गोरखपूरच्या सरकारी रुग्णालयात गेल्या सव्वा महिन्यात ३२५ बालकांनी प्राण सोडला. ऑक्सिजनचे सिलिंडर पुरवणाऱ्या विक्रेत्याने बिले थकल्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद केला. त्यातून ही दुर्घटना घडली, असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात याची कारणे कशी वेगळी आहेत, हे स्पष्ट करणारे करणारे टिपण.. गोरखपूरच्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजमध्ये सुमारे ३२५ मुले उपचारादरम्यान मृत्युमुखी पडली. सर्वाधिक ३० बालके दगावण्याचा प्रकार १०-११ ऑगस्ट रोजी घडला, तर अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील फारुखाबाद येथील सरकारी रुग्णालयातही ४९ बालके दगावली. वरवर पाहता, ऑक्सिजन कंत्राटदारास/पुरवठादारास वेळेवर पसे देण्यात उशीर झाल्यामुळे रुग्णालयाला मिळणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा खंडित करण्यात आला व त्यामुळे ही दुखद घटना घडल्याचे दिसते. परंतु, या घटनेमागील कारणांचा खोलात जाऊन विचार केल्यास, यामागे केवळ रुग्णालयातील ऑक्सिजन संपल्याचे तात्कालिक कारण नसून, गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेल्या आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद कपातीचा एकत्रित परिणाम असल्याचे लक्षात येते. या कपातीमुळे रुग्णालयाला आणि एन्सेफॅलिटिसग्रस्त (मेंदूज्वर) मुलांच्या उपचारासाठी असलेल्या कार्यक्रमाला मिळणाऱ्या निधीला मोठा फटका बसला आणि त्याचा भयानक परिणाम उपचारासाठी दाखल झालेल्या लहान मुलांना भोगावा लागला. थोडक्यात, गोरखपूरमध्ये घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेला जरी काही स्थानिक घटक कारणीभूत असले, तरीही ही केवळ स्थानिक पातळीवरील चूक नव्हती. किंबहुना, ऑक्सिजन पुरवठादाराच्या बिले चुकती करण्यात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या विलंबाचा संबंध राष्ट्रीय, राज्य आणि रुग्णालय- या तीनही पातळ्यांवर अर्थसंकल्पीय तरतुदीत होत असलेल्या कपातीशी निगडित आहे. गोरखपूर घटनेमागच्या या मूळ कारणाकडे दुर्लक्ष करून जर आपण व्यवस्थात्मक सुधारणा करू शकलो नाही, तर या समस्येवर फक्त वरवरची मलमपट्टी होईल, स्थानिक पातळीवर काही तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जातील, पण उपचाराअभावी जीव गमवावा लागण्याची मालिका सुरूच राहील. आरोग्यसेवा सुरळीतपणे सुरू राहण्यासाठी ‘पुरेसा निधी’ हा एक मूलभूत आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ असतो. परंतु या निधीमध्येच सर्व पातळ्यांवर प्रचंड प्रमाणात आणि दीर्घ काळापासून कपात केल्यामुळे, रुग्णालयाचे कामकाज प्रचंड ताणाखाली चालू होते. त्यात या रुग्णालयाकडून ऑक्सिजन पुरवठादाराला पसे देण्यात झालेल्या प्रचंड विलंबाची भर पडली. याने रुग्णालयातील व्यवस्था कोसळली, ज्याची किंमत आणखी निरपराध जिवांना मोजावी लागली. उत्तर प्रदेशातील गेल्या काही वर्षांमधील ‘अ‍ॅक्यूट सिंड्रोम’ (AES) आणि ‘जॅपनीज एन्सीफालिटिस (JE) अर्थात मेंदूज्वरासाठीच्या निधीचे वाटप कशा प्रकारे झाले हे बारकाईने पाहिले तर, आरोग्यसेवेला गुदमरवून टाकणाऱ्या बजेट कपातीच्या साखळीतील पहिला दुवा स्पष्ट होतो. या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या मुलांच्या उपचार सेवा-सुविधांना आधारभूत असलेल्या अएर / खए उपचार कार्यक्रमाचा केंद्रिबदू गोरखपूरमध्ये आहे. गेल्या काही वर्षांत या आजारांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या मुलांची संख्या सातत्याने वाढल्याचे दिसून येते. २०१४ मध्ये ६६१, २०१५ मध्ये ५२१ आणि २०१६ मध्ये ६९४ मृत्यू तर २०१६ मध्ये या संख्येत ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली. अशा परिस्थितीत, चालू वर्षांसाठी मेंदूज्वर उपचार कार्यक्रमाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव वाढ होणे अपेक्षित असताना, शासनाचे धोरण मात्र विरुद्ध दिशेने जात आहे. याच कालावधीमध्ये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे राज्य सरकारला दिला जाणारा प्रस्तावित निधी, तसेच वास्तविक निधीवाटप यामध्ये प्रचंड कपात केली गेली. उत्तर प्रदेशात २०१६-१७ मध्ये मेंदूज्वर उपचार कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने रुपये ३०.४० कोटी निधीची मागणी प्रस्तावित केली होती. त्यापकी केवळ रुपये १०.१९ कोटी निधी केंद्राद्वारे मान्य केला गेला. चालू वर्षांमध्ये (२०१७-१८) तर ही मागणी रु. २०.०१ कोटी इतकीच केली गेली, आणि त्यातही कपात करून केंद्राने केवळ ५.७८ कोटी इतकाच निधी मंजूर केला- जो प्रस्तावित निधीच्या केवळ २९ टक्के इतकाच आहे! उत्तर प्रदेशचा नीचांक या साखळीतील पुढचा दुवादेखील तितकाच भयंकर आहे. केंद्राद्वारे निधीमध्ये आधीच प्रचंड कपात झालेली असताना, या निधीचे वितरण करताना राज्य सरकारनेही हात आखडता घेतला. २०१६-१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील अएर/खए उपक्रमासाठी कबूल करण्यात आलेल्या निधीपकी, वर्षभरात केवळ ३३ टक्के इतकाच निधी वापरला गेला! याचबरोबर, बीआरडी मेडिकल कॉलेजशी संलग्न असलेले ८०८ खाटांचे नेहरू रुग्णालय चालविण्यासाठी उपलब्ध असलेला पसा अतिशय अपुरा असल्याचे दिसते. तुलनेने साधारण याच आकाराच्या शैक्षणिक रुग्णालयाचे उदाहरण घेता, मुंबईतील नायर हॉस्पिटलचा प्रति-खाट वार्षकि खर्च रुपये ३० लाख इतका आहे, तर नेहरू हॉस्पिटल हे वर्षांला प्रति-खाट रुपये ११.५ लाख इतकाच खर्च करते, जो नायर हॉस्पिटलच्या जवळजवळ तीन पटींनी कमी आहे! त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय सरासरी आरोग्य अर्थसंकल्प दरडोई रुपये १५३८ असताना, उत्तर प्रदेशाचा एकूण आरोग्य अर्थसंकल्प हा दरडोई रुपये ८७८ इतका कमी असून, देशातील आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश सर्वात खालच्या पायरीवर असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पामधील कपातीमुळे, आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक संसाधनांच्या खरेदीस विविध पातळ्यांवर कात्री लागत आहे आणि त्याचेच मूíतमंत उदाहरण म्हणजे गोरखपूर रुग्णालयात ऑक्सिजनसारख्या अत्यावश्यक सेवेसाठीदेखील निधी उपलब्ध नसणे. २०१५-१६ मध्ये बीआरडी मेडिकल कॉलेजशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयाच्या औषधे, सामग्री आणि पुरवठा (वैद्यकीय प्राणवायूसह) यासाठीची एकूण तरतूद रुपये ८.८५ कोटी इतके होते. नंतरच्या काळात रुग्णांच्या संख्येमध्ये तसेच महागाईत वाढ होऊनही चालू वर्षांत ही तरतूद आणखी कमी करून रुपये ७.९२ कोटी इतकीच ठेवली गेली. याही पुढे जाऊन, राज्याकडून रुग्णालयास होणारा निधीपुरवठा हा कमालीचा अनियमित आणि विलंबित असल्याचे नोंदविले गेले आहे. जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा असे लक्षात आले की एन्सीफालिटिस विभागातील सर्व डॉक्टरांचा (जे कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत आहेत) सुमारे चार महिन्यांचा पगार थकलेला होता! नोव्हेंबर २०१६ पासून द्रव प्राणवायू पुरवठादार कंपनीची देयके सतत थकलेली होती आणि मार्च २०१७ पर्यंत ही थकबाकी रुपये ७२ लाखांपर्यंत पोहोचली होती. यामुळे साहजिकच या पुरवठादारांनी रुग्णालयाला ऑक्सिजनपुरवठा बंद केला. निधीमध्ये कपातीच्या जीवघेण्या परिणामांची ही परिसीमा होती. महाराष्ट्राची स्थिती काय? गोरखपूरमधील निरागस मुलांच्या मृत्यूला एन्सीफालिटिस आणि न्यूमोनिया कारणीभूत असल्याची बतावणी करत, केंद्र आणि राज्य सरकार मूळ कारणावरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मृत्यूंच्या मागचे खरे कारण मानवनिर्मित असून, ते म्हणजे आरोग्यसेवेचा ‘प्राणवायू’ तोडणारी निधी कपात हे आहे. केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर देशभरातील आरोग्यसेवा आज गुदमरत आहेत. महाराष्ट्रातसुद्धा सरकारद्वारे आरोग्य सेवांवर होणारा दरडोई वार्षकि खर्च सध्या फक्त ९९६ रुपये एवढा आहे, जो उत्तर प्रदेशपेक्षा फार वेगळा नाही आणि राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा फक्त दोनतृतीयांश आहे. आरोग्य सेवांवर दरडोई खर्च याबाबतीत भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांची यादी केली, तर महाराष्ट्राचा नंबर खालच्या पाच-सहा राज्यांमध्ये येतो. नुकतीच बातमी आली आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे आता राज्याच्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्सना औषध पुरवण्यासाठी शून्य निधी उपलब्ध आहे! गोरखपूर घटनेसाठी काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले, परंतु याची खरी जबाबदारी शासन व्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्तरातील निर्णयकर्त्यांची आहे. आरोग्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्तरावर मोठय़ा प्रमाणात वाढ करणे, प्रशासनात र्सवकष सुधारणा करणे आणि सामाजिक उत्तरदायित्वासाठीची व्यवस्था उभी करणे, ही सध्याची तातडीची गरज आहे. नाही तर भविष्यात आणखी ‘गोरखपूर’ घटनांची पुनरावृत्ती अटळ आहे. एकूणच शासनाचे आरोग्यनिधीविषयक धोरण पाहता, अशा घटना फक्त उत्तर प्रदेशापुरत्या मर्यादित राहतील, याची खात्री देता येत नाही. - डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. रवी दुग्गल आणि रिचा चिंतन लेखक ‘जन स्वास्थ्य अभियान’ या राष्ट्रीय संपर्कजाळय़ाचे कार्यकर्ते आहेत (अनुवाद : श्वेता भिडे)
