विनय सहस्रबुद्धे जम्मू-काश्मीरविषयक अनुच्छेद ३७० आणि ३५-ए हे उपकलम या तरतुदी रद्दबातल करण्यात आल्या, त्यास ५ ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षभरानंतर मुख्यत्वे जम्मू-काश्मीर भागात व लडाखमध्येही नेमके कोणते बदल झाले? विकासाला नेमकी किती चालना मिळाली? हिंसाचार व त्याची गंगोत्री असलेल्या विघटनवादाची आजची स्थिती काय आहे? आदी प्रश्नांची उत्तरे देऊ पाहणारा हा विशेष लेख.. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला सोमवार होता. सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाले, त्या वेळी आज काहीतरी महत्त्वाचे विधेयक येणार अशी सर्वत्र चर्चा होती. ते महत्त्वाचे विधयक म्हणजे जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती आणि जम्मू-काश्मीर संदर्भातील कलम ३७० चे विसर्जन होय. याची कल्पना मात्र सभागृहात सभापतींनी त्याविषयीचे विधेयक पुकारले तेव्हाच आली. सभागृहात खूप नाटय़पूर्ण घडामोडी पाहायला मिळाल्या. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दोन सदस्यांनी खूप धिंगाणा घातला, संविधानाच्या प्रती सर्वासमोर फाडल्या. तर काँग्रेस व काही विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत बैठा सत्याग्रह सुरू केला. शिवाय सतत घोषणाबाजी करून कामकाज चालू न देण्यासाठीही सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. पण सरकार बधेना आणि सभापती गोंधळातही कामकाज चालूच ठेवण्याबाबत कमालीचे आग्रही आहेत हे पाहून शेवटी विरोधी सदस्य हळूहळू आपापल्या जागेवर जाऊन बसू लागले आणि चर्चेत भागही घेऊ लागले. रात्री उशिरापर्यंत कामकाज चालले आणि घटनादुरुस्ती बहुमताने संमत झाली. या घटनेनंतर जवळपास तीन महिन्यांनी जम्मू-काश्मीरचे दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन घडून आले. आता या सर्व घटनाक्रमानंतर एक वर्ष उलटून गेले असताना मुख्यत्वे जम्मू-काश्मीर भागात व लडाखमध्येही नेमके कोणते बदल झाले? विकासाला नेमकी किती चालना मिळाली? हिंसाचार व त्यांची गंगोत्री असलेल्या विघटनवादाची आजची स्थिती काय आहे? आदी प्रश्नांच्या उत्तरांचा घांडोळा उद्बोधक ठरेल! कलम ३७० आणि ३५-ए हे उपकलम या तरतुदी रद्दबातल झाल्याने एखादे बटन दाबून लगेच दिवा लागतो, अंधार दूर होतो, तसे तडकाफडकी परिवर्तन घडून येईल असे मानणे मुदलातच चुकीचे होते. भावनिक एकात्मतेला पुष्टी मिळणे, लोकशाही मजबूत होणे, विकास व त्यासाठी गुंतवणुकीला चालना मिळणे या प्रकारच्या प्रक्रियांना अर्थातच काही वेळ लागतो. कलम ३७० रद्द झाल्याने या प्रकारच्या प्रक्रियांना नुसती सुरुवातच झाली असे नसून त्यांना अधिक गती मिळाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कलम ३७० हटविले, तर दुसऱ्याच क्षणी जम्मू-काश्मीर भारतातून फुटून निघेल आणि मुसलमानांची मोठी संख्या असलेले एक राज्य भारतातून फुटून निघाले तर भारताच्या ‘सेक्युलरवादा’वरील निष्ठेसमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असा जो बागुलबोवा दाखविला जात होता, तो खेळ आता बंद झाला आहे. भारताच्या ‘सेक्युलर’ स्वरूपाच्या कपाळावर विघटनवादाची बंदूक रोखून धरायची व संपूर्ण जम्मू-काश्मीरच्या भारताशी असलेल्या ऐतिहासिक भावबंधांचे, सांस्कृतिक नात्याचे विमान आपल्याला हव्या त्या दिशेने ‘हायजॅक’ करत राहायचे हा विघटनवाद्यांच्या आवडता खेळ आता संपुष्टात आला आहे. तो संपुष्टात आणण्यासाठी- (१) ‘वेगळेपणा’ नावाच्या काल्पनिक व अनैसर्गिक मुद्दय़ाचे राजकीय भांडवल करता येणार नाही, (२) भारतात राहाण्यातच तुम्हा सर्वाचे हित आहे आणि (३) अन्य कोणत्याही प्रदेशातील नागरिकांइतकेच तुमच्या विकासात, तुमच्या सुखासमाधानात भारतीयांना व भारत सरकारलाही आस्था आहे, ते तीन मुद्दे जम्मू-काश्मीरातील लोकांना व त्याहीपेक्षा राजकारण्यांना समजावून, पण स्पष्टपणे, परखडपणे सांगण्याची गरज होती. गेल्या वर्षभरात या तिन्ही आघाडय़ांवर चांगली प्रगती झाली आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल. भूमिगत वा छुपे फुटीरतावादी आणि त्यांना उघड उघड समर्थन देणारे त्यांचे सर्वत्र व्यापून असलेले पाठिराखे वा हस्तक यांची साखळी तोडण्यात गेल्या वर्षभरात सुरक्षा यंत्रणांनी बऱ्यापैकी यश मिळविले आहे. अमर्याद भ्रष्टाचार, प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून होणारी भडक प्रचारबाजी, मादक द्रव्यांचा व शस्त्रांचा काळा व्यवहार आणि यावर आवरण म्हणून व्यावसायिक पत्थरफेकीला प्रोत्साहन देणारे दलाल यांचे ‘नेटवर्क’ आता क्षीण झाले आहे. या सर्वाना मुख्यत्वे सीमेपलीकडून मिळणारी पैशांची रसद थांबल्याने वा ती पाइपलाइन उद्ध्वस्त झाल्याने भाडोत्री ‘आझादी’वाल्यांची दगडफेक संपल्यात जमा आहे. बदलत्या वातावरणात दहशतवाद्यांच्या हालचालींच्या गुप्तवार्ता देण्यासाठी अनेक जण पुढे येत आहेत व त्यामुळे दहशतवाद्यांचे निर्मूलन वेगाने घडून येत आहे. ‘आझादी’चा नारा देऊन तरुणांना दहशतवादी गटात भरती करून घेण्याचे प्रयत्न प्रतिसादाअभावी थंडावले आहेत. सारांशाने सांगायचे, तर भारतातून फुटून निघण्याचे तुमचे स्वप्न कधीही प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही हे आपल्या विविध कृतींमधून केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी अतिशय परिणामकारकतेने स्पष्ट केले आहे. आज दहशतवाद संपविण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांचे महत्त्व लक्षात घेण्यासाठी १९८७-८८ नंतर गेली अनेक वर्षे- विशेषत: काश्मीरच्या खोऱ्यात- जे जे सुरू होते त्याची भयानकता समजून घ्यायला हवी. १९९० नंतर काश्मिरी पंडितांवर परागंदा होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ दिली गेली. १९९६ मध्ये फारुख अब्दुल्ला सत्तेत आले व त्यानंतर ‘सूफी’ संप्रदायाच्या हाताला आणि कडव्या वहाल्ली-सलाफी इस्लामच्या उत्कर्षांला अधिकृत पाठबळ दिले गेले. जम्मू भागातही मुसलमानांची बहुसंख्या व्हावी यासाठी प्रयत्न केले गेले. सीमेपलीकडच्या म्होरक्यांनी सांगावे आणि श्रीनगरातील हरताळाचे वेळापत्रक जाहीर व्हावे व ते पाळण्याची सक्ती केली जावी, हा नित्यक्रम झाला. हळूहळू परिस्थिती विघटन प्रक्रियेला आणखी गती देण्याकडे सरकत होती. हुरियत नेते सैयद अली शहा गीलानी यांनी ‘आझादी बनाये इस्लाम’ म्हणजे ‘इस्लामसाठी आझादी’ अशी घोषणा केली. झाकीर मुसा या फुटीरवादी नेत्याने ‘आमचा संघर्ष केवळ आझादीसाठी नसून शरियत आणि इस्लामच्या वर्चस्वासाठी’ असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. इमाम ताव्हिदी या आणखी एका नेत्याने इस्लामच्या प्रचारासाठी इस्लामेतरांच्या शिरकाणाचे खुले समर्थन केले. आता कलम ३७० आणि ३५ ए हे इतिहासजमा झाल्याने फुटिरतेसाठी दहशतवाद निर्माण करणाऱ्यांनी निरंतर वापरलेली सैद्धान्तिक बैठकच संपुष्टात आली आहे. पश्चिम पाकिस्तानातून ज्यांना परागंदा व्हावे लागले व जे जम्मू-काश्मिरात आश्रयाला आले अशा हजारो गोरखा, वाल्मिकी आणि मुस्लीम समुदायांनाही आता ७२ वर्षांनंतर नागरिकत्व मिळाले आहे. शिवाय लोकतांत्रिक व्यवस्थेची सर्वसमावेशकता, पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व यांना बळकटी देणारे विविध ३७ राष्ट्रीय कायदे जम्मू-काश्मीरने स्वीकारले नव्हते, ते आता लागू झाले आहेत. यात भ्रष्टाचार, प्रतिबंधन, जीएसटी, दिवाळखोरीविषयक कायदा, भारतीय दंड विधान व कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आदी अनेक कायद्यांचा समावेश आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा मतदारसंघांची न्याय्य फेरआखणी सुरू झाली असून त्यामुळे प्रादेशिक असंतुलन आटोक्यात येईल. अनुसूचित जाती व जनजाती तसेच तृतीयपंथीयांनाही जे हक्क, सवलती व मुख्य म्हणजे आरक्षण मिळते, ते आता जम्मू-काश्मिरातही परिपूर्णतेने लागू झाले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची हमी आणि त्यातून हिंसाचाराला पायबंद ही आर्थिक विकासाची पूर्वअट मानली जाते. गेल्या वर्षभरात दहशतवाद्यांकडून निष्पाप नागरिकांची हत्या होण्याच्या घटनांना पायबंद बसला आहे. गेल्या सहा महिन्यांत अशा हत्यांची संख्या २२ आहे, तर वर्षभरात दहशतवाद्यांशी ज्या चकमकी उडाल्या त्यातून १८० दहशतवादी ठार झाले आहेत. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे ‘काश्मीर = दहशतवाद’ हे समीकरण आता हळूहळू संपुष्टात येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीसंदर्भात उद्योग-वाणिज्य शिखर संमेलन झाले; त्यातून १३,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार घडून आले हे उल्लेखनीय आहे. शांतता प्रस्थापनेमुळे संरचना विकासालाही गती मिळाली आहे. जम्मू-काश्मीर व लडाख यांना जोडणारे जे मोह व झोजी-ला हे दोन बोगदे मार्ग अनुक्रमे जून २०२१ व जून २०२६ पर्यंत पूर्ण होतील, अशी योजना जमिनीवर आकार घेत आहे. यामुळे अतितीव्र हिवाळ्यातही कारगिलशी रस्ता संपर्क टिकून राहू शकेल. याशिवाय कुपवाडय़ातील करनाह जलविद्युत प्रकल्प, किश्तवाडमधील किरू वीजप्रकल्प आणि राज्यातील सर्वात मोठय़ा अशा पाकल-दुल जलविद्युत प्रकल्पाचे काम अधिक वेगाने सुरू झाले आहे. किश्तवाडमध्ये सर्वात मोठा केशर-पार्क मंजूर झाला असून काश्मिरी सफरचंदे आणि अक्रोडच्या व्यापार विकासासाठीही केंद्र सरकारने नव्या योजना आखल्या आहेत. गेल्या ७० वर्षांत प्रथमच जम्मू-काश्मीरमध्ये ५० नवी पदवी महाविद्यालये उघडण्यात आली आहेत, ज्यामुळे २५ हजार नव्या जागा प्रवेशासाठी खुल्या झाल्या आहेत. सरकारी वा खासगी नोकरीनिमित्त वर्षांनुवर्षे जम्मू-काश्मिरात राहिलेल्या लोकांनाही अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. ते आता मिळू लागल्याने त्यांचे ‘उपरेपण’ संपुष्टात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने १० हजार पदांवर भरतीची प्रक्रिया तर सुरू केली आहेच, पण बेकारी निर्मूलन व उद्योजकतेला प्रोत्साहन यासाठीही काही नव्या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. नवे उद्योग व कारखाने उभे राहावेत यासाठी भूमी-पेठय़ा तयार करण्यात आल्या आहेत. भूमी आलेखांचे डिजिटायझेशन आणि ई-स्टँपिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महसूल विभागात इतरही प्रशासनिक सुधारणा लागू करण्यात आल्या आहेत. या सर्व घटकांचे परिणाम फुटिरतावादी नेत्यांचे नीतीधैर्य खच्ची होण्यातही झाले आहे. हुरियत काँन्फरन्सचे नेते सैयद अली शहा गीलानी यांनी संघटनेचा राजीनामा दिला आहे. भारत सरकारचा दहशतवादाला भीक न घालण्याचा इरादा लक्षात घेऊन दहशतवाद हेच उत्पन्नाचे साधन झालेल्यांना आता उपजीविकेचे नवे मार्ग शोधणे भाग पडले आहे. गेल्या वर्षी ४ ऑगस्टला फारुख अब्दुल्ला यांच्या गुपकार भागातील निवासस्थानी राजकीय नेत्यांचा मोठा गोतावळा जमला होता व त्यांनी ‘जम्मू-काश्मीरची वैशिष्टय़पूर्ण व वेगळी ओळख आणि स्वायत्तता जपण्याबाबत केंद्राला आवाहन केले होते. या निवेदनाला ‘गुपकार घोषणापत्र’ असे भारदस्त नावही दिले होते. या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणारेही आज एकत्र नाहीत, त्यांच्यात फाटाफूट आहे. कारण सर्वापुढेच वैचारिक आणि संसाधनांची रसद तोडली गेल्याने अस्तित्वाचे प्रश्न उभे आहेत. जम्मू-काश्मीरचे उर्वरित भारताशी असलेले सांस्कृतिक नाते आणि त्यामुळे नैसर्गिक ठरणारे भारतातील सामिलीकरण हे आता कोणीही बदलू शकणार नाही. परंपरागत काश्मिरी राजकारण्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की, जम्मू-काश्मिरातील मुसलमानांची संख्या जास्त असली तरी तो प्रदेश मुस्लीम प्रदेश नाही. शिवाय ‘कश्मिरियत’ महत्त्वाची आहे व ती जपायलाही हवी. पण तिचे महत्त्व महाराष्ट्राच्या ‘महाराष्ट्रीयत’ वा पश्चिम बंगालच्या ‘बंगालीयत’पेक्षा अधिक नाही. जम्मू-काश्मीरचा भूतकाळ भारताशी निगडीत होताच. आता वर्तमानही शतप्रतिशत भारत-निगडित झाले आहे. ‘एक देश, एक विधान, एक निशान’ ही डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जीनी दिलेली हाक समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण ‘एक देश, एक भवितव्य’ हे जम्मू-काश्मिरातील आजचे न बदलता येणारे वास्तव आहे! (लेखक भाजपचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत.) vinays57@gmail.com
