माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षा राजकीय पक्षांपर्यंत रुंदावण्याचा मह्त्त्वाचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात जाहीर झाला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरात अपेक्षित असेच पडसाद उमटले. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाबरोबर, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सत्तेची स्वप्ने पाहणारा भाजप, बसप, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष जे की भाकप व माकप या सर्व पक्षांचा माहिती आयोगाच्या या निर्णयामुळे तिळपापड झाला. कारण त्यांचे म्हणणे असे की आपण या कायद्याच्या कक्षेत येतच नाही. मात्र, तरीही केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयाचे ‘आम जनते’ने स्वागतच केले आहे. राजकीय पक्षांच्या दबावाने हा निर्णय कदाचित केंद्र सरकारकडून राबवला जाणार नाही अशी भीती असताना सरकारने चक्क या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची तयारी दर्शवली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे..इतर देशांचे काय?इतर ठिकाणी माहिती अधिकाराला ‘फ्रीडम ऑफ इन्फम्रेशन’ (एफओआय) असे म्हटले जाते. राजकीय पारदर्शकतेची कास धरणाऱ्या या कायद्यासंदर्भात इतर देशांत काय परिस्थिती आहे याचा धांडोळा घेतला असता फक्त नेपाळ (२००७ पासून) आणि पोलंड (२००२ पासून) या दोनच देशांतील राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचे निदर्शनास आले. रवांडा या देशातही आता हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. बहुतांश देशांत राजकीय पक्षांना खासगी संस्था म्हणून गणले जाते त्यामुळे त्यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणले जात नाही. युरोपीयन देशांनी सर्वात आधी एफओआय कायदा आणला. स्वीडनने तर १७६६ सालीच हा कायदा अंमलात आणला. मात्र, आता युरोपातील माहिती अधिकार चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी याविषयी जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून युरोपातील अनेक देशांत या कायद्याची कक्षा राजकीय पक्षांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे. अमेरिकेतही राजकीय पक्षांना एफओआयमुक्त ठेवण्यात आले आहे. मात्र, त्यांना निवडणूक आयोगापुढे त्यांच्या वार्षकि ताळेबंद मांडावाच लागतो. दक्षिण आफ्रिकेतही आता या कायद्याचे वारे वाहू लागले आहेत.राजकीय पक्ष दूर का?आतापर्यंत राजकीय पक्ष या कायद्याच्या मर्यादाकक्षेत येत नव्हते. कारण एक म्हणजे ते राजकीय पक्ष आहेत, दुसरे म्हणजे ते अहोरात्र लोकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी झटत असतात, तिसरे म्हणजे त्यांच्याकडील पसा हा जनतेचाच असतो कारण त्यांना मिळणा-या देणग्या समाजातील विविध घटकांकडून आलेल्या असतात वगरे वगरे (हा दावा राजकीय पक्षांचा आहे). त्यामुळे आपण सार्वजनिक क्षेत्रात काम करूनही हा कायदा आपल्याला लागू होत नसल्याची भूमिका वर उल्लेखलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतली होती. मात्र, माहिती आयोगाने ती फेटाळून लावत सर्वावरच माहिती अधिकाराचा अंकुश लागणार असल्याचे स्पष्ट केले.असे काय होणार आहे?माहिती आयोगाच्या निर्वाळ्यामुळे वर उल्लेखलेल्या सर्व पक्षांना त्यांच्या निधीविषयी, त्याच्या विनियोगाविषयी आणि निवडणुकीला जे उमेदवार उभे केले जातात त्यांच्या निवडीच्या निकषांविषयी ‘आम जनते’ला जबाब देणे बंधनकारक ठरणार आहे. पक्षनिधीसारख्या आतबट्टय़ाच्या व्यवहारालाही वाचा फुटू शकणार आहे. त्यामुळेच एकटा तृणमूल काँग्रेस वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. तज्ज्ञांचे मत-कार्यपद्धतीत सुधारणाच होईलराजकीय पक्षांनी या कायद्याचा बाऊ करणे काही योग्य नाही. काही अयोग्य माहिती लोकांसमोर आली तरी त्यात गर काय आहे. त्यातून तुमची कार्यपद्धती आणखी सुधारेल आणि जनमानसांत तुमची प्रतिमाही सुधारेल. अखेरीस पारदर्शकता हे एक असे शस्त्र आहे की ज्याच्या वापराने वैयक्तिक पातळीवर व संस्थात्मक पातळीवरही कार्यपद्धतीत सुधारणाच होते, जे की दोघांसाठीही उपयुक्त असते. सध्या राजकीय पक्ष या निर्णयाला विरोध करताना शाळेत न जाण्यासाठी हटून बसलेल्या विद्यार्थ्यांसारखे वर्तन करत आहेत. त्यांनी हा हट्ट सोडून द्यावा आणि लोकांच्या भावना ओळखून या निर्णयाचा स्वीकार करावा.-शैलेश गांधीमाजी माहिती आयुक्तनिवडणूक आयोगाला अधिकार द्यायला हवे होतेराजकीय पक्षांना सार्वजनिक संस्थांचा दर्जा देण्याऐवजी माहिती आयोगाने कायद्यातील काही ठरावीक कलमांच्या आधारावर या पक्षांकडून काही विशिष्ट माहिती प्राप्त करून घेण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यायला हवे होते. ज्यामुळे माहिती मागणाऱ्याचेही समाधान झाले असते आणि पक्षांनाही निवडणूक आयोगाच्या बडग्याखाली संबंधित माहिती उपलब्ध करून देणे भाग पडले असते. निवडणूक आयोगाने मधल्या काळात राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, काही काळानंतर त्यात सातत्य राहिले नाही. माहिती आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता पुन्हा निवडणूक आयोग माहिती अधिकाराचा वापर करून पक्षांच्या खर्चाला लगाम तर घालू शकेल शिवाय इतरही बाबींमध्ये वेसण घालू शकेल.-एम. एम. अन्सारीमाजी माहिती आयुक्तबहुजनहिताय..वस्तुत माहिती अधिकाराचा कायदा सरकारी ध्येयधोरणे व त्यांची अंमलबजावणी आणि त्या सर्वाचे अंतिम लाभार्थी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता राहावी या बहुजनहिताय दृष्टिकोनातून माहिती अधिकार कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालयाने २००५ मध्ये हा कायदा अंमलात आणला. आणि तो सर्व राज्य सरकारांनीही त्यांच्या त्यांच्या राज्यांत लागू केला. आठ वर्षांच्या या कालावधीत या कायद्यातील तरतुदींचा भलाबुरा वापर करून विविध क्षेत्रांतील माहिती उजेडात आणली गेली.
