जललेखाअभावी साखरेचे उदंड उत्पादन

२०१६-१७ या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये गतवर्षांची १२ लाख टन साखर शिल्लक होती.

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

मिलिंद बेंबळकर

महाराष्ट्रात एकूण ६९४०० मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजेच सरासरी १९४ जलाशय प्रति तालुका आहेत. कागदावर हे दिसायला छान आहे. पण त्याच्या व्यवस्थापनात गोंधळ असल्याने ऊस उत्पादकांचेच भले होत आहे. हे टाळण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे, याची चर्चा करणारे टिपण..

आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात शेतीसाठी समन्यायी पाणीवाटप होत नाही आणि म्हणूनच मोठय़ा प्रमाणावर सामाजिक विषमता आढळून येते.

भारतात एकूण ५७०१ मोठी धरणे आहेत. त्यांपैकी २३५४ धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या ४१.३%) महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात एकूण ६९४०० मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजेच सरासरी १९४ जलाशय प्रति तालुका आहेत (एकूण तालुके ३५८). ही आकडेवारी छाती दडपणारी असली तरीही, या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अजिबात केले जात नाही. या प्रकल्पांची देखभाल, दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे जलाशयातील पाण्याचे मोठय़ा प्रमाणावर बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी होते. या जलाशयांची देखभाल आणि दुरुस्ती होत नसल्यामुळे हे जलस्रोत आणि त्यातील गुंतवणूक पूर्णपणे वाया जात आहे.

या जलाशयांच्या व्यवस्थापनासाठी टँक चार्ट बनविणे (या टँक चार्टमध्ये दर महिन्यात जलाशयात किती पाणीवापर, प्रत्यक्ष पाणीवापर, शिल्लक पाणी, इ. अभियांत्रिकी तपशील असतो.), कपॅसिटी टेबल (या टेबलमध्ये जलाशयात कोणत्या पातळीला किती जलसाठा आहे हे दर्शविले जाते.) तयार करणे, तलावातील पातळी आणि पृष्ठफळाचे क्षेत्रफळ यांचा तक्ता बनविणे, बाष्पीभवनाचा तक्ता बनविणे इ. नोंदींमुळे पाणी व्यवस्थापनाचे दस्तऐवज तयार होतात. त्यामुळे पाण्याचा हिशेब लागतो. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोणत्या पिकासाठी किती पाणीवापर झाला, कोणत्या कालावधीमध्ये झाला, त्याचे दस्तऐवजही तयार करता येतात. अनुभवांची नोंद होते.

साधारणत: मागील ७-८ वर्षांत (इ.स. २००९-१० नंतर) महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अशा प्रकारचा ‘जललेखा’ अहवाल प्रसिद्ध करणेच बंद केलेले आहे.

आता आपण जलसिंचन विभागाने ‘जललेखा’ अहवाल प्रसिद्ध करणे बंद केल्यामुळे जलाशयातील पाण्याचा आणि कॅनॉलमधील पाण्याचा (स्थिर सिंचन आणि प्रवाही सिंचन पद्धती) कसा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर सुरू झाला आणि पाण्याच्या समन्यायी वाटप पद्धतीला कसा सुरुंग लागला आहे ते पाहू.

२०१६-१७ या कालावधीत महाराष्ट्रामध्ये गतवर्षांची १२ लाख टन साखर शिल्लक होती. तर २०१७-१८ या कालावधीत २२/०४/२०१८ पर्यंत १०६ लाख टन साखरेचे उत्पादन महाराष्ट्रात झाले. महाराष्ट्रात १ किलो साखर तयार करण्यासाठी ऊस लागवडीपासून, त्यावर साखर कारखान्यात प्रक्रिया होईपर्यंत सरासरी २५१५ लिटर पाणी लागते. आपण जेव्हा एक किलो साखर बाजारातून आणतो तेव्हा २५१५ लिटर पाणी बाजारातून आणत असतो. म्हणजेच १ लाख टन साखर उत्पादनासाठी २५१.३९ द.ल.घ.मी. (८.८८ टी.एम.सी.) पाणी खर्च होते. महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या ११.९६ (इ.स.२०१६च्या आकडेवारीनुसार) कोटी आहे. रोजच्या पाण्याची प्रति माणशी ८० लिटर गरज गृहीत धरली तरी दररोज ९.५६८ द.ल.घ.मी. पाण्याची आवश्यकता आहे. याचाच अर्थ १ लाख टन साखर उत्पादनासाठी वापरलेल्या पाण्यात महाराष्ट्रातील नागरिकांची पाण्याची २६ दिवस गरज भागते. तर १२ लाख टन साखरेच्या रूपात विनाकारण ३१२ दिवसांचे रोजच्या वापराचे नागरिकांचे पाणी अडकवून ठेवले गेले.

जून-सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत मान्सूनमध्ये मराठवाडय़ातील (महाराष्ट्र राज्यातील) औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, िहगोली, जालना या जिल्हय़ांच्या अनेक भागांत तुलनेने कमी पाऊस झाल्यामुळे (मराठवाडय़ातील सरासरी पाऊसमान ७७९ मिलिलिटर, पडलेला पाऊस ६७३.८ मिलिलिटर. सरासरीच्या ८६.४० टक्के पाऊस पडला.), या जिल्हय़ांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झालेले आहे. मराठवाडय़ातील ५ हजार ११८ गावे आणि १२४६ वाडय़ांसाठी ६७ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा प्रशासनाने राज्य शासनास जानेवारी १८ मध्येच सादर केलेला आहे.

आता असा प्रश्न निर्माण होतो, २०१७ साली दुष्काळी परिस्थिती असूनही एवढी ऊस लागवड झाली कशी? एप्रिल २०१८ पर्यंत उपरोक्त ५ जिल्हय़ांत एवढे साखर उत्पादन कसे झाले? त्यासाठी ऊस बागायतदारांनी पाणी कोठून आणले? कोणत्या साठवण तलावांमधून त्यांनी पाणी मिळविले? कोणत्या कॅनॉलमार्फत त्यांना किती पाणी मिळाले? २०१७-१८ या कालावधीत प्रति महिना साठवण तलावात किती पाणी जमा होत गेले? किती पाणी प्रति महिना वापरले गेले? साठवण तलावातील कॅनॉलमार्फत मोठय़ा सिंचन प्रकल्पातील किती टक्के पाणी वापर करण्याची ऊस बागायतदारांना परवानगी आहे? परवानगीपेक्षा जास्त पाणीवापर केला तर ऊस बागायतदारांना कोणती शिक्षा आहे? आजपर्यंत पाणीवापर नियमांची कितपत अंमलबजावणी झाली? किती ऊस बागायतदारांना शिक्षा झाली?

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार महाराष्ट्रात अधिकृत भागधारक ऊस उत्पादक शेतकरी केवळ २५ लाख ५६ हजार आहेत. महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या ११ कोटी ९६ लाख (२०१६ च्या आकडेवारीनुसार) आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या केवळ २.१३ टक्के शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ साली १०६ लाख टन साखर उत्पादन करून २६ हजार ६४७ द.ल.घ.मी. (९४१.२५ टी.एम.सी.) पाणी वापरले.

मराठवाडय़ातील पारंपरिक पीक तेलबिया (करडी, सूर्यफूल, इ. परंतु सोयाबीन नव्हे!), डाळी हेच आहे. पुरेसा भाव मिळत नाही म्हणून सर्वसामान्य शेतकरी अगतिक झालेला आहे, तर विरोधाभास असा आहे, भारत सरकार दर वर्षी ८५ हजार कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करते! ही आयात दर वर्षी २० टक्क्यांनी जरी कमी केली तर तेलबियांचे निसर्गानुकूल पारंपरिक पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यास चांगला भाव मिळेल. उसासारख्या पर्यावरणास हानी पोहोचवणाऱ्या पिकापासून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला पर्याय उपलब्ध होईल.

ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे विस्थापन रोखावयाचे असेल, ग्रामीण भागातील बहुजन समाज, वंचित समाजाला बारमाही काम द्यावयाचे असेल, त्यांच्यामधील गरिबी, दारिद्रय़ दूर करावयाचे असेल तर समन्यायी पाणीवाटप झाले पाहिजे आणि त्याचा फायदा समाजातील प्रत्येक घटकास मिळण्याच्या दृष्टीने कृती झाली पाहिजे.

लेखक पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल :.

milind.bembalkar@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Sugarcane bumper production due to drip irrigation in maharashtra