बिकट बस्तर!

सध्या संपूर्ण बस्तर आणि रायपूरमध्ये अशा परस्परविरोधी घटनांची रेलचेल आहे.

छत्तीसगड राज्याची निवडणूक १८ महिन्यांवर आल्याने रमणसिंग सरकारच्या विकासाचे दावे कथन करणारे असे फलक प्रत्येक गावात लागलेले दिसतात.. 

बस्तरचे विभागीय मुख्यालय असलेल्या जगदलपूरच्या शासकीय विश्रामगृहात दिल्ली विद्यापीठ आणि जेएनयूतून आलेला प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांचा एक गट थांबलेला आहे. बस्तरमधील नेमक्या परिस्थितीचे आकलन या गटाला करायचे आहे. उडान संस्थेच्या माध्यमातून आलेला हा गट बिजापूरकडे निघण्याच्या तयारीत असताना अचानक अभाविपचे कार्यकर्ते तेथे येतात. या गटाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू करतात. ही खबर पोलिसांना लागते. तेही फौजफाटा घेऊन येतात. लगेच वरिष्ठ पातळीवर फोनाफोनी सुरू होते. निदर्शने करणाऱ्यांना रायपूरहून निरोप येतो. बस्तरची पाहणी करण्यासाठी आलेला गट आपल्याच- म्हणजे राष्ट्रवादी – विचारांचा आहे. त्यांना विरोध करणे थांबवा. क्षणात घोषणा थांबतात. हे आधी नाही का सांगायचे, असे म्हणत अभाविपचे कार्यकर्ते विश्रामगृहातून निघून जातात. आधी घाबरलेला आणि आता निर्धास्त झालेला हा गट नंतर बस्तरमध्ये फिरतो, राज्यपालांना भेटतो. शिक्षण महत्त्वाचे आहे, तेव्हाच नक्षलवाद संपेल, असा निष्कर्ष जाहीर करून दिल्लीला रवाना होतो..

सध्या संपूर्ण बस्तर आणि रायपूरमध्ये अशा परस्परविरोधी घटनांची रेलचेल आहे. आदिवासींच्या मानवाधिकाराची ढाल समोर करून नक्षलवादाचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करणारे जेएनयूतील डाव्या विद्यार्थ्यांचे गट आणि नंदिनी सुंदर, बेला भाटिया या बस्तरला नियमितपणे भेट देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी, त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून आखल्या गेलेल्या रणनीतीचा भाग म्हणून त्यांच्या परिवारातील अनेक संघटना आता या भागात सक्रिय झाल्या आहेत. नक्षलवाद नेमका काय आहे? त्याची सर्वाधिक झळ सहन करणाऱ्या आदिवासींची अवस्था कशी आहे? या समस्येच्या उगमाला सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती कितपत कारणीभूत आहे? या प्रश्नांशी या नवभक्तांना काही देणेघेणे नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे नक्षलवादाचे समर्थन करताना कुणी दिसला की ठरवा त्याला राष्ट्रद्रोही, असा प्रकार छत्तीसगडमध्ये प्रथमच सुरू झाला आहे. हा सर्व प्रकार मूळ मुद्दय़ांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच आहे, यात शंका नाही. कारण असे केले की, वारंवारच्या नक्षलहल्ल्यांमुळे उघड होणारे सरकारचे अपयश झाकले जाते. या प्रश्नावर अशा पद्धतीने मैदानात उतरणाऱ्या या परिवाराला नेमके तेच हवे आहे. मध्यंतरी रायपूर व जगदलपूरला हिंदू युवा मंच या भाजप समर्थकांचा भरणा असलेल्या संघटनेने नक्षलवादाविरोधात अ‍ॅड. मोनिका अरोरा आणि विवेक अग्निहोत्री यांची भाषणे ठेवली होती. हे दोघेही भाजपवर्तुळात वावरणारे. याच कार्यक्रमात नक्षलवादाची झळ सहन करणाऱ्या सुकमाच्या एका पत्रकाराला बोलू द्या, असा आग्रह काहींनी धरला, पण आयोजकांनी तो पत्रकार मुस्लीम आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले. बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक कल्लुरी यांनी मध्यस्थी केली, तेव्हा कुठे त्या पत्रकाराला बोलू देण्यात आले. नक्षलवादाच्या प्रश्नाकडे धर्माच्या चष्म्यातून बघण्याचा आयोजकांचा हा दृष्टिकोन घातक आहेच, शिवाय या समस्येला भलतेच वळण देणारा आहे.

मध्यंतरी बस्तरमध्ये सरकारच्या बाजूने लिहिणाऱ्या पत्रकारांची एक कार्यशाळा झाली. त्याच्या संपूर्ण खर्चाची जबाबदारी एका जिल्ह्य़ाच्या पोलीस अधीक्षकावर टाकण्यात आली होती. नक्षलग्रस्त जिल्ह्य़ातील अधीक्षकांना भरपूर गुप्तनिधी मिळतो. त्यातून हा खर्च करण्यात आला. बस्तरच्या प्रवासात असतानाच नक्षलवाद्यांचे एक स्पष्टीकरण प्रसिद्ध झाले. बेला भाटिया, नंदिनी सुंदर व इतर काहींविरुद्ध आम्ही कोणतेही ‘डेथ वॉरंट’ काढलेले नाही, असे नक्षलप्रवक्ता गणेश उईके याने त्यात नमूद केले होते. या बोगस डेथ वॉरंटची कथा पुन्हा या परिवाराशी संबंध सांगणारी आहे. एका स्वयंसेवकाने हे वॉरंट काढले होते. ते सर्व माध्यमांकडे पोहोचेल अशी व्यवस्था केली होती. नक्षलचे पत्रक म्हणून अनेकांनी ते प्रसिद्ध केले. मुळात नक्षलवादी अशा पद्धतीने कधीच वॉरंट काढत नाहीत. त्यांची धमकी देण्याची पद्धतही वेगळी आहे आणि धमकी द्यायचीच असेल तर ते नंदिनी सुंदर व बेला भाटियाला कशाला देतील?

नक्षलवादी चळवळ विकास व लोकशाहीविरोधी आहे. त्यांना विरोध व्हायलाच हवा; पण तो कुठे आणि कसा, या प्रश्नाच्या उत्तरात संघपरिवाराच्या या प्रतिवाद उभारणीतील पोकळपण दडले आहे. नंदिनी सुंदर असो वा बेला भाटिया, त्या छत्तीसगडला भेट देतात. ठरवून पोलीस अत्याचाराची माहिती गोळा करतात. नक्षल अत्याचारांकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत. मात्र, या दोघी किंवा या चळवळीशी जवळीक सांगणारा कुणीही कार्यकर्ता बस्तरमध्ये भाषणे देत फिरत नाही. ही मंडळी गोळा केलेली माहिती त्यांच्या सोयीने दिल्ली, मुंबईच्या बुद्धिवंतांच्या वर्तुळात मांडतात. प्रसंगी न्यायालयात दाद मागतात. त्याला अटकाव करायचा असेल तर सत्ताधाऱ्यांच्या परिवाराने तोच मार्ग अनुसरायला हवा. त्याच बुद्धिवंतांच्या वर्तुळात जाऊन दुसरी बाजू मांडायला हवी. ते न करता नक्षलचे मोठे प्रभावक्षेत्र असलेल्या बस्तरमध्ये ही मांडणी व भाषणबाजी करणे म्हणजे मूळ समस्येपासून पळ काढण्यासारखे आहे.

नक्षलवादी व सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या या संघर्षांत या भागात राहणारा गरीब आदिवासी पिचला जात आहे. संघर्षांच्या कात्रीत अडकलेल्या या आदिवासीला या वादप्रतिवादाशी काही देणेघेणे नाही. भोवतालची दहशत कशी कमी होईल, या चिंतेत तो आहे. त्यालाही विकासाची आस आहे. मुलांना शिक्षण हवे आहे. प्रतिवादाचा मक्ता घेऊन वावरणारे हे नवराष्ट्रवादी, त्यांच्याच पक्षाचे सरकार दोन्हीकडे सत्तेत असून या आदिवासींच्या भल्यासाठी पुढाकार घेण्यास तयार नाहीत. या गरीब व अशिक्षित वर्गाला विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी प्रशासनाला मदत करावी, असेही त्यांना वाटत नाही. केवळ विरोध व निदर्शने करून नक्षलवादाविरुद्धची लढाई भलतीकडे वळवण्याचा हा प्रकार जखम बरी करणारा नाहीच, उलट ती चिघळवणारा आहे. विकास व नागरिकांची सुरक्षा हेच नक्षल चळवळीविरुद्धचे खरे अस्त्र आहे. दुर्दैवाने राजकारण करण्याच्या नादात या नवराष्ट्रवाद्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. असेच प्रकार सुरू राहिले तर नक्षलसमर्थक व विरोधकांमध्ये काहीच फरक राहणार नाही. बस्तरमध्ये फिरताना हेच जाणवते.

सत्तावर्तुळातील या साऱ्या प्रकारावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आता छत्तीसगडच्या पश्चिमेला महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सीमाक्षेत्रात मोठी फौज निर्माण करून नवे आव्हान उभे केले आहे. आजवर मोबाइल इंटरनेटला विरोध करणाऱ्या या चळवळीने आता सहकाऱ्यांना या संपर्क यंत्रणेचा वापर सावधपणे करायला परवानगी दिली आहे. या सीमाक्षेत्रात विकास नाही, ही बाब त्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. सलवा जुडूमचा लढा उभारणारे व सध्या बिजापूरजवळच्या कुटरू गावात राहणारे के. मधुकर राव याच वास्तवाकडे नेमकेपणाने लक्ष वेधतात. सध्या सत्ताकारणात पदे भोगणारे भाजपचे नेते आजवर कधीच नक्षलवाद्यांविरुद्ध बोलले नाहीत. आता त्यांच्या समर्थकांना समोर करून त्यांनी या मुद्दय़ाचे राजकारण सुरू केले आहे, असे मधुकर राव सांगतात. गेल्या पंधरा वर्षांपासून राज्यात रमणसिंग यांचे सरकार आहे. त्यांनी आजवर कधीही वादप्रतिवादाचे उद्योग केले नाहीत. आता देशात सत्ता आल्याबरोबर हे नवे भक्त उदयाला आले आहेत. यापैकी कुणालाही या भागाच्या विकासाशी घेणेदेणे नाही. आदिवासींचे उत्थान व्हावे, असेही त्यांना वाटत नाही. या नव्याने सुरू झालेल्या राष्ट्रवादी मांडणीवर सरकारने धारण केलेले मौनही धोकादायक आहे. यामुळे नक्षलवाद संपणार नाही, असे ते स्पष्टपणे सांगतात.

सध्या सर्वाधिक हिंसक कारवायांमुळे चर्चेत असलेल्या सुकमा जिल्ह्य़ात दोरनापालच्या सलवा जुडूम शिबिरात श्यामलाल नुप्पो हा ३० वर्षांचा तरुण भेटला. २५ जवानांच्या हत्याकांडामुळे चर्चेत असलेल्या बुरकापालजवळच्या कोलाईगुडा या गावाचा तो सरपंच. पदवीपर्यंत शिकलेला. त्याला केवळ सरपंच झाला म्हणून गाव सोडावे लागले. आता तो जुडूमच्या वसाहतीत राहतो. त्याच्या गावातले लोक २८ किलोमीटरची पायपीट करून दोरनापालला येतात. या सरपंचाला भेटतात. मग तो त्यांची शासकीय कामे करून देतो. सलवा जुडूम जोरात होते तेव्हा श्यामलाल सुकम्याला शिक्षण घेत होता. तो सुटीत गावाकडे जायचा तेव्हा नक्षलवादी गावातल्या सर्व मुलांना रस्त्यावर सुरुंग लावण्याकरिता खड्डे खोदण्यासाठी घेऊन जायचे. श्यामलालही त्यात असायचा. शिक्षणात रस असल्याने त्याला हा हिंसाचार आवडायचा नाही. २००५ला तो श्री श्री रविशंकर यांच्या ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’च्या संपर्कात आला. ध्यानसाधनेत तरबेज झाल्यानंतर त्याने बेंगळुरूला काही काळ घालवला. तेथे रविशंकर यांना श्यामलालची पाश्र्वभूमी कळली. त्यांनी नक्षलवाद्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. श्यामलालने भेट घालून देण्याचे मान्य केले. देशभर फिरणारे रविशंकर १७ सप्टेंबर २००७ला जगदलपूरला आले तेव्हा त्यांनी हिंसाचार सोडायचा असेल तर मी सरकारसोबत मध्यस्थीसाठी तयार आहे, असा निरोप घेऊन समीर नावाच्या एका सहकाऱ्याला श्यामलालसोबत नक्षलवाद्यांकडे पाठवले. हे दोघे नक्षलवाद्यांना भेटले. तेथे चर्चेत समीर व नक्षलवाद्यांमध्ये वाद झाला. चिडलेल्या नक्षल्यांनी समीरला ठेवून घेतले व श्यामलालला पाठवून दिले. यानंतर चार दिवसांनी नक्षलवाद्यांनी समीरची सुटका केली. तेव्हापासून श्यामलाल हा सरकारचा खबऱ्या आहे, असा संशय नक्षलवाद्यांना आला. त्यामुळे त्याला परागंदा व्हावे लागले. चार वर्षांपूर्वी त्याने ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवली. मतदानासाठी तो पोलीस बंदोबस्तात गेला. सरपंच झाल्यापासून त्याच्यावर नक्षल्यांनी गावबंदी लादली आहे. श्यामलालचे आईवडील दोरनापालच्या बाजारात अनेकदा येतात, पण नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे ते श्यामलालला भेटूसुद्धा शकत नाही. त्याच्याकडे दुरून बघतात. मध्यंतरी त्याची आई हिंमत करून त्याला जुडूमच्या वसाहतीत येऊन भेटली. खूप रडली. हे नक्षलवाद्यांना कळताच त्यांनी तिचा बाजारच बंद करून टाकला. सात वर्षांपूर्वी श्यामलालच्या आईवडिलांनी त्याचे लग्न ठरवले. हे कळताच नक्षलवाद्यांनी लग्नाच्या दिवशी सापळा रचला. त्याची कुणकुण लागल्याने श्यामलाल स्वत:च्या लग्नालाही जाऊ शकला नाही. अखेर श्यामलालच्या भावाला ऐन वेळी नवरदेव बनवण्यात आले. आता श्यामलाल दोरनापालच्याच एका मुलीशी लग्न करून राहतो. सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून त्याने खूप प्रयत्न केले, पण ती काही मिळाली नाही. अक्षरश: मजुरी करून तो जगतो. त्याला ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग’ आत्मसात आहे. किमान ती कला सुकमाजवळच्या शाळांमध्ये शिकवावी म्हणून तो जिल्हाधिकारी नीरज बन्सोड यांना भेटला. त्यांनी मानधनावर त्याला हे काम दिले. बन्सोडांची बदली होताच तेही थांबले. गावात पोलिसांचा तळ सुरू झाला तर परत जाऊ शकू, या आशेवर सध्या श्यामलाल आहे. दोरनापालच्या जुडूम वसाहतीत सलवा जुडूममुळे गाव सोडावे लागणारे शेकडो कुटुंबीय झोपडय़ा बांधून राहतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या लढय़ाला बेकायदा ठरवल्यानंतर सरकारने आता या साऱ्यांना वाळीत टाकले आहे. सरकारकडून आता कोणतीही मदत मिळत नाही. ही वसाहत ज्या जमिनीवर आहे त्याचा मालक आता जमीन खाली करा म्हणून वारंवार धमक्या द्यायला लागला आहे, असे श्यामलाल सांगतो. नक्षलवादाविरुद्ध आम्ही लढलो, लढतो आहोत. आम्हाला राहायला सरकार जागा देत नाही आणि नक्षलवाद्यांचा कैवार घेणाऱ्या बेला भाटियाला शासकीय निवासस्थान देते. सोबत एक सुरक्षारक्षक देते. याला न्याय म्हणायचे काय, असा सवाल तो विचारतो.

आता तर नक्षलवाद्यांनी दुर्गम भागातील स्वस्त धान्य दुकाने बंद करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. जो या दुकानातून धान्य घेईल त्याचा गळा कापला जाईल, अशी धमकी प्रत्येक गावात दिली जात आहे. त्यामुळे दुकानदार गावात धान्यच पोहोचवत नाही. इकडे शहरात विकून टाकतात. जे लोक नक्षलवाद्यांना मदत करत नाहीत, अशांना गावातून पळवून लावले जात आहे. नुकतीच गांधार, कोरापाड येथून ४० कुटुंबे या वसाहतीत आली आहेत. नक्षलवाद्यांचे समर्थन करणाऱ्या वा त्यांना विरोध करणाऱ्यांना हे वास्तव दिसत नाही. ते त्यांच्या राजकारणात मग्न आहेत व जीव मात्र आमचा जातो, अशी खंत हा तरुण सरपंच बोलून दाखवतो. तरीही, गावातले तरुण नक्षल दलममध्ये का जातात? या प्रश्नावर अतिशय मार्मिक आणि व्यवस्थेच्या मर्मावर बोट ठेवणारे उत्तर त्याने दिले. तो म्हणाला, तेथे जातीचा दाखला लागत नाही! गावकऱ्यांना नाइलाजाने नक्षलवाद्यांना मदत करावी लागते. बुरकापालच्या घटनेच्या आधी गावकऱ्यांनी, आमच्या गावाजवळ सापळा रचू नका, अशी विनंती नक्षलवाद्यांना केली होती. त्यांनी ऐकले नाही, उलट गावकऱ्यांना जबरदस्तीने सामील करून घेतले. आता घटना घडल्यावर पोलिसांनी ज्यांना पकडून जहाल नक्षलवादी सापडले, असा गवगवा केला ते सारे गावकरी आहेत, असे श्यामलाल सांगतो. आजही या दुर्गम भागातील मुलांना शिकायचे आहे, पण तशी सोयच नाही. दुर्गम भागात आजही रस्ते नाही, संपर्काची साधने नाहीत, असे श्यामलाल सांगतो.

त्याला भेटून परतताना प्रत्येक गावात रमणसिंग यांच्या विकासाचे दावे कथन करणारे मोठे फलक लागलेले दिसले. या राज्यातील निवडणूक १८ महिन्यांवर आली आहे याची द्वाही देणारे हे फलक. या विकासाच्या दाव्यांतील फोलपणा दुर्गम भागात फिरताना जाणवत राहतो. र्सवकष विकासाचा अभाव अनेक ठिकाणी दिसून येतो. त्यातून बस्तरवर साम्राज्य कुणाचे तर नक्षलवाद्यांचे, हेच उत्तर समोर येत असते.. या प्रश्नावर सुरू असलेले राजकारण अस्वस्थ करीत राहते..

देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व विशेष बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Naxalism state government tribal people raman singh marathi articles