मोहन अटाळकर गेल्या काही वर्षांत राज्यात रब्बी हंगामात हरभरा पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना चांगल्या उत्पादनाच्या जोडीने त्याच्या विपणन, विक्री व्यवस्थेवरही लक्ष ठेवायला लागणार आहे. राज्यात रब्बी हंगामात हरभरा पिकाचे लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आणि यंदा पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्यात १ मार्च ते ३१ मे दरम्यान खरेदी केंद्र सुरू राहणार असल्याचे नाफेडने स्पष्ट केले होते. यंदा उत्पादनही वाढले, खुल्या बाजारपेठेपेक्षा नाफेडच्या खरेदी केंद्रावर १ हजार रुपयांनी अधिकचा दर मिळाला. त्यामुळे या केंद्रांवर गर्दी झाली. खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे सांगून राज्यात खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. १८ जूनपर्यंतच मुदतवाढ मिळूनही विविध कारणांमुळे खरेदीचा खोळंबा झाला. या वेळी खरेदीचे नियोजन कोलमडले. यातून यंत्रणांना धडा घ्यावा लागणार आहे. हरभरा हे महाराष्ट्र राज्यातील रब्बी हंगामातील एक महत्त्वाचे कडधान्य पीक आहे. याचे बागायती क्षेत्र थोडेच आहे. हे शाकाहारी लोकांची प्रथिनांची गरज मोठय़ा प्रमाणावर भागविणारे आणि कमीतकमी पाण्यावर येणारे पीक आहे. कडधान्य शेती आणि मानवी आहारात अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. जमिनीचा कस सुधारण्यात व तो टिकवून ठेवण्यात कडधान्य पिकांचे मोठे योगदान असते. या पिकाच्या मुळांवरील ग्रंथीतील र्हायझोबियम जीवाणू हवेतील नायट्रोजन शोषून घेत असल्याने या पिकाची नत्राची गरज बऱ्याचशा प्रमाणात परस्पर भागविली जाते. हरभरा हे जगातील तिसरे महत्त्वाचे कडधान्य असून आशिया खंडात भारत हा प्रमुख हरभरा उत्पादक देश आहे. जगातील ६८ टक्के हरभरा भारतात उत्पादित होतो. मर रोगप्रतिकारक जातींच्या वाढत्या लागवडीमुळे १९९९ पासून भारतात त्याची उत्पादकता वाढली आहे. देशातील कडधान्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ५० टक्के उत्पादन या पिकाचे आहे. देशाच्या एकूण हरभरा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २१ टक्के आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांमध्ये या पिकाचे सर्वात जास्त क्षेत्र आहे. अलीकडील काही वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा भागात हे पीक बागायती क्षेत्रातही घेतले जाते. त्यामुळे या विभागात त्याचे हेक्टरी उत्पादन वाढले आहे. तथापि, ८० टक्के क्षेत्र जिरायत असल्याने राज्यातील सरासरी उत्पादन हेक्टरी ६ क्विंटल आहे. यंदा राज्यात हरभरा लागवडीचे क्षेत्र वाढले. अनेक भागात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने जमिनीतील ओलावा टिकून होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरभरा पिकाला पसंती दिली. उत्पादन वाढेल, हे अपेक्षित असताना त्यादृष्टीने सुरुवातीपासूनच नियोजन करणे आवश्यक असते. पण यंदा ते चित्र दिसले नाही. एरवी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो. कधी किडींमुळे पिकांचे नुकसान होते, अशा स्थितीत शासनाकडून मदतीची अपेक्षा असते. ती पूर्ण होत नाही. जादा उत्पादन झाल्यास बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो. नैसर्गिक आपत्तीत कमी उत्पादन झाल्यास सरकार हस्तक्षेप करून डाळींची आयात करते, त्यामुळे अपेक्षित दर मिळू शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची विचित्र कोंडी आहे. यंदा शेतकऱ्यांना त्याचा अनुभव आला आहे. पीक हाती आल्यानंतर राज्यात ५ हजार २३० रुपये प्रतिक्विंटल या किमान आधारभूत दराने हरभरा खरेदी सुरू करण्यात आली होती. बाजारात हरभरा दर हमीभावापेक्षा कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर गर्दी केली. राज्यात ६७.१३ लाख मे.टन हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट होते. सुरुवातीला एफसीआयकडून खरेदी करण्यात आली. नाफेडचे खरेदीचे उद्दिष्ट २३ मे पर्यंत पूर्ण झाले आणि पोर्टलवर ऑनलाईन खरेदीची नोंदणी बंद झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. मुदतीपूर्वीच खरेदी प्रक्रिया बंद केल्याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. लगेच खुल्या बाजारात हरभऱ्याचे दर पाडण्यात आले, हमीभाव आणि खुल्या बाजारातील दरात किमान १ हजार ते पंधराशे रुपयांची तफावत निर्माण झाली. नोंदणी होऊनही हरभरा खरेदी होऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला. शासनाने तातडीने मुदतवाढ व उद्दिष्ट वाढवून देण्याची मागणी सर्व स्तरातून झाली. केंद्राने ६७.१३ लाख क्विंटल हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यानंतर नव्याने मुदतवाढ देऊन ७ लाख ७६ हजार टनाचे सुधारित उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. पण, तरीही राज्य सरकारला अपेक्षित असलेली ४४ हजार टन खरेदी होऊ शकली नाही. परिणामी —— १८ जूनपर्यंत मुदतवाढ देऊनही वाढीव कोटा लगेच पूर्ण झाल्याने हरभरा खरेदी ठप्प झाली. कृषी विभागाच्या दुसऱ्या अंदाजानुसार राज्यात २७.५६ लाख मेट्रिक टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित होते. या उत्पादनाच्या २५ टक्के म्हणजेच ६.८९ लाख मे.टन हरभरा खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. नाफेडकडे हरभरा खरेदीसाठी राज्यातील सुमारे ५ लाख १० हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी सुमारे ४ लाख शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदी करण्यात आला. अजूनही १ लाखाच्या वर शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदी प्रलंबित आहे. मुळात कृषी विभागाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार राज्यात ३२.८३ लाख टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित धरण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारकडे ८.२० लाख टन वाढीव खरेदीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाच्या आणि राज्य सरकारने पाठविलेल्या आकडेवारीचा ताळमेळ न लागल्याने ४४ हजार टन कोटा कमी आला आणि नियोजनाचा बोजवारा उडाला. मध्यंतरी हरभरा खरेदीला मुदतवाढ मिळाली. मात्र हरभरा भरण्यासाठी बारदान्याचा तुटवडा होता. अनेक ठिकाणी बारदान्याअभावी खरेदी ठप्प पडली. आवक वाढल्याने हरभरा साठवणुकीसाठी जागाही शिल्लक नव्हती. शेतकऱ्यांना हरभरा घेऊन केंद्रावरच रात्र जागून काढावी लागली. आकडेवारी काय? कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात हरभरा लागवडीखालील सरासरी क्षेत्र हे सुमारे १७ लाख ४३ हजार हेक्टर आहे. यंदाच्या हंगामात २८ लाख हेक्टर क्षेत्रात (१६१ टक्के) हरभरा लागवड करण्यात आली. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणात हरभरा लागवड करण्यात येते. विदर्भात यंदा ८ लाख ९० हजार हेक्टरमध्ये, तर मराठवाडय़ात ६ लाख ८१ हजार हेक्टरमध्ये हरभऱ्याचा पेरा झाला होता. पुरेशा प्रमाणात झालेला पाऊस आणि पोषक वातावरण यामुळे उत्पादकता देखील वाढली. कृषी विभागाच्या पहिल्या अंदाजानुसार यंदाच्या रब्बी हंगामात २७.५६ लाख मे.टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित धरण्यात आले होते, तर तिसऱ्या अंदाजात ३२.८३ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे, तर उत्पादकता १०९१ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर इतकी अपेक्षित आहे. २०२०-२१ च्या रब्बी हंगामात २२.३१ लाख हेक्टरवर पेरा झाला. २३.९७ लाख मे.टन उत्पादन झाले, उत्पादकता १०७४ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर, तर २०१९-२० मध्ये २०.४३ लाख हेक्टरमध्ये पेरा, २२.४० लाख मे.टन उत्पादन तर प्रतिहेक्टरी १०९६ किलो उत्पादकता आली होती. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा पेरा वाढल्याचे चित्र होते.
