प्रल्हाद बोरसे ल्या महिना-दीड महिन्यात कांद्याच्या भावातील घसरगुंडीने कांदा उत्पादक अक्षरश: रडकुंडीला आले आहेत. एखादे वर्षे बरे गेले की, दोन-तीन वर्षे मातीमोल भावाने कांदा विक्री करावी लागणे, हे नेहमीचे झाले आहे. रासायनिक खते, औषधे व बियाण्यांच्या वाढत्या किमती तसेच वाढणारी मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चाचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. या खर्चाच्या तुलनेत कांदा विक्रीतून प्रत्यक्षात पदरात पडलेल्या पैशांचा मात्र कुठेच ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. यावर वैयक्तिक पातळीवर काय तोडगा काढता येईल, याचा प्रत्येक शेतकऱ्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. सोलापूरच्या बार्शी तालुक्यातील राजेंद्र चव्हाण यांनी १७ फेब्रुवारी रोजी ५१२ किलो कांदा विक्रीसाठी नेला. या कांद्यास केवळ एक रुपये प्रती किलो असा नगण्य दर मिळाला. वाहनभाडे, हमाली, तोलाई असा सारा खर्च वजा जाता संबंधित व्यापाऱ्याने चव्हाण यांच्या हातावर केवळ दोन रुपयांचा धनादेश टेकवला. हा धनादेशही पुढील तारखेचा म्हणजे ८ मार्चचा. बाजारात विक्रीसाठी नेलेल्या कांद्याला ३०० ते ५०० असा मातीमोल दर मिळाल्याने पिकाचा केवळ काढणी व वाहतूक खर्च वसूल होणेही मुश्कील व्हावे, अशी अनेक शेतकऱ्यांची अवस्था झाली. गेल्या महिना-दीड महिन्यात कांद्याच्या भावातील घसरगुंडीने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळय़ात अक्षरश: पाणी आणले आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू झाला. कुणी लिलाव रोखले तर कुणी रास्ता रोको आंदोलन करत कांदा समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कांदा उत्पादकांवर ही स्थिती काही पहिल्यांदा समोर येत आहे, असे नव्हे. एखादे वर्षे बरे गेले की, दोन-तीन वर्षे मातीमोल भावाने कांदा विक्री करावी लागणे, हे नेहमीचे आहे. रासायनिक खते, औषधे व बियाण्यांच्या वाढत्या किमती तसेच वाढणारी मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चाचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. या खर्चाच्या तुलनेत कांदा विक्रीतून प्रत्यक्षात पदरात पडलेल्या पैशांचा मात्र कुठेच ताळमेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. यावर वैयक्तिक पातळीवर काय तोडगा काढता येईल, याचा प्रत्येक शेतकऱ्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशी वेळ का येते ? मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कुठल्याही वस्तूचे दर हे वर-खाली होणे, हा अर्थशास्त्रीय नियम आहे. कांद्याच्या बाबतीत तर हा नियम तंतोतंत लागू पडतो. कांद्याचे भाव जेव्हा कडाडतात, तेव्हा देशभरातील गृहिणींच्या डोळय़ात पाणी येत असते. त्यावरून मोठा गदारोळ उठवला जातो. वाढलेल्या कांदा दरामुळे शेतकऱ्यांना जणू घबाडयोग प्राप्त झाला, असा अनेकांचा समज होतो. पण वस्तुस्थिती तशी अजिबात नसते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांदा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आणि उत्पादनात मोठय़ा प्रमाणावर जेव्हा घट होते, तेव्हाच कांद्याचा भाव वधारतो. दुसरीकडे निसर्गाची साथ लाभल्यावर जेव्हा विपुल उत्पादन हाती पडते, तेव्हा मालाला कवडीमोल भाव मिळत असतो. म्हणजे शेतकऱ्यांची दोन्ही बाजूंनी कोंडी ठरलेली असते. कारण जेव्हा कांद्याला चांगला भाव असतो, तेव्हा कमी उत्पादनाच्या समस्येचा तो शिकार झालेला असतो. आणि अधिक उत्पादन हाती येते तेव्हा बाजारभाव त्याच्या नशिबी नसतो. धरसोड वृत्तीचा फटका भारतात उत्पादित होणाऱ्या कांद्यापैकी जवळपास ४० टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. एक नगदी पीक म्हणून या पिकाकडे शेतकरी बघतात. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमधील कांदा लागवडीखालील क्षेत्र दरवर्षी वाढत आहे. शेजारच्या मध्यप्रदेशचा विचार केला तर तेथील कांदा लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. सन २०१९-२० मध्ये भारतात एकूण २६० लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते. २०-२१ मध्ये २७० लाख, तर २१-२२ मध्ये ३१७ लाख टन कांदा उत्पादन झाले. या वर्षीदेखील गतवर्षांइतके उत्पादन अपेक्षित आहे. आता जर मागणी आणि पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमामुळे वस्तूचे दर ठरत असतील तर वाढत्या उत्पादनाचा विचार करता कांदा निर्यातीत सातत्य ठेवण्याची जबाबदारी शासन पातळीवरून निभावली जाणे, आवश्यक ठरते. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. कांद्याचे भाव वाढू लागले की, सर्वसामान्यांना परवडेल या भावात कांदा उपलब्ध व्हावा म्हणून शासन निर्यात बंदीचे अस्त्र काढते. त्यामुळे निर्यातीत सातत्य राहत नाही. त्यातून बेभरवश्याचा कांदा निर्यातदार देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली प्रतिमा तयार होते. निर्यात धोरणातील या धरसोड वृत्तीचा निर्यातीवर परिणाम होतो व त्याचा फटका कांदा उत्पादकांना बसतो. भारतात खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळी या तीन हंगामात कांदा घेतला जातो. सध्या लेट खरीप जो रांगडा नावानेही ओळखला जातो, त्या कांद्याची बाजारात मोठय़ा प्रमाणावर आवक सुरू आहे. त्याच्यात पाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने त्याची साठवणूक करता येत नाही. तरीही योग्य नियोजन केल्यास त्याची निर्यात करणे शक्य होते. आपल्याकडे उत्पादित होणाऱ्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी खरीप हंगामातील कांद्याचे प्रमाण ३० टक्के आणि उन्हाळी कांद्याचे प्रमाण ७० टक्के असते. उन्हाळी कांद्याची साठवणूक करता येते व भारतीय कांद्याला तुलनेने मागणीही चांगली असल्याने निर्यातीला भरपूर वाव आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीअभावी या प्रश्नाकडे सातत्याने डोळेझाक झाल्याचे बघावयास मिळत आहे. वाढत्या उत्पादनाच्या प्रमाणात निर्यातीकडे लक्ष देण्याची निकड आहे. पण तसे होत नसल्याने बाजारात भरमसाठ आवक होऊन त्याचा परिणाम बाजारभाव कोसळण्यात होतो. खरे तर यंदा अनेक देशांमध्ये कांद्याचे दर आकाशाला भिडले आहेत. त्यामुळे निर्यात वाढवून भारतीय कांदा उत्पादकांना त्याचा थेट लाभ मिळवून देता आला असता. युरोप व आफ्रिकन देशांमध्येही भारतीय कांदा निर्यातीला चांगला वाव आहे. परंतु त्याही दृष्टीने ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. नाफेडच्या खरेदीने साध्य काय ? भारताला दरमहा १५ ते १७ लाख टन कांद्याची गरज असते. तसेच खराब होण्यामुळे आणि वजनातील घट गृहीत धरल्यास चाळींमध्ये साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी २० ते ३० टक्के कांद्यात घट संभवते. याचाच अर्थ गरजेपेक्षा जवळपास ४० ते ५० लाख टन अधिकचा कांदा आपल्याकडे उपलब्ध होतो. परंतु त्या तुलनेत कांदा निर्यात होत नाही. सन २०१८-१९ मध्ये आपली कांदा निर्यात २१.८३ लाख टन होती. १९-२० मध्ये ती ११.४८ लाख टनापर्यंत घसरली.२०-२१ आणि २१-२२ मध्ये ती अनुक्रमे १५.७८ व १५.३७ लाख टन झाली. यंदा डिसेंबर अखेपर्यंत १७.२१ लाख टन कांदा निर्यात झाली आहे. तुलनेने यंदा निर्यात चांगली असल्याने २५ लाख टनाचा टप्पा पार पडू शकतो,असा जाणकारांचा होरा आहे. परंतु असे असले तरी ही कांदा निर्यात पुरेशी नाही,असा आक्षेप घेत दरवर्षी ४० ते ५० लाख टन कांदा निर्यात व्हावी, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत. कांद्याचे भाव वाढले,की सर्वसामान्यांच्या काळजीपोटी सरकारद्वारे निर्यात बंदी लादून भाव पाडले जातात. परंतु जेव्हा आवक वाढल्याने भाव गडगडतात, तेव्हा त्याचे कुणाला सोयरसुतक नसते, अशा तक्रारीचा सूर शेतकरी व्यक्त करतांना दिसतात. कांद्याचा प्रती िक्वटल उत्पादन खर्च जवळपास बाराशे ते पंधराशे रुपयांच्या घरात जातो. परंतु कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही वसूल न होणे,या संकटाचा शेतकऱ्यांना नेहमीच सामना करावा लागतो. यंदा शेतकऱ्यांना कांदा रडवणार याची चिन्हे खरे तर दोन-तीन महिन्यांपूर्वीच दिसू लागली होती. परंतु त्याविषयीच्या ठोस उपाय योजना करण्याबद्दल सरकारी आघाडीवर शांतता दिसून आली. आता शासनाने नाफेडद्वारा कांदा खरेदी सुरू केली. परंतु ८०० ते ८५० प्रती िक्वटल या बाजारभावाच्या दरात ही खरेदी होत असल्याने नाफेडच्या रुपात आणखी एक खरेदीदार व्यापारी वाढला यापेक्षा त्याला वेगळे महत्त्व नाही. म्हणजे सरकारी संस्थेद्वारा कांदा खरेदी होऊनही उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या रकमेतच शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करावी लागत आहे. निवडणुकीच्या वेळी उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून शेतमालाला हमीभाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले गेले होते. तसेच २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी स्वप्नेही दाखविली गेली होती. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाल्याचे कुठेच दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी कांदा सारख्या पिकाच्या बाबतीत तर उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याची प्रचिती शेतकऱ्यांना वारंवार येत आहे. राज्यकर्त्यांनी उक्तीप्रमाणे कृती केली तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यास नक्कीच मदत होईल. उपाय काय ? सततच्या मुसळधार पावसात जमिनीचा वरचा थर वाहून जातो. जमिनीचे आरोग्य सुधारण्याकडे लक्ष देण्याची गरज एनएचआरडीएफचे शास्त्रज्ञ मांडतात. एखाद्या हंगामात चांगला भाव मिळाला,की पुढील वेळी लागवड क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होते. पण, ते योग्य नाही. शेतकऱ्यांनी जितके भांडवल हाती आहे, त्यात शक्य तेवढय़ाच क्षेत्रात लागवड करणे आवश्यक आहे. उलट संबंधितांनी उत्पादकता कशी वाढविता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. कांदा उत्पादनातील आजवरचा अनुभव, तांत्रिक मार्गदर्शनाची जोड देऊन पीक संरक्षण, खतांचा योग्य वापर करून नियोजन करता येईल. बदलत्या स्थितीत हवामानावर आधारित लागवडीपासून ते साठवणुकीपर्यंतच्या पद्धतीत बदल करणे अनिवार्य ठरले आहे. जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी जैविक खतांचा वापर वाढवून पिकाचा कालावधी कमी करणे हा पर्याय उपयुक्त आहे. रोपे न लावता पेरणीद्वारे कांदा लागवड करता येते. त्यामुळे पिकांचा ३० ते ३५ दिवसांनी कालावधी कमी होतो. सर्वसाधारणपणे सध्या रोपे तयार करण्यास लागणारा काळ आणि नंतर ती लागवड करून कांदा हाती येईपर्यंत लागणारा कालावधी यांत एकूण १५० ते १६० दिवस जातात. बियाणे पेरणी करून लागवड केल्यास १२० ते १२५ दिवसात कांदा निघू शकतो. त्यासाठी पेरणी यंत्र, बियाण्यांवर प्रक्रिया आदी सुविधा उपलब्ध आहेत. काही राज्यात उन्हाळय़ात रोपे टाकून छोटे कांदे (कांदी) तयार करण्याची पद्धत प्रचलित आहे. पावसाचा जोर कमी झाला की, त्याची लागवड केली जाते. दोन महिन्यांत कांदा मोठा होऊन विक्रीला येतो. यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर ही पद्धत राबविली गेली होती. पण, खर्चिक वाटल्याने कुणी तिचा विचार करीत नाही. या लागवड पद्धतीत अनुकरण महत्त्वाचे ठरू शकते. साठवणूक क्षमता वाढीसाठी.. चाळीत कांद्याची साठवणूक केली जाते. त्यात मोठय़ा प्रमाणात ते खराब होतात. हवामानातील बदल आणि जमिनीच्या आरोग्यामुळे हे घडते. कांदा पिकासाठी शेणखताचा वापर कमी होऊन रासायनिक खतांचा वापर वाढल्यामुळे कांद्याची साठवणूकक्षमता कमी झाली. ज्यांना कांद्याची साठवणूक करायची आहे, त्यांना नत्रयुक्त, रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा लागेल. सेंद्रिय, जैविक खतांचा वापर वाढवून जमिनी सशक्त करण्याची गरज मांडली जाते. काढणीवेळी पाऊस असल्यास बुरशी, जीवाणूंचा प्रादुर्भाव होण्याचा धोका असतो. तो रोखण्यासाठी शिफारस केलेल्या बुरशीनाशक, जीवाणूनाशकाची फवारणी करायला हवी. कांदा चाळीचे निर्जंतुकीकरण गरजेचे आहे. चाळीत हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य रचना, बदल करावे लागतील. पारंपरिक पद्धतीच्या चाळीत कांदा साठवणूक होते. पूर्वी या चाळीत कांदे खराब होत नव्हते. हवामान बदलामुळे आता ते खराब होतात. त्यामुळे पारंपरिक चाळीत आवश्यक ते बदल करावे लागतील. नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रयोग करावे लागतील. बियाणे व आंतरपिकाचे पर्याय अनेकदा बियाण्यांचा तुटवडा निर्माण होतो. महागडयम कांद्याची बियाण्यांसाठी कोणी लागवड करीत नाही. एक एकरमध्ये बियाणे तयार करण्यासाठी १२ क्विंटल कांदे लागतात. त्यातून एकरी दोन क्विंटल बियाणे तयार होते. ते चार क्विंटलपर्यंत कसे काढता येईल, यासाठी नियोजन करायला हवे. कमी उत्पादन झाल्यास उत्पादन खर्चात वाढ होते. त्यामुळे शासनाने आपल्या रोपवाटिकांमध्ये बियाणे तयार करावेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन बियाण्यांची उपलब्धता वाढविण्याचा पर्याय तज्ज्ञांकडून सुचविला जातो. कांदा मिश्र पीक म्हणून घेता येत नाही, पण आंतरपीक म्हणून घेता येईल. प्रारंभीच्या काळात उसामध्ये तर हळदीच्या पिकातही लागवड करता येईल. अलीकडेच लागवड झालेल्या डाळिंब, पेरू, द्राक्ष बागांमधील मोकळय़ा जागेत कांदा लागवड करता येईल. लागवड क्षेत्राच्या अंदाजाची गरज शेती विषयाचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी, यंदा कांदा लागवडीखाली भरमसाठ क्षेत्र वाढत गेले. परंतु, अशा प्रकारे किती क्षेत्रवाढ अपेक्षित आहे, याचा अंदाज वर्तविणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यावर बोट ठेवले. तसा आधीच अंदाज आला असता तर कांदा लागवडीची जोखीम टाळून शेतकऱ्यांनी पर्यायी पिकाकडे वळणे नक्कीच पसंत केले असते असे ते सांगतात. कांदा व्यापारी बिंदुशेठ शर्मा यांनी अतिरिक्त मालाच्या निर्यातीची गरज मांडली. महाराष्ट्रातच नव्हे,तर देशातील बऱ्याच भागात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र वाढत आहे. जागतिक पातळीवर कांदा निर्यातीलाही चांगला वाव आहे. परंतु, भाव वाढले,की देशात कांदा निर्यात बंदी लादली जाते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांदा निर्यातदारांची पत घसरते. साहजिकच जेव्हा चांगले कांदा उत्पादन होते, तेव्हा निर्यातीला त्याचा फटका बसतो. अंतिमत: कांदा उत्पादकांनाच त्याची झळ सोसावी लागते. तेव्हा कांदा निर्यातीबाबत शासनाचे धोरण सदैव सकारात्मक असले पाहिजे. कांदा निर्यातीसाठी चार वर्षांपूर्वी शासनाकडून १० टक्के अनुदान दिले जात होते. आता ते दोन टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. हे अनुदान पूर्ववत वाढवून द्यावे. ज्या कंटेनरच्या माध्यमातून कांदा निर्यात केली जाते, त्याचे भाडे गेल्या तीन वर्षांत जवळपास तिप्पट झाले आहे. ते वाजवी होण्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. भावांतर योजनेच्या धर्तीवर शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान देण्याची गरज असल्याचे शर्मा सांगतात.
