जितेंद्र आव्हाड (गृहनिर्माण मंत्री) मानवाच्या मूलभूत तीन गरजांपैकी एक म्हणजे निवारा. महाराष्ट्रातील वाढते नागरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि जागेच्या अभावामुळे स्वत:चे घर असण्याचे स्वप्न साकार करणे कठीण होत चालले आहे. परिणामत: झोपडपट्टय़ांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे अनेक समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. या गोष्टी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गृहनिर्माण या विषयाला प्राधान्य दिले आहे. सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करण्यासाठी अचूक नियोजन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गृहनिर्माणाला चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत माझ्या विभागाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींतील लाखो रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा, मुंबई महानगर क्षेत्रातील (मुंबई शहर वगळता) आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिका/ नगर परिषद मिळून स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना, चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी व पोलिसांसाठी म्हाडाच्या सोडतींमध्ये १० टक्के घरे राखीव, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना, म्हाडामध्ये विविध मंजुऱ्या सुलभ पद्धतीने देण्याचा निर्णय अशा प्रकारचे निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे व दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत. म्हाडामार्फत सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत. त्या दृष्टीने म्हाडाची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली आहेत. सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करून त्याला हक्काचा निवारा देणे, स्वस्त व परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती याबरोबरच शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी गृहनिर्माण विभाग प्रयत्नशील आहे. हे करीत असताना केवळ इमारती उभ्या न करता तेथील नागरिकांना जीवनावश्यक मूलभूत सुविधा, स्वच्छ परिसर व स्वप्नातील निवारा व उत्तम दर्जाच्या आरोग्य सुविधा कशा मिळतील याकडे गृहनिर्माण विभाग कटाक्षाने लक्ष देत आहे. संपूर्ण जगाला सध्या जागतिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बांधकाम उद्योग संकटात असून बांधकाम उद्योगाला उभारी देण्याची गरज आहे. मुंबई आणि राज्याच्या इतर प्रमुख शहरांमध्ये विकासाला गती द्यायची असेल तर गृहनिर्माण उद्योगाला सवलती व सुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. मागील पाच-सहा वर्षांमध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये अनंत अडचणी निर्माण झाल्या असून या क्षेत्रामध्ये जोम आणि जोश आणणे आवश्यक आहे. या उद्योगावर आधारित अनेक लघुउद्योग अवलंबून आहेत. त्यामुळे गरिबांच्या घरासोबतच बांधकाम व्यवसायाशी पूरक लघुउद्योगांनाही यामुळे चालना मिळून त्यांची भरभराट होऊ शकेल असा दुहेरी फायदा व्हावा हा शासनाचा मनोदय आहे. पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) अंतर्गत ज्या मालकांनी/ विकासकांनी पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडले आहेत तसेच ज्या उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक असूनसुद्धा मालक पुनर्विकासासाठी पुढे येत नाही, यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४,२०७ उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी म्हाडा अधिनियम सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. या प्रस्तावित सुधारणेंतर्गत विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) मधील जे पुनर्विकास मालक/ विकासकांनी अर्धवट अवस्थेत सोडले आहेत व भाडेकरू/ रहिवाशांना पर्यायी जागेपोटी भाडे देणे बंद केले आहे, अशा भाडेकरू/ रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी, असे अर्धवट पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडाने जमीन भूसंपादित करून, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ज्या उपकरप्राप्त इमारतींना महानगरपालिकेने नोटीस पाठवून किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाने इमारत धोकादायक घोषित केली आहे अशा इमारतींच्या मालकास सहा महिन्यांच्या आत ५१ टक्के भाडेकरू/ रहिवाशांचे अपरिवर्तनीय संमतीपत्र उपलब्ध करून पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंडळास सादर करावयाचा आहे. मुंबई शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी गृहनिर्माण सप्टेंबर २०१९ मध्ये लागू केलेल्या आदेशातील जाचक अटींमुळे तसेच मालक/ भाडेकरू/ रहिवाशांवर विकासक निवडीचे लावण्यात आलेले र्निबध या कारणास्तव गेली अनेक वर्षे पुनर्विकासासाठी प्राप्त झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना चालना देण्यासाठी सदर (सप्टेंबर २०१९चा) शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसृत करण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी अधिनियम, १९७० मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन सुधारणा करण्यात आली. म्हाडाच्या सोडतीमध्ये चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारी आणि पोलिसांसाठी प्रत्येकी १० टक्के घरे आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हाडा वसाहतीचे अभिन्यास मंजुरीकरिता गती देण्याबाबत पावले उचलून म्हाडाने ४५ दिवसांमध्ये अंतिम निर्णय कळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईमधील म्हाडाच्या वसाहतींचा पुनर्विकास होण्यास गती प्राप्त होणार असून पुनर्विकासासाठी विकासक पुढे येतील तसेच जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांना मोठय़ा आकाराची नवीन घरे उपलब्ध होतील. राज्यभर झोपडपट्टी पुनर्वसन झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबतही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतले आहेत. सर्वसामान्य गरीब माणसाचे घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सप्टेंबर २०२०च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई महानगर क्षेत्रातील (मुंबई शहर वगळता) आठ महानगरपालिका व सात नगरपालिका क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. नवीन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना स्वीकृत करताना सहा विभागांचे अभिप्राय घेण्यात येत होते. ते आता प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांत घेतले जाणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून आता त्याच्या अंमलबजावणीला लवकरच सुरुवात होत आहे. यामुळे पारदर्शकता व जलद गतीने मंजुरी देणे शक्य होईल. सध्या डीसीआरनुसार ४० हजार रुपये प्रति सदनिकांना देखभाल शुल्कापैकी ५० टक्के शुल्क सीसीच्या वेळेस व ५० टक्के शुल्क पुनर्वसन इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी )च्या वेळेस घेण्यात येते. यापुढे देखभाल शुल्क एकरकमी पुनर्वसन इमारतीला ओसी मंजूर करते वेळी घेण्यात येईल. त्यामुळे पुनर्वसन इमारती बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असल्यामुळे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. यापुढे प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये आरोग्य केंद्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेकरिता विकासकांना भरावयाच्या विविध शुल्कांसाठी असलेली मुदत पुढील नऊ महिन्यांकरिता वाढवण्यात आली आहे. नऊ महिन्यांच्या आत हे शुल्क कधीही भरता येईल. त्यामुळे पुनर्वसनाचे काम जलदगतीने होईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी बँक गॅरंटीचा दर सार्वजनिक मालकीच्या भूखंडावर बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के आहे व खासगी मालकीच्या भूखंडावर ५ टक्के आहे. आता हा दर सर्व योजनांसाठी बांधकाम खर्चाच्या २ टक्के इतका करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे निर्णय बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील पुनर्वसन सदनिकांच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन सदनिकांचे क्षेत्रफळ २६९ चौ.फू.वरून ३०० चौ.फू. करण्याचा निर्णय झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांच्या पात्रतेसंदर्भात परिशिष्ट-२ तयार करण्यामध्ये विलंब होत असल्यामुळे हे काम आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा यांच्या नियंत्रणाखाली एकाच यंत्रणेकडून होईल. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर म्हाडाच्या वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या सर्व परवानग्या ‘एक खिडकी’ योजनेद्वारे देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे भव्य स्मारक चिरागनगर, घाटकोपर येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधण्याचा निर्णय झालेला आहे. परळ येथील बीआयटी चाळीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २२ वर्षे वास्तव्य केलेल्या इमारतीचे जनत करून राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास केला जाईल. त्यामध्ये शोषितांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांची स्मृती दालने उभारली जातील. सध्या तेथे राहात असलेल्या ८० कुटुंबांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय झाला आहे. चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी यांना म्हाडाच्या सोडतीमधील सदनिकांमध्ये प्रत्येकी १० टक्के सदनिका आरक्षित ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. माहुल, मुंबई येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी, म्हाडाने गोराई तसेच मागाठणे, बोरिवली येथे बांधलेल्या ३०० घरांचा ताबा महानगरपालिकेला देण्यात आला. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शासनाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हाडाची सुकाणू अभिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पाचे दीर्घ काळानंतर म्हणजेच २५ वर्षांनंतर काम सुरू झाले आहे. महाडजवळील तळीये (जि. रायगड) येथील अतिवृष्टीमध्ये झालेल्या दुर्घटनेतील घरांची पुनर्बाधणी म्हाडामार्फत करण्यात येणार आहे. सदरची घरे ही आधुनिक व स्थानिक लोकांच्या गरजेनुसार असतील. जनतेने गेल्या दोन वर्षांत शासनावर जो विश्वास दाखवला आणि जे सहकार्य केले त्याबद्दल मी सर्वाचा आभारी आहे. प्रगतिपथावर असलेली कामे लवकरात लवकर पूर्ण करून यापुढील काळात उर्वरित लोकांना निवारा कसा उपलब्ध करून देता येईल याचे नियोजन आम्ही केले आहे.
