बुद्धिबळ विरुद्ध सत्तामती

बलाढ्य चीन अथवा रशिया सुवर्णपदक मिळवणार असाच सर्वांचा कयास होता.

|| रघुनंदन गोखले
क्रीडाखाते म्हणजे बाबूंना वा मंत्र्यांना जणू शिक्षा वाटते, सर्व खेळांचे -त्यातही भारतात उगम पावलेल्या खेळांचे- काहीएक भले व्हावे यासाठी धोरणबदलाची आच नाही, एकंदर सत्तेची मती खेळांबाबत आकुंचितच असते, ही सारी दुखणी जुनीच; पण अर्जुन वा द्रोणाचार्य पुरस्कारांसाठी बुद्धिबळाचा विचारच न होण्यापर्यंत आता मजल गेली आहे…

ऑलिम्पिक स्पर्धा संपल्या आणि सर्व खेळाडूंचे यथोचित  कौतुकही  झाले. स्वत: पंतप्रधान स्पर्धेच्या तयारीपासून त्यांना टोक्योला रवाना करेपर्यंत जातीने लक्ष घालत होते. परत आल्यावर तर सर्वांना शाही थाटात मेजवानी दिली गेली आणि यजमान होते खुद्द पंतप्रधान! खरे तर हा चांगला पायंडा आहे. त्याबद्दल सरकारचे जेवढे आभार मानू तितके कमीच आहेत.

याआधी तीन वर्षांपूर्वी अंधांच्या आशियाई स्पर्धेत विजयी झालेल्या कर्नाटकाच्या किशन गंगोलीसह सर्व अंध बुद्धिबळपटूंना पंतप्रधान स्वत:हून भेटले होते. या सर्व खेळाडूंना रोख रकमा देऊन त्यांचे यथोचित कौतुकही झाले होते. त्यामुळे यापुढे बुद्धिबळाला सावत्रपणाची वागणूक मिळणार नाही अशीच अपेक्षा होती. तरीही विश्वनाथन आनंदसारखा दिग्गज आणि सन्माननीय खेळाडू ज्या खेळात आहे त्या खेळाला सापत्न वागणूक भारत सरकारकडून कशी मिळते हे पाहिले की ‘अजब तुझे सरकार’ असेच म्हणावेसे वाटते.

बुद्धिबळ हा खेळ जगभर खेळला जातो. अगदी छोटे छोटे देशसुद्धा बुद्धिबळ ऑलिम्पियाडमध्ये सामील होतात. गेल्या वर्षीच्या ऑनलाइन ऑलिम्पियाडमध्ये १७६ संघ खेळले होते. जागतिक फुटबॉल संघटनेखालोखाल बुद्धिबळाच्या जागतिक महासंघाची सदस्यसंख्या आहे. ‘फिफा’चे २११ सदस्य आहेत तर बुद्धिबळ महासंघाचे १९५! रशियाचे माजी उपपंतप्रधान अर्काडी द्वोर्कोविच जागतिक महासंघाचे अध्यक्ष आहेत. करोनाच्या धसक्यामुळे बुद्धिबळाचे ऑलिम्पियाड ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याची कल्पना त्यांचीच!

भारत इथे चीनच्या पुढे

भारतीय महासंघाने पूर्ण ताकदीने आपला संघ या ऑलिम्पियाडमध्ये उतरवला होता. आनंद, हरिकृष्ण, विदित गुजराथी आणि अरविंद चिदम्बरन हे सगळे ग्रॅण्डमास्टर्स पुरुषांची फळी सांभाळत होते, तर महिला संघात होत्या कोनेरू हंपी, हरिका, भक्ती कुलकर्णी आणि वैशाली. ज्युनिअर मुलांचा चमू होता निहाल सरीन आणि प्रगानंद आणि ज्युनिअर मुलींचा संघ होता वन्तिका अग्रवाल आणि दिव्या देशमुख. आणि या सर्वांनी पदरमोड करून तयारी केली होती.

बलाढ्य चीन अथवा रशिया सुवर्णपदक मिळवणार असाच सर्वांचा कयास होता. परंतु दोन पुरुष, दोन महिला आणि एक-एक कनिष्ठ मुलगा आणि मुलगी असा सहा जणांचा संघ प्रत्येक डाव खेळत असे. नागपूरच्या दिव्याच्या सुंदर खेळामुळे वाटेत चीनला धूळ चारून भारताने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अखेरच्या फेरीत अटीतटीची झुंज सुरू असताना संपूर्ण जगात इंटरनेट बंद पडले आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. कोण विजेता होणार?

अशा वेळी जागतिक महासंघाच्या अध्यक्षांनी पुढे होऊन रशिया आणि भारत या दोन्ही संघांना संयुक्त विजेता घोषित केले आणि जगभरातून बघणाऱ्या सर्व बुद्धिबळप्रेमींना सुखद धक्का दिला. सर्वांना खूश करण्यासाठी तिथे राजकारणीच पाहिजे!

आतापर्यंत भारतीयांनी बुद्धिबळ स्पर्धांमध्ये अनेक सुवर्णपदके मिळवली आहेत; परंतु ऑलिम्पियाडमधील सुवर्ण खूप मानाचे मानले जाते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब म्हणजे या संघात कर्णधार विदित गुजराथी (नाशिक) आणि दिव्या देशमुख (नागपूर) यांचा सिंहाचा वाटा होता. महाराष्ट्रात जन्मलेली परंतु वडिलांच्या नोकरीमुळे गोव्यातून खेळणारी भक्ती कुलकर्णी हीदेखील याच संघात होती.

अशा या भारतीय संघावर इंटरनेटवरून, समाजमाध्यमांतून कौतुकाचा वर्षाव झाला. चीनच्या सरकारला तर स्वत:चे नाक कापले गेल्यासारखे वाटू लागले आणि त्यांनी शिक्षा म्हणून आपल्या खेळाडूंना नंतर होणाऱ्या आशियाई स्पर्धांमध्ये उतरण्यास मनाई केली. आश्चर्य म्हणजे भारतीय खेळाडूंपैकी सर्व दिग्गजांनी आशियाई स्पर्धेत विश्रांती घेणे पसंत केले आणि तरीही सूर्यशेखर गांगुली आणि मेरी अ‍ॅन गोम्स यांच्या अनुक्रमे पुरुष आणि महिला संघांनी देदीप्यमान कामगिरी केली. पुरुषांना रौप्य तर महिलांना सुवर्ण मिळाले.

२०१३ नंतर नाहीच!

सरकार बदलले २०१४ साली; परंतु स्वत:ला खेळातले काहीही न कळणाऱ्या बाबूंची लॉबी मात्र सरकारमध्ये कायम राहिली. क्रीडा खाते मिळणे म्हणजे अपमान असे समजणारे राजकारणी आणि बाबू कोणतेही स्वयंभू निर्णय घेत नाहीत. भारतीय संस्कृती आणि इतिहास याचा अभिमान बाळगणारे सरकार केंद्रात आले आणि भारतात जन्म घेतलेल्या खेळांना यथोचित मानसन्मान मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु झाले उलटेच. २०१३ नंतर एकाही बुद्धिबळपटूला अर्जुन अथवा द्रोणाचार्य पुरस्काराने सन्मानित केले गेले नाही आणि याच काळात खेळाडूंनी विविध नवी नवी क्षितिजे पादाक्रांत केली होती.

याउलट महाराष्ट्र सरकारने आणि विशेष म्हणजे त्या वेळचे क्रीडामंत्री विनोद तावडे यांनी लक्ष घालून गेली अनेक वर्षे रखडलेली शिवछत्रपती पुरस्काराची यादी मार्गी लावली. त्यांनी बुद्धिबळासाठी जुनाट नियमांना तिलांजली दिली. परंतु केंद्र सरकारचे काय चालले आहे? क्रीडारसिकांना माहीतसुद्धा नसेल की, त्यातल्या त्यात अलीकडे बुद्धिबळाचा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करणारे दिल्लीकर होते. कदाचित सतत शास्त्री भवनात जाऊन, धक्के खाऊन आपल्या पारितोषिकासाठी पाठपुरावा करणे त्यांना शक्य होते. तानिया सचदेव, परिमार्जन नेगी आणि अभिजित गुप्ता हे तिघे अर्जुन पुरस्कारासाठी योग्य होतेच, पण त्यांच्याचसारखे पराक्रम करणारे इतर खेळाडू भारत सरकारकडून का विचारात घेतले जात नाहीत?

लायक बुद्धिबळपटू असूनही…

मी विदित गुजराथीचे उदाहरण देतो. गेली कित्येक वर्षे विदित जागतिक क्रमवारीत पहिल्या २० मध्ये आहे. त्याने अनेक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. पण ऑलिम्पियाडमध्ये यशस्वी नेतृत्व करूनही त्याची अर्जुन पुरस्कारासाठी निवड का होत नाही? भक्ती कुलकर्णीचा विचार का केला जात नाही? तिच्याकडे राष्ट्रकुल सुवर्णपदक (स्कॉटलंड), आशियाई महिला अजिंक्यपद (उझबेकिस्तान), ऑनलाइन ऑलिम्पियाडचे सुवर्णपदक आणि आशियाई महिला संघाचे सुवर्णपदक आहे. गेली काही वर्षे ती राष्ट्रीय महिला विजेतीही आहेच. परंतु गेल्या अनेक वर्षांत तिच्या नावाचा विचार झालेला नाही. एकूण केंद्र सरकारच्या धोरण-लकव्याविषयी शंका घेण्यास भरपूर जागा आहे.

भारतीय संघाला कायम वर ठेवणाऱ्या रमेशसारख्या प्रशिक्षकाच्या कामगिरीचा विचार द्रोणाचार्य पारितोषिकासाठी का होऊ नये? वयाच्या ८५व्या वर्षी मुलांना बुद्धिबळ शिकवणाऱ्या मॅन्युएल आरोनसारख्या भारताच्या पहिल्या अर्जुन पुरस्कार विजेत्याला ध्यानचंद कारकीर्द गौरव पुरस्कारापासून (खेलरत्न नव्हे) वंचित का ठेवले आहे?

आतापर्यंत महाराष्ट्राने भारताला बुद्धिबळात अनेक ‘अर्जुन’ दिले आहेत. रोहिणी खाडिलकर, प्रवीण ठिपसे, भाग्यश्री ठिपसे, अनुपमा गोखले यांनी महाराष्ट्राचे नाव सुवर्णाक्षरात नोंदवले आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या बेभरवशी धोरणामुळे यापुढे किती अर्जुन तयार होतील याची जरा चिंताच आहे. क्रीडा खाते सब घोडे बारा टके या न्यायाने सगळ्या खेळांना एकच मोजपट्टी लावत आहे.

धोरणांतही बदल हवा

केंद्र सरकारच्या क्रीडा पुरस्कारविषयक समितीवर मी २००५ साली होतो. मी त्या वेळी अनेक सूचना क्रीडा मंत्रालयाला केल्या होत्या. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची सूचना म्हणजे प्रत्येक खेळाला वेगवेगळे मानदंड वापरा. अर्थातच जे चालले आहे त्यात लुडबुड करणारा उपटसुंभ त्यांना पसंत पडला नसावा आणि माझ्या सूचना कचऱ्याच्या डब्यात गेल्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखे व्यक्तिमत्त्व पंतप्रधान कार्यालयाच्या मंत्रिपदी असताना आणि त्या वेळी क्रीडा खाते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे असतानाही असे झाले.

पंतप्रधान कार्यालयाला जसे आर्थिक, संरक्षण इत्यादी विषयाचे सल्लागार असतात तसे क्रीडा सल्लागार का असू नयेत? मंत्री आपापल्या विषयात दंग असतात. त्यांना क्रीडा खात्यासह दुसरेही खाते दिलेले असते. सामान्य खेळाडू ज्यांना भेटू शकेल, आपली गाऱ्हाणी ऐकवू शकेल असे कोणीही दिल्लीला नाही. थोडक्यात ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांबरोबर फोटो काढून झाले की संपले. इतर खेळांना कोणी वाली नाही हेच खरे!

(लेखक बुद्धिबळ प्रशिक्षक आणि १९८६ सालचे ‘द्रोणाचार्य

पुरस्कार’ मानकरी आहेत. ईमेल : gokhale.chess@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Power against chess sports account education olympic games akp

ताज्या बातम्या