एका अभ्यासाच्या निमित्ताने अमरावती, गडचिरोली व नंदुरबार या आदिवासी जिल्हय़ांतील काही अंगणवाडय़ांना भेटी देताना, अनुभवातून, अनौपचारिक संवादांतून आणि ‘ऑफ द रेकॉर्ड सांगतो..’ म्हणून खासगीत दिल्या गेलेल्या कबुल्यांमधून उमगलेल्या वस्तुस्थितीचे हे एक कथन.. कुपोषण हा विषयच कसा नोंदींबाहेर जातो आहे, याची इशाराघंटा वाजविणारे.. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस) देशातील सर्वात मोठी व दीर्घकाळ राबवण्यात येणारी योजना आहे. ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचा पोषण व आरोग्यविषयक दर्जा राखणे, त्यांच्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व शैक्षणिक वाढीकडे लक्ष पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. असे असले तरी या योजनेची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागते. कारण अंगणवाडीतून ज्या सेवा मिळायला पाहिजेत त्या सेवा आजही पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याचे निदर्शनास येते. याचे कारण सरकारची कुपोषणमुक्तीची धोरणे व आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात खुंटलेल्या (स्टंटेड) बालकांचे प्रमाण सर्वाधिक : ४७.९% आहे. तर आताची कुपोषित असणारी बालके जेव्हा २०३० सालापर्यंत कमावती होतील, तेव्हा त्यांची उत्पादनक्षमता कमी झाल्याने देशाला ४६ अब्ज डॉलरची (किमान २३०० अब्ज रुपये) हानी सहन करावी लागणार असल्याचे ‘सेव्ह द चिल्ड्रेन’ संस्थेच्या अभ्यासातून दिसून येते. सरकारी अहवालानुसार कुपोषणाचे आकडे कमी होताना दिसत असले तरी प्रत्यक्ष चित्र मात्र वेगळेच आहे. उदाहरणार्थ, वजन हा एक पोषणस्थिती ठरवण्याचा महत्त्वाचा निकष आहे. यासाठी आयसीडीएसकडून अंगणवाडय़ांना झोळीचे तर काही ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे दिले आहेत. मात्र वजनकाटे बंद किंवा नादुरुस्त असणे, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे वापरता न येणे, अशा कारणांमुळे खरी वजने नोंदवण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास येते. वजनमापे निरीक्षकाकडून दरवर्षी वजनकाटे प्रमाणित करणे बंधनकारक असले तरी वजनकाटे वर्षांनुवर्षे प्रमाणित केलेले नाहीत. परिणामी प्रत्यक्ष वजनापेक्षा कमी-जास्त वजन नोंदवले जाऊन साधारण बालक कुपोषित किंवा कुपोषित बालक साधारण श्रेणीतही नोंदवले जाण्याची शक्यता दिसते. ‘खरी वजने लिहिली आणि कुपोषित मुलांची संख्या वाढली तर सेविकांवरच दबाव येतो. ‘तुम्ही कामच करीत नाही’ असे म्हणून अडवणूक होताना दिसते. कधी कधी एखादे मूल कमी वजनामुळे कुपोषणाच्या श्रेणीत जात असेल तर त्याला साधारण श्रेणीत दाखवण्यासाठी वरिष्ठांकडूनच सांगितले जाते,’ असे अनुभव अंगणवाडी सेविका सांगतात. अशा कारभारामुळे कुपोषणाची खरी आकडेवारी तरी कशी समोर येणार? पोषणनिकष व ‘तपासण्यां’चा घोळ ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांमधील कुपोषण मोजण्यासाठी आयसीडीएस व आरोग्य विभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. आयसीडीएसकडून मुलांच्या वयानुसार वजनाच्या आधारे मध्यम (एमयूडब्लू) व तीव्र (एसयूडब्लू) कुपोषित तर आरोग्य विभागाकडून उंचीनुसार वजन किंवा दंडघेरानुसार ‘एमएएम’ व ‘एसएएम’ मुलांची निवड केली जाते. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या निकषांनुसार ‘एसएएम’ श्रेणीत येणाऱ्या मुलांनाच उपचार व इतर सुविधा दिल्या जातात. तर अंगणवाडी सेविकेने पाठवलेले मूल तीव्र कुपोषित असले तरी ‘एसएएम’ श्रेणीत नसल्याने त्याला उपचाराअभावी परत पाठवले जाते. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरोग्य विभाग व आयसीडीएसचे पोषणस्थिती ठरवण्याचे निकष एकच असणे गरजेचे आहे. तसेच सद्य:स्थितीत बालके कुपोषण श्रेणीत आल्यावर त्याला कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु बालके कुपोषित होण्याची वाट न बघता, कुपोषण प्रतिबंधावरच जास्त लक्ष देणे आवश्यक आहे. मुलांची प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून प्रत्येक तीन महिन्याला, तर राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत सहा महिन्यांतून एकदा आरोग्य तपासणी होणे बंधनकारक आहे. मात्र ठरावीक अंगणवाडय़ा वगळता या मुलांची प्रत्यक्ष नियमित आरोग्य तपासणी होत नसल्याचा पालकांचा अनुभव आहे. अमरावती जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांच्याच नोंदी प्रमाण मानून तपासणी झाल्याची नोंद डॉक्टरांकडून केली जाते. नंदुरबारमध्ये आरोग्य तपासणीच्या नोंदी फक्त शेरा बुकमध्ये आढळतात. गडचिरोलीमध्ये रा. बा. स्वा. कार्यक्रमांतर्गत मुलांची नावे न नोंदवताच तपासणी केल्याची कार्डे दिली असल्याचे दिसून येते. आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे एखादे कुपोषित बालक दगावले तर याची सोयीस्करपणे जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकली जात असल्याचे ‘ऑफ दि रेकॉर्ड’ समजते. तर ‘आयसीडीएस आणि आरोग्य विभागाच्या माहितीमध्ये कुपोषणाच्या प्रमाणात फरक दिसू नये, यासाठी कुपोषणाचे प्रमाण जिथे कमी दिसते ती माहिती ग्राह्य धरली जात असल्याचे एका डॉक्टरांनी खासगीत नोंदवले. ग्राम बालविकास केंद्रांचा बोजवारा तीव्र कुपोषित मुलांना कुपोषणातून बाहेर काढण्यासाठी गावपातळीवर अंगणवाडीच्या माध्यमातून ग्राम बालविकास केंद्र (व्हीसीडीसी) चालवले जाते. यातून तीव्र कुपोषित मुलांना एक महिन्यासाठी दिवसातून ५ ते ८ वेळा पूरक आहार व आरोग्य तपासणीची सुविधा दिली जाते. त्यासाठी प्रति बालक १२०० रुपयांप्रमाणे निधी देण्यात येतो. पूर्वी मध्यम व तीव्र कमी वजनाच्या बालकांनाही व्हीसीडीसीचा लाभ मिळे. सध्या फक्त ‘एसएएम’ बालकांनाच या सेवा मिळतात. याबाबत अंगणवाडी सेविका सांगतात की, अंगणवाडीत कुपोषित बालके असली तरी निधीअभावी त्यांच्यासाठी योग्य वेळी व्हीसीडीसी लावता येत नाही. मेळघाटातील एका कुपोषित मुलाच्या पालकाने सांगितले, ‘आदिवासी भागामध्ये शेतीतून मिळणारे उत्पन्न पुरत नाही. रोहयोची कामे उशिरा काढली जातात, तोपर्यंत घरातील कर्ती मंडळी रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. मग गावात कामासाठी लोक नाहीत असे ‘सरकारी कारण’ देऊन ही कामे काढलीच जात नाहीत. त्यामुळे मुलांना घेऊन मिळेल तिथे, मिळेल ती मजुरी करण्यासाठी लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागते.’ - हीच स्थिती इतर आदिवासी जिल्ह्यांचीही आहे. स्थलांतराच्या काळातच मुलांच्या पोषण व आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. म्हणून कुपोषण घालवायचे असेल तर रोजगाराच्या योजनांची योग्य वेळी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. कुपोषण कमी करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक पाडय़ावर अंगणवाडीचे धोरण शासनाने अवलंबले होते. मात्र अंगणवाडी सेविकांच्या निवडीतील राजकीय हस्तक्षेपामुळे बऱ्याच अशिक्षित महिलांची शाळेच्या बनावट दाखल्यांच्या आधारे नियुक्ती झाल्याचे गावकरी सांगतात. ‘आमच्या गावातील अंगणवाडी सेविकेला वाचता-लिहिताच येत नाही तर त्या काय मार्गदर्शन करणार? त्या प्रशिक्षणाला जात असल्या तरी वजने घेऊन कुपोषणाची श्रेणी काढण्यासाठी त्यांना एखाद्या शिकलेल्या व्यक्तीचीच मदत घ्यावी लागते,’ अशी खंत गावकरी व्यक्त करतात. परिणामी पोषणस्थिती काढणे, रजिस्टरवरील नोंदी, पालकांचे समुपदेशन कार्यक्षमरीत्या होत नाहीच, शिवाय शासनाला चुकीचे अहवाल दिले जातात. अशा एकमेकांना पाठीशी घालण्याच्या धोरणाचा कुपोषण निर्मूलनावर परिणाम होतो. वितरण व्यवस्थेचा प्रश्न आदिवासी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था महत्त्वाची आहे. अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना महिन्याला ३५ किलो धान्य मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र नंदुरबारसारख्या आदिवासी भागात ही योजना रेशन दुकानदारांच्या मर्जीप्रमाणे राबवली जाते. काही गावांत पाच-सहा महिन्यांपासून रेशनच मिळाले नसल्याचे गावकरी सांगतात. अमरावतीमध्येही दोन महिन्यांतून एकदाच रेशन मिळते. तेही अपुरेच! असे का? तर धान्याचा साठा अपुरा येत असल्याचे रेशन दुकानदाराकडून लोकांना सांगितले जाते. अशा वेळी ज्यांची बाहेरून धान्य खरेदी करण्याची आíथक कुवत नाही, त्यांनी काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. मग राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम फक्त निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यापुरताच का? केंद्र सरकारने २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी केला आहे. त्यानुसार आयसीडीएसचे बजेट १६,३१६ कोटींवरून फक्त ८,००० कोटी झाले आहे. तर रोहयोच्याही निधीत कपात करण्यात आली. या सर्वाचा परिणाम साहजिकच कुपोषण निर्मूलनावर होणार आहे. अंगणवाडी सेविका आयसीडीएसच्या अंमलबजावणीचा कणा असल्या तरी त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न बिकट झाला आहे. त्यांना महिनोन्महिने मानधन मिळत नसून, कधी कधी निम्मेच मानधन दिले जाते. तर प्रवास भाडय़ाच्या रकमेसाठी वर्षभर वाट बघावी लागते. या वर्षी मानधनासाठी दिलेल्या वाढीला स्थगिती दिल्यामुळे सेविकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याशिवाय सेविका व मदतनीस यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन तत्त्वावर घेणे, योग्य प्रशिक्षणाचा अभाव, प्रत्यक्ष कामापेक्षा ‘रेकॉर्ड मेंटेन’ करण्यावर भर अशा प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. अंगणवाडी सेविकांनी वारंवार आंदोलनांचा मार्ग पत्करूनही त्यामध्ये बदल झालेला नाही. याचा परिणाम योजनेच्या अंमलबजावणीवर निश्चितच होत आहे. देशाची भावी पिढी सक्षम करण्याच्या दिशेने धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी आवश्यक आहे. लहान मुले मात्र कुणाचीही ‘व्होट बँक’ नसल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षाला याचे सोयरसुतक नाही. कुपोषण कमी करायचे तर आयसीडीएस व आरोग्य स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मिती करणे, सार्वजिक वितरणव्यवस्था, आयसीडीएस व सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था लोकाधारित देखरेखीसारख्या माध्यमातून उत्तरदायीही झाली पाहिजे. यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती नसेल, तर कुपोषण निर्मूलन हा फक्त देखावाच ठरत राहील. विनोद शेंडे
