scorecardresearch

आरक्षण बंधनकारक; पण विचारतो कोण?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीत महिलांसाठी आरक्षण नव्या उपविधी नियमातही कायम आहे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय समितीत महिलांसाठी आरक्षण नव्या उपविधी नियमातही कायम आहे. मात्र त्यात आणखी वाढ करण्यात आली आहे. २००९ च्या उपविधी नियमात ३०० सदस्यसंख्येपर्यंत किमान एक महिला असावी, असे बंधनकारक होते. ३०० हून अधिक सदस्यांसाठी दोन महिला व्यवस्थापकीय समितीत असाव्यात, असे नमूद होते. परंतु या आरक्षणाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते.

आता मात्र ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र सहकार कायदा (सुधारणा) अधिसूचना २०१३ नुसार गृहनिर्माण संस्थांसाठी नवा उपविधी नियम अमलात आला आहे. त्यानुसार आता सदस्यसंख्या कितीही असली तरी दोन जागा महिलांसाठी आरक्षित ठेवाव्याच लागणार आहेत.
याशिवाय मागासवर्गीय जाती/ जमाती, आर्थिकदृष्टय़ा मागास जाती, भटक्या विमुक्त तसेच विशेष मागासवर्गीसाठी प्रत्येकी एक जागा आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. हा उपविधी मान्य केल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आता व्यवस्थापकीय समितीची निवड करताना आरक्षण ठेवणेच नव्हे तर त्यानुसार निवड करणेही आवश्यक आहे.
आरक्षणानुसार उमेदवार उपलब्ध नसल्यास त्या जागा रिक्त ठेवाव्यात, असे नव्या उपविधीत नमूद करण्यात आले आहे. बऱ्याच वेळा गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक ते उमेदवार मिळत नाहीत. अशा वेळी पूर्वी या जागा सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांतून भरल्या जात होत्या. आता मात्र नव्या उपविधीनुसार ते बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मराठीतील सर्व विशेष ( Vishesh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Reservation is mandatory but no one is serious

ताज्या बातम्या