एकनाथ शिंदे, (नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री) दोन वर्षांपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत करोनाचे संकट, चक्रीवादळे, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा अनेक संकटांचे आव्हान एकीकडे पेलत असताना, विकासाची गती कुठेही कमी होऊ दिलेली नाही. किंबहुना यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात सुरू झालेले विकास प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेत असतानाच, अनेक नव्या प्रकल्पांना महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवात केली असून अनेक लोकहितकारी योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिलासा देत त्यांच्या आशाआकांक्षांची पूर्ती करण्यात सरकारने यश मिळवले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवत नगरविकाससारख्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवली. त्याचप्रमाणे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) या खात्याची धुराही माझ्याकडे कायम ठेवली. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या दोन्ही खात्यांच्या माध्यमातून अनेक सकारात्मक आणि राज्याच्या विकासाला चालना देणारे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. त्यातला प्रमुख निर्णय अर्थातच ‘युनिफाइड डीसीपीआर’, अर्थात ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ हा आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या रेटय़ापुढे राज्यातील शहरांची होणारी अनियंत्रित वाढ हा केवळ महाराष्ट्रासमोरचाच नव्हे; तर जगासमोरचा एक प्रमुख प्रश्न आहे. या शहर विकासाला योग्य दिशा देण्यासाठी आणि नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी ‘युनिफाइड डीसीपीआर’ लागू करण्यात आला आहे. यामुळे नियमांमधील संदिग्धता दूर होईल, बांधकाम होणाऱ्या प्रत्येक इंचाचे मोजमाप होऊन सरकारच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात भर पडेल, बेकायदा बांधकामांना आळा बसेल, वाढीव एफएसआयमुळे मोठय़ा प्रमाणावर हाउसिंग स्टॉक निर्माण होऊन घरांच्या किमती नियंत्रणात राहतील, जेणेकरून सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात घरे येतील. आजवर शहरांसाठी डीसीआर, म्हणजे ‘डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल्स’ ही नियमावली होती. त्यात प्रथमच बदल करून ‘डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रूल्स’, म्हणजे विकासाच्या नियमनासोबतच विकासाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली आहे. या नियमावलीमध्ये केवळ बांधकामविषयक तरतुदी नसून वाणिज्य, पर्यटन आणि कृषी पर्यटनाच्या विकासालाही पोषक ठरतील, अशा असंख्य तरतुदी आहेत. नगरविकास विभागाच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीतील ही नि:संशय सर्वाधिक महत्त्वाची कामगिरी आहे. एकीकडे ही नियमावली लागू करत असतानाच दुसरीकडे शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, याचीही काळजी सरकारने घेतली. गेली दीड-पावणेदोन वर्षे आपण करोनाशी लढतो आहोत. या कालावधीत बहुतांश काळ लॉकडाउनमुळे उद्योगधंदे ठप्प होते, अर्थव्यवस्था मंदावली होती. याचा परिणाम स्वाभाविकच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावरही झाला. होता-नव्हता तो सर्व निधी करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारण्यावर खर्च करावा लागला. मात्र, त्याच वेळी विकासकामांना खीळ बसू नये, यासाठी शहरांमधील विविध विकास योजनांना नगरविकास विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. विशेष निधी, रस्ते अनुदान, सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान अशा विविध योजनांद्वारे रस्ते, उड्डाणपूल, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, उद्याने अशा विविध मूलभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांना नगरविकास विभागाने निधी कमी पडू दिला नाही. ‘महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान’अंतर्गत गेल्या दोन वर्षांत १३०१ कोटी रुपये किमतीच्या २३ प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यात १४ पाणीपुरवठा, पाच मलनि:सारण व चार रस्ते विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे. या महाअभियानांतर्गत करण्यात येणारी कामे गुणवत्तापूर्ण होऊन त्यातून टिकाऊ मालमत्ता निर्माण व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतन यांना या कामांचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील बदलत्या गरजांचा विचार करून इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याला चालना मिळाली पाहिजे, याचे भान नगरविकास विभाग सातत्याने राखत आले आहे. सध्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सचा बोलबाला आहे. इंधनांच्या वाढत्या किमती, प्रदूषण, ग्लोबल वॉर्मिग आदी घटक लक्षात घेऊन पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगभरात इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या बाबतीत मोठय़ा प्रमाणावर संशोधन आणि निर्मिती सुरू आहे. भारतही त्या दृष्टीने सज्ज राहावा, यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण - २०२१ अन्वये इलेक्ट्रिक वाहनांकरिता चार्जिग स्टेशन्स उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांमधील नागरिकांना, गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक व त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता करमाफी योजने’अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार सन २०२०-२१ मध्ये करण्यात येणाऱ्या करवाढ अधिनियमात सुधारणा केल्याने सर्वसामान्य जनतेस दिलासा मिळाला. पोलिसांसाठी घरे पोलीस बांधव वर्षांचे ३६५ दिवस कर्तव्य बजावत असतात. करोनाकाळात लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करताना अनेक पोलिसांना करोनाची बाधा झाली, काहींना जीवही गमवावा लागला. सेवेत असताना अनेक पोलीस कर्मचारी सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहतात, परंतु निवृत्तीनंतर घरांचा प्रश्न निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊन प्रथमच सिडकोच्या माध्यमातून विकसित होणाऱ्या गृहनिर्माण संकुलांमध्ये पोलिसांसाठी राखीव घरे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तब्बल साडेचार हजार घरांची लॉटरी प्रक्रिया सुरूदेखील झाली आहे. पायाभूत सुविधांवर भर मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशासह संपूर्ण राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबई व एमएमआर प्रदेशात प्रामुख्याने नवी मुंबईतील नवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, विविध मेट्रो प्रकल्प, शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक, मुंबई कोस्टल हायवे, शिवडी-वरळी कनेक्टर, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, वाशी येथे ठाणे खाडीवरील तिसरा पूल आदी प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. संपूर्ण एमएमआर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विणण्यात येत आहे. मुंबई, ठाणे, भिवंडी, मीरा रोड, कल्याण, बदलापूर, नवी मुंबई असे सर्वदूर मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, पुणे, नागपूर या शहरांतही मेट्रोची कामे प्रगतिपथावर आहेत. नागपूर मेट्रो मार्गिकेला उपमार्ग सेवेने (फिडर सव्‍‌र्हिस) जोडण्यासाठी नागपूर शहर व परिसरातील भारतीय रेल्वेच्या मार्गावर आधारित आधुनिक वातानुकूलित बी. जी. (ब्रॉडगेज) मेट्रो ट्रेन्स सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महामेट्रोच्या सुमारे ३३३ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर शहराला जोडणाऱ्या शहरांची (रामटेक, वर्धा, भंडारा, नरखेड) रेल्वे प्रवासी वाहतूक गतिमान होण्यास मदत होईल. त्यामुळे साहजिकच रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मार्गिका क्र. १-ए या उन्नत मेट्रो मार्गाच्या अंमलबजावणीस सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. एमएसआरडीसी : विकासाचे ‘इंजिन’ सन २०१४ साली सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) या नात्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसीची) धुरा हाती घेतली त्या वेळी हे महामंडळ मरणासन्न अवस्थेत होते. मात्र त्याच वेळी, ‘‘येणाऱ्या काळात हे महामंडळ राज्याच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन ठरेल,’’ हा शब्द मी महाराष्ट्राच्या जनतेला दिला होता. आज सात वर्षांनंतर एमएसआरडीसीमार्फत राज्यभरात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. नागपूरला मुंबईशी अवघ्या आठ तासांत जोडणारा ‘हिंदूुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेचा क्षमताविस्तार, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू, ठाणे खाडी पूल, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाचे चौपदरीकरण, मुंबई ते सिंधुदुर्ग ग्रीनफील्ड कोकण एक्स्प्रेस वे, भिवंडी-कल्याण-शीळफाटा रस्त्याचे सहापदरीकरण, त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआयच्या) अखत्यारीतील अनेक रस्त्यांची कामे एमएसआरडीसी करत आहे. राज्यभरात अ‍ॅक्सेस कंट्रोल रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचा आराखडा एमएसआरडीसी तयार करत आहे. समृद्धी महामार्गाचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून पहिल्या टप्प्यात नागपूर ते शिर्डी हा ५०० किमीचा टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. नांदेड शहर व परभणी, हिंगोली जिल्हे समृद्धी महामार्गास जोडण्यासाठी लवकरच काम सुरू होणार आहे. समृद्धी महामार्गापासून नाशिक शहरासाठी जोडरस्ता बांधकामाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. पुणे शहरातील वाहतुकीत सुसूत्रता आणून वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी पुण्यात रिंगरोड बांधण्याचे निश्चित केले असून मंत्रिमंडळ उपसमितीने या कामांना आणि आवश्यक खर्चास मान्यता दिली आहे. त्यात पुणे पूर्व रिंगरोड भाग - उर्से ते सोलू, सोलू ते सोरतापवाडी, सोरतापवाडी ते वरवे (बु.), आणि पुणे पश्चिम रिंगरोड भाग - उर्से ते वरवे (बु.) या मार्गाचा समावेश आहे. महामानवांच्या स्मृतींचे जतन राज्य शासनाच्या माध्यमातून महामानवांच्या स्मृतींचे जतन करण्यात येत आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम प्रगतिपथावर आहे, तसेच शिवाजी पार्क येथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचे कामही प्रगतिपथावर आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठीही शासन कटिबद्ध आहे. कोविडकाळात भरीव कामे करोनावरील उपचारांसाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये, विशेषत: मुंबई आणि एमएमआर प्रदेशात आरोग्याच्या जम्बो सुविधांची निर्मिती नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली. एमएमआरडीए, सिडको आदी प्राधिकरणांच्या माध्यमातून कोविड हॉस्पिटल्स उभारण्याबरोबरच महापालिका, नगर परिषदांनाही भरीव निधी देण्यात आला. राज्यात ठिकठिकाणी कोविड हॉस्पिटले, अस्तित्वातील रुग्णालयांचा क्षमताविस्तार, आयसीयूची क्षमतावाढ, व्हेंटिलेटर्सची खरेदी, ऑक्सिजन प्लान्ट्सची उभारणी, औषध खरेदी अशा अनेक उपाययोजना करून आरोग्यव्यवस्था सक्षम करण्यात आली. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून वांद्रे-कुर्ला संकुलात देशातील पहिले ‘फील्ड हॉस्पिटल’ उभारले. त्याचप्रमाणे, मुलुंड, दहिसर, वाशी, पनवेल, ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ अशा ठिकठिकाणी कोविड हॉस्पिटल्स उभारण्यात आली. कोविड १९ मुळे लावलेल्या कडक निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अधिकृत फेरीवाले आणि पथविक्रेत्यांना तसेच अधिकृत सायकल रिक्षाचालकांना दीड हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय नागरी स्वराज्य संस्थेमधील कोविड-१९ शी संबंधित कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लक्ष रुपयांचे सानुग्रह साह्य लागू करण्याचा निर्णयदेखील घेतला. ‘एमएसआरडीसी’तर्फे मंदिरांचे जतन महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ही अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम करीत असून या प्रकल्पासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १०१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रातील अनेक प्राचीन व भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार होणार असून त्याबाबतचा र्सवकष आराखडा तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
