मेधा कुळकर्णी, मृणालिनी जोग आणि उत्पल व. बा. हार्वर्ड विद्यापीठातल्या जिओग्राफिक इनसाइट्स लॅबने एनएफएचएस पॉलिसी ट्रॅकर फॉर पार्लमेंटरी कॉन्स्टिटय़ुअन्सी असं संशोधन करून देशातल्या सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांमधल्या समस्या मांडल्या आहेत. त्यातून राज्यातील ४८ मतदारसंघांतील कळीचे किमान काही मुद्दे उपलब्ध झाले आहेत. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर दृष्टिक्षेप. केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये राष्ट्रीय डेटा शेअरिंग आणि अ‍ॅक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDAP) अमलात आणल्याने भारत सरकारच्या योजनांचा परिणाम अजमावणारी आरोग्य आणि विकासाशी संबंधित विविध विदा एकत्रितपणे मिळणं सुलभ झालं. प्रशासनाकडून जिल्ह्याची माहिती संकलित केली जाते. पण एक जिल्हा म्हणजे एक लोकसभा मतदारसंघ, असं नसतं. अशा स्थितीत, खासदारांनी त्यांच्या विशिष्ट भागाचे प्रश्न कोणत्या डेटाआधारे जाणून घ्यावेत, ही अडचण हार्वर्ड विद्यापीठातल्या जिओग्राफिक इनसाइट्स लॅबने एनएफएचएस पॉलिसी ट्रॅकर फॉर पार्लमेंटरी कॉन्स्टिटय़ुअन्सी या इंटरअ‍ॅक्टिव प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने सोडवली आहे. () राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) धोरण आखणीसाठी महत्त्वाचं. मुख्यत: आरोग्य निदर्शकांची मोजणी राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात जिल्हानिहाय केली जाते. हार्वर्ड विद्यापीठातील जिओग्राफिक इनसाइट्स लॅबने तंत्रज्ञान वापरून दीर्घ संशोधनातून २०१६ मधल्या एनएफएचएस चार आणि २०२१ मधल्या एनएफएचएस पाच या दोन अहवालांच्या आधारे भारतातल्या सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांतील तुलनात्मक अंदाजित माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. प्रा. एस. व्ही. सुब्रमनियन यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या एनएफएचएस पॉलिसी ट्रॅकर फॉर पार्लमेंटरी कॉन्स्टिटय़ुअन्सी संशोधनात एकूण ९३ आणि महाराष्ट्रासाठी त्यापैकी सुमारे ८६ निदर्शक वापरले आहेत. आम्ही याच संशोधनातून महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांतील स्थिती आणि समस्या धुंडाळल्या आहेत. मुलींचं शिक्षण, मुलींचं, महिलांचं आणि बालकांचं आरोग्य, बालविवाह यासह आम्ही २६ निदर्शकांचा अधिक विचार केला. आम्ही या निर्देशांकांचं, त्यांच्या स्थितीनुसार वर्गीकरण केलं. एनएफएचएस चार ते पाच या काळात स्थिती बदलली नाही, स्थिती बिघडली, स्थिती जास्त बिघडली, स्थिती सुधारली, स्थिती चांगली सुधारली या प्रकारे, प्रत्येक निदर्शकाबाबतची महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांची स्थिती समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. आम्ही विचारात घेतलेल्या २६ पैकी मासिक पाळी व्यवस्थापन या निदर्शकात सर्वच्या सर्व ४८ लोकसभा मतदारसंघांत सुधारणा दिसते आहे. मासिक पाळी व्यवस्थापनाचं भारताचं प्रमाण ७७.६ टक्के आहे. महाराष्ट्राचं प्रमाण त्याहून अधिक म्हणजे ८४.८ टक्के आहे. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघ त्यात अव्वल स्थानी दिसतो. मुलींना, त्यांच्या आयांना मासिक पाळीबाबत माहिती देण्याचे जोरकस प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारने २००९ पासून सुरू केले. युनिसेफ आणि अन्य एनजीओही यात भागीदारी करत आल्या. या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. धुळे, जळगाव आणि अमरावती वगळता अन्य ४५ मतदारसंघांत दवाखान्यातली प्रसूती या निदर्शकात सुधारणा झाली आहे. एनएफएचएस चारमधील ६४.५ टक्क्य़ांपासून एनएफएचएस पाचमधील ८०.४ टक्क्य़ांपर्यंत मजल गाठत नंदुरबार मतदारसंघाने यात मोठी आघाडी घेतल्याचं दिसतं. केंद्र सरकारने २००५ साली सुरू केलेली जननी सुरक्षा योजना, २०११ मध्ये सुरू केलेला जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आणि २०१७ पासून सुरू असलेली प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना याद्वारे देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात मातांना अनुदान देऊन दवाखान्यात प्रसूतीसाठी प्रोत्साहित केलं जात आहे. मातामृत्यू आणि अर्भकमृत्यू थोपवण्याचा हा एक मार्ग आहे. दवाखान्यातल्या प्रसूतींच्या संख्येसोबतच सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाणही वाढताना दिसतं. चंद्रपूर, मुंबई उत्तर-पूर्व, परभणी, नागपूर, नांदेड आणि रामटेक या सहा मतदारसंघांत सिझेरियन प्रसूतींच्या एकूण संख्येत घट झाली आहे. उर्वरित ४२ मतदारसंघांत ती वाढल्याचं दिसतं. मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघात ही वाढ सर्वाधिक आहे. अमरावती, गडचिरोली-चिमूर, भंडारा-गोंदिया, दिंडोरी या मतदारसंघातलं सिझेरियन प्रसूतींचं वाढतं प्रमाण बघता हा शहरी प्रकार राहिलेला नाही, हे दिसतं. खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांत सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाण कमी असायचं. मात्र, आता तसं राहिलेलं नाही. मावळ, नांदेड, रामटेक, नागपूरवगळता अन्य ४४ मतदारसंघांत शासकीय रुग्णालयांत सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाण वाढलं आहे. पुणे मतदारसंघात ते सर्वाधिक वाढलं आहे. एनएफएचएस चारमधल्या ८.६ टक्केवरून एनएफएचएस पाचमध्ये ते ३१.५ टक्के इतकं वर गेलं आहे. खासगी रुग्णालयांत सिझेरियन प्रसूतींचं प्रमाण ४१ मतदारसंघांत वाढलं आहे. प्रसूतीपूर्व पहिल्या तिमाहीतली तपासणी हा एक दंडक गर्भवतीच्या आरोग्य तपासणीत महत्त्वाचा असतो. या निदर्शकात एकूण १४ मतदारसंघ पिछाडीवर दिसतात. या निदर्शकात सर्वाधिक सुधारणा दिसते ती मुंबई दक्षिण मतदारसंघात आणि त्यापाठोपाठ उस्मानाबाद मतदारसंघात. महिलांमधल्या रक्तदाबाच्या समस्या या निदर्शकात सर्वच स्थिती बिघडलेली दिसते. महिलांमधला रक्तक्षय या निदर्शकात तब्बल ३१ मतदारसंघांतील स्थिती चांगली नाही. सर्वाधिक दु:स्थिती वर्धा मतदारसंघात दिसते. तिथे हे प्रमाण एनएफएचएस चारमधल्या ४२ टक्क्यांवरून एनएफएचएस पाचमधल्या ६० टक्क्यांवर पोचलं आहे. म्हणजे १८ टक्क्यांनी वाढलं आहे. त्या मागोमाग बुलढाणा मतदारसंघात महिलांमधल्या रक्तक्षयाचं प्रमाण १६.४ टक्क्यांनी वाढलेलं दिसतं. किशोरवयीन गरोदरपणात घट झालेले ३० मतदारसंघ आहेत. मुलींच्या बालविवाहाचं प्रमाण सर्वाधिक वाढतं असणारा मतदारसंघ आहे सोलापूर. २०१६ ते २०२१ या काळात तिथलं प्रमाण १०.६ टक्क्यांनी वाढलं आहे. धुळे मतदारसंघात ते ५.३ टक्क्यांनी आणि परभणी मतदारसंघात ४ टक्क्यांनी वाढलं आहे. या निदर्शकात सर्वाधिक सुधारणा अहमदनगर मतदारसंघात दिसते. आठवी-नववीत शाळा सुटलेल्या मुली बालविवाहाच्या सापळय़ात अडकण्याचा संभव अधिक. म्हणूनच, मुलींचं दहा वर्ष आणि त्याहून अधिक शिक्षण असा एक निदर्शक आहे. यात हातकणंगले, सोलापूर, पालघर आणि नांदेड हे चार मागे पडलेले मतदारसंघ वगळता उर्वरित ४४ मतदारसंघात सुधारणा आहे. चांगली कामगिरी दर्शवणाऱ्या मुंबईतल्या सहाही मतदारसंघांच्या जोडीला भिवंडीत २३.७ टक्क्यांनी सुधारणा झालेली दिसते. मुलींच्या शाळा उपस्थितीतही भिवंडी मतदारसंघात सर्वोत्तम कामगिरी दिसते. एनएफएचएस चारमधल्या ६४.५ टक्क्यांवरून एनएफएचएस पाचमध्ये ८५ टक्के अशी १०.५ टक्क्यांनी सुधारणा दिसते. १३ मतदारसंघांत मुलींच्या शाळा उपस्थितीत घट आहे. यात रायगड लोकसभा मतदारसंघ तळाशी आहे. बारामती, शिरूर आणि मुंबई उत्तर-पश्चिम हे तीन मतदारसंघ वगळता बालकांचं लसीकरण या निदर्शकात सर्वत्र सुधारणा दिसते. बारामती मतदारसंघात लसीकरणाचं प्रमाण एनएफएचएस चारमधल्या ७४.८ टक्क्यांपासून एनएफएचएस पाचमध्ये ६७ टक्के झालेलं दिसतं. म्हणजे जवळपास ७ टक्क्यांची घट आहे. लसीकरणात पालघर मतदारसंघ अव्वल स्थानी आहे. तिथे हे प्रमाण एनएफएचएस चारमधल्या ४३.६ टक्क्यांपासून एनएफएचएस पाचमध्ये ८९.६ टक्के इतकं वाढलेलं आहे. म्हणजे, ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नंदुरबार ३४.४ टक्के, बीड २२.३, चंद्रपूर २१.३ टक्के, गडचिरोली १५ टक्के, धुळे १४.८ टक्के अशी लसीकरणाच्या प्रमाणात आणखी काही मतदारसंघांतील दिसणारी वाढ आहे. पोलिओ लसीकरणाचे तीन डोस या निदर्शकात बारामती, परभणी, औरंगाबाद हे तीन वगळता उर्वरित ४५ मतदारसंघात सुधारणा आहे. हिपॅटॅटिस बी लसीकरणात बारामती मतदारसंघात ११.८ टक्क्यांची तर जालना मतदारसंघात १०.५ टक्क्यांची घट दिसते. यात परभणी, पुणे, यवतमाळ-वाशीम हे मतदारसंघही मागे पडले आहेत. उर्वरित ४३ मतदारसंघ हिपॅटॅटिस बी लसीकरणात आघाडीवर आहेत, असं दिसतं. अ जीवनसत्त्वाचा डोस हाही एक निदर्शक आहे. त्यात १९ मतदारसंघांमध्ये सुधारणा आणि २९ मतदारसंघांमध्ये बिघाड आहे. लातूर मतदारसंघात जवळपास २१ टक्के वाढ आहे. दिंडोरी मतदारसंघ सर्वात मागे असून तिथे १७.७ घट झाली आहे. जन्माला आल्यानंतर एक तासाच्या आत आईचं दूध मिळणं हे बाळाच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असतं. बाळाला एक तासाच्या आत स्तनपान या निदर्शकात फक्त १४ मतदारसंघांमध्ये सुधारणा दिसते. उर्वरित ३४ मतदारसंघांत स्थिती बिघडली असून १ ते २९ टक्के इतकी घट दिसते. मुंबई उत्तर-पूर्व मतदारसंघ सर्वाधिक वाईट स्थितीत आहे. बालकांमधला खुजेपणा या निदर्शकात २२ मतदारसंघातली स्थिती १ ते ८ टक्क्यांनी सुधारली आहे. तर २८ मतदारसंघात स्थिती बिघडली आहे. बालकांमधला तीव्र हडकुळेपणा या निदर्शकात १८ मतदारसंघांत सुधारणा आहे. ३० मतदारसंघांत स्थिती वाईट असल्याचं दिसतं. रामटेक मतदारसंघ यात सर्वात मागे असून एनएफएचएस चारच्या तुलनेत एनएफएचएस पाचमध्ये तिथे १०.६ टक्क्यांनी बालकांचा हडकुळेपणा वाढला आहे. कमी वजनाची बाळं या निदर्शकात सुधारणा दिसणारे २० मतदारसंघ आहेत. २८ मतदारसंघांत बिघाड आहे. म्हणजे, कमी वजनाच्या बाळांच्या प्रमाणात वाढ दिसून येते. शिर्डी मतदारसंघ सर्वात मागे आहे. अपेक्षित प्रमाणाहून जास्त वजन असणं, हेही बाळांच्या आरोग्यासाठी घातक असतं. या निदर्शकात फक्त सहा मतदारसंघांत सुधारणा आहे. मुंबई उत्तर-पूर्व मतदारसंघ वगळता उर्वरित ४७ मतदारसंघात बालकांमधल्या रक्तक्षयाचं प्रमाण ३ ते ३६ टक्क्यांनी वाढलं आहे. महाराष्ट्रातल्या ४८ मतदारसंघातल्या बालकांच्या, मुलींच्या आणि महिलांच्या आरोग्याचं, मुलींच्या शिक्षणाचं, बालविवाहाचं हे संशोधित चित्र, खणखणीत माहितीवर, आकडेवारीवर आधारलेलं. या सर्व घटकांचा संबंध राज्याच्या, देशाच्या आर्थिक विकासाशी आहे. गेले दोनेक महिने आम्ही या संशोधनाचा अभ्यास करत होतो. त्या काळात राज्यात काय सुरू होतं, ते सर्वश्रुत आहे. त्यात कुठेच बालक-महिलांचे, आरोग्य-शिक्षणाचे मुद्दे नव्हते. अशा प्रतिकूल वातावरणातदेखील हे मुद्दे रेटत राहायचं काम करत राहायलाच हवं. लेखातली माहिती वाचून राज्यातल्या मतदारांनीही सजग व्हावं आणि समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी संवाद सुरू करावा. लोकप्रतिनिधीही या माहितीचा उपयोग करून घेतील अशी अपेक्षा आहे. माहिती वर्गीकरण: मीनाकुमारी यादव (सर्व जण लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संपर्क या संस्थेचे सदस्य आहेत.)
