‘चेटकीण ठरवलेली अणुऊर्जा’ या राजीव साने यांच्या लेखानंतर वातावरणातील नैसर्गिक किरणोत्सार आणि अणुवीज प्रकल्पांमुळे होणारा किरणोत्सार, तसेच अणुवीज प्रकल्पांतील विजेची किफायत या दोन विषयांवरील वाद पुन्हा ताजे झाले. या मुद्दय़ांवरील आणखी मतांतरांसोबत, अणुऊर्जेला ‘चेटकीण न ठरवणाऱ्या’ देशांनीही गेल्या काही वर्षांत तिचे प्रमाण कमी केले ते का, तसेच विरोधकांनी मांडलेले मुद्देही वैज्ञानिक असू शकतात हे एन्रॉन (दाभोळ) प्रकल्पाबाबत कसे दिसले, हे सांगणारा प्रतिवाद..
‘चेटकीण ठरवलेली अणुऊर्जा’ हा राजीव साने यांच्या ‘गल्लत-गफलत-गहजब’ सदरातील लेख (१७ मे) आणि त्यावरील प्रदीप इंदुलकर यांचा प्रतिवाद (गुरुवार, २३ मे) यानंतरही काही मुद्दे लोकहिताच्या दृष्टीने मांडणे आवश्यक आहे. सानेंचा लेख अणुऊर्जेबाबत लोकशिक्षण करण्यासाठी न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनने (एनपीसीआयएल) छापलेल्या साहित्यालाच अंतिम सत्य मानून लिहिला, हे उघड आहे. एनपीसीआयएलच्या साहित्यात अनेक अर्धसत्य, अवैज्ञानिक मुद्दे आहेत. त्यात ‘किरणोत्सार धोकादायक तर नाहीच उलट माणसाचा ‘दोस्त’ आहे’ हे समजावण्यासाठी, ‘गर्भाच्या वाढीची माहिती मिळवण्यासाठी केलेल्या सोनोग्राफीमध्ये किरणोत्साराचा उपयोग केला जातो पण त्यामुळे गर्भावर कोणताही दुष्परिणाम होत नाही’ अशी अवैज्ञानिक विधाने केलेली आहेत. सोनोग्राफीमध्ये कोणताही किरणोत्सार नव्हे तर उच्च वारंवारितेच्या ध्वनिलहरींचा उपयोग केला जातो.
पुण्यातील नसíगक किरणोत्साराची पातळी वर्षांला ५५०० मायक्रोसिव्हर्ट (संदर्भ : Indian Journal of Pure & Applied Physics, Vol. 44, May 2006, pp. 353-359) एवढी असताना ती १२०० आहे असे साने म्हणतात. अणुवीज प्रकल्पात किरणोत्सार वर्षांला ५० मायक्रोसिव्हर्ट एवढा नगण्य असतो यावरून साने यांनी काढलेला निष्कर्ष औरच आहे. ते म्हणतात : अणुवीज प्रकल्पातील कामगार हा घरच्यापेक्षा डय़ुटीवर असताना किरणोत्साराच्या प्रभावापासून अधिक सुरक्षित असतो. किरणोत्साराचा परिणाम हा एकत्रित, संकलित असतो. अणुवीज प्रकल्पात नसíगक किरणोत्सर्ग कमी किंवा शून्य होत नाही उलट त्यात वर्षांला आणखी ५० मायक्रोसिव्हर्टची भर पडते.
साने यांनी तारापूर अणुवीज प्रकल्पाच्या शेजारच्या घिवली गावाला प्रत्यक्ष भेट द्यावी. तिथल्या गावकऱ्यांशी, प्रकल्पातील कंत्राटी कामगारांशी बोलून वास्तव जाणून घेऊनच लिहावे.
‘अणुस्फोट’, अपघात, किरणोत्सार आणि परिणाम
चेर्नोबिलमध्ये ‘अणुस्फोट’ किंवा फुकुशिमामध्ये ‘हायड्रोजन’ बाँबचा स्फोट झाला होता, अशा अर्थाचे मूळ विधान विरोधकांचे नाही. चेर्नोबिलमध्ये ग्राफाईट रॉड्सनी पेट घेतला, स्फोट झाला आणि अणुभट्टीचे छत उडून हिरोशिमा बाँबच्या स्फोटाच्या किरणोत्साराच्या तुलनेत ३०० ते ४०० पट अधिक किरणोत्सार वातावरणात पसरला.
चेर्नोबिलच्या किरणोत्साराचे परिणाम काय झाले? २७ वर्षांनंतर आजही चार हजार चौ. कि.मी. टापूत (म्हणजे उदाहरणार्थ- रत्नागिरी जिल्ह्याचे जवळपास अध्रे क्षेत्रफळ) मानवी वस्तीला परवानगी नाही. आजही १,००,००० चौ.कि.मी. प्रदेश (म्हणजे महाराष्ट्राच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत एकतृतीयांश भाग) शेती करण्यास अयोग्य आहे. फुकुशिमा भोवतालचा ‘एक्सक्लूजन’ टापू एक हजार चौ.कि.मी.चा आहे. चेर्नोबिलच्या अपघातग्रस्त अणुभट्टीपेक्षा प्रस्तावित जैतापूर प्रकल्प दसपट मोठा आहे एवढे म्हणणे येथे पुरेसे व्हावे.
वापरून झालेल्या अणुइंधनाच्या साठय़ाचा धोका
आज एनपीसीआयएल, डिपार्टमेंट ऑफ अ‍ॅटॉमिक एनर्जीकडे जैतापूर, कुडनकुलम येथे वापरलेल्या इंधनाच्या पुनप्र्रक्रियेचा निश्चित आराखडा नाही. पुनप्र्रक्रिया कोठे केली जाणार हे निश्चित नाही. सध्याच्या कल्पक्कम, तारापूर आणि ट्राँबे येथील प्रकल्पांमध्ये ही पुनप्र्रक्रिया करता येणार नाही. म्हणजे वापरून झालेले इंधन प्रकल्पांच्या जागीच ‘कूलिंग पीरियड’पेक्षा बरीच वष्रे साठवून ठेवावे लागणार हे स्पष्ट आहे.
तसेच ईपीआर डिझाइनप्रमाणे वापरलेले इंधन साठवण्याची सोय ही ‘कंटेनमेंट’च्या बाहेर आणि ‘जमिनी’वर असणार आहे. असे वापरलेल्या इंधनाचे साठे अपघात, दहशतवादी हल्ल्यांच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहेत हे ‘९/११’ नंतर अमेरिकेत मान्य केले गेले.
घटत चाललेली घातक अणुवीज
१९७९नंतर आजपर्यंत अमेरिकेत एकाही नवीन अणुवीज प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. फुकुशिमाच्या दुर्घटनेने पुनश्च स्पष्ट केलेल्या अणुवीज प्रकल्पांच्या धोक्यांची गांभीर्याने नोंद घेत २५ टक्के अणुवीज वापरणाऱ्या जर्मनीने अणुविजेपासून फारकत घेण्याचा निर्णय घेतला. ३० टक्के अणुविजेवर अवलंबून असणाऱ्या जपानमध्ये फुकुशिमानंतर उर्वरित ५० प्रकल्पांपकी फक्त दोन प्रकल्प आज चालू आहेत. विजेचा तुटवडा निर्माण होऊनही जपानी जनता अणुप्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या पूर्ण विरोधी आहे. ७५ टक्के अणुविजेवर अवलंबून असणाऱ्या फ्रान्समध्येही २०२५पर्यंत हे अवलंबित्व ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय झाला आहे. पेनली येथील अरेवाचा ईपीआर प्रकल्प फ्रान्सने रद्द केला आहे. आज जगातील अणुवीज निर्माण करणाऱ्या बहुतेक देशांमध्ये तांत्रिक-आíथक व्यवहार्यतेच्या, घातकतेच्या निकषांवर आणि जनमताला स्वीकारून अणुविजेपासून कायमची फारकत घेण्याकडे वाटचाल सुरू आहे हे नजरेआड करून चालणार नाही.
भारताची ‘दूरदृष्टी’ आणि समर्थकांचे अदूरदíशत्व
भारताचा थोरियमआधारित अणुकार्यक्रम वास्तवात येण्यासाठी ‘फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर’ तंत्रज्ञान हे व्यावसायिक पातळीवर यशस्वी होण्याची पूर्वअट आहे. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशांनी त्यांच्याकडील फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर आणि संशोधन कार्यक्रम का गुंडाळले हे साने यांना अभ्यासता येणे सहज शक्य आहे. फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञान यशस्वी होणार असे दडपून सांगून त्याच्या बळावर आजच मोठे, महागडे, तांत्रिक-आíथक निर्णय घेणे म्हणजे भारतीय जनतेचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे. याबाबतीत केवळ अणू आस्थापनांच्या आराखडय़ांनी, दाव्यांनी दिपून न जाता डोके ठिकाणावर ठेवून अत्यंत काळजीपूर्वक आणि परखड तांत्रिक-आíथक मूल्यमापन करण्याची गरज आहे.
एन्रॉनचा धडा – कोणी घेतला नाही?
अनेक ‘सरकारी’ तज्ज्ञांनी एन्रॉनची पाठराखण केली, काहींनी तोंडावर पट्टी लावून घेतली. थोडय़ाच तज्ज्ञांनी एन्रॉन प्रकल्पाचा तांत्रिक, आíथक आणि इतर सर्व बाजूंनी अभ्यास करून विरोधाची भूमिका घेतली. एन्रॉनविरोधात करार, तंत्रज्ञान, प्रकल्पाचा खर्च आणि न परवडणारी विजेची किंमत हे महत्त्वपूर्ण मुद्दे होते. विरोधकांचे मुद्दे १०० टक्के बरोबर होते हेच १९९७ नंतरच्या घडामोडी स्पष्टपणे दाखवतात.
आज महाराष्ट्रात विजेचा तुटवडा असताना दाभोळचा २००० मेगावॉट क्षमतेचा अत्यंत आधुनिक प्रकल्प नसíगक वायू उपलब्ध नाही म्हणून बंद ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक द्रविभूत नसíगक वायूचे पुनर्वायूकरण करण्याचा प्रकल्प २०१३च्या जानेवारीतच कार्यान्वित केला आहे. द्रविभूत नसíगक वायूचा पुरेसा साठाही प्रकल्पस्थानी आहे. पण महागडा द्रविभूत नसíगक वायू वापरून केलेली वीज न परवडणारी आहे म्हणून खरे तर वीजनिर्मिती बंद केली आहे. नेमके हेच २० वर्षांपूर्वी एन्रॉन प्रकल्पाविरुद्ध बोलण्याची हिम्मत करणाऱ्या तज्ज्ञांनी सप्रमाण दाखवून दिले होते. चुकीची तंत्रज्ञान निवड व त्यातून निर्माण होणारी अत्यंत महागडी, न परवडणारी वीज आणि एकूणच प्रकल्प महाराष्ट्राच्या, देशाच्या दृष्टीने विघातक आहे म्हणून एन्रॉन रद्द करण्याची मागणी होती.
आज अरेवाच्या फ्रान्समधील फ्लॅमनव्हिल येथे उभारण्यात येणाऱ्या ईपीआर प्रकल्पाचा खर्च भारतीय चलनात प्रति मेगावॉट ३८ कोटी रुपये एवढा अपेक्षित आहे. म्हणजे जैतापूरच्या सहा अणुभट्टय़ांच्या ९९०० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे तीन लाख ७५ हजार कोटी रुपये एवढा होईल; म्हणजेच एका अणुभट्टीचा खर्च ६२५०० कोटी रुपये भरेल. समजा त्याचा ‘भारतीय’ खर्च २० टक्के कमी धरला तरी जैतापूर अणुवीज प्रकल्पाचा प्रति मेगावॉट खर्च हा एन्रॉन प्रकल्पाच्या प्रति मेगावॉट खर्चाहून चौपटीपेक्षाही अधिक असेल आणि वीजनिर्मितीचा खर्चदेखील एन्रॉनपेक्षा अधिक असेल. साने यांनी थोडी आकडेमोड केली, हिशेब मांडले तर त्यांच्याही हे सहज ध्यानात यावे. असा प्रकल्प कोणत्या निकषांवर स्वीकारायचा? सानेंनी असे साधे-सोपे प्रश्न विचारायला नकोत का?
जैतापूर प्रकल्प जबरदस्तीने पुढे रेटण्यापूर्वी त्याबाबतची सर्व तांत्रिक, आíथक खर्चाबाबतची माहिती नागरिकांसाठी खुली करा आणि प्रकल्पाच्या लाभ-हानीची राष्ट्रपातळीवर जाहीर चर्चा करा, ही मागणी विरोधक करत आहेत. विजेसाठी नव्हे तर केवळ राजकीय हितसंबंधांसाठी भारतीय जनतेवर लादल्या जाणाऱ्या जैतापूरसारख्या घातक प्रकल्पांचे समर्थन करण्यापूर्वी साने यांनी किमान प्रकल्पाचा खर्च तरी खुला करण्याची मागणी न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशनकडे करायला नको का?
लेखकद्वय ‘कोकण बचाव समिती’शी संबंधित आहे.
त्यांचे ई-मेल : vivekmonteiro@yahoo.com व adwait.pednekar@gmail.com
