्री अत्यंत जुनी आहे. ती खरेदी करण्यासाठी एमटीएनएलच्या व्यवस्थापनाने रीतसर निविदा काढली होती, मात्र ती अंतिम टप्प्यात असताना भारताचा चीनशी राजकीय विसंवाद झाला. परिणामी चीनकडून यंत्रसामग्री खरेदी करू नका, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले. त्यावर यंत्रसामग्री अन्य देशांकडून खरेदी करण्याची परवानगी एमटीएनएलने केंद्राकडे मागितली. परंतु त्यांना परवानगीऐवजी ‘आत्मनिर्भर’ते विषयीच्या उपदेशाचा डोस देण्यात आला.

देशभरातील मोबाइल सेवेसाठी पुरेशा यंत्रसामग्रीचे उत्पादन भारतात अद्याप होत नाही, याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे. मात्र काही धनाढय़ांसाठी ‘एमटीएनएल’चा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि आता हे सर्वसामान्यांनाही कळू लागले आहे. दु:ख एका गोष्टीचे अधिक आहे, की ही एके काळची ‘नवरत्न कंपनी’ आहे. तिचा विकास साधण्यासाठी, वैभवात भर घालण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले आहेत. अशा या संस्थेला विपन्नावस्थेत लोटण्याचे काम राज्यकर्ते, केंद्रातील विद्यमान सरकार करत आहे. रुग्ण शेवटच्या घटका मोजत असला तरी डॉक्टर त्याला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात. इथे तर डॉक्टरच त्याचा गळा घोटण्यास सज्ज झाले आहेत. आजही ‘एमटीएनएल’ला पुन्हा बळकटी देता येईल, यावर माझा ठाम विश्वास आहे, परंतु केंद्रातील भाजप सरकारची तशी इच्छाच नाही.

मराठीतील सर्व विशेष ( Vishesh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या