देशातील पर्यटन आता खुले झाले आहे. व्हिसा सेवा, विमान सेवा सुरू झाली आहे. अशा वेळी आता भारतीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी काही गोष्टी प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. विमान सेवा सुरळीत करणे, तिकीटाचे दर परवडणारे ठेवणे, सुरळीत करण्याबरोबरच विमानाचे तिकीट दर सर्वांना परवडणारे ठेवणे, जेणेकरून लोकांना भारतात येणे सहज सोपे होईल, तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात पर्यटन क्षेत्र खुले झाले याची जागतिक पातळीवर प्रसिद्धी करणे. दुसऱ्या लाटेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची एक नकारात्मक प्रसिद्धी झाली आहे; पण आता मात्र भारत सुरक्षित असून १०० कोटी लशीच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत. या सकारात्मक गोष्टी ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे भारतातील पर्यावरण पर्यटनाच्या (नेचर टुरिझम) दृष्टीने विचार करता या क्षेत्राला चालना देण्यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राला मोठी सागरी किनारपट्टी असल्याने इथे सागरी पर्यटन विकसित करणे शक्य आहे. यासाठी क्रूझ सफारीचा उपयोग करता येईल. आजच्या घडीला सागरी पर्यटन, क्रूझ पर्यटन क्षेत्रात पर्यटनाच्या दृष्टीने सर्वाधिक संधी आहे. यापुढे जात इको टुरिझम आणि साहसी पर्यटनासही महाराष्ट्रात चालना देता येऊ शकते. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-किल्ले येथे आहेत. मेळघाटासारखा परिसर, राष्ट्रीय उद्याने आहेत आणि सागरी किनारपट्टीही आहे. त्यामुळे निसर्ग सहली आणि साहसी सहली आयोजित करत या क्षेत्राचा विकास करण्याची संधी आहे. यादृष्टीनेही प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. एकूणच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निसर्ग सहली आणि साहसी सहलींना महत्त्व आहे. त्यामुळे संपूर्ण भारतात अशा सहली आयोजित करत पर्यटनाला चालना देण्याची गरज आहे. - संजय बासू, अध्यक्ष, फार होरायझन टूर्स प्रा. लि. सुसंगत पर्यटन धोरण हवे करोनाकाळातील प्रवास हा खडतरच होता; परंतु या साथीतच महाराष्ट्रात एक पर्यटन चळवळही उभी राहिली. गेल्या १४ महिन्यांत मी पाहतोय की, सगळ्या क्षेत्रांतील सर्व जण या काळात एकत्र येत आहेत. सगळ्यात एका महत्त्वाच्या मुद्द्याची जाणीव या वेळी झाली. ‘एकजुटीने काम करा, प्रगती करा’ हाच संदेश मिळाला. या काळात महाराष्ट्राने हे खरेच स्वीकारलेही आहे. या वेळी अनेकांच्या विचारधारेत चांगले बदल झाले आणि ही बाब खरेच चांगली आहे. त्याला पर्यटनही अपवाद नाही. त्यामुळे पर्यटनासाठी नवीन संकल्पनाही पुढे आल्या. आता मुद्दा आहे तो पर्यटनात महाराष्ट्राला कसे प्रोत्साहन द्यायचे किंवा कसे सादर करायचे. यात महत्त्वाचे म्हणजे पर्यटनाला स्थानिक पातळीवर किती महत्त्व आहे हे पटवून दिले पाहिजे. पर्यटन विभागाकडूनही काही अपेक्षा आहेत. पर्यटन धोरण सुसंगत असणे महत्त्वाचे आणि तेच मुळात होताना दिसत नाही. विविध परवानग्या मिळविताना पार धावपळ करावी लागते. नुकतेच कोकणात चिपी विमानतळ सुरू झाले. हीच संधी आपण साधली पाहिजे आणि कोकण आणि त्या आसपासच्या पर्यटन स्थळांच्या विकासाचा एकत्रित विचार करून अन्य स्थळांचाही विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक धोरणे आखण्याची जबाबदारी पर्यटन विभागाने पार पाडावी आणि सर्व संबंधितांमध्ये समन्वय घडवून आणावा, अशी अपेक्षा आहे. आणखी एक बाब म्हणजे स्थानिक हॉटेल आणि त्यांच्या कामकाजातही योग्य बदल होणे गरजेचे आहे. कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असून ती भरून निघणे आवश्यक आहे. मानसिकतेतही बदल करण्यासाठी हॉटेल व्यावसायिकांनी विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. - सुधीर पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक, वीणा वर्ल्ड महाराष्ट्र पर्यटनात अग्रस्थान पटकावेल पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची साधनसंपत्ती अमाप आहे. चिपी विमानतळामुळे कोकण जगभरातील पर्यटकांच्या जवळ आले आहे. कोकणच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बीच शॅक व अन्य धोरणांच्या माध्यमातून समुद्रकिनाऱ्यांचा क्षमतेनुसार विकास करण्यात येत आहे. नव्या धोरणात कोकणच्या पर्यावरणपूरक पर्यटन विकासावर भर दिला आहे. आदरातिथ्य क्षेत्रास औद्योगिक दर्जा देतानाच कृषी पर्यटन, मिळकती विकास धोरण, कॅ रॅव्हॅन पर्यटन अशा विविध धोरण आणि योजनांच्या माध्यमातून पर्यटनाच्या विकासावर भर दिला आहे. पर्यटनस्थळांचे सौंदर्य अबाधित राहावे, अनिर्बंध विकासातून विद्रूपीकरण होऊ नये यासाठी विकास आराखडा आखून नियोजनबद्ध विकासावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी नवीन योजना व आराखडा तयार करीत आहोत. धार्मिक वा अन्य पर्यटनस्थळांचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी संचालनालय आता त्या पर्यटनस्थळाचा विकास आराखडा तयार करणार असून त्यानुसार स्थानिक प्राधिकरणाने विकासाला परवानगी देणे अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्यात पाच ते १० पर्यटनस्थळांचा अशाप्रकारे नियोजनबद्ध विकास करण्यावर भर देण्यात येत आहे. देश आणि देशाबाहेरही रोड शोच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे पर्यटन सामथ्र्य पोहोचविण्यात येईल. दुबईतील ‘वर्ल्ड एक्स्पो’मध्ये राज्य सरकार सहभागी होत आहे. तेथे के निया, सिंगापूर, आफ्रिका अशा देशांशी पर्यटनवाढीबाबत सामंजस्य करार के ले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे गड-किल्ल्यांचा विकास करून तेथे साहसी पर्यटनाला प्राधान्य देण्यासाठी लवकरच धोरण आणत आहोत. या सर्व बदलांमुळे नजीकच्या काळात महाराष्ट्र पर्यटन उद्योगातही देशात अग्रस्थान पटकावेल, असा विश्वास आहे.- मिलिंद बोरीकर, संचालक, पर्यटन संचालनालय कृषी पर्यटन आकर्षक करणार कृषी पर्यटनाचा विकास होतोय. त्याचे स्वरूप बदलत आहे. महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ तीन लाखांहून अधिक किलोमीटर आहे आणि त्यातील बागायती शेतीचे क्षेत्र जवळपास २० टक्के आहे. ज्यांच्याकडे वीजजोडणी असलेले ४३ लाख शेतकरी आहेत. इटलीमध्ये ज्यामध्ये २० हजार ‘अ‍ॅग्रो फार्म’आहेत. अशाच प्रकारचे धोरण आपण मागच्या वर्षी आणले. यामध्ये आपल्याकडे जवळपास ५०० शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. २५० पेक्षा जास्त नोंदणी करून त्याचे काम सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक बागेमध्ये शेतीचे स्वरूप भिन्न आहे. ज्याचा फायदा पर्यटनासाठी होऊ शकतो. कृषी पर्यटनात महाराष्ट्र हे क्रमांक एकचे राज्य आहे; परंतु आता इटलीसारखे महाराष्ट्र व्हावे, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘अ‍ॅग्रो फार्म’ येतील. महाराष्ट्रात जवळपास ४५० किल्ले आहेत, त्यातील ४७ किल्ले केंद्राकडे, तर ४४ किल्ले महाराष्ट्राच्या पुरातत्त्व विभागाकडे आहेत. उर्वरित असंरक्षित किल्यांमध्येही पर्यटकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. किल्ल्यांचे जतन, संवर्धनासाठी ‘एक राज्य किल्ले’ योजना आणत आहोत. ही योजना डिसेंबरपर्यंत कॅबिनेटमध्ये येईल. कॅफेटेरिया, पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, माहिती केंद इत्यादी मूलभूत सुविधा पर्यटन विभाग करणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीला आम्ही दहा किल्ले निवडले आहेत. जे किल्ले जंगलात आहेत तेथे स्थानिक संयुक्त समित्यांमार्फत देखभाल, दुरुस्ती केली जाईल.- डॉ. धनंजय सावळकर, सहसंचालक, पर्यटन संचालनालय
