|| सिद्धार्थ ताराबाई
राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी असतानाही राजकीय मदभेद बाजूला सारून राजस्थान सरकारने करोना संकटावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणातही आघाडी घेतली, ती कशी?
जेव्हा देशात करोना विषाणू साथीच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी रणनीती आखली जात होती आणि करोनावरील लशी चाचणीच्या अंतिम टप्प्यात होत्या, तेव्हा ‘राजांचे आणि राजपुत्रांचे राष्ट्र’ अशी ओळख असलेले राजस्थान हे राज्य १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाचे नियोजन करीत होते. इतकेच नव्हे, तर या राज्याने त्यासाठी देशातील दोन लस उत्पादक कंपन्यांकडे लसमात्रांसाठी आगाऊ मागणीही नोंदवली होती.
इतक्या लवकर अशा प्रकारचे नियोजन करून राजस्थानने काय साध्य केले? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन लोकसंख्येने आणि आकाराने मोठ्या राज्यांशी त्याची तुलना करावी लागते. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशपाठोपाठ लसीकरणाच्या बाबतीत हे राज्य आज तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्यासाठी त्याला ‘लसमहोत्सव’ साजरा करण्याची आवश्यकता भासली नाही.
देशात ११ ते १४ एप्रिलदरम्यान ‘टिका उत्सव’ म्हणजे लसमहोत्सव साजरा झाला. तो जवळजवळ फसला. त्या चार दिवसांतील लसीकरणाचे आकडे आणि त्याच महिन्यातील अन्य दिवसांच्या आकड्यांची तुलना केली तर हे लक्षात येते. ‘कोविड१९इंडिया(डॉट)ऑर्ग’ या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार लसमहोत्सवाआधी ८ ते १० एप्रिल या तीन दिवसांत एक कोटी १३ लाख ९६ हजार ४७४ लसमात्रा देण्यात आल्या, तर लसमहोत्सवाच्या चार दिवसांत एक कोटी २८ लाख ९९ हजार ९१ लसमात्रा देण्यात आल्या.
खरे तर कमीतकमी कालावधीत, म्हणजे चार दिवसांत जास्तीतजास्त लोकांच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट होते. पण जास्तीतजास्त लोकांचे लसीकरण म्हणजे नेमक्या किती, हे मात्र जाहीर करणे सोईस्कर टाळले गेले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून लसमहोत्सव साजरा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
अन्य राज्यांप्रमाणे राजस्थानसाठीही ‘लसमहोत्सव’ हा नवा शब्द होता. पण लसीकरण हा काही चार दिवसांचा उत्सव नसतो; तर नियोजनबद्ध पद्धतीने चालणारी ती एक निरंतर प्रक्रिया असते आणि ती तशीच राबवायची असते, अन्यथा त्यातून गोंधळ माजण्याची भीती असते, याची जाणीव अनुभवी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना होती. म्हणूनच त्यांनी ‘लसमहोत्सव’ अशा आकर्षक आणि लोकानुनयी शब्दाच्या आहारी न जाता, गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्येच सहा महिन्यांचे लसीकरणाचे नियोजन केले होते. १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणात देशात तिसरे स्थान हे त्या नियोजनाचेच फलित.
१८ ते ४४ वयोगटासाठी १ मेपासून लसीकरण सुरू करण्यात आले. त्यात राजस्थानने २६ मेपर्यंत एकूण १४ लाख ९१ हजार ५८१ लसमात्रा दिल्या. याबाबतीत पहिल्या क्रमांकावर बिहार (१५ लाख २७ हजार मात्रा), दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश (१५ लाख १४ हजार) आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थान आहे. सध्या लशींच्या तुटवड्यामुळे सर्वच राज्यांतील १८ ते ४४ वयोगटाचे लसीकरण रडतरखडत सुरू आहे.
राजस्थानने २६ मेपर्यंत एकंदर एक कोटी ६२ लाख ८३ हजार ४२० लसमात्रा दिल्या, असे केंद्रीय आरोग्य विभागाचे आकडे सांगतात. लसीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र (दोन कोटी १२ लाख) आणि उत्तर प्रदेश (एक कोटी ६८ लाख) यांच्या पाठोपाठ राजस्थानची वाटचाल सुरू आहे.
राजस्थानने हे यश चार दिवसांच्या लसमहोत्सवातून मिळवलेले नाही. लसीकरण मोहीम राबवण्यात अनेक अडथळे होते, अडचणी होत्या. त्यांचा आधी विचार केला गेला. स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ स्तरापर्यंत नियोजन करण्यात आले. त्यात प्रशासनातील अधिकारी, वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचारी, आशा कार्यकत्र्या, दाई, सरपंच आदी सर्वांचे सक्रिय साहाय्य घेतले गेले. ८० हजारांहून अधिक आरोग्यमित्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यासंदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत राजस्थानचे आरोग्य सचिव सिद्धार्थ महाजन म्हणाले, ‘‘आम्ही अगदी सुरुवातीपासून प्रत्येक गोष्टीचे तपशीलवार नियोजन केले. त्यात ग्रामपंचायतीपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी करून घेतले. नेतृत्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले. त्यामुळे जेव्हा ६० वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले तेव्हा देशात प्रतिदिन होणाऱ्या एकूण लसीकरणात राजस्थानचे योगदान २० ते २५ टक्के होते.’’
राजस्थानातील लसीकरण मोहिमेची ही गोष्ट उद्बोधक आहे. मुख्यमंत्री गेहलोत हे या गोष्टीचे ७० वर्षीय नायक आहेत, पण त्याहीपेक्षा खरे नायक आहेत लसीकरणासाठी वरिष्ठ पातळीपासून गावपातळीपर्यंत राबणारे सर्वच संबंधित अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, सरपंच, आरोग्यसेवक, आशा कार्यकत्र्या, स्वास्थ्यमित्र. या सर्वांनी गेहलोत यांच्या ‘निरोगी राजस्थान’ या हाकेला प्रतिसाद देत झोकून देऊन काम केले.
पायाभूूत सुविधा तयार असल्या तरी लसीकरणात मूलभूत अडचणी होत्या. नागरिकांमध्ये लसीकरणाबाबत भीती होती, गैरसमज होते. परिणामी, प्रतिसाद अत्यल्प होता. तो वाढवण्यासाठी प्रत्येक गावात सरपंचाच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात आशा कार्यकत्र्या, आरोग्यसेविका, डाटा ऑपरेटर यांचाही समावेश केला गेला. अनेक गावांमध्ये आधी सरपंचाने लस घ्यायची आणि मग ग्रामस्थांनी, असे धोरण राबवले गेले. आदिवासी भागांमध्ये शिक्षकांचा शब्द प्रमाण मानला जातो. तिथे जनजागृती करण्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात आला. आरोग्यसेवक आणि आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर केला. त्यांनी आपआपल्या फेसबुक खात्यावर लसीकरणाविषयीचे गैरसमज दूर करणारे चित्रसंदेश, दृक्श्राव्य संदेश प्रसारित केले. जनजागृतीच्या या मोहिमेत ८० हजारांहून अधिक ‘स्वास्थ्यमित्रां’नी जानेवारी-फेब्रुवारीत घरोघर जाऊन लोकांना लस घेणे किती आवश्यक आहे, हे समजावून सांगितले, त्यांचे गैरसमज दूर केले.
शेतकरी आंदोलनापासून ‘टूलकिट’ या शब्दाला जाणीवपूर्वक बदनाम केले जात आहे. पण असे ‘टूलकिट’ प्रत्येक लढ्यात, चळवळीत महत्त्वाचे ठरते. राजस्थान शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट दिल्यावर या राज्याचे करोनाविरोधातील ‘टूलकिट’ किती प्रभावी आहे आणि ते तयार करण्यासाठी किती कष्ट घेतले गेले असावेत, याची कल्पना येते. जनजागृतीची साधनसामग्री १२ भाषांमध्ये आहे. त्यात अ‍ॅनिमेशन व्हिडीओ संदेश सर्वाधिक आहेत. शिवाय लोकसंगीत ते तरुणाईमध्ये लोकप्रिय असलेल्या रॅप संगीताचा वापरही जनजागृतीसाठी केला आहे. ते दृक्मुद्रितसंदेश हजारो लोकांनी पाहिले आहेत. हिंदी भाषेतील दृक्मुद्रणे तर लाखो लोकांनी पाहिले. छोट्या-छोट्या नाट्यमय प्रसंगांतून मोठे संदेश देण्याचे काम या दृक्मुद्रणांच्या माध्यमातून केले जात आहे. एकंदर करोनाविरोधी लढ्यात राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या सक्रिय नेतृत्वाची झलक दिसते. त्यांच्या सक्रियतेमुळेच आघाडीवर काम करणाऱ्या योद्ध्यांचा उत्साह वाढत असल्याचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. अगदी पोटनिवडणुकीच्या काळातही त्यांनी दररोजची आढावा बैठक चुकवली नाही.
राजस्थानमध्ये याआधी भाजपचे सरकार होते. पण सत्ता गेल्याने राजस्थान भाजपचे नेते अस्वस्थ होते. मध्यंतरी काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी भाजपने भेदनीतीचा अवलंब केल्याचा आरोप झाला. पण तो प्रयत्न अपयशी ठरला. अशी राजकीय अस्थिरतेची पार्श्वभूमी असतानाही राजकीय मदभेद बाजूला सारून राजस्थान सरकारने करोना संकटावर लक्ष केंद्रित केले आणि लसीकरणात आघाडी घेतली.
siddharth.gangaram@expressindia.com
