पीयूष गोयल यांचं रेल्वेमंत्रिपद काढून घेतल्याची भरपाई मोदींनी केलेली आहे. त्यांना राज्यसभेचं नेतेपद दिलं गेलं आहे. थावरचंद गेहलोत वरिष्ठ सभागृहाचे नेते असताना गोयल उपनेते होते. सभागृहात आक्रमक होण्याचं आणि विरोधी पक्षांशी समन्वय साधण्याचं ‘हिशोबी कसब’ गोयल यांच्याकडे आहे, त्याचा भाजपला राज्यसभेत फायदाच होणार आहे. नेतेपदासाठी निर्मला सीतारामन, धर्मेंद्र प्रधान, भूपींदर यादव हेही स्पर्धक होऊ शकले असते. पण मोदींनी गोयल यांची निवड केली. पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर त्यांचा गृहपाठ सुरू झालाय. राज्यसभेचे नेते म्हणून त्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. गोयल यांच्या भेटीगाठींचा कार्यक्रम विशेषत्वाने केला जातोय. भाजपला वरिष्ठ सभागृहात बहुमत मिळेपर्यंत गोयल यांना किल्ला लढवावा लागणार आहे. गोयल यांना नेतेपद दिलं असलं, तरी राजकीय व्यवहार समितीचं सदस्यत्व त्यांना दिलेलं नाही. सीतारामन महत्त्वाच्या कॅबिनेट समितीच्या सदस्य आहेत. त्यांना कदाचित पक्षाच्या संसदीय मंडळात घेतलं जाऊ शकतं. राज्यसभेत रिक्त जागांवर कोणाची वर्णी लागणार, याचीही चर्चा केली जातेय. थावरचंद गेहलोत हे कर्नाटकचे राज्यपाल झाल्याने त्यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, त्यांच्या जागी भाजपकडून कोण यावर खल सुरू आहे. दिवंगत राजीव सातव यांच्या जागी काँग्रेसला उमेदवार द्यावा लागेल. तमिळनाडूतून द्रमुक काँग्रेसला एक जागा देणार आहे. तिथून कदाचित आझाद यांना पुन्हा राज्यसभेवर आणलं जाऊ शकतं असं म्हणतात. दिनेश त्रिवेदी तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि भाजपमध्ये गेले. त्यांच्या जागेवरही निवडणूक होईल. त्यामुळे सध्या राज्यसभेत अधिक हालचाली होत आहेत. तसेही गेल्या सहा वर्षांत लोकसभेपेक्षा राज्यसभेत विरोधक अधिक आक्रमक झालेले दिसले आहेत.
चर्चा…
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांना पक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनवणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण जुनेजाणते नेते या चर्चांना फारसं महत्त्व द्यायला तयार नाहीत. कमलनाथ यांना पक्षाचं पद मिळेल की नाही, हे कळेलच. पण सध्या ते नव्या रूपात दिसू लागलेत. कमलनाथ हे नवे ‘एपी’ होऊ लागलेले दिसतात. ‘एपी’ म्हणजे अहमद पटेल. त्यांच्या निधनानंतर ‘एपीं’ची जागा अजून काँग्रेसमध्ये कोणी घेतलेली नाही. ‘निवडणूक रणनीतीकार’ प्रशांत किशोर यांनी गांधी कुटुंबातील सदस्यांची भेट घेतल्यानंतर कमलनाथ यांची ‘१०, जनपथ’वर फेरी झाली होती. गेल्या महिन्यात शरद पवार यांच्या निवासस्थानी ‘राष्ट्रमंच’च्या बैठकीनंतर कमलनाथ पवारांना भेटले होते. मध्यंतरी ‘जी-२३’ नेते आणि गांधी कुटुंबातील सदस्यांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यात कमलनाथ यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्याकडे समन्वय साधण्याचं कसब आहे, त्यांचे अन्य पक्षांमध्ये मित्र आहेत. काँग्रेसच्या जुन्या पिढीतील नेत्यांपैकी सर्वांना मान्य होईल असं हे नाव आहे. पण त्यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवलं जाईल यावर अजून तरी कोणाचा विश्वास बसलेला नाही. कमलनाथ यांच्या बोलण्यातून तरी तसं वाटत नाही, असं काहींचं म्हणणं. शिवाय पंजाबमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. कमलनाथ यांना ‘१०, जनपथ’वर ‘एपीं’प्रमाणे प्रवेश असल्यानं दिल्लीत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ते जवळचे वाटूही शकतात. ‘एपीं’कडे असणारी खजिनदारपदाची जबाबदारी पवन बन्सल सांभाळत आहेत. पण पक्षातील नेत्यांशी-कार्यकर्त्यांशी ‘गप्पा’ मारण्याचं काम अन्य कोणापेक्षा कमलनाथ करू शकतात, ही त्यांची उजवी बाजू. संघटना महासचिव वेणुगोपाल हे राहुल यांच्या अधिक जवळ. ते अजून तरी नवे ‘एपी’ झालेले नाहीत. त्यांना जुन्या नेत्यांशी संवाद साधता येत नाही असं म्हणतात. कमलनाथ यांना नवे-जुने सगळेच परिचयाचे. त्यामुळे कमलनाथ यांना महत्त्व आहे. बाकी काँग्रेसमधून जोतिरादित्य शिंदे, जितीन प्रसाद, रिटा बहुगुणा-जोशी अशा काही जुन्या घराण्यांचे वंशज बाहेर पडले. गुलाम नबी आझाद यांना कोणतं स्थान द्यायचं हे अद्याप ठरलेलं नाही. त्यात अचानक कमलनाथ यांच्या नावाची चर्चा सुरू झालेली आहे.
शिष्यत्व
पंतप्रधान मोदींचे नवे शिष्य मन लावून काम करत आहेत. करोनासंदर्भात सहा मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात नवनियुक्त आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार मोदींचे मुद्दे लिहून घेत असलेल्या दिसल्या. सध्या मोदींचं सर्वाधिक लक्ष आरोग्य मंत्रालयाकडे असावं. त्यात, केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांच्यावर अधिक नजर दिसतेय. ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मोदींनी मंडावियांची खास ओळख करून दिली होती. अशा बैठकांमध्ये यापूर्वी राज्यमंत्री सहभागी होतही असतील, पण मोदींच्या या बैठकांमध्ये राज्यमंत्री म्हणून भारती पवार यांची उपस्थिती दखलपात्र ठरत आहे. आरोग्य मंत्रालयाप्रमाणे इतर मंत्रालयंही कामाला लागलेली आहेत. सुट्टी न घेता सकाळी नऊच्या ठोक्याला कार्यालयात उपस्थित राहा, या आज्ञेचं पालन करावंच लागतंय. काही ज्येष्ठ आज्ञापालन करतातच असं नाही, पण बहुतांश मंत्री कार्यालयात जायला उशीर होणार नाही याची दक्षता घेत आहेत. काही मंत्री पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासाला कदाचित पहिल्यांदाच उत्तरं देतील, त्याची तयारीही केली जात आहे. त्यामुळे सकाळी लवकरच जायचं आणि रात्री उशिरापर्यंत कार्यालयात थांबायचं अशी काही मंत्र्यांची दिनचर्या गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. एका केंद्रीय मंत्र्यांनी रविवारीदेखील सगळ्या कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यांना मंत्रालयाचं कामकाज समजून घ्यायचं होतं. मंत्री येणार असल्यानं ज्या कर्मचाऱ्यांचं काम नव्हतं तेही कार्यालयात उपस्थित होते. काही मंत्री खात्याच्या पूर्वाश्रमीच्या मंत्र्यांना भेटून कारभार समजावून घेत आहेत. तसं करण्याचाही आदेश दिलेला आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपींदर यादव यांनी प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली. कायदेमंत्री किरण रिजिजू यांनी रवीशंकर प्रसाद यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव हे ‘भारतनेट’ प्रकल्पाला अग्रक्रम देत आहेत. रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांनी बुलेट ट्रेनचं घोडं कुठं अडलंय याची माहिती घेतलीय. पहिल्या १०० दिवसांच्या प्रगतिपुस्तकात ‘विशेष गुणवत्ते’चा शेरा मिळवण्यात नवे मंत्री गर्क आहेत.
पाठिंबा
हन्नान मोल्ला हे माकपचे खंदे नेते. शेतकरी आंदोलनातील डाव्या नेत्यांपैकी प्रमुख. शिवाय ते संयुक्त किसान मोर्चाच्या नऊ सदस्यांच्या समितीतही आहेत. आंदोलनातील नेते वेगवेगळं बोलत असतात. कोणाला राजकीय पक्ष काढून निवडणूक लढवायची आहे, कोणाला केंद्र सरकारशी तडजोड करावीशी वाटते, तर कोणी केंद्राला नमवल्याशिवाय आंदोलन थांबवायचं नाही असा पण केलाय. त्यात डाव्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, शेती कायदे मागे घेतलेच पाहिजेत. मोल्ला यांचं म्हणणं होतं की, आंदोलनात ५०० शेतकरी संघटना आहेत, राजकीय वाद राहणारच. आम्ही फक्त शेतीच्या मुद्द्यावर एकत्र आलोय, आमचं उद्दिष्ट साध्य झालं की, संयुक्त किसान मोर्चा विसर्जित करू… सध्या शेतकरी आंदोलनाचा जोर कमी आहे, पण संसदेचं अधिवेशन सुरू होत असल्यानं थोडा जोर येईल. २२ जुलैपासून २००-२००च्या गटांत आंदोलक संसदेवर मोर्चा काढतील. हन्नान मोल्लांची खंत आहे की, विरोधी राजकीय पक्षांनी जेवढी ताकद शेतकरी संघटनांच्या मागे उभी करायला हवी होती, तेवढी त्यांनी उभी केली नाही. संसदेत करोनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. बाकी केंद्रानं प्रतिसाद देणं बंद केलं आहे.
