दिल्लीवाला गेल्या आठवड्यात विकास स्वरूप निवृत्त झाले. ‘स्लमडॉग मिल्येनीअर’ हा सिनेमा स्वरूप यांच्यामुळं झाला. त्यांनी परराष्ट्र खात्यात नोकरी करता करता ‘क्यू अ‍ॅण्ड ए’ नावाचं पुस्तकं लिहिलं होतं, त्यावरून ऑस्करविजेता सिनेमा पडद्यावर उतरला. ‘‘१९८६ मध्ये प्रशासकीय सेवेचा सुरू झालेला माझा प्रवास ३५ वर्षांनंतर संपला. देशाची सेवा करायला मिळाली हा माझा बहुमान मानतो. सरकारी सेवेचा निरोप घेतोय. आता नवी सुरुवात, नव्या कथांसाठी’’- असं ट्वीट ३० जूनला सेवेच्या अखेरच्या दिवशी त्यांनी केलं. ‘स्लमडॉग’नं स्वरूप यांनाही नाव मिळवून दिलं. त्याचं म्हणणं होतं की, मूळ पुस्तकाचा आणि नंतर सिनेमाचाही परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी म्हणून काम करताना फायदा झाला. ‘क्यू अ‍ॅण्ड ए’ पुस्तकाचा अनेक भाषांमध्ये अनुवाद झाल्यानं त्यांचं नाव विदेशातही पोहोचलं. सिनेमानं तर ते जगभर पोहोचले. ‘लेखक’ ही स्वतंत्र ओळख मुत्सद्देगिरीत ‘संवाद’ साधताना उपयुक्त ठरली असावी. परराष्ट्र खात्यातील त्यांची कारकीर्दही यशस्वी होती. अमेरिका, ब्रिटन, तुर्कस्थान, जपान, दक्षिण आफ्रिकेत त्यांनी काही वर्षं घालवली. ते कॅनडामध्ये उच्चायुक्त होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्तेपदही उत्तम हाताळलं होतं. निवृत्त होण्याआधी ते युरोप, मध्य आशियातील देशांसंदर्भातील विभागाचे सचिव होते. नजीकच्या काळात कदाचित आपल्याला स्वरूप यांनी लिहिलेल्या आणखी काही कथा-कादंबऱ्या वाचायला मिळू शकतील. ते लिहिणार हे तर नक्की! रावत-रावत उत्तराखंडमध्ये तीरथसिंह रावत यांना मोदी-शहांनी मुख्यमंत्री का केलं, हा खरंच प्रश्न आहे. पूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात राज्यात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री कोणीही असला तरी काही फरक पडत नसे. हायकमांड जे सांगेल त्याप्रमाणं मुख्यमंत्री बदलत असे. आता भाजपमध्ये हायकमांड जे सांगेल ते ऐकावं लागतं. तीरथ जेमतेम चार महिने झाले मुख्यमंत्रिपदावर आहेत, पण त्यांनी इंदिरा गांधींची आठवण सातत्यानं करून दिली. काँग्रेसमध्ये अनुनयाची सवय पहिल्यापासून मुरलेली, तशी तीरथ यांच्यातही. मोदींना त्यांनी राम-कृष्णाचा अवतार मानलं, त्यांच्यासाठी मोदी ‘तिसरे भगवान’ होते. देश मोदींची देवपुरुष म्हणून पूजा करेल अशीही भविष्यवाणी तीरथ यांनी केली होती. या महोदयांनी भगवानचरणी तन-मन-धन अर्पण केलं, पण लोकसभेचं सदस्यत्व सोडलं नाही. तीरथ हे अजूनही लोकसभेचे खासदार आहेत, मुख्यमंत्री झाल्यावरदेखील त्यांनी संसद सदस्यत्व जाऊ दिलं नाही. त्यांचा भगवान मोदी आणि त्यांच्या बरोबरीने अमित शहांवर किती विश्वास असेल हे बघा! काही गडबड झालीच तर पुन्हा लोकसभेत येऊन बसता येईल हा हिशोब आधीपासून तयार असावा. तीरथांचा अनुनय विधानसभेत पक्षाला कामाला येणार नाही, हे मोदी-शहांनी ओळखलं आणि त्यांची गच्छंती करून टाकली. तीरथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप उत्तराखंडमध्ये लढला तर जिंकेल का, या एकाच प्रश्नावर दिल्लीत तीन दिवस काथ्याकूट झाला. उत्तर ‘नाही’ असं आलं. तीरथ यांची उपयुक्तता नसेल तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उगाच कशाला त्रास द्या, हा साधासरळ विचार केला गेला. पाच राज्यांतील निवडणुका घेऊन आधीच निवडणूक आयोग अडचणीत आलंय. शिवाय तीरथ यांचा बळी देऊन ममता बॅनर्जींच्या अडचणीत थोडी भर घातली तर भाजपचं कोणतं असं नुकसान होणार आहे? ममता बॅनर्जी यांनाही पाच महिन्यांत विधिमंडळाचं सदस्य व्हावं लागेल. भाजपच्या रावतांचा पत्ता कट झाल्यामुळे काँग्रेसला उत्तराखंडमध्ये सत्तेची आशा वाटू लागलीय. काँग्रेसमध्ये लगेच अंतर्गत स्पर्धा सुरू झालीय. पंजाब काँग्रेसमधील प्रश्न सोडवायला गेलेले हरीश रावत पुन्हा उत्तराखंडमध्ये वळू पाहताहेत. त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचं आहे, हा मार्ग त्यांच्यासाठी प्रचार समिती प्रमुखपदातून जातो. पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू जे करताहेत, तेच उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसचे रावत करताहेत. काँग्रेस हायकमांडला आता उत्तराखंडमधील मतभेद सोडवावे लागतील. छोट्या राज्यांचे वाद मात्र मोठे! भाग्य. पुढच्या तीन वर्षांत केंद्रीय मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीसाठी केव्हा मुहूर्त मिळेल सांगता येत नाही. बहुधा नाहीच! गेल्या बुधवारी झालेली मंत्रिपरिषद बैठक ही किती मंत्र्यांसाठी अखेरची ठरते हे कळेलच. मंत्रिपरिषद चार तास चालली होती, अर्थात वेगवेगळ्या विषयांवर सादरीकरणात खूप वेळ गेला. त्यानंतर मोदींनी सूचना केल्या. मंत्रिपरिषद केवळ मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार म्हणून नव्हे, तर करोनानंतर केंद्र सरकारलाही नव्या सुरुवातीची आणि मरगळलेल्या मंत्र्यांमध्ये जोश निर्माण करण्याचीही गरज होती. सगळ्या मंत्र्यांनी एकत्र येणं आवश्यक होतं; ते प्रत्यक्षात एकत्र आले नाहीत, दूरसंचार माध्यमातून त्यांनी संवाद साधला होता. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात डझनभर मंत्र्यांना डच्चू दिला जाईल, तितक्याच मंत्र्यांची खातीही बदलली जातील असं म्हणतात. मंत्रिपरिषदेची बैठक झाल्यानंतर त्याच दिवशी रात्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची स्वतंत्र बैठक झाली होती. काही नेत्यांना शब्द दिला असल्यानं त्यांना मंत्रिमंडळात घ्यावं लागेल. ज्योतिरादित्य शिंदे, सर्बानंद सोनोवाल ही मंडळी धीर धरून आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक पक्षांना सांभाळावं लागणार असल्यानं उत्तर प्रदेशमधून सर्वाधिक मंत्री होण्याची शक्यता अधिक. मोदी-शहांना धक्कातंत्र खूप आवडत असल्यानं मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना त्याचा वापर केला जाईल. त्यामुळे आत्ता संभाव्य नावांची चर्चा होतेय, त्यातले खरोखरच किती मंत्री बनतील, याबद्दल शंका घेता येऊ शकतात. मंत्रिमंडळाचा विस्तार लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केला जात असल्यानं पुढील तीन वर्षांमध्ये भाजपच्या कुठल्या नेत्याचा राजकीय लाभ राज्या-राज्यांमध्ये होईल हे एकमेव गणित मांडून हा विस्तार केला जाणार आहे. असं म्हणतात की, मोदींनी नड्डा आणि अन्य मंत्र्यांबरोबर दोन बैठका घेतल्यानंतर लगेचच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार होता. चिराग पासवानचं काय करायचं हे ठरवता येत नव्हतं. बिहारमध्ये चिरागनं शक्तिप्रदर्शन करायचं ठरवलं आहे; त्याची ताकद बघून पुढचा निर्णय घेऊ अशी चर्चा केली गेली होती. बाकी पूर्वतयारी पूर्ण झालेली आहे. कदाचित याच आठवड्यात अनेकांचं भाग्य उजळू शकेल. सभा उत्तर प्रदेशचा रा. स्व. संघानं कोणता धसका घेतलाय हे कळत नाही. ९ जुलैला होणारी प्रचारकांची प्रतिनिधी सभाही चित्रकुटला घ्यायचं ठरवलंय. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकल्याशिवाय संघाला उसंत मिळणार नाही असं दिसतंय. संघामध्ये एकमेकांशी संवाद साधण्याची पद्धत नसते. संघ परिवारातील एका संघटनेला दुसऱ्या संघटनेत काय चालंलय हे माहिती नसतं, तसं माहिती करून घेण्याची रीत नाही. मग दरवर्षी जुलैमध्ये परिवारातील प्रतिनिधी-प्रचारक जमतात, उघडपणे मनातलं बोलतात, मग वर्षभर काय करायचं ते ठरतं. जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या जातात. कोणाला दिल्लीतून हैदराबादला पाठवलं जातं, तर कुणाला भोपाळला. राम मंदिरच्या जमीनखरेदीच्या प्रकरणामुळे वाद निर्माण झालाय, तो मिटवण्याची आणि ट्रस्टला विश्वासार्हता मिळवून देण्यासाठी संघातील वरिष्ठांपैकी कोणावर तरी ही जबाबदारी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे त्यांचंही लक्ष्य उत्तर प्रदेशच असेल. सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे हेही लखनौमध्ये असतील. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीच्या तयारीवर त्यांची देखरेख असेल. उत्तर प्रदेश भाजपमधील मतभेद मिटवण्याची जबाबदारीही संघानंच घेतलेली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य यांच्या घराजवळ राहतात. एकमेकांच्या घरी चालत जाता येतं, पण योगी कारमधून मौर्यांच्या घरी गेले. होसबाळे वगैरे वरिष्ठांच्या उपस्थितीत जेवण केलं. इतकं करूनही वाद मिटलेले नाहीत. संघाच्या बैठकीत संघ-भाजप यांच्यातील समन्वयक कोण असेल हे ठरवले जाऊ शकेल, हा कळीचा मुद्दा असेल. आत्ता ही जबाबदारी कृष्ण गोपाल यांच्याकडे आहे. मोदी-होसबाळे यांच्यात सख्य आहे, तसं घट्ट समीकरण बनू शकेल, अशी योग्य व्यक्ती समन्वयक म्हणून नियुक्त केली जाऊ शकते असं म्हणतात.
