शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृतिसंवाद’ या सदरात ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख ११ मे रोजी संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झाला होता. त्या लेखाचा प्रतिवाद करणारा लेख..
मराठी चर्चाविश्वातील ज्येष्ठ अभ्यासक व बहुचíचत लेखक शेषराव मोरे यांचा ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हा लेख वाचल्यावर त्या लेखातील मांडणीविषयी काही शंका निर्माण झाल्या. मोरे यांच्या या सदराविषयी खरे तर मराठी अभ्यासविश्वात सांगोपांग चर्चा होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र तसे झाल्याचे दिसत नाही.
संबंधित लेखाचे ‘संस्कृत भाषेचे ऐक्यासाठी योगदान’ हे शीर्षक पाहता शीर्षकाविषयी व लेखामागील हेतूविषयी काहीशी संदिग्धता किंवा अस्पष्टता जाणवते. त्याकडे आधी पाहू. एकूण लेखाचा सूर भारतीय गणराज्याला एक कोणती तरी राष्ट्रभाषा असावी आणि ती संस्कृतच असावी असे मांडणे हा असावा असे (मोरे तसे विधान उघड करत नसले तरी) दिसते. शीर्षकाचा विचार केल्यास संस्कृत भाषेचे मोरे यांना अभिप्रेत असलेले योगदान हे कोणाच्या ऐक्यासाठी आहे हा प्रश्न सर्वप्रथम उभा राहतो. साधारण शीर्षकाखालील लेखावरून संस्कृत भाषेच्या योगदानातून ‘भारत’ या राष्ट्रराज्यप्रणालीशी निबद्ध असलेल्या भूभागातील जनसमूहांचे ‘सांस्कृतिक’ ऐक्य मोरेसरांना अभिप्रेत असावे असा अंदाज व्यक्त करणे, त्यांच्या वैचारिक व्यूहाशी अवगत असलेल्या वाचकाला विशेष अवघड जाणार नाही. मात्र संस्कृत भाषा किंवा कोणत्याही भाषेकडे केवळ संवादाचे किंवा संपर्काचे साधन या एकाच भूमिकेत बघता येत नाही, ही बाब येथे अधिक महत्त्वाची व चिंतनीय आहे! भारतासारख्या गुंतागुंतीचा इतिहास व सामाजिक संरचना असलेल्या राष्ट्रात भाषाधिष्ठित राजकारण हा किती कळीचा मुद्दा आहे हे मोरेसरांना व वाचकांना निश्चितच माहिती आहे. बहुधा यामुळेच भारतीय गणराज्याने कोणत्याही एका अधिकृत राष्ट्रभाषेचा स्वीकार करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे दिसते. त्यातही ‘संस्कृत भाषा’ म्हटले की तिच्यासोबत सामाजिक-राजकीय-धार्मिक घडामोडींच्या ऐतिहासिक राजकारणाचे व समाजकारणाचे पॅकेज ओघानेच येते. त्यामुळे जर मोरे यांना किंवा कुणाही अभ्यासकाला संस्कृत भाषेच्या सामाजिक औचित्याविषयी भाष्य करायचे झाल्यास या राजकारणाकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. साधारण आपल्याकडे असे दिसते की, संस्कृत भाषेविषयी मते मांडताना तिचे चाहते किंवा विरोधक संस्कृतकडे विशिष्ट जाती अगर धर्मासंबंधी आजवर झालेल्या राजकारणातून िबबल्या गेलेल्या ढोबळ संस्कारांच्या/धारणांच्या चष्म्यातून बघतात, पण आपल्याकडे जाती-धर्म या व्यवस्थांतील गतिमानता अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याने व एकरेषीय किंवा एका ठरावीक साच्यातून बनलेली नसल्याने त्याविषयी भाष्य करताना योग्य भान राखणे (संस्कृतचे चाहते, प्रसारक आणि विरोधक या दोन्ही गटांसाठी) गरजेचे असते. मोरे सर म्हणतात तसे, संस्कृत भाषेमध्ये बौद्ध-जैन वगरे तत्त्वज्ञान-श्रद्धाविश्वातील लोकांनी काही ग्रंथरचना केली असली तरीही हे ग्रंथ लिहिणारे विद्वान कोणत्या वर्गातून येत, त्यांचा वाचकवर्ग-शिष्यवर्ग कोणत्या वर्गातला होता (वर्ग अशी संज्ञा येथे जातीय संरचनेतील गतिमानता लक्षात घेऊन सहेतुक वापरली आहे) याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण आजही िहदू-जैन-बौद्ध श्रद्धा-तत्त्वज्ञान अनुसरणाऱ्या बहुभाषक जनसामान्यांच्या अनेक समूहांना संस्कृतचा किंवा कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा व्यवहारात वापर करणे त्यांच्या संबंधित सांस्कृतिक पृष्ठभूमीशी विसंगत व गरसोयीचे वाटते. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील राज्यकारभाराच्या सुलभतेसाठी नोकरशाहीतील कारभारासाठी िहदीला प्राधान्य देण्याचे सूचित केल्यावर झालेला विरोध आणि त्यांच्या आताच्या दक्षिणेकडील राज्यांतील प्रचारदौऱ्यातील त्यांच्या भाषणांसाठी लागलेली दुभाषांची गरज यातून भारतामध्ये एकाच भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून सक्तीने लादणे अशक्यप्राय आहे याची जाणीव नक्कीच होते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात संस्थानांमध्ये इंग्रजीला विशेष महत्त्व नसूनही सर्व प्रदेशांना समजणारी एकच एक भाषा नसल्याने तिला संपूर्ण ‘भारता’त (इथे मोरेसरांनी ‘भारत’ ही संज्ञा ब्रिटिश अमलाखालील दक्षिण आशियायी भूभागासाठी वापरली आहे असे मी गृहीत धरतो.) मान्यता मिळाली असे मोरेसर म्हणतात. पण ही संस्थाने वायव्येकडील बलुचिस्तान येथील कलातपासून दक्षिणेकडील हैदराबाद, त्रावणकोर, तंजावपर्यंत पसरलेली होती हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या विस्तृत भूभागात राहणाऱ्या विविध श्रद्धा अनुसरणाऱ्या, बहुजातीय, बहुभाषक समूहांमध्ये संस्कृतला अधिमान्यता मिळणे तेव्हाही शक्य (आणि सोयीचेही) नव्हते व आज उपखंडाचे विभाजन होऊन स्वतंत्र राष्ट्रराज्ये निर्माण झाल्यानंतरही परिस्थिती काही वेगळी नाही हे लक्षात घ्यावयास हवे. त्यामुळेच भारतीय गणराज्याने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करणे हे भारताच्या समाजरचनेचे बहुजिनसीपण, वैविध्यपूर्णत्व जपण्याच्या दृष्टीने हितावहच आहे, हे मान्य करण्यास काही प्रत्यवाय नसावा.
लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदामध्येच मोरे यांनी लोकमान्य टिळक हे इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळेच राष्ट्रीय नेते म्हणून स्वतला प्रस्थापित करू शकले, असे म्हटले आहे. आधुनिक काळात भारतीय समाजाला राष्ट्रीय चळवळीमध्ये एकत्र आणण्याचे कार्य इंग्रजीने जसे केले तसे प्राचीन काळात ‘भारतीय संस्कृती’च्या भावनिक ऐक्याला जिवंत ठेवून हे कार्य संस्कृत भाषेने केले, असे मोरे यांचे म्हणणे आहे. तशी मांडणी करताना त्यांनी संस्कृत भाषा ही पाणिनीय व्याकरणाच्या नियमांचे बोलीभाषांवर संस्कार होऊन निर्माण झालेली भाषा होती असे म्हटले आहे. त्यांचे उपर्युक्त मत निश्चितच वास्तवाला धरून असले तरी विषयाच्या मांडणीच्या दृष्टीने ते मोघम वाटावे असे आहे. इंग्रजी आणि संस्कृतची अशी तुलना करणे किती यथार्थ आहे हा विषय स्वतंत्र चच्रेचा असल्याने तो बाजूला ठेवला तरी संस्कृत भाषानिर्मितीची प्रक्रिया बघताना या प्रक्रियेकडे निव्वळ एक भाषिक प्रक्रिया म्हणून बघून चालणारे नाही, तर त्याकडे संबंधित भूभागातील समूहांच्या बहुपेडी सांस्कृतिक-राजकीय पुष्टीकरणाचा भाग या अंगाने पाहावयास हवे. एखाद्या विस्तृत भूभागातील बोलींचे प्रमाणीकरण हे त्या भूभागात राजकीय-ज्ञानविषयक-अर्थविषयक-धर्मविषयक व्यवहार करणाऱ्या समूहाच्या प्रस्थापनेतून होत असते; जसे की, आजच्या मराठी भाषेचे प्रमाणीकरण हे पुणे या सांस्कृतिक-राजकीय अधिसत्तेचे व ज्ञानव्यवहाराचे केंद्र असलेल्या घटकाशी केंद्रित आहे. अर्थात, संस्कृतच्या बाबतीत परिस्थिती काहीशी वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे, कारण संस्कृतचा वापर हा कमीअधिक प्रमाणात संपूर्ण दक्षिण आशियायी उपखंडामध्ये होत होता. शिवाय या प्रदेशात संस्कृतचा राजकीय-अर्थविषयक किंवा ज्ञानव्यवहारविषयक वापर सार्वकालीन व सार्वत्रिक होता असेही दिसत नाही. प्राचीन भारतातील हिंदू(वैदिक-शैव-वैष्णव-कापालिक-शाक्त वगरे समूहांसाठीची सोयीची संज्ञा)-बौद्ध-जैन श्रद्धाविश्वांतील प्रस्थापित म्हणवल्या जाणाऱ्या अध्यापक, शासक व व्यापारी समूहांनीदेखील संस्कृतखेरीज प्राकृत भाषांमध्ये साहित्य व शिलालेखादी लेखनांतही तितकाच रस दाखवल्याचे दिसते. त्यामुळे प्राचीन भारतात केवळ संस्कृतमध्येच व्यवहार होत असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. स्त्री व जनसामान्यांत दैनंदिन व्यवहारासाठी प्राकृत भाषासमूहांतील भाषांचा वापर प्रकर्षांने होत असे (किंबहुना स्त्री व विशिष्ट समूहांना संस्कृतात व्यवहार करणेच नाकारले होते), असे संस्कृत नाटकादींतून स्पष्ट दिसते. मात्र मोरेसरांच्या मांडणीतून सुरुवातीला ते स्पष्ट होत नाही. ते स्पष्ट होते ते लेखाच्या उत्तरार्धात ‘संस्कृत ही विद्वान-पंडित वर्गाची भाषा होती’ या मोघम विधानातून. पण त्याला दुजोरा देताना, एका विशिष्ट काळात दक्षिण आशियायी बोली भाषांतून प्रमाणीकरण झालेले असूनही, संस्कृत भाषा ही स्वतंत्र भाषा म्हणून प्रस्थापित झाली होती हे मांडणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटते. कारण, ही भाषा राजकीय-आíथक-ज्ञानसंबंधी आणि धर्मश्रद्धाविषयक व्यवहार करणाऱ्या वर्गाचे (हा वर्ग निश्चितच बहुजिनसी, बहुजातीय होता) प्रतिनिधित्व करत असे. वर म्हटल्याप्रमाणे तिचा वापर स्त्री व अन्य बहु-जनवर्गासाठी तर निषिद्ध तर होताच, शिवाय संस्कृत भाषेचा प्रमुख आधार असलेल्या ‘पाणिनीय व्याकरणा’वरील ‘महाभाष्य’ या टीकाग्रंथात सुरुवातीलाच ‘विशिष्ट धार्मिक विधींखेरीज अन्य व्यवहारात संबंधित पुरोहित मंडळी संस्कृतेतर भाषेत व्यवहार करतात,’ असे बोलके व सूचक निरीक्षण महाभाष्यकार महर्षी पतंजलीदेखील स्पष्ट नोंदवतातय यावरून संस्कृतच्या वापराचे पतंजलीकालीन (साधारणत इसवी सनपूर्व चौथे शतक) औचित्यदेखील ठळक होते.
मोरे यांच्या लेखातील आणखी एक विवाद्य मुद्दा काही ओळीत का होईना हाताळावा लागेलच. तो म्हणजे अमुक भाषा आर्याची किंवा द्रविडांची भाषा वगरे असल्याचा उल्लेख. आर्य किंवा द्रविड या संज्ञा आता अभ्यासविश्वात वांशिकदृष्टय़ा कुणीही वापरत नाही. आर्य वगरे संज्ञा/संकल्पनांच्या अर्निबध व बेशिस्त वापरामुळे उद्भवलेली युद्धजन्य परिस्थिती महायुद्धाच्या निमित्ताने विश्वाने अनुभवली आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर करताना किमान गंभीरपणे अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाने तरी सावधानता बाळगावी असे वाटते.
बहुभाषक जनसमूह राहत असलेल्या राष्ट्राने एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार केल्यावर होणारे परिणाम किती गंभीर असतात हे वाचकांना विदित करावेसे वाटते. यासाठी आपल्या देशातून फुटून सोबतच स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तान या आपल्या शेजारील राष्ट्राचे उदाहरण येथे चपखल ठरेल. पूर्व व पश्चिम पाकिस्तान अशा दोन भागांत भौगोलिक विभागणी असलेल्या या देशामध्ये पंजाब हा भाग अधिक सधन व समृद्ध होता आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीसाठी हातभार लावणाऱ्या युनायटेड प्रोव्हिन्स व बिहार व पंजाबमधील सरंजामी व अभिजन म्हणवून घेणाऱ्या समूहाच्या बलवत्तर प्रभावातून उर्दू या एकाच भाषेला तेथील राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्याने, पाकिस्तान-निर्मितीमध्ये मोलाचा हात असलेल्या पूर्वपाकिस्तानातील बंगाली भाषक जनतेत असंतोष वाढण्यास हातभारच लागला. याशिवाय व्यवहारात व शालेय शिक्षणात उर्दू अनिवार्य करवून पंजाबी, बलुचि, सिंधी, पश्तू वगरे स्थानिक भाषांचे व अन्य बोलींचे पद्धतशीर मर्दन करण्यात आले, (आणि उर्दूचा वापरदेखील बेशिस्त, अशुद्ध रीतीने होऊ लागला, हा भाग निराळा) हा आपल्या शेजारी राष्ट्राचा, पाकिस्तानचा ढळढळीत इतिहास आपल्यासमोर आहे.
संस्कृत भाषा दक्षिण आशियायी इतिहासाच्या अध्ययनासाठी एक महत्त्वाचे साधन तर आहेच पण आपल्या मनोहारी नादमाधुर्यामुळे, बहुस्पर्शी विषयवैविध्याने नटलेल्या उत्कृष्ट साहित्यामुळे आणि सर्वोत्तम व्याकरणरचनेमुळे भाषा म्हणूनही संस्कृतचा दर्जा निश्चितच श्रेष्ठ आहे! मात्र, भारतीय गणराज्याची एकमात्र राष्ट्रभाषा म्हणून तिचा (किंवा कोणत्याही अन्य भाषेचा) स्वीकार करणे देश-कालादिबंधनांमुळे आणि राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्टय़ा गरसोयीचे आहे आहे म्हणावे लागते. आणि केवळ यामुळेच भारतासारख्या खंडप्राय देशाचे सांस्कृतिक-भाषिक बहुजिनसीपण व प्रांतिक, धार्मिक-जातीय सलोखा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही एका विशिष्ट भाषेचा राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकार न करण्याचा, भारताचे प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व त्यांच्या सरकारचा निर्णय स्वीकारार्ह, दूरदर्शी आणि महत्त्वपूर्ण वाटतो.
लेखक जर्मनीतील ग्योटिंगेन विद्यापीठात पीएचडी संशोधक आहेत.
हेमंत प्रकाश राजोपाध्ये
rajopadhyehemant@gmail.com
