पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या मंत्र्यांपैकी अनेकांना अठरा-अठरा तास काम करण्याची सवय लावलीय, हे मान्य करायला हवं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे भूपेंद्र यादव. पक्षसंघटना, मंत्रिपद, आंतरराष्ट्रीय बैठका अशा अनेक आघाड्यांवर ते एकाच वेळी काम करत आहेत. केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांच्याप्रमाणे त्यांचा मोदींच्या ‘किचन कॅबिनेट’मध्ये समावेश झाला की कसं हे माहिती नाही; पण त्यांची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे, हे नक्की! दिवाळीच्या काळात यादव कामात खूपच व्यग्र होते. यादव ‘इंडिया गेट’जवळ पंदारा पार्कवर राहतात. मंत्री झाले म्हणून त्यांनी अजून घर बदललेलं नाही. तिथं दररोज सकाळी सात वाजल्यापासून दरबार भरलेला असतो. नऊ-साडेनऊच्या सुमारास पर्यावरण मंत्रालयात जाण्याआधी त्यांच्या घरी या भेटीगाठी होतात. यादव यांच्याकडे कामगार व रोजगार मंत्रालयही असल्यानं त्यासंदर्भात कामं घेऊन आलेली अनेक मंडळी त्यांना भेटत असतात. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भेटण्यासाठी सकाळचे दोन तास उपलब्ध असल्यामुळे त्यांना प्राधान्यानं प्रवेश असतो. परवा प्रचंड पावसात यादव यांच्या घराचा हॉल सकाळी साडेसहा वाजता तुडुंब भरलेला दिसला होता! दिवाळीच्या काळात भूपेंद्र यादव यांची धावपळ सुरू होती. स्कॉटलंडमधल्या ग्लासगो शहरात पर्यावरणावरील ‘सीओपी-२६’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती, तिथं मोदींचं भाषणही झालं होतं. त्यामुळे भारतासारख्या महत्त्वाच्या देशाच्या भूमिकेकडं विकसित देशांचं लक्ष होतं. ही कामगिरी यादव यांनी फत्ते केली. परिषद सुरू असताना इकडे दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक होती. एका दिवसासाठी यादव या कामासाठी दिल्लीत आले. भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत उपस्थित राहिले. दिवसअखेर पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीचा निचोड पत्रकारांच्या कानावर घातला आणि ते पुन्हा ग्लासगोला परतले. आता उत्तर प्रदेशची निवडणूक जवळ असल्याने त्यांना पक्षसंघटनेत अधिक सक्रिय व्हावं लागणार असं दिसतंय. बिर्लांनी ठोकली मांड! ओम बिर्ला दुसऱ्यांदा खासदार झाले आणि थेट लोकसभेचे अध्यक्ष बनले. ते आसनस्थ झाल्यावर सभागृहाचं वातावरण अचानक हिंदीमय होऊन गेलं. त्याआधी सुमित्रा महाजन नेहमीच्या परंपरेने हिंदी-इंग्रजीत कामकाज चालवत. पण बिर्लांचे ‘खण्डनिहाय’ वगैरे शब्द ऐकून अनेक संसद सदस्य बुचकळ्यात पडलेले दिसायचे. दोन वर्षांच्या कालावधीत बिर्लांना सदस्यांची आणि सदस्यांना बिर्लांची भाषा अंगवळणी पडली आहे. सिमल्याला पीठासीन अधिकारी संमेलनाची शताब्दी साजरी केली गेली. तिथे माजी लोकसभाध्यक्षांबद्दल आपुलकीने बोललं गेलं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सोमनाथ चटर्जी हे तरुण खासदारांना बोलण्याची संधी देत असत, त्यांना धीर देत असत अशी आठवण सांगितली. बिर्लांनीही आता अधिकारपदावर मांड मिळवली आहे. सभागृहात ते तरुण खासदारांचा आवर्जून उल्लेख करतात. ओडिशातून निवडून आलेल्या सभागृहातील सर्वात तरुण महिला खासदार चंद्राणी मुर्मू पहिल्यांदा बोलायला उभ्या राहिल्यावर त्यांची विशेष ओळख बिर्लांनी सभागृहाला करून दिली होती. संसदेचं अधिवेशन सुरू असेल आणि एखाद्या सदस्याचा वाढदिवस असेल तर ते सभागृहात शुभेच्छा देताना अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. गेल्या लोकसभेत सुमित्रा महाजन राहुल गांधींना लहान मुलाला समजावून सांगावं तशा पद्धतीने चार गोष्टी सांगत असत. बिर्लांना राहुल गांधी बहुधा फारसे भावत नसावेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर न बोलता राहुल यांचं भाषण वेगळ्या मुद्द्यांवर गेलं, तेव्हा बिर्लांच्या चेहऱ्यावरील त्रासिक भाव कोणाच्याही नजरेतून सुटले नाहीत. करोनामुळे बिर्लांना परदेश दौऱ्यांवर जाता आलं नव्हतं. पण या वर्षी मात्र ते इटली, ऑस्ट्रियाची वारी करून आले आहेत. देशांतर्गत कार्यक्रमांची संख्याही वाढली आहे. कधी कर्नाटक, कधी, सिमला, कधी लडाख अशी भटकंती सुरू आहे. अधूनमधून नव्या संसद इमारतीच्या कामावर नजर टाकावी लागते ती वेगळी. सरकारी बाबूंचं ‘कार-पूलिंग’? काँग्रेसचे प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवींच्या गेल्या आठवड्यातल्या पत्रकार परिषदेचा विषय वेगळा होता; पण दिल्लीच्या प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यानं काँग्रेसची भूमिका त्यांना विचारली गेली. या मुद्द्यावर सिंघवी न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्यानं ते बोलायला उत्सुक नव्हते. केंद्राच्या समितीची बैठक झाल्यावर बघू काय करायचं. पण प्रदुषणाची समस्या कुठल्या एका राजकीय पक्षापुरती सीमित नाही. सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. असं त्यांचं म्हणणं होतं. सिंघवींनी मध्यममार्गी भूमिका घेऊन काँग्रेसचं या प्रकरणापासून अलिप्त राहण्याचं ठरलेलं दिसतंय याचे संकेत दिले. काँग्रेसच्या नेत्यांकडून ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली गेलेली दिसली नाही. खुंटजाळणीच्या टक्केवारीवरून ‘आप’नं केंद्र सरकारला आव्हान दिल्यामुळे भाजपनं उगाच मनाला लावून घेतलं. दिल्लीतल्या केजरीवाल सरकारनं राज्य कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या काम करण्याची मुभा देऊन टाकली; पण केंद्र सरकारला तसं करता येईना. करोनामुळे गेले वर्षभर सरकारी अधिकाऱ्यांना घरी बसण्याची सवय लागलीय. आत्ता कुठं मंत्रालयात कामं सुरू झाली, तोपर्यंत पुन्हा घरून कामाची सवय नको म्हणून केंद्रानं न्यायालयात हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र, केंद्रानं सरकारी अधिकाऱ्यांना ‘कार-पुलिंग’चा सल्ला दिलाय. ‘एकाच कारमधून गप्पा मारत या. तेवढाच प्रवासाचा वेळ मजेत जाईल. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रदूषणही!’ असं केंद्राचं सांगणं. पण दिल्लीतल्या सरकारी बाबूंचा थाट तर मंत्र्यांपेक्षा जास्त असतो. मोठमोठ्या पदांवरील हे अधिकारी खरंच ‘कार-पूलिंग’ करतील का, असा प्रश्न बसगाड्या आणि मेट्रोमधून दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या दिल्लीकरांना पडला असेल तर नवल काय? चंद्रकांत ते चंद्रशेखर. भाजपमध्येही अलीकडे काँग्रेसप्रमाणेच प्रदेश पातळीवर महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची मुभा नसल्याने त्यांना दिल्लीतून आदेश घ्यावा लागतो. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी अंतिम टप्प्यात आली होती. त्याहीसाठी राज्यातले बडे नेते दिल्लीत भाजपच्या मुख्यालयात जमले होते. भाजपमध्ये उमेदवार निश्चित करण्याचा अंतिम निर्णय केंद्रीय निवडणूक समिती घेत असते आणि समितीच्या प्रत्येक बैठकीला पंतप्रधान मोदी उपस्थित असतात. त्या दिवशी रात्री राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवारांवर खल सुरू होता. वरच्या मजल्यावर नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस वगैरे मंडळी होती. रात्री दहानंतर बैठक संपवून सगळे निघून गेले. पण बैठक सुरू असताना अचानक तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यालयात आले, धावत धावत इमारतीत शिरले. काही वेळानंतर बाहेर आले. ‘गडकरींकडे काम होतं म्हणून आलो होतो,’ असं बावनकुळेंनी पत्रकारांना सांगितलं. पण त्यांचं तिकीट कापलं जाणार याचा अंदाज त्यांना आला असावा. बावनकुळे हे गडकरींचे निष्ठावान. तेव्हा वेगवेगळ्या पक्षांतर्गत नेत्यांच्या निष्ठावानांची उमेदवारी हुकली होती, त्याची सल त्या निष्ठावानांना अजून राहिलेली आहे. हे निष्ठावान कधी हरियाणात असतात, कधी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीत संघटनेत काम करण्यासाठी जातात. दरम्यानच्या काळात बावनकुळे कमी वेळा दिल्लीत दिसले. काही महिन्यांपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या फसलेल्या दिल्ली दौऱ्यात बावनकुळे होते. त्यांना प्रदेशाध्यक्ष करण्याच्या वावड्या उठल्या होत्या. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवेंच्या घरी रात्रभोजनाचा कार्यक्रम आटोपून सगळे ‘महाराष्ट्र सदना’च्या मधोमध असलेल्या आरामदायी खुच्र्यांवर विसावले होते. तेवढ्यात चंद्रकांतदादा आले आणि कोणाकडे लक्ष न देता निघूनही गेले. दानवेंच्या घरी अमित शहा येणार अशी चाहूल लागल्याने सगळे तयारीत होते. पण तिथं गोड बोलणं आणि खाण्याशिवायही काही झालं. बावनकुळेंना कोणी विचारलं, ‘तुम्ही शर्यतीत आहात.?’ बावनकुळे नुसतेच हसले. त्यांच्या शेजारी बसलेल्या नेत्याच्या तावडीतून ही बाब निसटली नाही. ‘चंद्रकांत ते चंद्रशेखर. बघा बुवा काय होतंय. मला विचाराल तर प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची ही वेळ नव्हे!’ बावनकुळे म्हणाले, ‘कशाला माझं नाव घेताय? भाजपमध्ये चर्चेतल्या नावाचं पुढं काही होत नाही.’ दुसऱ्या दिवशी भाजपचं शिष्टमंडळ मुंबईला निघून गेलं. चंद्रशेखर बावनकुळे शांत राहिले. भाजपनं आता विधान परिषदेसाठी उमेदवारी देऊन त्यांना न्याय देण्याचं ठरवलेलं दिसतंय.
