|| मेधा पाटकर नर्मदा धरण प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्तांचा लढा संपलेला नाहीच, पण केवळ स्थानिक लोकांचीच फसवणूक या प्रकल्पात झालेली नसून महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यालाही मुळातले अपेक्षित लाभ नाकारून उलट आर्थिक भार लादण्याचा प्रकार सुरू आहे. हा कुटिल डाव महाराष्ट्र सरकार संपवणार की नाही? नर्मदेच्या खोऱ्यातील आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार यांच्या लढ्याला ३६ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने देशातील किसान आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत, योगेन्द्र्र यादव, हनन मौलाजी नर्मदेकाठी मध्य प्रदेशात पोहोचले आणि १७ ऑगस्टला ‘विस्थापितों ने क्या खोया, क्या पाया’ यावर साधकबाधक भाष्य झाले. यावेळी हजारोंच्या संख्येने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तसेच गुजरातचेही विस्थापित रस्त्यावर उतरले. नर्मदा खोऱ्यातून दिल्ली, मुंबईतच नव्हे; तर जागतिक बँकेपर्यंत धडक मारत या जनसामान्यांनी असामान्य शक्ती आणि जीवटतेचे दर्शन घडवले. नर्मदेच्या या लढ्याने हजारोंचे पुनर्वसन झाले. आणि आजही उर्वरित विस्थापितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तो सुरू आहे आणि सुरूच राहील, असा दृढ संकल्प या मेळाव्यात व्यक्त झाला. त्याचवेळी विस्थापितांच्या नजरेतून आज नर्मदा मातेची झालेली दुरवस्था समोर येत पुन्हा एकदा घुमलेली घोषणा होती- ‘नर्मदा बचाव, मानव बचाव’! राज्याच्या हिताचा मुद्दा ‘सरदार सरोवर’ या नर्मदा आणि तिच्या उपनद्यांवरील ३० मोठ्या धरणांपैकी एका महाकाय प्रकल्पाचे मुद्दे हे विस्थापनासारख्या मानवी क्लेशाच्या मुद्द्याबरोबरच पर्यावरणीय परिणामांचे तसेच आर्थिक लाभ-हानीचेही होते. आंतरराज्य विवादात नर्मदा ट्रिब्यूनलच्या (न्यायाधिकरण) दहा वर्षे चाललेल्या सुनावणीत या नदीच्या इतिहास आणि भविष्याविषयी तिच्याच काठी जन्मलेल्या, पोसल्या गेलेल्यांचे कुणीच काही ऐकून घेतले नाही. तसेच ‘अशासकीय’ म्हणून वगळलेल्या जाणकारांचेही नाही! या प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशने नर्मदेवर आपला हक्क दाखवत सरदार सरोवर या राक्षसी धरणाला विरोध केला तो आपापल्या हित-अहिताचा हिशोब मांडूनच! महाराष्ट्राच्या आदिवासींनी राखलेले सातपुड्यातील जंगल, राज्याची उत्तर सीमा असलेला हा पुरातत्त्व खजिना आणि पुण्यदायी मानलेल्या नर्मदामातेचे; पहाडी तसेच मध्य प्रदेशातील मैदानी क्षेत्रातील पिढ्यानपिढ्यांची गावे आणि तिथल्या स्त्रियांचे भविष्य कसे असेल याविषयीची चिंता तिथे व्यक्त झाली. मात्र, या न्यायाधिकरणाकडून विवाद मिटवण्याच्या उद्देशाने दिल्या गेलेल्या निवाड्यानंतर उपस्थित केले गेलेले मुद्दे हे पुनर्वसनाआधी आणि नंतरही नदीच्या भविष्याविषयी तसेच संबंधित राज्यांचे हित व अधिकारांविषयीचे होते; जे आता प्रत्यक्ष चव्हाट्यावर आलेले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने आपले हित जपण्याची वेळ आली आहे. १८ नोव्हेंबर २०२० च्या आंतरराज्य मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली सत्यवादी भूमिका पुढे नेण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. धरणाच्या भिंतीला गळती १९७९ मध्ये दिल्या गेलेल्या निवाड्यापलीकडे जगातील सर्वात प्राचीन अशा या नदीला करकचून बांधण्याची योजना ही सरदार सरोवरसारख्या महाकाय धरणाद्वारे ‘विकासा’चा दावा करत आज कुठवर पोहोचली आहे याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. हे सामाजिक व पर्यावरणीय ‘ऑडिट’ सांगते आहे की, या धरणाच्या लाभांनाच नव्हे, तर धरणाच्या भिंतीलाही ‘गळती’ लागली आहे. सरदार सरोवर धरणाच्या भिंतीतून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होत असल्याने गुजरात आणि केंद्र सरकारने धोक्याची सूचना दिली असून, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशालाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. ही धोक्याची घंटा वाजवून धरण सुरक्षा समिती (डॅम सेफ्टी पॅनेल) म्हणते आहे की, ‘धरणाची भिंत मोठ्या प्रमाणावर गळत असल्याचे, अनेक सांधे असुरक्षित झाले असल्याचे पाहणीत आढळून आले असून, तत्काळ धरणाखाली भरावाचे कार्य करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी जलाशय अधिकांश रिक्त करणे आवश्यक आहे.’ या साऱ्याची पार्श्वभूमी समजून घेण्याची आणि त्यातील तथ्य तपासण्याची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. गुजरातची चलाखी नर्मदा-सोन या भूकंपप्रवण पट्ट्यात बांधलेली अनेक मोठी धरणे ही भूकंपाचा धोका वाढवणार असल्याने सरदार सरोवराची भिंत भक्कम पायावर उभी करणे, त्यासाठी भूतलामध्ये दोन दशलक्ष किलो सिमेंट आणि दोन दशलक्ष किलो लोखंड (स्टील) भरणे गरजेचे आहे, हे अनेक अहवालांमध्ये मांडले गेले होते. त्याप्रमाणे खरोखरच हे काम इमानदारीने पार पडले आणि धरण मजबूत केले गेले तरी या परिसरातील जनतेचे काय? कोयना, बर्गीसारखी धरणे न फुटतादेखील भूकंपाने केलेला विनाश आपण विसरू शकत नाही. कच्छपर्यंतच्या भूकंपाचे केंद्रही सरदार सरोवर हेच होते आणि त्याचे पडसाद आजही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात उमटत असतात हे दुर्लक्षून चालणार नाही. तथापि गुजरातसह तिन्ही राज्यांतील भूकंपमापनाची आकडेवारी गुजरातने आपल्याच कब्जात ठेवली. पण मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सरकारांचे याकडे लक्ष आहेच कुठे? सत्ताधीशांचे साटेलोटे ? सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ ते २००० यादरम्यान चाललेल्या नर्मदा आंदोलनाच्या याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशाला तसेच १९८७ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी देताना घातलेल्या अटींचे पालन न करता त्यासही हरताळ फासला गेला. तेही अनेक बाबतीत अतिशयोक्ती आणि खोट्या दाव्यासह दाखल केलेल्या शपथपत्रांद्वारे! त्यावर नर्मदा आंदोलनकर्त्यांनीच नव्हे, तर अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञांनी घेतलेले आक्षेप आज खरे ठरले आहेत. जागतिक बँकेने तर उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाकडून दोन वर्षे सखोल अभ्यास करून त्यावर आधारित अहवालानंतर या धरणाचे आर्थिक साहाय्य थांबवले. परंतु भारतातील संबंधित सरकारांनीच कशाला, जनतेनेही नर्मदेकडे गंभीरतेने न पाहता केवळ तिची पूजा करत राहिले. म्हणूनच मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकारने गुजरात तसेच केंद्रातील सत्ताधीशांचे देणेघेणे तपासण्याची वेळ आज येऊन ठेपली आहे. गाळ आणि पाणीसंकट २०१४ मध्ये सत्तेवर येताच मोदी सरकारने सरदार सरोवराच्या बाबतीत निर्णय घेतला आणि २०१९ मध्ये पूर्ण जलाशय भरले ते तब्बल १३९ मीटर्सपर्यंत! पण आज ते रिक्त करण्याची पाळी आली आहे. जलाशय तुडुंब भरताना त्याखाली बुडणाऱ्या घरादारांतून एकच आक्रोश झाला. जल सत्याग्रह, उपवास, जेल भोगत पर्यायी वसाहतींमध्ये हजारोंचे पुनर्वसन करण्यात आले. आज या वसाहतीच नाही, तर नर्मदाकाठची मध्य प्रदेशातील छोटी-मोठी नगरेही नर्मदेचे पाणी उचलण्यात गाळाचा अडसर येत असल्याने मोठे पंप, इंटेक वेल्स बंद पडल्याने पाणीसंकटास सामोरी जात आहेत. नर्मदा खोऱ्यातील अनेक धरणांमध्ये हजारो हेक्टर जंगल बुडाल्याने तसेच अंदाधुंद खाणींनी जलचक्रावर हल्ला केल्याने हे घडले आहे. आंदोलनाने इशारेच दिले नाहीत तर अवजड यंत्रे पकडली, कोर्टाचे आदेश, मनाईहुकूम मिळवले तरीही माफियाच राजनेत्यांचे पाईक असल्यानेच बांधकाम सुखेनैव सुरू राहिले. आताचा प्रश्न काय? या परिस्थितीत असुरक्षित धरणाच्या निमित्ताने जलायशयाची पातळी ‘किमान जलस्तर’ (डेड स्टोरेज) ही न मानता खाली आणण्याच्या गुजरातच्या प्रस्तावाद्वारे दुहेरी डाव खेळला जातो आहे. प्रस्तावाद्वारा गुजरात मुख्य कालव्याच्याही निम्न स्तरावर बांधलेल्या ‘इरिगेशन बायपास टनेल’मधून हजारो क्युसेक्स पाणी स्वत:साठी काढून घेण्यास महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशाची मंजुरी मागत आहे. मुळातच असा बोगदा बांधणे हे नर्मदा ट्रिब्यूनलच्या निवाड्याविरुद्ध असल्याने आणि त्यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशास या प्रकल्पातून मिळण्याच्या एकमात्र विजेच्या लाभावरही गदा येणार असल्याने गेली अनेक वर्षे ही मंजुरी नाकारली गेली. आता पुन्हा एकदा आपलेच हित जपत ‘आता हा टनेल / बोगदा बांधून झालाच आहे तर त्याविषयीचा वादही संपला आहे,’ हा दावा करणाऱ्या गुजरातचा हा डाव महाराष्ट्राने हाणून पाडला पाहिजे. सरदार सरोवर जलाशय नियमन समितीमध्ये दबाव झुकारून महाराष्ट्राने आपला हक्क मांडावा! गुजरातची जबाबदारी तसेही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशास अनेक बाबतींत फसवून हे धरण पुढे रेटले गेले आहे. एक तर २०२० पर्यंतचा हिशोब दाखवतो की वीज निर्मितीचा बळी देत गुजरात - केंद्र सरकार युतीने या राज्यांना अपेक्षित वीज न दिल्याने मध्यप्रदेश ९०४ कोटी रु. ची आणि महाराष्ट्र सरकार ४५० कोटी रु. ची भरपाई मागत आहेत. आजवर ती न देता महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला उत्तरही न देण्याचे औद्धत्य गुजरातने दाखविले आहे. मध्यप्रदेशाने ‘मध्यस्थ’ (आर्बिट्रेटर) ची मागणी केली आहे. या संदर्भात ‘टनेलने पाणी चोरण्यास मंजुरी द्या, आम्ही विजेच्या नुकसानीची भरपाई पैशांच्या रूपात देऊ हा गुजरातचा प्रस्ताव दोन्ही राज्यांनी फेटाळून लावायचा नाही तर काय? अखेर ५० ते ६० हजार कोटींच्या या धरण प्रकल्पात महाराष्ट्राने आदिवासी गावे, जंगल आणि आपली नदीही दिली, कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली; ती काय ना पाणी, ना वीज, तर केवळ पैशांच्या भरपाईसाठी? . मग पुनर्वसनाचा सर्व खर्च गुजरातनेच देणे बंधनकारक असताना ३५२ कोटींचा परतावा आणि शेकडो आदिवासींच्या उर्वरित कामाचे संपूर्ण बजेट आखून खर्च वसुली करणेही अजून जमलेले नाही, त्याचे काय? महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील जंगलांचा विनाश सरदार सरोवरासाठी करताना कायद्यानुसार द्यावयाची शेकडो कोटींची भरपाई या राज्यांना देण्याचे आजवर टाळण्याचे हे कारस्थानच म्हणायला हवे! महाराष्ट्राच्या वनविभागाने मध्यप्रदेशाप्रमाणे याबद्दलचा दावाही केलेला दिसत नाही. जंगल उत्पन्नच नव्हे तर महाराष्ट्राची ६४८८ हेक्टर्स जंगलाखालच्या जमिनीचीही किंमत राज्याने हक्काने मागायचे कसे काय राहून गेले? राजकीय- प्रशासकीय संगनमत गुजरातच्या प्रचंड दबावाला बळी पडण्याचा सर्वात बेकायदेशीर आणि राज्याच्या अहिताचा प्रकार घडला तो मागच्या भाजपा सरकारच्या कारकीर्दीत! राज्याने राज्यातील नर्मदा खोऱ्यात ०.२५ दशलक्ष एकर फूट म्हणजे सुमारे ११ टीएमसी पाणी अडवण्याचा हक्क असताना, त्यातील ५ टीएमसी - म्हणजे अर्धे पाणी सरदार सरोवरासाठी देण्याचा करार २०१५ मध्ये केला. दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांच्या सहीने २०२४ पर्यंत बदलू न शकणाऱ्या लवादाच्या (ट्रायब्यूनल) निवाड्यात, म्हणजे कायद्यातच बदल केला आणि तोही एकाच नव्हे, चार (राजस्थानसह) संबंधित रांज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक असताना! सारे टाळत, लपवत-छपवत! या कराराचाच दुसरा भाग म्हणून गुजरात उकई धरणातून पाण्याची भरपाई करेल आणि उर्वरित अर्धे पाणीसुद्धा नर्मदेच्या सात उपनद्यांवर मध्यम प्रकल्प उभारून तापीच्या खोऱ्यात, सातपुड्यातही उत्तराखंडसारखा मोठा टनेल बांधून वळवण्याची योजना! या योजनेस नर्मदा खोऱ्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींचा त्याग घेऊन त्याच्यावरच वंचना लादण्यास ग्रामस्थांचा विरोध असणे हे स्वाभाविकच! प्रश्न आहे तो महाराष्ट्राच्या आजच्या सरकारने आता तरी हा बेकायदेशीर करार रद्द करून, भाजपने खेळलेला हा कुटिल डाव संपवण्याचा! देश-दुनियेत गाजलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या अनेक बाबी, आता नर्मदेत घुसलेल्या समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याप्रमाणेच, विकासाचा गोडवा नष्ट करत असताना, महाराष्ट्रातील (आणि म. प्रदेशच्याही) विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठीही गुजरातने फंड देणे बाकी, वीजभरपाई बाकी. हे कोट्यवधींचे देणे तर महाराष्ट्राने मागावेच; परंतु नर्मदा, मानव आणि निसर्ग वाचवण्यासाठीही राज्याचा अधिकार आणि हित जपावे, हीच अपेक्षा! medha.narmada@gmail.com
