स्त्री-शक्तीला सक्षम करू या!

आसामचे लोक रोंगाली बिहु साजरा करतील, तर ओडिशामध्ये महा बिशुबा पान संक्रांती साजरी होईल. पश्चिम बंगालमध्ये पोईला बैशाखपासून बंगाली नववर्षाची सुरुवात होईल. तर केरलममध्य अत्यंत उत्साहात विशु साजरा केला जाईल. तमिळनाडूमध्ये पुथांदुची लगबग, तर पंजाब आणि एकूणच उत्तर भारतात, बैसाखीचा उत्साह असेल, हे सगळे सण-उत्सव देशभरात आशा आणि सकारात्मकतेचे नवे चैतन्य निर्माण करणारे ठरतील. हे सणवार साजरे करणार्या देशभरातील आणि देशाबाहेरच्याही भारतीयांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. हे पवित्र उत्सव सगळ्यांच्याच आयुष्यात आनंद आणि समृद्धी घेऊन येणारे ठरोत.

त्याशिवाय, ११ एप्रिलला आपण महात्मा फुले यांची २००वी जयंती साजरी करणार आहोत, तर १४ एप्रिलला आंबेडकर जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहणार आहोत.

या अशा विशेष प्रसंगांसह जेव्हा पुनरुज्जीवनाची भावना आपल्या मनामनांत भरून वाहत असेल, अशाच वेळी आपण आणखी एका ऐतिहासिक घटनेच्या उंबरठ्यावर उभे असणार आहोत. हा प्रसंग म्हणजे, आपल्या लोकशाहीचा पाया अधिक सखोल करण्याची आणि समता तसेच सर्वसमावेशकतेविषयीच्या आपल्या सामूहिक संकल्पाला अधिक मजबूत करण्याची आपली संधी असेल.

येत्या १६ एप्रिलला संसदेचे एक विशेष सत्र बोलावले जाणार असून, त्यात महिला आरक्षणाला गती देणार्या विशेष विधेयकावर चर्चा होऊन, ते संमत केले जाणार आहे.

ही केवळ एक वैधानिक प्रक्रिया असेल, असे म्हणणे म्हणजे त्याचे महत्त्व कमी करण्यासारखे आहे. ह्या विधेयकात देशभरातील कोट्यवधी महिलांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. जेव्हा स्त्री प्रगती करते, तेव्हा समाज प्रगती करतो, या तत्त्वावर भारताचे सांस्कृतिक मर्म आधारलेले आहे. त्याचा दृढनिश्चय या विधेयकातून व्यक्त होत आहे.

देशात २०२९च्या लोकसभा आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह होणार आहेत, हे तर निश्चितच आहे. गेल्या काही दशकांत, आधीच्या सरकारांकडूनही लोकशाही संस्थांमध्ये महिलांना त्यांचे यथोचित स्थान देण्याचे प्रयत्न सातत्याने करण्यात आले. समित्या स्थापन केल्या गेल्या, विधेयकांचे मसुदे मांडले गेले, पण ते पुढे सरकलेच नाहीत. कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, यावर एक व्यापक सहमती कायम राहिली. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने याच सहमतीच्या भावनेतून नारी शक्ती वंदन अधिनियम संमत केला. या घटनेला मी माझ्या आयुष्यातील सर्वात विशेष घटनांपैकी एक मानतो.

महिला आरक्षणाची सुनिश्चिती करणारी ही संधी आपल्या राज्यघटनेच्या भावनेशी देखील अत्यंत दृढतेने जोडलेली आहे. जिथे समानता केवळ राज्यघटनेतच अंतर्भूत नसेल, तर ती प्रत्यक्ष समाजाच्या आचरणातदेखील अनुभवता येईल अशा प्रकारच्या समाजाची कल्पना आपल्या राज्यघटनाकारांनी मांडली होती. कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला बळकटी देणे हे त्या स्वप्नाच्या पूर्ततेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊलच आहे. प्रत्येक नागरिकाचा देशाचे भवितव्य घडवण्याच्या प्रक्रियेत समान वाटा असेल, असा समाज घडवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे हे प्रतिबिंब आहे.

हा एक असा क्षण आहे ज्या बाबतीत आता अधिक काळ चालढकल करता येणार नाही. महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या बाबतीत होत असलेला प्रत्येक विलंब हा खरे तर, आपल्या लोकशाहीचा दर्जा आणि सर्वसमावेशकतेला बळकटी देण्याला होत असलेला विलंब आहे. दशकानुदशके, कायदेमंडळांमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग असायला हवा या गरजेची दखल घेतली गेली, त्यावर चर्चाही केल्या गेल्या, त्याबाबत वारंवार मांडणीही केली गेली.

अशावेळी आता कृती करण्याला उशीर करणे म्हणजे आपल्याला ठाऊक असलेला आपल्यातला असमतोल आणखी अधिक काळ लांबवण्यासारखे असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या असमतोलात सुधारणा घडवून आणण्याची क्षमता आपल्यात आहे.

आज भारत आत्मविश्वास आणि ध्येयाने पुढे वाटचाल करतो आहे, अशा वेळी आपल्या संस्थांमध्ये सर्व नागरिकांच्या, विशेषत: आपल्या लोकसंख्येच्या अध्र्या संख्येच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे. वेळेवर केलेल्या कृतीमुळे केवळ जुन्या वचनबद्धतेचा सन्मान राखला जाणार नाही, तर त्यासोबतच प्रगतीचा वेग देखील कायम राखला जाईल याची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे. आपली लोकशाही अधिक प्रातिनिधिक, प्रतिसाद देणारी आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवण्याच्या दिशेने ही खरोखरच एक ऐतिहासिक संधी आहे.

ही बाब कोणत्याही एका सरकारबद्दल, पक्षाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल नाही. ही, आपण एक देश म्हणून, या पावलाचे महत्त्व ओळखून ते प्रत्यक्षात टाकण्यासाठी एकत्र येण्याची बाब आहे. हे आपण आपल्या महिला शक्तीला देऊ लागत असलेले देणे आहे. म्हणूनच, महिला आरक्षणाचे विधेयक हे जास्तीत जास्त व्यापक सहमतीने मंजूर झाले पाहिजे आणि मोठ्या राष्ट्रीय हिताने प्रेरित असले पाहिजे.

संसदेच्या या ऐतिहासिक अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, मी सर्व संसद सदस्यांना, सर्व पक्षाच्या सदस्यांना त्यांनी भारतातील महिलांसाठी उचलल्या जात असलेल्या या महत्त्वाच्या पावलाला पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र यावे असे आवाहन करतो.

जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आसलेल्या विषयांचा प्रश्न असतो, तेव्हा तेव्हा भारत, मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने कृती करतो ही बाब भारताने कायम दाखवून दिली आहे. हा एक तशाच प्रकारचा क्षण आहे. चला, आपण एकत्र पुढे वाटचाल करू या आणि घटनात्मक मूल्यांना बळकटी देऊ या. तसेच, राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आपल्या महिला शक्तीला सक्षम करू या.

• नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान