हर्षद कशाळकर harshad.kashalkar@expressindia.com कोकणात मत्स्य शेती हे शेतीचे एक प्रमुख अंग आहे. पारंपरिक ते थेट आताच्या आधुनिक यांत्रिक पद्धतीने ही मासेमारी सुरू असते. यासाठी शासनाने काही कायदे ठरवून दिले आहेत. यात केलेल्या काही बदलांनी या मत्स्य शेती व्यवसायात सध्या अस्वस्थता सुरू आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९८१ मध्ये सुधारणा केली आहे. २३ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या संदर्भातील आदेश प्रसृत करण्यात आले आहेत. यातील सुधारणा मच्छीमारांच्या मुळावर उठणाऱ्या असल्याचा आरोप केला जात आहे. खासकरून पर्ससिन पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांची यामुळे कोंडी झाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आक्रमक झालेले मच्छीमार आंदोलनावर उतरले आहेत. रायगडात पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी केली जात होती. मात्र कालांतराने यात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. यांत्रिकीकरण वाढले. टॉलिंग मासेमारी नंतर पर्ससिन मासेमारी मोठय़ा प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली, आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांना जास्त फायदा होऊ लागला. यामुळे पारंपरिक आणि आधुनिक मच्छीमारांमध्ये वाद निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. हे वाद विकोपाला जाऊ लागले. त्यामुळे राज्य सरकारने मच्छीमार धोरणात काही सुधारणा केल्या. आता या सुधारणा आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांसाठी जाचक ठरत असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. कोकण किनारपट्टीवर सध्या सुमारे १ हजार १०० पर्ससिन मासेमारी बोटी आहेत. या बोटींना सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी सागरी हद्दीत चार महिने मासेमारी करण्याची परवानगी दिली जाते. डिसेंबरनंतर ही परवानगी काढून घेतली जाते. बंदी कालावधीनंतर या बोटी मासेमारीसाठी गेल्या की त्यांच्यावर कारवाई केली जाते आणि दंडही आकारला जातो. आता या कारवाई विरोधात पर्ससिन मच्छीमार सध्या आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील आक्षी साखर येथील ३ मच्छीमार बोटी मत्स्यव्यवसाय विभागाने पकडल्या. दोन पर्ससिन पद्धतीने मासेमारी केली म्हणून तर एका बोटीवर एलईडी दिव्यांचा वापर करून कारवाई केली म्हणून कारवाई करण्यात आली. अशा पद्धतीने कारवाई होण्याची पहिली वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वी मुरुड तालुक्यातील आगरदांडा येथे अशीच कारवाई करण्यात आली होती. सुधारित कायद्यानुसार अवैध पर्ससिन मासेमारीसाठी १ लाख तर एलईडी दिव्यांच्या साह्याने अवैध मासेमारीसाठी ५ लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी अवैध मासेमारीवर कारवाई करण्याचे अधिकार तहसीलदारांकडे होते. नवीन सुधारणानुसार हे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागालाच देण्यात आलेत, त्यामुळे कारवाई करणारी आणि शिक्षा सुनावणारी यंत्रणा एकच झाली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायदान होणार नाही आणि एकतर्फी निर्णय दिले जातील, असे मच्छीमांरांचा दावा आहे. ‘महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ हा १२ सागरी मैलांपर्यंत लागू आहे. त्यापुढे २०० सागरी मैलांपर्यंत केंद्र सरकारचा अंमल असतो. केंद्र सरकारने याबाबत मासेमारी करण्यासाठी कोणताही कायदा केलेला नाही अथवा निर्बंध घातलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या जलाधी क्षेत्राच्या बाहेर पर्ससिन मासेमारीला परवानगी द्यावी, हा कालावधी सप्टेंबर ते मे पर्यंत असावा, बोटींना बंदरात येण्या-जाण्यास अनुमती द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. एकीकडे यांत्रिकीकरणाला शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे आणि दुसरीकडे आधुनिक पद्धतीने मासेमारी केली म्हणून कारवाई केली जात आहे हा विरोधाभास असल्याचे या मच्छीमारांना वाटते आहे. शासनाचे सुधारित मासेमारी धोरण आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांविरोधात असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. पर्ससिन बोटींवर एकतर्फी कारवाई थांबवावी, सप्टेंबर ते मे या कालावधीत पर्ससिन मासेमारीला परवानगी द्यावी, पर्ससिन बोटींसाठी नवीन परवाने दिले जावेत, जुन्यांचे नूतनीकरण व्हावे यांसारख्या मागण्या त्यांनी शासनाकडे केल्या आहेत. या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पर्ससिन मासेमारीला पारंपरिक मच्छीमारांचा विरोध आहे. मात्र तरीही दरवर्षी पर्ससिन मासेमारी बोटींची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे पर्ससिन बोटींबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मच्छीमारांचा आक्षेप पारंपरिक मच्छीमारांचा पर्ससिन मासेमारीला विरोध आहे. या पद्धतीच्या मासेमारीमुळे सागरी पर्यावरणावर घातक परिणाम होतात. बेसुमार पद्धतीच्या या मासेमारीमुळे अनेक मत्स्यप्रजाती नामशेष होण्याची शक्यता आहेत. लहान मासेही यातून सुटत नाहीत. स्थानिक मच्छीमारांवर यामुळे उपासमारीची वेळ येते. त्यामुळे पर्ससिन मासेमारी नकोच अशी भूमिका पारंपरिक मच्छीमारांकडून घेतली जात आहे. ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना कुठले पीक घ्यावे याचा अधिकार आहे. त्याच प्रमाणे मच्छीमारांना कुठल्या पद्धतीने मासेमारी करावी याचा अधिकार असायला हवा. पर्ससिन मासेमारांना चार महिने मासेमारीसाठी परवानगी दिली जाते. या कालावधीत वादळ, वारे झाले तर मासेमारी बंद ठेवावी लागते. अशावेळी पर्ससिन मासेमारीसाठी मिळणारा कालावधी अत्यल्प असतो. दोन ते अडीच महिने मासेमारी करून वर्षभर घर चालवणे आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही, त्यामुळे शासनाने पर्ससिन मासेमारीबाबत धोरणाचा पुन्हा विचार करायला हवा. - डॉ. कैलास चौलकर, मच्छीमार नेते.
